जातिनिहाय गणना आता अधिकृत जनगणनेत – जातिनिहाय गणनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

May 3, 2025 MSDhulap Team

भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय रचनेत जातीचे स्थान महत्त्वाचे राहिले आहे. त्यामुळे “जातिनिहाय गणना (Jatinihay Ganana)” हा विषय नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा ठरलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला – आगामी जनगणनेत जातिनिहाय गणना करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहारविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या निर्णयाने एक नवा टप्पा गाठला गेला आहे.

जातिनिहाय गणनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी – Jatinihay Ganana:

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४६ अंतर्गत जनगणना (Jatinihay Ganana) ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. ही बाब सातव्या अनुसूचीतील संघसूचीत ६९व्या क्रमांकावर नमूद आहे. काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर जातिनिहाय सर्वेक्षणे केली असली, तरी अशा सर्वेक्षणांच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अनेक वेळा ही सर्वेक्षणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप झाला आहे, ज्यामुळे समाजात गोंधळ आणि संशय निर्माण झाला आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार करून, केंद्र सरकारने जातीचा समावेश स्वतंत्र सर्वेक्षणाऐवजी अधिकृत आणि व्यापक अशा जनगणनेच्या (Jatinihay Ganana) प्रक्रियेतच करावा, असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केवळ सामाजिक सुसूत्रता सुनिश्चित होणार नाही, तर सरकारला धोरणनिर्मितीसाठी अधिक अचूक आणि वैज्ञानिक माहिती उपलब्ध होईल.

जातिनिहाय गणना (Jatinihay Ganana) का महत्त्वाची आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक योजना तयार करताना समाजातील सर्व घटकांचा अचूक डेटा असणे आवश्यक असते. आजपर्यंतच्या जनगणनांमध्ये (Jatinihay Ganana) जातीसंबंधित तपशीलांचा समावेश केला गेलेला नाही, त्यामुळे सरकारकडे समाजातील विविध जातींच्या सध्याच्या लोकसंख्येचा, आर्थिक स्थितीचा वा शैक्षणिक प्रगतीचा ठोस आकडा नाही. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योजनांचे लक्ष्य निर्धारण अडचणीचे ठरत होते.

जातिनिहाय गणना (Jatinihay Ganana) केवळ आकडेवारी गोळा करण्यासाठी नसून, ती सामाजिक विषमतेचा अभ्यास करण्याचे आणि त्यावरील उपाययोजना आखण्याचे एक प्रभावी साधन बनू शकते. उदाहरणार्थ, कोणत्या विशिष्ट जातींमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारख्या बाबतीत मागासलेपणा अधिक आहे, हे समजल्यास त्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना आखता येतील.

यापूर्वी, २०१० साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत जाहीर केले होते की जातिनिहाय (Jatinihay Ganana) जनगणनेच्या विषयावर मंत्रिमंडळात चर्चा केली जाईल. त्यानंतर एक मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला, ज्यात बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी जातिनिहाय जनगणनेची शिफारस केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता ‘सामाजिक-आर्थिक आणि जातिनिहाय (Jatinihay Ganana) जनगणना (SECC)’ या स्वरूपात एक पर्यायी पद्धत स्वीकारली गेली होती.

सध्याच्या निर्णयामुळे या अनिर्णीततेला पूर्णविराम मिळाला आहे. विशेषतः १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना समाजात कुठलाही तणाव निर्माण झाला नाही, हे लक्षात घेता जातिनिहाय (Jatinihay Ganana) गणना देखील समाजाच्या शांततेला बाधा न आणता राबवता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

जातिनिहाय (Jatinihay Ganana) गणनेमुळे केवळ मागासलेल्या जातींचे हित साधले जाईल असे नाही, तर ही माहिती समाजातील सर्व घटकांचे सखोल चित्र समोर आणेल. त्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि समान संधी देण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.

तथापि, या प्रक्रियेत पारदर्शकता, गोपनीयता आणि विश्वासार्हता राखणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असेल. जातिनिहाय (Jatinihay Ganana) गणनेचे परिणाम केवळ आकडेवारीपुरते न राहता, त्याचा उपयोग समाजहितासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी होणे अत्यावश्यक आहे.

या लेखात, आम्ही जातिनिहाय गणना (Jatinihay Ganana) आता अधिकृत जनगणनेत – जातिनिहाय गणनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !