Digital Agriculture Loan : शेतकऱ्यांना मिळणार ५ मिनिटांत पीक कर्ज, आरबीआय-नाबार्ड सोबत करार!
शेतकऱ्यांना पूर्वी पीक कर्ज घेण्यासाठी खूप वाट पाहावी लागत असे, मात्र आता डिजिटल कृषी कर्जपुरवठा (Digital Agriculture Loan) जलदगतीने करण्यासाठी नाबार्डने RBI इनोव्हेशन हबसोबत करार केला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्ज घेणं खूप सोपं होणार आहे. त्यांना आता ५ मिनिटांत कृषि कर्ज मिळणार आहे.
Digital Agriculture Loan – डिजिटल पीक कर्ज:
अलिकडच्या वर्षांत, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. या क्षेत्रातील एक उल्लेखनीय घडामोडी म्हणजे डिजिटल कृषी कर्जाचा उदय, जे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेते. कृषी कर्जामध्ये या डिजिटल क्रांतीला आणखी गती देण्यासाठी, नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट) ने RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक) इनोव्हेशन हबशी हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश डिजिटल कृषी कर्जाचा अवलंब करणे आणि ग्रामीण भारतातील आर्थिक समावेशनाला चालना देणे हे आहे.
डिजिटल कृषी कर्जपुरवठा जलदगतीने करण्यासाठी नाबार्डने RBI इनोव्हेशन हबसोबत भागीदारी:
डिजिटल कृषी कर्जामध्ये क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण भागीदारीमध्ये, नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) च्या पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC) सह त्याचे E-KCC कर्ज मूळ प्रणाली पोर्टल एकत्रित करणार आहे.
डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (E-KCC):
NABARD, भारतातील सर्वोच्च विकास बँक, ने सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) साठी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कर्ज उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल विकसित केले आहे. PTPFC सह एकत्रीकरणाद्वारे, सुमारे 351 जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँका आणि 43 RRB अधिक प्रभावी क्रेडिट अंडररायटिंगसाठी डिजिटल स्टेट लँड रेकॉर्ड, सॅटेलाइट डेटा, KYC, क्रेडिट इतिहास आणि लिप्यंतरण यासह विविध सेवांमध्ये प्रवेश मिळवतील. भागीदारी करारावर नाबार्डचे अध्यक्ष श्री. शाजी के व्ही आणि आरबीआयएचचे सीईओ श्री राजेश बन्सल यांनी स्वाक्षरी केली.
शेतकऱ्यांना मिळणार ५ मिनिटांत पीक कर्ज !
“कृषी कर्जाचे डिजिटायझेशन बँकांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करून, ग्रामीण समृद्धी वाढवण्याच्या नाबार्डच्या ध्येयाला पुढे नेत शेतकऱ्यांना झटपट कर्ज वितरण सुनिश्चित करेल.
NABARD आणि (RBI इनोव्हेशन हब) RBIH मधील सहकार्य, RBI ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, कर्ज (Digital Agriculture Loan) देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यां पीक कर्जासाठी तीन ते चार आठवड्यांची वाट पाहावी लागणार नाही, फक्त ५ मिनिटां पीक कर्ज (Digital Agriculture Loan) मिळणार आहे.
हा करार केवळ तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेबद्दल नाही, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्कल्पना करण्याबद्दल आहे आणि आपल्या भारतीयांना अधिक जलद, अधिक विश्वासार्ह पत उपलब्ध करून देण्याबाबत आहे.
ऑफलाईन कागदावर आधारित कर्ज प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा बराच वेळ लागतो, विशेषत: जमिनीच्या नोंदी घेण्यासाठी, जो ते उत्पन्न वाढवणाऱ्या क्रियाकलापांवर खर्च करू शकतात. PTPFC ने सावकारांसाठी विश्वासार्ह माहितीचा अखंड प्रवाह सुलभ करण्यासाठी डिजिटल जमिनीच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यात 10 पेक्षा जास्त राज्यांचा सहभाग पाहिला आहे.
भागीदारीच्या प्रायोगिक टप्प्यात कर्नाटक ग्रामीण बँक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेशमधील सहकारी बँकांसह निवडक RRB मध्ये अंमलबजावणी दिसेल. देशभरातील सर्व सहकारी बँका आणि RRB मध्ये सुमारे 5 कोटी KCC कर्जे कव्हर करण्यासाठी डिजिटल कर्ज (Digital Agriculture Loan) देण्याचे ध्येय आहे.
या उपक्रमामुळे कर्जदारांच्या ऑपरेशनल ओव्हरहेड्समध्ये लक्षणीय घट होईल आणि क्रेडिटचा प्रवेश अधिक सखोल होईल, ज्यामुळे अधिक समावेशक आणि कार्यक्षम ग्रामीण आर्थिक परिसंस्थेला चालना मिळेल. नाबार्ड आणि RBIH दोघेही या सहकार्यासाठी वचनबद्ध आहेत जे विकसित भारताच्या दृष्टीकोनात मोठे योगदान देईल.
डिजिटल कृषी कर्जाची यशस्वी अंमलबजावणी:
संपूर्ण भारतातील असंख्य शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी डिजिटल कृषी कर्जाची परिणामकारकता आणि परिणाम दाखवून दिले आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये, मध्यस्थांना मागे टाकून आणि विलंब कमी करण्यासाठी, थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक कर्ज वितरित करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तैनात केले गेले आहेत. यामुळे केवळ कर्ज वाटपाची प्रक्रिया वेगवान झाली नाही तर फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनाही कमी झाल्या आहेत. शिवाय, डिजिटल कृषी कर्जामुळे शेतकऱ्यांना पीक चक्राच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये वेळेवर कर्ज मिळण्यास मदत झाली आहे, ज्यामुळे उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढले आहे.
डिजिटल पीक कर्जाचे ग्रामीण भागात मध्ये आव्हाने आणि उपाय:
ग्रामीण भागात तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल कर्ज देण्याच्या प्लॅटफॉर्मचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी डेटा गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल साक्षरतेशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, डिजिटल अंतर भरून काढण्यासाठी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी धोरणकर्ते, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान पुरवठादारांकडून एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा – ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ हे सुधारित ई-पीक पाहणी व्हर्जन -३ ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
