कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन खरेदीसाठी 100% अनुदान योजना

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये कार्यन्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबाना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. सदर योजनेमध्ये वाचा क्र. 10  मध्ये नमूद दिनांक 13 मार्च, 2012 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये 3 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.

तथापि, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्याची व योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करुन एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

खरेदी करावयाच्या जमिनींच्या किंमतीबाबत व मार्गदर्शक तत्वे:

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन प्रक्रियेमध्ये जिल्हास्तरीय समितीस खरेदी प्रक्रीया सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात सुधारणा करुन यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.

1. दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

2. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करणार आहेत. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २०% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवणार. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास २० %च्या पटीत १०० % पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात येण्यात आहे. तथापि, जिरायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.5.०० लाख आणि बागायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.8.०० लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.

3. सदर योजना 1००% शासन अनुदानित आहे.

4. सदरहू सुधारीत योजना लागू करण्याकरीता दि .15/08/2018 हा दिनांक निश्चित करण्यात येत असुन या योजनेचे नाव कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे आहे.

5. पूर्व सुधारीत योजनेच्या अमलबजावणीमध्ये जमिनीची प्रतवारी निश्चित करणे, जमिनीच्या मालकीबाबतच्या परिपूर्ण माहितीचा अभाव असणे, जमिनीचा दर निश्चित करणे, जमीन मोजणी, 7/12 उताऱ्यावर लाभार्थ्यांच्या नावांची नोंद घेणे इत्यादी विविध अडचणी असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक ती माहिती वेळेत उपलब्ध करणे, अंमलबजावणी करुन या योजनेअंतर्गत सत्वर लाभ देणे, या उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची राज्यामध्ये  प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर संबंधित तालुक्याचे महसुली उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “उप समिती ” गठीत करण्यात येणार आहे.

6. सदर उप समितीची जबाबदारी, अधिकार क्षेत्र व कार्यपद्धती “परिशिष्ट -अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत शेत जमीन विक्रीसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे/पुरावे इत्यादींची यादी “परिशिष्ट -ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

7. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमीन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमीन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणा-या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्या टाकून जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. प्राधान्यक्रम दयावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळया चिठ्या टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

8. या योजनेकरीता निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

अ) दारिद्य्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया 

ब) दारिद्य्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया 

क) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त

9. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.

10. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती ) जमीन किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जमीन ओलीताखालील असणे म्हणजेच बागायती असावी. बागायती किंवा जिरायती जमिनीच्या किमतीसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.

11. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत 4 एकरापर्यंत कोरडवाहू किंवा 2 एकरापर्यंत ओलीताखालील जमीन वाटपासंबंधी शासनाचे आदेश आहेत. परंतु काही वेळा जिरायत 4 एकर व 10 ते 20 गुंठे किंवा ओलिताखालील जमीन 2 एकर 10 ते 20 गुंठे अशी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असते. तेव्हा जमीन खरेदीसाठी अडचणी येत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे, तेव्हा 4 एकर जिरायत किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमिनीपेक्षा जास्तीत जास्त 20 गुंठे पर्यंत अधिक जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास समितीस अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही यांची संबंधित तहसिलदार यांनी दक्षता घ्यावी. 

12. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत जमीन उपलब्ध असलेल्या गावातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड करण्यात यावी व त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील लाभार्थ्यास जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुका स्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात यावा.परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घ्यावेत.

13. मागील 5 वर्षांच्या खरेदी/विक्री व्यवहाराचा तपशील व गाव नकाशा इत्यादीबाबत मार्गदर्शनाकरिता मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भूमी  अभिलेख विभाग यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर होणारा खर्च संबंधित जिल्ह्यांनी मंजूर तरतूदीतून करावा.

14. जिरायत किंवा बागायत जमिनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुद्धा लाभार्थ्यांनाच देण्यात यावी.

15. जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित भागात मागील तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्रसिद्ध गणकांचे दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी करण्यात यावी.

16. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय 60 वषापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील 60 वषापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.

17. या योजनेअंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन असावा.

18. जमिनीचे वाटप लाभार्थ्याला झाल्यानंतर सदर जमिनीचे अन्य व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरण अथवा विक्री करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर जमीन लीज वर अथवा भाडे पट्ट्याने देता येणार नाही. संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा करारनामा लाभार्थी यांचे समवेत करण्यात यावा.

19. लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेअंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करु नये.

20. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग -2 म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप करावे.

21. या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करु नये.

22. या योजनेमधील 15 वर्षे वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा.

तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.

23. सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधित विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाअंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात यावा.

24. महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

25. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिनस्त राहील.

26. या योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त समाज कल्याण, पुणे हे करतील आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करतील.

27. या योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.

28. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत जमीन खरेदीच्या वेळी जमीन मोजणी शुल्क स्टँम्प डयुटी व नोंदणी शुल्क इत्यादीबाबतचा खर्च मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात येणार.

29. या योजनेची सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण प्रसिद्धी करतील. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी रु.2.00 लक्ष रक्कम प्रतिवर्षी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण स्तरावर राखून ठेवण्यात येणार.

30. प्रस्तुत योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या जमिनींचे मूल्यांकन नगररचना/मुद्रांक शुल्क व नोंदणी कार्यालयाकडून करुन घेण्यात यावी. मूल्यांकन शुल्काची रक्कम मंजूर तरतूदीतून संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी भरण्यास हरकत नाही.

31. सदर योजना मुंबई आणि मुबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल. दरवर्षी या योजनेकरीता आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल.

32. जुन्या योजनेंतंर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे त्यांना त्या त्या वेळचे योजनेचे निकष व अटी शर्ती लागू राहतील. तथापी पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनींचे वाटप या निर्णयाप्रमाणे होईल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप याकरीता सन 2020-21 या वर्षासाठीची सुधारित तरतूद खर्च:

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतंर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनीचे वाटप याकरीता सन 2020-21या वर्षातील सुधारित तरतुदीपैकी उपरोक्त वाचा येथील शासन ज्ञापन,दिनांक 08 जानेवारी, 2021 अन्वये रुपये 12,50,00,000/- इतकी तरतूद वितरित करण्यात आलेली आहे. आता,अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरित करण्यात आलेली सुधारित तरतुदीच्या मर्यादेतील उर्वरित रुपये 12,50,00,000/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) खर्च करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे:

1. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

2. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवराणांतील रकाना 4 मधील तरतूद खर्च करावी. सदर तरतूद खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्यात येणार आहे.

3. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन 2020-21 या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे:

मागणी क्रमांक एन-3

मुख्य लेखाशीर्ष 2225, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 

कल्याण अनुसूचित 

01, अनुसूचित जातींचे कल्याण

(०३) (०५) अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनीचे वाटप. (अ.जा.उ.यो.)

(कार्यक्रम )

३1, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)

२२२५ ३६१ ८

4. उपरोक्त योजनेंतंर्गत मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांना तपासण्याच्या अधीन राहून तरतूद खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. तसेच, वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर तरतूद खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांची राहील.

5. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. 139/व्यय-14, दिनांक 22 मार्च, 2021 अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

योजनेच्या लाभासाठी अर्ज विहीत नमुन्यात संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावा.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत - जमीन विकण्यास ईच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचा प्रस्ताव अर्जासाठी इथे क्लिक करा. 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत - शेतजमीन मिळवण्यासाठी करावयाचा अर्ज नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

हेही वाचा - जमीन किंवा NA Plot (बिगर शेती जमीन) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!