मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 28 ऑक्टोबर 2025

October 28, 2025 MSDhulap Team 2 min read

28 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 28 October 2025) बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या लेखात आपण या सर्व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Mantrimandal Nirnay 28 October 2025:

१. “त्रिकत्रसत महाराष्ट्र 2047” – भविष्यातील दृष्टी दस्तऐवज

राज्याने त्रिकत्रसत महाराष्ट्र 2047 व्हिजन डॉक्युमेंट ला मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” (VMU) स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायावर आधारित AI-आधारित विश्लेषण करून भविष्यातील धोरण ठरवले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत १६ संकल्पना ठरवण्यात आल्या आहेत, जसे की — प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन.
या अंतर्गत १०० उपक्रम राबवले जाणार आहेत, जे महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत “विकसित राज्य” बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.

२. सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी वाढ

गृह विभागाने सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाच्या ५०% रकमेचा राज्य शासनाचा वाटा मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जोडणी अधिक मजबूत होईल, रोजगार निर्मिती व पर्यटनाला चालना मिळेल.

३. परकीय गुंतवणूक व आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी नवा विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत “राज्यशिष्टाचार” या उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला असून, नव्या पदी “Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach)” नेमण्यात येणार आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यास आणि परदेशस्थ मराठी लोकांशी (Diaspora) अधिक संवाद साधण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

४. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतवाढ

नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी राखीव जागांवरील उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय निवडणुकीतील पारदर्शकता राखत उमेदवारांना दिलासा देणारा आहे.

५. ग्रामपंचायत व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मुदतवाढ

ग्रामविकास विभागाने देखील अशाच प्रकारे ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. यासाठी “महाराष्ट्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादरीकरणास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५” काढण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अतिरिक्त वेळ मिळेल.

६. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा – धुळे जिल्ह्यात नवी न्यायालये

विधी व न्याय विभागाने धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मंजुरी दिली आहे.
या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांची निर्मिती आणि खर्चाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायासाठी जिल्हा मुख्यालयावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

७. महसूल विभागाचा निर्णय – शिक्षण संस्थेसाठी भाडेपट्टा

लातूर जिल्ह्यातील सुरीदे फाउंडेशन, रेढसोड या संस्थेला मौजे करडा येथील २९.८५ हेक्टर जमिनीचा भाडेपट्टा पुढील ३० वर्षांसाठी फक्त रु. १ प्रती वर्ष या नाममात्र दरात नूतनीकरणास मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय ग्रामीण शिक्षण व कौशल्य विकासासाठी उपयुक्त ठरेल.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.