मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर 2025

October 7, 2025 MSDhulap Team 3 min read

७ ऑक्टोबर 2025 रोजी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 7 October 2025) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या लेखात आपण या सर्व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Mantrimandal Nirnay 7 October 2025:

राज्य शासनाच्या कामकाजात मंत्रिमंडळ निर्णय हा एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा असतो. याच माध्यमातून शासनाची नवी धोरणे, विकासात्मक योजना व लोकहिताचे निर्णय अंमलात येतात. अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ज्यांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर, आरोग्यसेवांवर, उद्योग गुंतवणुकीवर, न्यायव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर होणार आहे.

या लेखात आपण सोप्या भाषेत या ताज्या मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती घेऊ, तसेच त्याचा नागरिक, शेतकरी, उद्योग व सर्वसामान्यांवर कसा प्रभाव पडेल हेही पाहूया.

उद्योग क्षेत्र

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट.

नगर विकास विभाग

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार

महसूल विभाग

तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

गृहनिर्माण विभाग

मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार.

महसूल विभाग

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

वस्त्रोद्योग विभाग

खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार.

वस्त्रोद्योग विभाग

यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

विधि व न्याय विभाग

अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता.

मंत्रिमंडळ निर्णयांचे नागरिकांवरील परिणाम

आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा → गरीब व ग्रामीण रुग्णांना चांगले उपचार
उद्योग धोरणे → रोजगार निर्मिती व आर्थिक प्रगती
ऊर्जा क्षेत्रातील बदल → शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेचा फायदा
न्यायालयाची स्थापना → स्थानिक पातळीवर न्याय उपलब्धता

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र.१: मंत्रिमंडळ निर्णय म्हणजे काय?
👉 शासनाच्या बैठकीत घेतलेले व अधिकृत नोंद केलेले निर्णय म्हणजेच मंत्रिमंडळ निर्णय.

प्र.२: अलीकडील मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित काय बदल झाले?
👉 १८ रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर उपचार सुरू होणार असून MAHACARE Foundation ची स्थापना होणार आहे.

प्र.३: उद्योग क्षेत्रात कोणता मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यात आला?
👉 ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) धोरण 2025 मंजूर झाले आहे.

प्र.४: ऊर्जा क्षेत्रातील मंत्रिमंडळ निर्णय शेतकऱ्यांसाठी कसे फायदेशीर आहेत?
👉 अतिरिक्त वीज शुल्कातून मिळणाऱ्या निधीतून सौर कृषीपंपांसाठी वीज पुरवठा केला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे अलीकडील मंत्रिमंडळ निर्णय हे लोकहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहेत. आरोग्यापासून उद्योग, ऊर्जा व न्यायव्यवस्था या सर्वच क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.