महिला बाल विकास योजना 2026: आता महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज सुरू; पहा नवीन शासन निर्णय (GR)

महाराष्ट्र राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून नेहमीच विविध पावले उचलली जातात. परंतु अनेकदा शासकीय योजनांचा लाभ घेताना सर्वसामान्य नागरिकांना कागदपत्रांची जमवाजमव, कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अंतर्गत लाभ घेण्याच्या विचारात असाल, तर हा बदल तुमच्यासाठी जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

महिला बाल विकास योजना 2026 – Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026:

शासनाने आता ‘शासन प्रक्रिया पुनर्रचना’ (Governance Process Re-engineering – GPR) अंतर्गत विभागाच्या सर्व प्रमुख सेवा आणि योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार आता ‘लेक लाडकी योजना‘ आणि ‘बाल संगोपन योजना‘ थेट महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर आणण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, कालबाह्य झालेल्या आणि प्रतिसाद नसलेल्या तब्बल ७ शासकीय योजना कायमस्वरूपी बंद (निरसित) करण्याचा मोठा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या लेखात आपण १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या या नवीन शासन निर्णयानुसार नेमके काय बदल झाले आहेत, कोणत्या योजना बंद झाल्या आणि चालू योजनांसाठी आता अर्ज कसा करायचा, याची संपूर्ण माहिती अगदी सोप्या भाषेत पाहणार आहोत.

शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) म्हणजे नेमके काय? हा बदल का केला?

अनेकदा आपल्याला प्रश्न पडतो की सरकार अचानक योजनांच्या नियमांत किंवा पोर्टलमध्ये बदल का करते? पूर्वी महिला व बाल विकास विभागाच्या अनेक योजनांचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने अंगणवाडी किंवा जिल्हा कार्यालयात द्यावे लागत होते. त्यानंतर ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पोर्टलवर काही सेवा दिल्या गेल्या. मात्र, आता तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली आहे.

डिजिलॉकर (DigiLocker), पोषण ट्रॅकर (Poshan Tracker) आणि महाडीबीटी (MahaDBT) यांसारख्या डिजिटल प्रणालींमुळे अर्जदाराची ओळख आणि बँक खात्याचा तपशील आपोआप (Auto-fetch) तपासणे शक्य झाले आहे. त्यामुळेच महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अधिक पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या GPR मान्यता समितीच्या बैठकीनुसार हा सुधारित निर्णय लागू केला आहे. याचा थेट फायदा असा होईल की:

• अर्ज करताना लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी होईल.

• अर्ज मंजुरीसाठी लागणारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे टप्पे कमी होतील.

• प्रशासकीय विलंब टळून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे (DBT) वेळेत जमा होतील.

‘आपले सरकार’ पोर्टलवरून ९ सेवा वगळल्या! फक्त १ सेवा कायम

या शासन निर्णयातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत यापूर्वी १३ मे २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या १० सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. परंतु आता GPR समितीच्या निर्देशानुसार या १० पैकी ९ सेवा ह्या थेट लाभार्थी योजनांशी संबंधित असल्यामुळे त्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरून वगळण्यात आल्या आहेत.

अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र देणे (आपले सरकारवर कायम असलेली एकमेव सेवा):

आता या विभागांतर्गत फक्त “अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र देणे” ही एकच सेवा अधिसूचित सेवा म्हणून ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर कायम ठेवण्यात आली आहे.

• अर्ज कसा करावा? जोपर्यंत या सेवेसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल पूर्णपणे विकसित होत नाही, तोपर्यंत शासन निर्णयातील ‘परिशिष्ट-अ’ मधील सुधारित नमुन्यानुसार ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील. पोर्टल विकसित झाल्यानंतर मात्र फक्त ऑनलाईन अर्जच सादर करावे लागतील.

• अनाथ प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्रे: बालकाचे आधार कार्ड, जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, आई-वडिलांचा मृत्यू दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) आणि संस्थेत राहिले असल्यास संस्थेचा सोडल्याचा दाखला.

MahaDBT पोर्टलवर आलेल्या २ सर्वात मोठ्या योजना

सर्वसामान्यांसाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) मधील दोन अत्यंत लोकप्रिय योजना आता थेट MahaDBT (महाडीबीटी) पोर्टलवर कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे एजंट किंवा मध्यस्थांची गरज उरणार नाही.

१. लेक लाडकी योजना (Lek Ladki Yojana on MahaDBT)

मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी ३० ऑक्टोबर २०२३ पासून राज्यात ‘लेक लाडकी योजना‘ सुरू करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे (पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारक), अशा कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या मुलीला टप्प्याटप्प्याने १ लाख १ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

• नवीन बदल काय? आता लेक लाडकी योजनेचा अर्ज महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरून ऑनलाईन करता येणार आहे. यामुळे तळागाळातील लाभार्थ्यांना कोणताही त्रास न होता योजनेचा हप्ता थेट बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer) जमा होईल.

• महाडीबीटी पोर्टलवरील नवीन सुविधा: नवीन फॉर्मच्या नमुन्यानुसार (परिशिष्ट-ब), महाडीबीटीवर अर्ज करताना रेशन कार्ड नंबर, अधिवास प्रमाणपत्र क्रमांक (Domicile Certificate Number) आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र क्रमांक (Income Certificate Number) टाकून ‘Fetch’ बटणावर क्लिक केल्यास तुमची कागदपत्रे आपोआप सिस्टिममध्ये जोडली जातील. सोबत ५ MB पर्यंतचे PDF किंवा JPG डॉक्युमेंट अपलोड करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

२. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना (Bal Sangopan Yojana)

राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर किंवा एखाद्या संकटात सापडलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींना बालगृहात ठेवण्याऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व्हावे, यासाठी ही योजना राबवली जाते.

• मिळणारे अनुदान: या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी मुला-मुलींच्या संगोपनासाठी दरमहा २,२५० रुपये थेट खात्यात दिले जातात, तर संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला २५० रुपये सहायक अनुदान दिले जाते.

• नवीन अर्ज पद्धती: ही योजना आता MahaDBT पोर्टलवर घेण्यात आली आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ही योजना पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत ‘परिशिष्ट-क’ मधील सुधारित नमुन्यानुसार ऑफलाईन अर्ज करता येईल. एकदा पोर्टल सुरू झाले की महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) च्या नवीन नियमानुसार फक्त महाडीबीटीवरूनच ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. यात ‘MAHA ID’ द्वारे माहिती शोधण्याची आणि पालकांचे आधार कार्ड ऑनलाईन व्हेरिफाय (Verify) करण्याची सोय देण्यात आली आहे.

महिला व बालकांसाठीच्या इतर योजनांमधील महत्त्वाचे बदल

केवळ महाडीबीटीच नाही, तर महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) च्या या शासन निर्णयाद्वारे विभागाच्या इतर ६ प्रमुख घटकांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत:

1. सखी निवास (Working Women Hostel): नोकरी करणाऱ्या, एकट्या, विधवा, घटस्फोटीत किंवा पती बाहेरगावी असलेल्या महिलांच्या सुरक्षित निवासासाठी ‘सखी निवास’ योजना राबवली जाते. आता राज्य शासनाच्या ‘Common Hostel Portal’ द्वारे महिलांना या वसतिगृहात ऑनलाईन प्रवेश दिला जाईल. हे पोर्टल तयार होईपर्यंत ‘परिशिष्ट-ड’ नुसार ऑफलाईन अर्ज घेतले जातील (यासाठी आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, कंपनीचे अपॉइंटमेंट लेटर, सॅलरी स्लिप आणि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लागेल).

2. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM): महिला बचत गटांनी व महामंडळाने तयार केलेली उत्पादने आता थेट Amazon Saheli आणि केंद्र सरकारच्या GeM पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच उत्पादनांना ‘सेंद्रिय प्रमाणपत्र’ (Organic Certificate) मिळवून देण्यासाठीही कार्यवाही केली जाईल.

3. अंगणवाडी सक्षमीकरण: अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकाम आराखड्यात सुधारणा करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. सर्व अंगणवाड्यांमध्ये वीज सुविधा देणे, साहित्याची नोंद ‘पोषण ट्रॅकर’वर घेणे आणि बालकांची BMI तपासणी करण्याची सोय उपलब्ध केली जाणार आहे.

4. अनाथ मुलांसाठी शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफी: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांची फी माफी इतर विभागांप्रमाणेच (उदा. समाजकल्याण, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) त्या-त्या संबंधित विभागामार्फत थेट वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

5. मिशन शक्ती व महिला हेल्पलाईन १८१: संकटात असलेल्या महिलांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी १८१ महिला हेल्पलाईन अंतर्गत ‘Distress Calls’ साठी स्वतंत्र Dedicated Lines सुरू केल्या जाणार आहेत. तसेच सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये शक्ती सदन, वनस्टॉप सेंटर आणि महिला संरक्षण गृहांची यादी संपर्क क्रमांकासह लावणे बंधनकारक केले आहे.

6. शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना: ही योजना आता महिला व बाल विकास विभागाकडून काढून ‘सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे’ हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने बंद (निरसित) केलेल्या ७ योजनांची यादी

शासकीय निधीचा योग्य वापर व्हावा, योजनांची पुनरावृत्ती टाळावी आणि ज्या योजनांना आता प्रतिसाद मिळत नाही किंवा ज्यांच्या जागी नवीन योजना आल्या आहेत, अशा ७ योजना महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) च्या या नवीन शासन निर्णयानुसार बंद (निरसित) करण्यात आल्या आहेत. खालील तक्त्यामध्ये तुम्ही या बंद झालेल्या योजनांची सविस्तर माहिती पाहू शकता:

(टीप: कोविड काळात ज्या बालकांनी आपले दोन्ही पालक गमावले आहेत आणि ज्यांना ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव/अर्थसहाय्य मिळाले आहे, त्यांचा डेटा आता पुढील शैक्षणिक व इतर मदतीसाठी MAHA-ID द्वारे ‘महासारथी’ कडे सोपवण्यात येणार आहे.)

नवीन बदलांचा सर्वसामान्य महिला व बालकांना कसा फायदा होईल?

पूर्वी सरकारी कार्यालयात गेल्यास “तुमचा फॉर्म अपूर्ण आहे”, “हे कागदपत्र पुन्हा आणा” असे सांगून अर्जदारांची प्रचंड दमछाक व्हायची. परंतु महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अंतर्गत लागू केलेल्या GPR प्रणालीमुळे आता संपूर्ण कारभार डिजिटल आणि पेपरलेस होण्याच्या मार्गावर आहे.

विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना आता ‘लेक लाडकी’ किंवा ‘बाल संगोपन’ योजनेसाठी तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. गावातीलच आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी (CSC) सेंटर किंवा स्वतःच्या मोबाईलवरून महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर लॉगिन करून घरबसल्या अर्ज करता येईल. तसेच अर्जाची सद्यस्थिती (Application Status) काय आहे, अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे आणि खात्यात पैसे कधी जमा होणार, हे सर्व ऑनलाईन ट्रॅक करता येणार आहे.

शासन निर्णय: महिला व बाल विकास विभागाच्या सेवा व योजनांमध्ये शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MahaDBT Portal: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/login/login

हेल्पलाईन क्रमांक: 022-49150800

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: महिला बाल विकास योजना 2026 च्या नवीन शासन निर्णयानुसार महाडीबीटीवर कोणत्या योजना आल्या आहेत?

उत्तर: १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अंतर्गत ‘लेक लाडकी योजना’ आणि ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना‘ या दोन प्रमुख योजना आता महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाईन अर्जासाठी उपलब्ध करण्यात येत आहेत.

प्रश्न २: ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेतील जुन्या लाभार्थ्यांचे पैसे बुडणार का?

उत्तर: नाही! जरी महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) च्या सुधारित नियमांनुसार ही योजना बंद करून तिच्या जागी ‘लेक लाडकी योजना’ सुरू केली असली, तरी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित लाभ मार्च २०२७ पर्यंत अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.

प्रश्न ३: आपले सरकार पोर्टलवर आता महिला व बाल विकास विभागाची कोणती सेवा सुरू राहील?

उत्तर: आपले सरकार पोर्टलवरील पूर्वीच्या १० पैकी ९ सेवा वगळण्यात आल्या असून आता फक्त ‘अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र देणे’ ही एकमेव सेवा आपले सरकार पोर्टलवर अधिसूचित सेवा म्हणून उपलब्ध राहील.

प्रश्न ४: बाल संगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा किती रुपये अनुदान दिले जाते?

उत्तर: क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत ० ते १८ वयोगटातील पात्र मुला-मुलींच्या संगोपनासाठी दरमहा २,२५० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात.

प्रश्न ५: सखी निवास योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कुठे करावा लागेल?

उत्तर: महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अंतर्गत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी असलेल्या सखी निवास वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘Common Hostel Portal’ वर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. हे पोर्टल सुरू होईपर्यंत ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जातील.

एकंदरीत पाहता, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेला हा निर्णय डिजिटल प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) अंतर्गत कालबाह्य योजना बंद करून निधीची बचत करणे आणि चालू असलेल्या ‘लेक लाडकी’ व ‘बाल संगोपन’ सारख्या महत्त्वाच्या योजना थेट महाडीबीटी पोर्टलशी जोडणे, यामुळे राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांना आणि महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याने तुमच्या परिचयातील गरजू महिला आणि पालकांपर्यंत नक्की शेअर करा!

या लेखात, आम्ही महिला बाल विकास योजना 2026 (Mahila Bal Vikas Vibhag Yojana 2026) : नवीन शासन निर्णय (GR) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

1. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
2. बँक खाते आधार नंबरला ऑनलाईन/ऑफलाईन लिंक करण्याची सविस्तर प्रोसेस !
3. लेक लाडकी योजना 2026: ₹1,01,000 लाभ, पात्रता, अर्ज व कागदपत्रे!
4. बालसंगोपन योजना : पात्रता, लाभ, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या!

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!