ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, NOC प्रक्रिया, नियम आणि जल जीवन मिशनची संपूर्ण माहिती
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशन आणि राज्य शासनाच्या विविध ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांमुळे प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र अनेक ठिकाणी योजना मंजूर झाल्यानंतरही जलकुंभ, पंपगृह, शुद्धीकरण केंद्र किंवा पाईपलाईनसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होत नसल्याने कामांना विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जागा (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga) उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे.
या लेखात आपण ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जागा (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga) या विषयाची सविस्तर माहिती, शासनाचा निर्णय, NOC नियम आणि योजनेचा उद्देश सोप्या मराठीत समजून घेणार आहोत.
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजना – Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga:
ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात पूर्वी विविध ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना राबविल्या जात होत्या. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचे रूपांतर “जल जीवन मिशन”मध्ये करण्यात आले आणि महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम ४ सप्टेंबर २०२० पासून राबविण्यात येत आहे. या मिशनचा उद्देश “हर घर नल से जल” साध्य करणे असून प्रत्येक घराला कार्यक्षम घरगुती नळजोडणी (FHTC) उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
योजनेअंतर्गत केवळ पाणीपुरवठा करणेच नव्हे, तर दीर्घकालीन व शाश्वत जलस्रोत निर्माण करून प्रत्येक व्यक्तीस पुरेशा प्रमाणात सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शासनाने जागेबाबत कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला? (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga)
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेची (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga) अंमलबजावणी करताना आवश्यक जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. विशेषतः जल जीवन मिशनमध्ये स्वतंत्र भूसंपादनाची तरतूद नसल्याने ही अडचण अधिक प्रकर्षाने जाणवत होती. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने शासनाकडे शासकीय जमिनी वापरण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता.
शासनाने त्यावर निर्णय घेताना स्पष्ट केले की:
- पाणी पुरवठा योजनेसाठी आवश्यक जागेची मागणी झाल्यास संबंधित शासकीय विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी मालकी हक्क हस्तांतरित न करता त्या जागेच्या वापरासाठी ना-हरकत दाखला (NOC) तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.
- या निर्णयाचा उद्देश प्रकल्पांना गती देणे आणि ग्रामीण नागरिकांना वेळेत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
- हा निर्णय नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या संबंधित पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण योजनांनाही लागू करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे: शासनाने जमिनीची मालकी बदलण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. फक्त संबंधित योजनेसाठी जागेच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी NOC देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला आहे.
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जागा का आवश्यक असते?
पाणी पुरवठा योजना म्हणजे केवळ पाईप टाकणे नव्हे. अशा योजनांमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतात. त्यासाठी योग्य जागा आवश्यक असते.
उदाहरणार्थ:
- जलकुंभ (Overhead Water Tank)
- पंपगृह
- जलशुद्धीकरण केंद्र
- पंपिंग स्टेशन
- पाणीसाठवण टाकी
- क्लोरीनेशन युनिट
- वितरण यंत्रणा
- आवश्यक तांत्रिक सुविधा
या सर्व कामांसाठी उपलब्ध जागा नसल्यास संपूर्ण प्रकल्प विलंबित होऊ शकतो. शासनाने याच अडचणीचा विचार करून NOC प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
NOC म्हणजे काय? ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेत त्याचे महत्त्व
ना-हरकत दाखला (No Objection Certificate – NOC) म्हणजे संबंधित जमीन किंवा जागा विशिष्ट सार्वजनिक कामासाठी वापरण्यास संबंधित विभाग किंवा संस्थेची अधिकृत हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र होय.
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga) योजनेसाठी जलकुंभ, पंपगृह, जलशुद्धीकरण केंद्र, पाईपलाईन किंवा इतर आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या ताब्यातील जमीन वापरण्याची आवश्यकता भासू शकते. अशा वेळी शासनाने स्पष्ट केले आहे की जमिनीचा मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची गरज नाही, तर संबंधित विभागाने आवश्यक असल्यास त्या जागेच्या वापरासाठी NOC तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.
यामुळे प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर जागेच्या कारणामुळे होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया
शासन परिपत्रकानुसार जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे समजू शकते.
१. प्रकल्पाची आवश्यकता निश्चित करणे
सर्वप्रथम संबंधित यंत्रणा प्रकल्पासाठी कोणत्या प्रकारची जागा आवश्यक आहे हे निश्चित करते. उदाहरणार्थ:
- जलकुंभ
- पंपगृह
- पाणी शुद्धीकरण केंद्र
- वितरण केंद्र
- पाईपलाईनसाठी आवश्यक जागा
२. संबंधित शासकीय विभागाकडे मागणी
जर आवश्यक जमीन इतर शासकीय विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असेल तर त्या विभागाकडे अधिकृतरीत्या जागेची मागणी केली जाते.
३. NOC देण्याची प्रक्रिया
मागणी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाने:
- मालकी हस्तांतरण न करता
- सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन
- आवश्यक ती तपासणी करून
- शक्य तितक्या लवकर NOC द्यावा.
याबाबत शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
४. प्रकल्पाची अंमलबजावणी
NOC मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकते.
शासकीय जमीन वापरण्याचे नियम
परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे:
- जमिनीचा मालकी हक्क बदलला जात नाही.
- जागा केवळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामासाठी वापरली जाते.
- संबंधित विभागाच्या परवानगीनंतरच काम सुरू केले जाते.
- सार्वजनिक हित हा निर्णयाचा मुख्य आधार आहे.
वनजमिनीबाबत विशेष नियम
जर आवश्यक जागा वन विभागाच्या ताब्यातील जमीन असेल तर सामान्य NOC पुरेसा नसतो.
अशा वेळी:
- वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०
- भारतीय वन अधिनियम, १९२७
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२
या कायद्यांतील तरतुदीनुसार संबंधित वन विभागाने प्रकरणानुसार निर्णय घ्यावा आणि आवश्यक असल्यास NOC द्यावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायतीची भूमिका
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत ग्रामपंचायतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ग्रामपंचायत सामान्यतः:
- स्थानिक गरज ओळखते.
- आवश्यक जागेबाबत प्राथमिक माहिती देते.
- ग्रामसभा आणि ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून समन्वय साधते.
- स्थानिक पातळीवरील अडचणी दूर करण्यास मदत करते.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
जिल्हा परिषदेची भूमिका
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.
मुख्य जबाबदाऱ्या:
- योजनेचे समन्वयन
- तांत्रिक देखरेख
- संबंधित विभागांशी समन्वय
- प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे
शासनाच्या धोरणानुसार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची भूमिका
काही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविल्या जातात.
या संस्थेची प्रमुख कामे:
- तांत्रिक नियोजन
- मोठ्या पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी
- शासनाला आवश्यक प्रस्ताव सादर करणे
- प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी समन्वय साधणे
या परिपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवरही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
या लेखात, आम्ही xxxxxxxx विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय: ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन/ जागा (Gramin Nal Pani Puravatha Yojanesathi Jaga) उपलब्ध करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
पुढील लेख देखील वाचा!
- एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- ग्रामपंचायतीचे काम कसे चालते? सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना मानधन किती? ग्रामस्थ म्हणून गावच्या विकास कामात कसं सहभागी व्हायचं आणि विकासकामांवर लक्ष कसे ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
- आपल्या गावासाठी सरकारने दिलेला निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- ग्रामपंचायत विकास आराखडा : गावाचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
