अकृषिक कर नियम २०२६: NA टॅक्स बंद, ३१ डिसेंबरपूर्वी करा हे काम!

महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा प्लॉट, घर, बंगला किंवा अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट असणाऱ्या कोट्यवधी मालमत्ता धारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. वर्षानुवर्षे तलाठी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन दरवर्षी भरण्यात येणारा ‘बिनशेती कर’ म्हणजेच एन.ए. टॅक्स (Non-Agricultural Tax) आता कायमस्वरूपी इतिहासजमा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी करून नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) ची सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026):

अनेकदा नागरिक आपला प्लॉट किंवा घर खरेदी करतात, पण त्यावरील वार्षिक अकृषिक कर वेळेवर भरला न गेल्याने थकबाकी आणि दंडाचा डोंगर उभा राहतो. तसेच बिनशेती (NA) परवानगी किंवा सनद मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. हाच त्रास कायमचा संपवण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२५ च्या अनुषंगाने हे नवे बदल लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार आता दरवर्षी कर भरण्याऐवजी नागरिकांना फक्त एकदाच ‘एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य’ (One-Time Conversion Premium) भरावे लागणार आहे.

परंतु, हे शुल्क भरण्यासाठी शासनाने ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत दिली आहे. ही मुदत चुकल्यास मालमत्ता धारकांना मोठा दंड आणि व्याज सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) नेमके काय आहेत? जुन्या व नवीन जमिनींसाठी शुल्काची आकारणी कशी होणार? गृहनिर्माण संस्थांना (Housing Societies) याचा कसा फटका किंवा फायदा बसणार? आणि ७/१२ उताऱ्यावर याची नोंद कशी होईल? या सर्व प्रश्नांची अगदी सोप्या भाषेत उत्तरे आपण या लेखात पाहणार आहोत.

अकृषिक कर (NA Tax) आणि सनद म्हणजे काय? जुनी पद्धत का बदलली?

आपण जेव्हा शेतीयोग्य जमिनीचा वापर राहण्यासाठी (निवासी), दुकानासाठी (वाणिज्यिक) किंवा कारखान्यासाठी (औद्योगिक) करतो, तेव्हा त्या जमिनीला ‘बिनशेती’ किंवा ‘अकृषिक’ (Non-Agricultural – NA) जमीन म्हटले जाते. पूर्वीच्या नियमांनुसार, जमीन एन.ए. करताना जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून अकृषिक परवानगी आणि ‘सनद’ (Sanad) घ्यावी लागत असे. ही सनद मिळाल्यानंतरही दरवर्षी त्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार शासनाला ‘वार्षिक अकृषिक कर’ भरावा लागायचा.

यात दोन मोठ्या अडचणी होत्या:

१. नागरिकांची गैरसोय: दरवर्षी हा किरकोळ कर भरणे लक्षात न राहिल्याने थकबाकी वाढत असे आणि मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरणाच्या वेळी अडचणी येत असत.

२. शासकीय यंत्रणेवर ताण: लाखो मालमत्ता धारकांकडून दरवर्षी थोडा-थोडा कर वसूल करण्यात महसूल विभागाचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ खर्च होत होते.

यावर तोडगा म्हणून शासनाने १० फेब्रुवारी २०२६ आणि २३ एप्रिल २०२६ च्या निर्णयांद्वारे अकृषिक परवानगी, सनद आणि वार्षिक कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता १५ ऑक्टोबर २०२६ च्या नवीन परिपत्रकानुसार, क्षेत्रीय स्तरावर तहसीलदारांनी आणि नागरिकांनी नेमकी काय कार्यवाही करावी, याचे स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.

नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ मधील ५ सर्वात मोठे बदल

महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) अंतर्गत खालील ५ अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत:

१. वार्षिक एन.ए. टॅक्स बंद; आता फक्त ‘एकरकमी अधिमूल्य’ (One-Time Premium)

ज्या जमिनींना ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी प्रचलित नियमानुसार अकृषिक (NA) परवानगी मिळालेली आहे किंवा अकृषिक वापराची सनद दिलेली आहे, अशा कोणत्याही प्रकरणात यापुढे वार्षिक अकृषिक कराची आकारणी केली जाणार नाही. त्याऐवजी संबंधित तहसीलदार मालमत्ता धारकांना नोटीस देतील आणि चलनाद्वारे (Challan) फक्त एकदाच ‘एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य’ भरून घेतील. एकदा हे शुल्क भरले की आयुष्यभर पुन्हा कधीही अकृषिक कर भरावा लागणार नाही.

२. सनद नसलेल्या इमारतींनाही मोठा दिलासा

अनेक जुन्या इमारती किंवा घरांकडे अकृषिक वापराची ‘सनद’ उपलब्ध नसते. आजच्या काळात नव्याने सनद देण्याची तरतूदच रद्द झाल्यामुळे अशा मालमत्तांचे काय, हा मोठा प्रश्न होता. नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) नुसार, जर तुमच्याकडे सनद नसेल, परंतु स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने (उदा. महानगरपालिका, नगरपालिका, सिडको, एमएमआरडीए इ.) दिलेली वैध बांधकाम परवानगी (Building Permission) आणि त्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate – OC) असेल, तर ते सादर करून तुम्ही थेट एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरू शकता. अशा प्रकरणातही वार्षिक कर आकारला जाणार नाही.

३. एकरकमी अधिमूल्य कसे मोजले जाणार? (२००१ पूर्वी आणि २००२ नंतरचे गणित)

एकरकमी अधिमूल्य भरताना जमिनीचे बाजारमूल्य म्हणजेच रेडी रेकनर दर (Ready Reckoner Rate / वार्षिक दर विवरणपत्र) कोणते धरायचे, यावरून नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम होता. शासनाने तो संभ्रम खालील दोन भागांत पूर्णपणे दूर केला आहे:

याचाच अर्थ असा की, जर तुमची जमीन १९९५ किंवा २००० साली एन.ए. झाली असेल, तर तुम्हाला २०२६ च्या महागड्या बाजारभावाप्रमाणे पैसे द्यावे लागणार नाहीत, तर २००१ सालच्या अत्यंत कमी असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसारच एकरकमी रक्कम भरावी लागेल! हा जुन्या मालमत्ता धारकांसाठी खूप मोठा आर्थिक दिलासा आहे.

४. ७/१२ उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर (मिळकत पत्रिका) अधिकृत नोंद

तहसीलदारांकडून नोटीस मिळाल्यानंतर जेव्हा मालमत्ता धारक चलनाद्वारे एकरकमी अधिमूल्याचा भरणा करतील, तेव्हा त्याची अधिकृत नोंद संबंधित जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर किंवा मिळकत पत्रिकेमध्ये (Property Card) ‘इतर हक्क’ सदरी घेतली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात प्रॉपर्टीची खरेदी-विक्री करताना किंवा बँक कर्ज घेताना कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही आणि तुमची मालमत्ता १००% निर्वेध राहील.

५. पुन्हा जमीन मोजणी करण्याची गरज नाही!

अनेकदा महसूल विभागाचे काम म्हटले की पुन्हा जमीन मोजणी (Land Measurement) आणि त्याचा खर्च ओढवतो की काय, अशी भीती असते. मात्र, नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वार्षिक एन.ए. टॅक्स ऐवजी एकरकमी अधिमूल्य भरून घेताना जर नियोजन प्राधिकरणाने भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) दिलेले असेल आणि जुना मोजणी नकाशा उपलब्ध असेल, तर पुन्हा जमीन मोजणी करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. केवळ सीमांकन किंवा हद्द निश्चितीचे वेगळे प्रकरण असेल तरच मोजणी करावी लागेल.

हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी (Deemed Conveyance) विशेष नियम

शहरी भागात हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Co-operative Housing Societies) आहेत ज्यांना जमिनीचे किंवा भूखंडाचे मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance) झालेले आहे. अशा सोसायट्यांकडून एकरकमी अधिमूल्य कसे वसूल करायचे, याबाबतही नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत:

• ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले आहे, त्यांनाही आता वार्षिक कराऐवजी एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.

• हे शुल्क मोजताना, ज्या तारखेला सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance) झाले आहे, त्या तारखेला लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (Ready Reckoner Rate) जमिनीचे चालू बाजारमूल्य विचारात घेऊन तहसीलदार अधिमूल्याची आकारणी करतील.

• यापूर्वीच जर एखाद्या नियोजन प्राधिकरणाने (उदा. बांधकाम नकाशा पास करताना BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे) एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य वसूल केले असेल, तर ती रक्कम संबंधित प्राधिकरणाने तातडीने शासन जमा करायची आहे; नागरिकांना पुन्हा पैसे भरण्याची गरज नाही.

३१ डिसेंबर २०२६ ची अंतिम मुदत आणि दंडाची तरतूद

महाराष्ट्र शासनाच्या या परिपत्रकातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे पैसे भरण्याची मुदत.

• सुधारणा दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी सर्व संबंधित जमीन आणि भूखंड धारकांनी हे एकरकमी अधिमूल्य शासन जमा करणे बंधनकारक आहे.

• यासाठी तुमच्या भागातील तहसीलदार अकृषिक वापरात असलेल्या जमिनीच्या अधिमूल्याची रक्कम मोजतील (Calculation करतील) आणि संबंधित मालमत्ता धारकांना अधिकृत नोटीस पाठवतील.

• नोटीस मिळाल्यानंतर नागरिकांना ऑफलाईन पद्धतीने चलनाद्वारे (Challan) ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल.

• दंडाची तरतूद: जर एखाद्या मिळकत धारकाने ३१ डिसेंबर २०२६ च्या विहित मुदतीत ही रक्कम जमा केली नाही, तर मुदत संपल्यानंतर ती रक्कम दंड आणि व्याजासह (With Penalty and Interest) वसूल केली जाईल.

त्यामुळे आपल्याला तहसील कार्यालयाकडून नोटीस आली आहे का किंवा आपल्या सोसायटीच्या नावावर किती अधिमूल्य निघते, याची चौकशी नागरिकांनी वेळीच करणे फायद्याचे ठरेल.

नागरिकांनी आता नेमके काय करावे? (Step-by-Step प्रक्रिया)

नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) नुसार स्वतःची मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी खालील पावले उचला:

1. कागदपत्रे एकत्र करा: तुमच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड, जुनी एन.ए. परवानगी/सनद (असल्यास), किंवा इमारतीची बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) तयार ठेवा.

2. तहसीलदारांच्या नोटीसची प्रतीक्षा करा किंवा चौकशी करा: तहसील कार्यालयाकडून तुमच्या जमिनीचे बिनशेती वर्ष पाहून (२००१ पूर्वी किंवा २००२ नंतर) अधिमूल्याची रक्कम निश्चित केली जाईल व तुम्हाला नोटीस दिली जाईल.

3. चलनाद्वारे पैसे भरा: नोटीसमध्ये नमूद केलेली रक्कम ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी ऑफलाईन चलनाद्वारे बँकेत किंवा सरकारी कोषागारात जमा करा.

4. ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड तपासा: पैसे भरल्याची पावती तलाठी किंवा नगर भूमापन कार्यालयात जमा करून तुमच्या ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेच्या ‘इतर हक्क’ सदरी “एकरकमी अधिमूल्य भरणा केले” अशी नोंद झाल्याची खात्री करा.

महसूल विभाग(भूसंपादन सह) विभाग शासन निर्णय: अकृषिक परवानगी, सनद तसेच अकृषिक आकारणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2025 च्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ नुसार आता दरवर्षी NA टॅक्स भरावा लागणार का?

उत्तर: नाही. नवीन अकृषिक कर नियम २०२६ (NA Tax Rule 2026) नुसार आता वार्षिक अकृषिक कर (NA Tax) पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून, त्याऐवजी फक्त एकदाच ‘एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य’ (One-Time Premium) भरावे लागणार आहे.

प्रश्न २: एकरकमी अधिमूल्य भरण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?

उत्तर: राज्य शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२६ च्या परिपत्रकानुसार एकरकमी अधिमूल्य भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर रक्कम भरल्यास दंड आणि व्याज आकारले जाईल.

प्रश्न ३: आमच्या इमारतीकडे NA सनद नाही, फक्त OC आहे. आम्हाला अकृषिक कर नियम २०२६ चा लाभ मिळेल का?

उत्तर: होय, नक्कीच! जरी तुमच्याकडे अकृषिक सनद नसेल, तरी नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) सादर करून तुम्ही एकरकमी अधिमूल्य भरू शकता. तसेच ओसी आणि जुना मोजणी नकाशा असल्यास पुन्हा जमीन मोजणी करण्याचीही गरज नाही.

प्रश्न ४: १९९८ साली बिनशेती झालेल्या प्लॉटसाठी आजच्या २०२६ च्या बाजारभावाने अधिमूल्य भरावे लागेल का?

उत्तर: नाही. ज्या जमिनी ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांना सन २००१ च्याच वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (Ready Reckoner Rate) अधिमूल्य आकारले जाईल. २००२ नंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींना ज्या वर्षी एन.ए. झाले त्या वर्षाचा दर लागू होईल.

प्रश्न ५: एकरकमी अधिमूल्य ऑनलाईन भरायचे की ऑफलाईन?

उत्तर: सध्याच्या शासन परिपत्रकानुसार, तहसीलदारांकडून रकमेची परिगणना करून नोटीस दिली जाईल आणि ही रक्कम ऑफलाईन पद्धतीने चलनाद्वारे (Challan) शासन जमा करावी लागेल.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. डिजिटल जमिनीचा नकाशा 2026 : महाराष्ट्रात सर्व्हे-गट नंबर, गावठाण-भूमापन नकाशे आता API द्वारे उपलब्ध!
2. जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
3. महाराष्ट्र सीलिंग जमीन हस्तांतरण नियम 2026 : सीलिंग जमिनीच्या हस्तांतरण, शर्तभंग नियमितीकरण, दंड आणि नवीन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती!
4. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 138: सीमारेषा निश्चितीनंतर अतिक्रमण हटविण्याची नवीन कार्यपद्धती!
5. कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे 2026: नवीन नियम व मोठे बदल!
6. वनहक्क GR 2026: 7/12 वर 7-E आणि 12-E नोंदणीचे नवे नियम!
7. जमीन मोजणी फी 2026 : नवीन शुल्क, पोटहिस्सा फी व संपूर्ण GR माहिती!
8. जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस !
9. जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
10. गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
11. 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
12. सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर
13. सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
14. सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती !
15. जमिनीची सरकारी किंमत ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर
16. जमीन किंवा बिगर शेती जमीन (NA Plot) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी ? जाणून घ्या सविस्तर
17. जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
18. तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती
19. डिजिटल स्वाक्षरीचा ८अ खाते उतारा ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!