सरकारी योजना

सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2008 मध्ये भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या फार्मास्युटिकल्स