मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २६ ऑगस्ट २०२५

August 27, 2025 MSDhulap Team 11 min read

२६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २६ ऑगस्ट २०२५ – Cabinet Decision:

या मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आले:

१) विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार; ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे, दस्तावेजांसाठी सुलभता

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना ‘विमुक्त जाती’ (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.

केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.

ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल.

या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

२) नागपूर – गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग उभारणीस मान्यता, तीन तासांचे अंतर सव्वा तासावर! प्रकल्प एमएसआरडीसी राबवणार, आराखड्यासह भूसंपादनास मान्यता

नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास आणि यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर ते गोंदिया सध्याच्या महामार्गाने पोहचण्यासाठी साधारणपणे ३ तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीद्वारे प्रवासाचे अंतर १५ कि.मी. ने कमी होऊन प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येणार आहे. हा महामार्ग नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण १० तालुके, ११५ गावांतून जात आहे. यामध्ये २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग आदिंचा समावेश आहे. गवसी, पाचगाव, ठाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहरी व सावरी अशा आठ ठिकाणी इंटरचेंज असणार आहे.

नागपूर-मुंबई हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७०१ किमी लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. हा महामार्ग गोंदियापर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गाचा भाग असलेल्या नागपूर-गोंदिया प्रवेश नियंत्रीत द्रुतगती महामार्गाच्या १६२.५७७ कि. मी.लांबीस यापुर्वीच २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर बाह्य वळण मार्गावरील गावसी मनापूर इंटरचेंज पासून लोधी तोळा (जि. गोंदिया) पर्यंत, नागपूर ते भंडारा ७२.५०० कि.मी., भंडारा ते गोंदिया ७२.६००, तिरोडा जोडरस्ता ३.७६५ कि.मी. आणि गोंदिया बाह्य वळण रस्ता १३.७१२ कि.मी. अशा एकूण १६२.५७७ कि.मी. लांबीचा रस्ता बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही महामंडळामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात असून त्यासाठी रु.३ हजार १६२.१८ कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या द्रुतगती महामार्गामुळे दुर्गम, मागास व आदिवासीबहुल भाग नागपूर-मुंबईशी जोडला जाणार आहे. यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. आदिवासी क्षेत्र मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाऊन त्या परिसराचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होऊन नवीन उद्योगास चालना मिळेल, यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.

३) महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ नियमांचे प्रारूप सहमतीसाठी केंद्राकडे पाठवणार

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यात आले असून, यातील महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ नियमांच्या प्रारूपास केंद्र सरकारच्या सहमतीसाठी पाठविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व कामाची स्थिती (कामगार) व महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) नियम, २०२५ हे दोन भागात तयार करण्यात आले असून, या नियमांच्या प्रारूपांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे प्रारूप आता केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेत विविध घटकांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. विशेषतः महिलांच्या कामांच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कामगारांकरिता निवास व्यवस्था, निवासस्थानांची संख्या, तेथील देखभाल दुरूस्ती, कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा याचबरोबर आरोग्यविषयक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणामध्ये सुसंगतता येणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढ व रोजगार संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारने सन १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत. वेतन संहिता (Code on Wages) २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) २०२० या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती महोदयांनी संमती दिली आहे.

या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची आहे. त्याकरीता सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ व वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित नियमांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते नियम स्वतंत्ररित्या मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरिता आणले जाणार आहेत.

४) राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या ४०२ कोटी ९० लाखांच्या कर्जास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील अनंतनगर, निगडे येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या खेळत्या भांडवलासाठी ४०२ कोटी ९० कोटी रुपये मार्जिन मनी कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडे सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राजगड सहकारी साखर कारखान्याने खेळत्या भांडवलासाठी सादर केलेल्या ४९९ कोटी १५ लाख रुपयाच्या मार्जिन मनी कर्ज मागणीतील ४०२ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्जास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावामध्ये साखर प्रकल्प आधुनिकीकरण व विस्तारिकरण, आसवणी प्रकल्प उभारणी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प आणि बायो सी बी जी प्रकल्प उभारणीसाठी ३२७ कोटी २५ लाख रुपये, विविध बँकांच्या कर्ज परतफेडीकरीता ६७ कोटी २३ लाख रुपये, यंत्र सामुग्री दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च भागविण्यासाठी ८ कोटी ४२ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

मार्जिन मनी लोन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यापुर्वी राजगड साखर कारखान्याने केंद्र सरकारकडून प्रकल्प विस्तारी करणासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी घ्यावी. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पुर्व परवानगी घ्यावी. त्याच बरोबर २५ जून, २०२५ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे पालन करावे, या अटींवर कारखान्या प्रस्तावावर मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याच बरोबर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास ३९ कोटी ८८ लाख रुपयांचे मुदत कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जास कारखान्याचे संचालक मंडळास वैयक्तिक आणि सामूहिक रित्या जबाबदार असेल, कर्ज वितरणापूर्वी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी अशा अटीसह शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

५) यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्रीस मंजुरी

पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९ एकर २७ आर जमीन विक्रीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. ही जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना उपबाजार आवाराकरीता खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरफेसी ॲक्टनुसार यशवंत सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेतला आहे. हा कारखाना पुन्हा सुरु करता यावा यासाठी कारखान्याच्या २६ फेब्रुवारी, २०२५ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ९९.२७ एकर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना विक्री करावी आणि विविध बँका, कामगार, कर्मचारी, शेतकरी आणि शासकीय देणी भागवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्याची जमीन रेडी रेकनर दरानुसार २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी यशवंत सहकारी साखर कारखाना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी कार्यवाही करावी. मात्र जमीनीचा वापर उपबाजारासाठीच करावा. या जमीनीची विक्री अथवा इतर कोणत्याही अन्य वापरासाठी करता येणार नाही. अशी अट घालण्यात आली आहे.

६) बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

शिरुर (का) तालुक्यातील निमगाव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे गेवराई तालुक्यातील १५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास २२ कोटी ०८ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. शिरुर (का) तालुक्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे शिरुर तालुक्यातील १०२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.५४ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेजमधील रुपांतर करण्याच्या कामास १७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

गेवराई तालुक्यातील टाकळगाव (हिंगणी) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे ११६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७२ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या कामासाठी १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वरील तीनही बंधारे नादुरूस्त झाल्याने पूर परस्थितीत पुराचे नियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. पाणी साठा आणि प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने या तीनही बंधाऱ्यांचे रुंपातरण बॅरेजमध्ये करण्यात येणार आहे.

७) बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि मंजूर असलेल्या पदांचा विचार करून, आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित आणि ४ बाह्यायंत्रणेद्वारे अशा एकुण २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

८) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन व त्यांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील विश्वस्त या नावाची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे आवश्यक होते, तसेच कलम ६६ अ व ६६ ब मध्ये आताच्या शिक्षा पुरेशा नसल्याचे आढळल्याने शिक्षेची तरतूद वाढवविणारी, धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कलम ७० अ मध्ये नव्हती. ती या नव्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील ‘विश्वस्त’ या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असून, नियुक्तीच्या कालावधीनुसार विश्वस्तांच्या प्रकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ती ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कलम १८ मध्ये ‘सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी’ या विषयीचा उल्लेख आहे. उप-कलम (६) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आता फर्म नोंदणीसाठी अर्ज करताना विश्वस्त संस्थेची प्रत असणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर ट्रस्ट मालमत्ता म्हणून खोटा दावा करणे टाळता येणार आहे.

अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०, ५० अ, ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.

या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ नुसार ‘साध्या कारावासाची शिक्षा’ होती. त्याऐवजी आता ‘कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा’ व सक्तमजुरीची शिक्षेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४१ अ अंतर्गत योजनेचे पालन करण्यासाठी कलम ६६ ब मधील आताच्या शिक्षेत तीन महिने किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यतचा दंड किंवा दोन्ही ऐवजी एक वर्ष किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशी सुधारणा करण्यात येणार.

उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत घालून देण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणांच्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

९) नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी संदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विशेष अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत होती. ज्या भाडेपट्टेदारांना या योजनेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांसाठी भाग घेता आला नाही, अशा सर्व भाडेपट्टेदाराना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या योजनेस एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

या विशेष अभय योजनेस १ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना ज्या नझुल जमिनी निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनाच लागू राहील. विशेष अभय योजना समाप्तीनंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासन निर्णय दि. २३.१२.२०१५ व शासन निर्णय दि. ०२.०३.२०१९ च्या तरतूदी लागू राहतील.

पुढील मंत्रिमंडळ निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!