महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १८ ऑगस्ट २०२६; हजारो कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी!

August 18, 2026 MSDhulap Team 5 min read

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील (Cabinet Decisions 18 August 2026) निर्णयांमध्ये विविध विकासकामांना आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 साठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल विकास आराखड्यासाठी 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांची कामे, तसेच पुण्यातील UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032 च्या आयोजनाला पाठबळ देण्यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर, गडचिरोली क्रीडा संकुलातील कामांना मंजुरी, पुणे जिल्ह्यातील शासकीय जमीन विविध संस्थांना देणे, गौण खनिजांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण आणि धान-भरडधान्याच्या वाहतूक खर्चासाठी निधी अशा विविध विषयांवरही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Cabinet Decisions 18 August 2026:

जायकवाडी प्रकल्पासाठी 6,477 कोटींची तरतूद

या मंत्रिमंडळ निर्णयांमधील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 साठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी.

या निर्णयामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंचनाशी संबंधित कामांना गती मिळणार आहे. टप्पा-2 अंतर्गत सिंधफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला चालना मिळणार असल्याचे निर्णयाच्या संक्षिप्त पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांना होणार आहे. या माध्यमातून सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सिंचनाबरोबरच औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्य व्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार असल्याचे शासनाच्या संक्षिप्त निर्णयात म्हटले आहे.

पंढरपूरच्या विकासासाठी 3,993 कोटींच्या कामांना गती

श्री क्षेत्र पंढरपूरच्या विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकास आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.

पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती आणि प्रकल्पाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा थेट संबंध पंढरपूरच्या मंदिर परिसराच्या विकासाशी आणि भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांशी आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाकडून धोरण सादर करण्यात आल्याचे PDF मध्ये नमूद आहे.

पंढरपूर विकास आराखड्यासाठी ₹3,993.90 कोटींची तरतूद झाल्याची माहिती यापूर्वीच्या वृत्तस्रोतांमध्येही प्रसिद्ध झाली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्म प्रणाली

सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

यामुळे सरकारी कामांशी संबंधित देयकांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे निर्णयाच्या स्वरूपावरून दिसून येते.

गडचिरोली क्रीडा संकुलासाठी निधीचा मार्ग मोकळा

गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा-2 मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या कामांसाठी सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यामुळे जिल्ह्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सोलापूरमध्ये शैक्षणिक उपक्रमासाठी शासकीय जागा

सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

सोलापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील सरदार बाजार परिसरात शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3 हजार 910 चौ.मी. शासकीय जमीन सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमासाठी देण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात 15 हेक्टर शासकीय जमीन विविध संस्थांना

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी, ता. हवेली येथील 15 हेक्टर शासकीय जमीन विविध संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या जागेचा उपयोग क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय, चिंचवड गाव आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा यांच्यासाठी करण्यात येणार आहे.

या ठिकाणी मागास, वंचित आणि आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचे PDF मध्ये नमूद आहे.

पुण्याला UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032 चे आयोजन

पुण्यातील UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032 च्या आयोजनाला शासनाकडून धोरणात्मक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे ग्रँड टूर-2026 च्या यशस्वी आयोजनामुळे 2032 च्या UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या आयोजनाची संधी भारताकडे येण्यास मदत होणार असल्याचे निर्णयात नमूद आहे.

या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित असल्याचेही PDF मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि अंमलबजावणीशी संबंधित विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या गौण खनिज नियमांमध्ये बदल

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या बदलानंतर ‘महाखनिज 2.0’ पोर्टलवर गौण खनिजांचे खाणकाम, साठवणूक आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे.

गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीचे नियमन करण्याबरोबरच वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

वित्त आणि नियोजन विभागांची पुनर्रचना

वित्त आणि नियोजन विभागांच्या पुनर्रचनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

धान आणि भरडधान्याच्या वाहतूक खर्चासाठी ₹328 कोटी

किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत 2024-25 हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि भरडधान्याच्या वाहतूक खर्चासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

हा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाशी संबंधित आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णयांचा थोडक्यात आढावा

या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांकडे पाहिल्यास महाराष्ट्रातील सिंचन, धार्मिक पर्यटन, पायाभूत सुविधा, क्रीडा, शिक्षण, महसूल, खनिज वाहतूक आणि अन्नधान्य खरेदी यांसारख्या विविध क्षेत्रांना महत्त्व देण्यात आल्याचे दिसते.

विशेषतः जायकवाडी प्रकल्पासाठीची ₹6,477.88 कोटींची तरतूद आणि पंढरपूर विकास आराखड्यातील ₹3,993.90 कोटींची विकासकामे हे आर्थिकदृष्ट्या मोठे निर्णय आहेत. जायकवाडी प्रकल्पाचा लाभ पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1,31,652 हेक्टर क्षेत्राला मिळणार असल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये विविध क्षेत्रांतील विकासकामांना आणि प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जायकवाडी प्रकल्पासाठी मोठी आर्थिक तरतूद, पंढरपूर विकास आराखड्याला गती, पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाला पाठबळ, गडचिरोलीतील क्रीडा सुविधांचा विकास आणि गौण खनिज वाहतुकीवरील नियंत्रण अशा निर्णयांचा यात समावेश आहे.

विशेषतः सिंचन आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित निर्णयांचा परिणाम संबंधित जिल्ह्यांतील नागरिकांवर आणि विकासकामांवर होणार आहे. पुढील टप्प्यात या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे लक्ष राहणार आहे.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!