वित्त विभाग

महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो राज्यातील कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. दिनांक १६ जुलै २०२५ रोजी वित्त