वनसंरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज !

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” — जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांनी चारशे वर्षांपूर्वी आपल्या अभंगातून समाजाला दिलेला हा संदेश आजच्या काळात अधिकच तंतोतंत लागू पडतो. निसर्गातील प्रत्येक घटक हा एकमेकांवर अवलंबून आहे. पूर्वी मानव कंदमुळे खाऊन थेट जंगलांच्या आश्रयाने जगत होता, तर आज तो कृषी आणि औद्योगिक घटकांवर अवलंबून आहे. आज आपण वनसंरक्षण व संवर्धन महाराष्ट्र (Forest Conservation Maharashtra) या विषयाचा विचार करतो, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट होते की आपल्या आणि आपल्या भावी पिढीच्या सुरक्षित अस्तित्वासाठी जंगलांचे रक्षण करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने गेल्या काही वर्षांत राखीव वने, नवीन अभयारण्ये, व्याघ्र संवर्धन आणि निसर्ग पर्यटनाच्या दृष्टीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. चला तर मग, या सर्व निर्णयांची आणि योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

वनसंरक्षण व संवर्धन महाराष्ट्र (Forest Conservation): काळाची गरज का आहे?

दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण (नागरिकीकरण) आणि मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे आपल्या जंगलांवर प्रचंड ताण पडत आहे. हा ताण कमी केला नाही, तर मानवी जीवन धोक्यात येण्यास वेळ लागणार नाही.

राज्यावर वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटे रोखण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने ‘शाश्वत विकास’ (Sustainable Development) साधण्यासाठी प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. मानवी जीवन सुखकर करायचे असेल, तर आपल्याला निसर्गाशी पुन्हा एकदा नाते जोडावे लागेल, आणि म्हणूनच राज्यात वनसंरक्षण व संवर्धन (Forest Conservation) ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे.

मुंबईचे फुफ्फुस: आरे कॉलोनीतील ८०८ एकर राखीव वनक्षेत्राचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि उपनगरातील उपलब्ध हिरवळ टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. मुंबईतील आरे (Aarey) परिसरातील तब्बल ८०८ एकर क्षेत्र ‘राखीव वन’ (Reserved Forest) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

• नेमके क्षेत्र किती? मौजे आरे, गोरेगाव व मोरोशी येथील एकूण ३२७.२०१ हेक्टर आर क्षेत्र राखीव वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.

• हस्तांतरण प्रक्रिया: या एकूण क्षेत्रापैकी ४०.४६९ हेक्टर क्षेत्र आधीपासूनच वन विभागाकडे होते, तर उर्वरित २८६.७३२ हेक्टर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (बोरीवली) यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. जगातील कोणत्याही महानगराच्या मध्यभागी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जंगल राखीव करण्याचा हा एक अनोखा आदर्श आहे.

महाराष्ट्रातील नवीन अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि जैविक वारसा स्थळे

राज्यातील प्राणीजाती, दुर्मीळ वनस्पती आणि त्यांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने नवीन अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्रे (Conservation Reserves) आणि जैविक वारसा स्थळे घोषित केली आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य वाचकांसाठी ही माहिती खालील तक्त्यात सोप्या पद्धतीने दिली आहे:

कांदळवन संवर्धन आणि देशातील पहिला ‘राज्य कांदळवन वृक्ष – पांढरी चिप्पी’

कांदळवने (Mangroves) ही आपल्या सागरी किनारपट्टीची नैसर्गिक ढाल आहेत. ती केवळ वादळे आणि त्सुनामीपासून किनाऱ्याचे रक्षण करत नाहीत, तर त्यामध्ये अफाट सागरी जैवविविधता दडलेली असते.

1. १०२० हेक्टर कांदळवन राखीव: भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम २९ अन्वये, २७ ऑक्टोबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार शासकीय जमिनीवरील १०२०.३३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अंतिमतः ‘राखीव वन’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

2. राज्य कांदळवन वृक्ष पांढरी चिप्पी: कांदळवन रक्षणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी शासनाने ‘सफेद चिप्पी’ (पांढरी चिप्पी / Sonneratia alba) या प्रजातीला ‘राज्य कांदळवन वृक्ष’ म्हणून दर्जा दिला आहे. असा स्वतंत्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे!

3. सागरी संशोधन व सुरक्षा: कांदळवन प्रतिष्ठानमार्फत डॉल्फिन व व्हेल अभ्यास (१६ लाख रु.), गोबीड मासे अभ्यास (१२ लाख रु.), सागरी कासवांचा अभ्यास (१० लाख रु.) आणि पाणमांजर व मगरींच्या अभ्यासासाठी (६ लाख रु.) विशेष अनुदान देण्यात आले. तसेच कांदळवन सुरक्षेसाठी रक्षकांची संख्या ११७ वरून १८३ करण्यात आली असून, ‘युनायटेड वे मुंबई’ सोबत १० हेक्टर नवीन लागवडीचा करार करण्यात आला आहे. भांडुप येथे पक्षी निरीक्षणासाठी इंटरप्रिटेशन सेंटर व स्वागत कमान उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्याघ्र संवर्धन (ताडोबा-अंधारी विस्तार) आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजना

महाराष्ट्रात मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, पेंच-बोर, नवेगाव-नागझिरा आणि सह्याद्री असे प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांच्या वाढत्या संख्येसोबतच त्यांचे संरक्षण आणि स्थानिकांची सुरक्षा यावर वन विभागाने विशेष भर दिला आहे:

• ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प विस्तार: चंद्रपूरमधील ५०९.२७ वर्ग कि.मी. क्षेत्रावर पसरलेल्या अंधारी वन्यजीव अभयारण्याच्या उत्तर-पूर्व बफर क्षेत्रात वाघांचा मोठा वावर वाढल्याने, अभयारण्याचे क्षेत्र ७८.८९ वर्ग कि.मी. (सुमारे ७८.७९ चौ.कि.मी.) ने वाढवून ते गाभा क्षेत्रात (Core Zone) समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

• मानव-व्याघ्र संघर्षावर कृती आराखडा: चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी विशेष अभ्यासगटाच्या शिफारशी स्वीकारून चार संवेदनशील क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली आहे. वन विभागात ‘जलद कृती दल’ (Rapid Response Team) स्थापन करून अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.

• रस्ते व रेल्वे अपघातांवर नियंत्रण: व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील सदोष रस्ता दुभाजकांमुळे आणि रेल्वे मार्गांमुळे होणारे वन्यजीवांचे अपघात टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून सुरक्षित कॉरिडॉर तयार केले जात आहेत.

• प्राणी उपचार केंद्रे व पक्षी सप्ताह: नागपूरच्या सेमिनरी हिल येथील ‘ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटर’च्या धर्तीवर राज्यातील ११ वन वृत्तांमध्ये किमान एक प्राणी बचाव पथक व तात्पुरते प्राणी उपचार केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पक्ष्यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी ५ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंबर या काळात राज्यभर ‘पक्षी सप्ताह’ साजरा केला जातो.

कॅम्पा (CAMPA) निधी, हरित महाराष्ट्र अभियान आणि महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन (Eco-Tourism)

जंगलांचे रक्षण करत असताना तिथे राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देणे आणि निधीचे योग्य नियोजन करणे तितकेच महत्त्वाचे असते.

• कॅम्पा निधी (CAMPA Fund): पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरणाअंतर्गत (CAMPA) २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने १८९ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली होती. यातील १५१ कोटी रुपये ग्रामीण भागातील वणवा प्रतिबंध, स्थानिकांना गॅस वाटप आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी वापरण्यात आले. तर २०२०-२१ मध्ये ५३४ कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास मंजुरी मिळून त्यातून वनीकरणाची मोठी कामे हाती घेण्यात आली.

• हरित महाराष्ट्र अभियान व वन महोत्सव: राज्यात वृक्षलागवड चळवळ वाढवण्यासाठी दरवर्षी १५ जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळी कालावधीत ‘हरित महाराष्ट्र अभियान’ व ‘वन महोत्सव’ मोठ्या उत्साहात राबवला जातो.

• महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन (Eco-Tourism) आणि रोजगार: पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वन विभागाचे ७ प्रमुख पर्यटन संकुल महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे (MTDC) सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटकांना आकर्षक पॅकेजद्वारे निसर्ग पर्यटन अनुभवता येईल आणि मेळघाट, ताडोबा, सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा परिसरातील स्थानिक तरुणांना गाईड, पर्यटन सुविधा व पायाभूत विकास कामांमधून हक्काचा रोजगार मिळत आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, शासनाने कायदे, निधी आणि अभयारण्यांची निर्मिती करून आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. परंतु, वनसंरक्षण व संवर्धन महाराष्ट्र (Forest Conservation Maharashtra) हे अभियान केवळ सरकारी निर्णयांनी पूर्ण होऊ शकत नाही, तर त्यासाठी आपल्या सर्वांच्या सक्रिय लोकसहभागाची गरज आहे.

आपण पर्यटनाला गेल्यास जंगलात प्लास्टिकचा कचरा न टाकणे, वणवे लागू नयेत म्हणून काळजी घेणे आणि आपल्या परिसरात स्थानिक देशी वृक्षांची लागवड करून त्यांचे संगोपन करणे, हीच आपली निसर्गाप्रती खरी कृतज्ञता ठरेल. चला, आजच एक झाड लावूया आणि आपला महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने ‘हरित महाराष्ट्र’ बनवूया!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: महाराष्ट्राचा ‘राज्य कांदळवन वृक्ष’ कोणता आहे आणि तो घोषित करणारे पहिले राज्य कोणते?

उत्तर: ‘पांढरी चिप्पी’ (सफेद चिप्पी / Sonneratia alba) हा महाराष्ट्राचा राज्य कांदळवन वृक्ष आहे. असा स्वतंत्र कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

प्रश्न २: मुंबईतील आरे कॉलोनीमधील किती क्षेत्र ‘राखीव वन’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे?

उत्तर: मुंबईतील आरे, गोरेगाव व मोरोशी परिसरातील एकूण ८०८ एकर (३२७.२०१ हेक्टर आर) क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित करून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

प्रश्न ३: महाराष्ट्रात ‘पक्षी सप्ताह’ कधी साजरा केला जातो?

उत्तर: प्रख्यात पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली आणि मारुती चितमपल्ली यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून राज्यात दरवर्षी ५ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘पक्षी सप्ताह’ साजरा केला जातो.

प्रश्न ४: महाराष्ट्रातील कोणती ठिकाणे ‘रामसर पाणथळ स्थळे’ (Ramsar Sites) म्हणून घोषित आहेत?

उत्तर: नाशिकमधील ‘नांदूर मध्यमेश्वर’ (पहिले), बुलढाणा जिल्ह्यातील ‘लोणार सरोवर’ (दुसरे) आणि मुंबईजवळील ‘ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य’ (तिसरे) ही महाराष्ट्रातील ३ प्रमुख रामसर स्थळे आहेत.

प्रश्न ५: पुणे आणि जळगाव जिल्ह्यातील कोणती ठिकाणे ‘जैविक वारसा क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत?

उत्तर: जैविक विविधता कायद्यांतर्गत पुणे येथील ‘गणेशखिंड गार्डन’ (३३.०१ हेक्टर) आणि जळगाव येथील ‘लांडोरखोरी’ (४८.०८ हेक्टर) ही दोन ठिकाणे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.

खालील लेख देखील वाचा!

1. अमृतवृक्ष आपल्या दारी: सवलतीत व मोफत रोपे कशी मिळवाल?
2. वन्यप्राणी हल्ला नुकसान भरपाई: ऑनलाईन अर्ज व संपूर्ण माहिती!
3. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना: ऑनलाईन अर्ज, पात्रता, कागदपत्रे व ₹2 लाख अनुदान!
4. विहीर पुनर्भरण योजना: पात्रता, ऑनलाइन अर्ज संपूर्ण माहिती!
5. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना – POCRA Yojana
6. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
7. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? पात्रता व लाभ!
8. नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – PMFBY Crop Insurance Claim
9. नैसर्गिक आपत्ती – शेती पिके नुकसान भरपाई अनुदानाची स्थिती ऑनलाईन चेक करा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!