सरकारी कामेजिल्हा परिषदमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

शेत रस्ता: कायदेशीर अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे, हक्क आणि संपूर्ण मार्गदर्शक!

शेतजमिनीची सतत विभागणी, वारसाहक्काने जमीन तुकडे पडणे आणि काही वेळा शेजारील शेतकऱ्यांकडून रस्ता देण्यास नकार—या सगळ्यामुळे शेत रस्ता (Shet Rasta) हा आज शेतकऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या अडचणींपैकी एक झाला आहे. शेतात जायला योग्य रस्ता नसल्यास पेरणी, कापणी, औषध फवारणी, सिंचन, माल बाहेर काढणे यावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाने शेत रस्ता मिळवण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर प्रक्रिया ठेवली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143 नुसार शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करून शेत रस्त्याची मागणी करू शकतात.

या लेखात आपण शेत रस्ता (Shet Rasta) कायदेशीररीत्या कसा मिळवायचा, कोणती कागदपत्रे लागतात, तहसीलदार कोणते प्रश्न विचारतो, रस्ता मंजूर झाल्यास पुढील प्रक्रिया कशी असते—याची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

शेत रस्ता मागणीसाठी कोणत्या कायद्याचा आधार घ्यावा?

शेत रस्ता मागण्यासाठी खालील कायदे लागू होतात:

  1. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 – कलम 143
    → शेतातून बांधावरून (बांधा/मेढा) रस्ता देण्याबाबतची तरतूद.

  2. इंडियन ईझमेंट Act 1882 – कलम 14
    → Reasonable access म्हणजेच जमीन वापरासाठी योग्य व न्याय्य रस्ता मिळण्याचा हक्क.

  3. मालगुजारी कायदा 1906 (Tenancy Act) – कलम 5 ते 14
    → अडथळा निर्माण झाल्यास तो हटवण्याचा हक्क.

या कायद्यांच्या आधारे शेतकरी कायदेशीररीत्या रस्ता मिळवू शकतात.

शेत रस्ता मिळवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया – Shet Rasta:

आपण नवीन शेत रस्त्याची (Shet Rasta) मागणी आपल्या तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमन १९६६ कलम १४३ अन्वये करू शकतो. या कलमानुसार तहसीलदारांकडे शेत रस्ता (Shet Rasta) मागणीसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे अर्जसोबत सादर करावीत.

शेतरस्ता मागणीसाठी लागणारी कागदपत्रे:-

  1. शेत (Shet Rasta) रस्त्याचा कच्चा नकाशा.
  2. शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा
  3. अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
  4. शेत (Shet Rasta) रस्त्याच्या लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
  5. अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती.

शेत रस्त्यासाठी तहसीलदार अधिकारी यांचेकडे करावयाच्या अर्जाचा PDF फाईल नमुना:

तहसीलदार अधिकारी यांचेकडे करावयाच्या अर्जाचा PDF फाईल नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या अर्जात शेतकऱ्यांनी आपली स्वत:ची माहिती लिहणे अपेक्षित आहे. अर्ज तुम्ही साध्या पेपरवर पेनाने लिहू शकता.

शेत रस्त्याची कायदेशीर मागणी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया:

1) तहसीलदार कडे अर्ज दाखल करणे; अर्जासोबत सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर तहसीलदार अर्ज स्वीकारतात.

2) नोटीस जारी करणे: मागणी केलेल्या रस्त्याच्या शेजारील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली जाते. त्यांच्या हरकती मागवल्या जातात.

3) रस्त्याची वास्तविक आवश्यकता तपासणी: तहसीलदार खालील महत्वाचे प्रश्न तपासतात:

  • शेत रस्त्याची खरी गरज आहे का?

  • पूर्वी शेतात कसा प्रवेश केला जात होता?

  • दुसरा पर्यायी रस्ता आहे का?

  • मागितलेला रस्ता सरळ/लहान/व्यवहार्य आहे का?

  • शेजारी मालकाला किती नुकसान होईल?

4) प्रत्यक्ष शेत पाहणी (Spot Inspection): तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष जागेवर पंचनामा केला जातो.

5) निर्णय (Order): तपासणी योग्य असल्यास तहसीलदार:

  • बांधावरून ८ फूट पायवाट रस्ता
    किंवा
  • ८–१२ फूट गाडी रस्ता देण्याचा आदेश देऊ शकतात.

रस्ता मंजूर झाल्यावर पुढील प्रक्रिया

  1. रस्त्याची नोंद 7/12 मध्ये केली जाते:- शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीवरून “रस्त्याचा वापर हक्क” म्हणून नोंद होते.

  2. Private Right of Way Noṭh (पूल अर्ज):- रस्ता कायमस्वरूपी नोंदवण्यासाठी पुल अर्ज केला जातो.

  3. अडथळा निर्माण झाल्यास दंडात्मक कारवाई:

  • आदेश न पाळल्यास IPC सेक्शन 188 अंतर्गत कारवाई
  • तहसीलदार पुन्हा मनाई आदेश देऊ शकतात.

मागितलेल्या पेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता हवा असल्यास?

कलम 143 मध्ये फक्त बांधावरून रस्ता देण्याची मर्यादा आहे. जर तुम्हाला 12 फूटपेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता हवा असेल, तर शेजारील शेतकऱ्याचे लेखी संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे.

कलम 143 नुसार शेतरस्ता देताना काही मर्यादा

  • रस्ता फक्त बांधावरून देता येतो.

  • कोणाच्याही शेतातून मध्येच रस्ता देता येत नाही.

  • जमीन मालकी हस्तांतरित होत नाही, फक्त वापराचा हक्क मिळतो.

रस्त्यावर कोणी अडथळा निर्माण केला तर काय करावे?

मालगुजारी अ‍ॅक्ट 1906 – कलम 5 ते 14 नुसार सहा महिन्यांच्या आत तहसीलदाराकडे “दावा” करता येतो.

तहसीलदार:

  • पाहणी करतात

  • अडथळा हटवण्याचा आदेश देतात

  • आदेश न पाळल्यास दंडात्मक कारवाई करतात

५) अर्जदाराला नवीन शेतरस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण किती असेल?

शेत रस्त्यासाठी महत्त्वाचे FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)

1) शेत (Shet Rasta) रस्ता कसा मिळवायचा?

तहसीलदारांकडे कलम 143 अंतर्गत अर्ज करून, आवश्यक कागदपत्रांसह रस्त्याची मागणी करता येते.

2) शेत रस्ता किती रुंदीचा मिळतो?

  • पायवाट रस्ता: ८ फूट
  • गाडी रस्ता: ८–१२ फूट

यापेक्षा जास्त रुंदी हवी असल्यास लेखी संमती आवश्यक.

3) शेजारी शेतकरी रस्ता द्यायला नकार देत असेल तर?

कायदेशीर हक्क वापरून तहसीलदारांकडून बांधावरून अनिवार्य रस्ता मिळवता येतो.

4) रस्ता मंजूर झाल्यावर मालकी बदलते का?

नाही. फक्त “वापराचा हक्क” दिला जातो. जमिनीची मालकी कायम शेजारील मालकाचीच राहते.

5) रस्ता अडवला तर काय करावे?

6 महिन्यांच्या आत मालगुजारी कायद्यानुसार दावा करून अडथळा हटवण्याचा आदेश मिळवू शकता.

या लेखात, आम्ही शेत रस्ता (Shet Rasta) : कायदेशीर अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे, हक्क आणि संपूर्ण मार्गदर्शक! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

  1. जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
  2. मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना; शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान !
  3. शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना – Salokha Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.