मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २९ सप्टेंबर २०२६
महाराष्ट्रातील नागरिक, शेतकरी, पशुपालक, माजी अग्निवीर, सरकारी सेवेत इच्छुक उमेदवार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. या मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision dated 29 September 2026) निर्णयांमध्ये माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण, वैरण विकास धोरण, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी नवीन पदनिर्मिती आणि लॉजिस्टिक्स धोरणातील बदल अशा विविध विषयांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय – Cabinet Decision dated 29 September 2026:
राज्य सरकारने प्रशासन, पशुसंवर्धन, गृह, महसूल, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग अशा अनेक विभागांशी संबंधित निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे या मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision dated 29 September 2026) निर्णयांचा परिणाम वेगवेगळ्या घटकांवर होऊ शकतो. खाली प्रत्येक निर्णय सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण
या निर्णयांमधील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय.
उपलब्ध निर्णय-सारांशानुसार, गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना राज्याच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याचा अर्थ असा की अग्निवीर म्हणून चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र उमेदवारांसाठी महाराष्ट्रातील काही सरकारी सेवांमध्ये स्वतंत्र संधी निर्माण होणार आहे. मात्र कोणत्या पदांसाठी नेमकी पात्रता, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि भरतीची प्रक्रिया काय असेल, यासाठी संबंधित शासन निर्णय किंवा भरती जाहिरात पाहणे आवश्यक राहील.
म्हणून माजी अग्निवीरांनी केवळ या मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या आधारे अर्ज करण्याऐवजी अधिकृत भरती सूचना आणि शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
वैरण विकास धोरणामुळे पशुपालकांना काय फायदा होऊ शकतो?
दुसरा महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) महाराष्ट्राच्या वैरण विकासाशी संबंधित आहे.
राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या प्रजाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, जनावरांना वर्षभर पुरेसा आणि दर्जेदार चारा मिळावा यासाठी अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
याचा फायदा दूध व्यवसाय, पशुपालन आणि शेतीपूरक व्यवसायाला होऊ शकतो. चारा उपलब्ध असेल तर पशुपालकांना जनावरांच्या खाद्याची चिंता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या उपलब्ध माहितीनुसार वैरण विकास आणि पशुखाद्य कार्यक्रम हे विभागाच्या योजनांपैकी एक आहेत. २०२६-२७ मध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर योजनाही राबवण्यात आल्या आहेत.
म्हणून हा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) केवळ एका योजनेपुरता मर्यादित नसून पशुपालनाशी संबंधित दीर्घकालीन नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध
गृह विभागाशी संबंधित आणखी एका मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णयात न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायवैज्ञानिक तपासणीमध्ये वैज्ञानिक पुरावे, नमुने आणि तांत्रिक विश्लेषणाला महत्त्व असते. त्यामुळे अशा विभागातील मनुष्यबळाची रचना सुधारणे प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.
महाराष्ट्र कारागृहे सुधार सेवा अधिनियमात सुधारणा
गृह विभागाशी संबंधित आणखी एका निर्णयात ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधार सेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कारागृह प्रशासनामध्ये सुरक्षा, व्यवस्थापन आणि सुधारात्मक उपाययोजनांना महत्त्व असते. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विभाग राज्यातील कारागृहांचे प्रशासन, व्यवस्थापन आणि सुधारणा यासाठी जबाबदार आहे. विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, त्याच्या अधिपत्याखाली विविध प्रकारची कारागृहे आणि सुधार संस्था कार्यरत आहेत.
या मंत्रिमंडळ निर्णयातील नेमक्या कायदेशीर बदलांचा तपशील स्वतंत्र अधिनियम किंवा शासन अधिसूचनेत स्पष्ट होईल.
नागपूर जिल्ह्यातील बेला येथे परवडणारी घरे
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित निर्णयानुसार नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजा बेला येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर-म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या ठिकाणी गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा ‘Smart Village’ प्रकल्प साकारण्याचा उल्लेख आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित भागात घरांच्या उपलब्धतेसाठी नियोजनबद्ध प्रकल्प राबवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
त्यामुळे नागरिकांनी या प्रकल्पासाठी अधिकृत म्हाडा किंवा शासनाची पुढील सूचना पाहणे आवश्यक आहे.
सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर न्याय
महसूल विभागाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) सूर्या प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित आहे.
पालघर जिल्ह्यातील देवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपाला मान्यता देण्यात आली असून, प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय ५६ वर्षांनंतर न्याय मिळण्याच्या संदर्भात आहे.
जमीन आणि सातबारा उतारा हा शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असतो. त्यामुळे संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मुंबईतील ६,११० चौ. मीटर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण
मुंबईतील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
निर्णय-सारांशानुसार, National Societies for Clean Cities या सामाजिक संस्थेला देण्यात आलेल्या ६,११० चौ. मीटर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा संबंध सामाजिक संस्थेला देण्यात आलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याशी आहे. नूतनीकरणाच्या पुढील अटी आणि कालावधी स्वतंत्र कागदपत्रातून स्पष्ट होऊ शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी ४५९ पदे
न्यायव्यवस्थेशी संबंधित या मंत्रिमंडळ निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गांमध्ये एकूण ४५९ पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामध्ये:
- गट-अ : २० पदे
- गट-ब : ३५ पदे
- गट-क : २७६ पदे
- गट-ड : १२८ पदे
अशी पदांची विभागणी नमूद आहे.
त्यामुळे उमेदवारांनी अधिकृत भरती जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अर्जाची प्रक्रिया आणि पात्रता तपासावी.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नवीन न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदांना तसेच संबंधित खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्थानिक पातळीवर न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हा मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) महत्त्वाचा आहे. न्यायालय सुरू झाल्यानंतर संबंधित भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांमध्ये बदल होऊ शकतो.
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा
उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाशी संबंधित मंत्रिमंडळ निर्णयात महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
निर्णय-सारांशानुसार झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येचे बंधन रद्द करण्याचा निर्णय नमूद आहे.
याशिवाय झोन-१ आणि झोन-२ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याचा उल्लेख आहे. राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेतही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत उद्योग विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ चे उद्दिष्ट लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि राज्यातील पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनवणे आहे. धोरणामध्ये जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील लॉजिस्टिक्स नोड्स व हब्सच्या नियोजनाचा समावेश आहे.
MIDCच्या अधिकृत माहितीनुसारही या धोरणात राज्यभर एकात्मिक लॉजिस्टिक्स उद्याने विकसित करण्यास, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यास आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभ करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
या सर्व मंत्रिमंडळ निर्णयांचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?
या सर्व मंत्रिमंडळ निर्णयांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास त्यात अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांना स्पर्श करणारे मुद्दे दिसतात.
माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी सेवेत संधी, पशुपालकांसाठी वैरण नियोजन, न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील पदरचना, न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी नवीन पदे, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे प्रश्न, परवडणाऱ्या घरांसाठी शासकीय जमीन आणि उद्योगासाठी लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा असे विविध विषय यात आहेत.
विशेषतः रोजगाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित ४५९ पदांची निर्मिती हे दोन मुद्दे चर्चेत राहू शकतात. मात्र पदांची मंजुरी म्हणजे लगेच भरती सुरू झाली असे नाही. प्रत्यक्ष भरतीसाठी स्वतंत्र जाहिरात, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया जाहीर होणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षणाचा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित शासन निर्णय आणि भरती नियमांनुसार होईल.
पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी वैरण धोरण का महत्त्वाचे?
चारा हा पशुपालन व्यवसायाचा मूलभूत घटक आहे. चारा उपलब्धतेचे नियोजन चांगले असेल तर पशुपालकांना वर्षभराच्या गरजा व्यवस्थित आखता येऊ शकतात.
या मंत्रिमंडळ निर्णयात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके, गवतांच्या जाती आणि पारंपरिक-अपरंपरागत चारा स्रोतांचा विचार करण्यात आल्यामुळे नियोजनाला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न दिसतो.
२०२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय माहितीतही संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वैरण विकास उपाययोजना राबवण्याचा उल्लेख आहे.
एकूण पाहता, हे मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) रोजगार, पशुसंवर्धन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आणि उद्योग क्षेत्र अशा अनेक भागांशी संबंधित आहेत. माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण, वैरण विकास धोरण, २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध आणि ४५९ न्यायालयीन पदांची निर्मिती हे रोजगार व प्रशासनाच्या दृष्टीने लक्षवेधी मुद्दे आहेत.
याशिवाय लॉजिस्टिक्स धोरणातील बदलामुळे उद्योग आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित गुंतवणुकीला धोरणात्मक प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न दिसतो.
मात्र प्रत्येक निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित शासन निर्णय, अधिसूचना, नियम आणि विभागीय प्रक्रियेनुसार होईल. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अपूर्ण माहितीकडे न पाहता संबंधित विभागाची अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ -Cabinet Decision):
1. या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी काय निर्णय झाला?
माजी अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट-क मधील गणवेशधारी सेवांमध्ये नियुक्तीची तरतूद नमूद आहे.
2. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार अग्निवीरांसाठी कोणत्या सेवांमध्ये संधी आहे?
गट-क मधील गणवेशधारी सेवांचा उल्लेख आहे. मात्र पदनिहाय पात्रता आणि भरतीची सविस्तर माहिती स्वतंत्र शासन निर्णय किंवा जाहिरातीत स्पष्ट होईल.
3. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाचा उद्देश काय आहे?
राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे, जिल्हानिहाय चारा उत्पादनाचे नियोजन करणे आणि सुधारित तसेच विविध चारा स्रोतांचा विचार करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
4. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत किती पदे आहेत?
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
5. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी किती पदांना मंजुरी मिळाली?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी एकूण ४५९ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात गट-अ २०, गट-ब ३५, गट-क २७६ आणि गट-ड १२८ पदांचा समावेश आहे.
6. मंत्रिमंडळ निर्णयात लॉजिस्टिक्स धोरणाबाबत काय बदल आहे?
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून झोननुसार लॉजिस्टिक्स पार्कना मुद्रांक शुल्क सवलत आणि विशेष भांडवली प्रोत्साहनाची तरतूद नमूद आहे.
7. या मंत्रिमंडळ निर्णयांची अंमलबजावणी कधी होईल?
प्रत्येक निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित विभागाच्या शासन निर्णय, अधिसूचना, नियम किंवा भरती प्रक्रियेनुसार होईल. त्यामुळे अंतिम तारीख संबंधित विभागाकडून जाहीर होणे आवश्यक आहे.
8. २,७६१ आणि ४५९ पदांसाठी लगेच अर्ज करता येईल का?
केवळ पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुरू होत नाही. संबंधित विभागाची अधिकृत भरती जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अर्ज करता येईल.
9. या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी काय निर्णय आहे?
पालघरमधील देवाळे आणि हनुमाननगर येथील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला आणि त्यांच्या नावांची सातबाऱ्यावर नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
10. या मंत्रिमंडळ निर्णयांची अधिकृत माहिती कुठे तपासावी?
संबंधित विभागाच्या अधिकृत शासन निर्णय, अधिसूचना आणि संकेतस्थळावरील प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये अंतिम अटी तपासणे सर्वात योग्य आहे. विशेषतः नोकरी, आरक्षण किंवा आर्थिक लाभाशी संबंधित माहिती अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रातून तपासावी.
पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २२ सप्टेंबर २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १५ सप्टेंबर २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ८ सप्टेंबर २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 1 सप्टेंबर २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २४ ऑगस्ट २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १८ ऑगस्ट २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ११ ऑगस्ट २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ ऑगस्ट २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २८ जूलै २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २१ जूलै २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १४ जूलै २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १६ जून २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ०९ जून २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ०२ जून २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २६ मे २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १५ मे २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ५ मे २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २९ एप्रिल २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २२ एप्रिल २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १३ एप्रिल २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ७ एप्रिल २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ-निर्णय दि. २७ जानेवारी २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ-निर्णय दि. १७ जानेवारी २०२६
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १० फेब्रुवारी २०२६
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
