पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण: ४००० रुपयांत तलावात ठेका!

महाराष्ट्रातील तरुणांना आणि मच्छीमार बांधवांना स्वतःचा हक्काचा आणि हमखास नफा देणारा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) जाहीर केले आहे. याआधी २०२१ आणि २०२२ मध्ये यासंदर्भात काही नियम काढण्यात आले होते, मात्र मत्स्यसंवर्धकांना व्यवसाय करणे अधिक सोपे व्हावे (Ease of doing business) आणि जास्तीत जास्त सामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा, या उद्देशाने जुने सर्व नियम बदलून आता हे पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्यात आले आहे.

पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण – Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran:

शेतीला जोडधंदा म्हणून किंवा एक स्वतंत्र आधुनिक व्यवसाय म्हणून आज अनेक तरुण मत्स्यपालनाकडे वळत आहेत. पण स्वतःची जमीन नसणे किंवा शेततळे खोदण्यासाठी लाखो रुपयांचे भांडवल नसणे, ही अनेकांची मुख्य अडचण असते. अशा वेळी सरकारी तलाव किंवा मोठ्या जलाशयांमध्ये बंदिस्त पिंजरे टाकून माशांचे संगोपन करणे, हा एक अतिशय उत्तम आणि कमी खर्चाचा पर्याय ठरतो. चला तर मग, शासनाच्या या नवीन निर्णयानुसार तुम्हाला तलावात जागा कशी मिळेल, त्यासाठी खर्च किती येईल आणि अर्जाची प्रक्रिया काय आहे, याची संपूर्ण माहिती अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

बंदिस्त पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन म्हणजे नेमके काय?

पारंपरिक मासेमारीत तलावात माशांचे बीज सोडले जाते आणि काही महिन्यांनी जाळे टाकून मासे पकडले जातात. मात्र यात माशांना खाद्य देणे, त्यांची वाढ तपासणे आणि नैसर्गिक शत्रूंपासून त्यांचे रक्षण करणे कठीण असते. याउलट, बंदिस्त पिंजरा पद्धत ही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक पद्धत आहे. यात मोठ्या जलाशयामध्ये किंवा धरणाच्या पाण्यात विशिष्ट आकाराचे तरंगते जाळीदार पिंजरे (Floating Cages) बसवले जातात.

या पिंजऱ्यांमध्ये उत्तम दर्जाचे मत्स्यबीज सोडून त्यांना संतुलित मत्स्यखाद्य दिले जाते. पिंजरा बंदिस्त असल्यामुळे दिलेले खाद्य वाया जात नाही, माशांची वाढ झपाट्याने होते आणि काढणीच्या वेळी १०० टक्के मासे सहज हाती लागतात. त्यामुळे कमी जागेत कित्येक पटीने अधिक मत्स्योत्पादन घेणे शक्य होते.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आणि ठळक वैशिष्ट्ये

शासनाने लागू केलेल्या पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) अंतर्गत खालील मुख्य बाबींवर भर देण्यात आला आहे:

• कुपोषणावर मात व प्रथिनांची उपलब्धता: राज्यातील नागरिकांना स्वस्त आणि मुबलक प्रमाणात प्रथिनयुक्त खाद्य (मासे) उपलब्ध करून देणे.

• मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती: स्थानिक पातळीवर सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, मच्छीमार संस्था आणि बचत गटांना उद्योजक बनवणे.

• परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता: पूर्वी परवानगीसाठी मंत्रालयापर्यंत किंवा वरिष्ठ कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते, आता ही सर्व अधिकार कक्षा जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

पिंजरा मत्स्यपालन प्रकल्प माहिती तक्ता!

१. जलाशयाची निवड आणि Geotagging कसे होणार?

कोणत्याही तलावात उठसूठ पिंजरे टाकता येत नाहीत. नवीन नियमानुसार, मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत ठेक्याने दिल्या जाणाऱ्या १५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या जलाशयांची निवड यासाठी केली जाईल. ज्या जलाशयांमध्ये वर्षभर पाण्याची खोली किमान ४ मीटर असते, अशा जलाशयाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १% क्षेत्र हे पिंजरा प्रकल्पासाठी राखीव ठेवले जाईल.

विशेष म्हणजे, संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) हे सिंचन विभागाच्या मदतीने तलावाची पाहणी करतील आणि ४ मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेल्या भागाचे Geotagging (अक्षांश व रेखांश सह मोजणी) करतील. ही सर्व माहिती शासकीय कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर सर्वसामान्य जनतेला पाहण्यासाठी लावली जाईल. तसेच लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यालयात एका विशेष संपर्क कर्मचाऱ्याची नेमणूकही केली जाणार आहे.

२. अर्जदाराची पात्रता काय असावी?

या व्यवसायात उतरण्यासाठी शासनाने अटी अत्यंत सोप्या ठेवल्या आहेत. पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) नुसार खालील व्यक्ती किंवा संस्था अर्ज करू शकतात:

• वयोमर्यादा: वैयक्तिक अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ६० वर्षे असावे.

• शैक्षणिक प्राधान्य: ज्या व्यक्तींनी मत्स्यविज्ञान (Fisheries Science) क्षेत्रात पदविका (Diploma), पदवी (Degree) किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे, किंवा CIFE, CIFRI, NFDB तसेच मत्स्य महाविद्यालयातून अल्प कालावधीचे प्रशिक्षण घेतले आहे, अशा उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

• संस्था आणि गट: वैयक्तिक लाभार्थ्यांसोबतच मच्छीमार सहकारी संस्था, मच्छीमार संघ, स्वयं सहाय्यता बचत गट (SHG) आणि संयुक्त दायित्व गट (JLG) देखील अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

• थकबाकी नसावी: अर्ज करणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही मत्स्यव्यवसाय विभागाची जुनी थकबाकीदार नसावी.

• व्यवसाय वाढीची संधी: जर एखाद्या लाभार्थ्याने अनुदानित योजनेतून पूर्ण क्षमतेने पिंजरे बसवले असतील आणि त्याला पुढे व्यवसाय वाढवायचा असेल, तर तो विनाअनुदानित पिंजऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतो. त्याचप्रमाणे विनाअनुदानित प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणारा व्यावसायिक पुढे अनुदानित योजनेसाठीही अर्ज करण्यास पात्र राहील. तसेच विनाअनुदानित तत्त्वावर एकाच कुटुंबातील इतर व्यक्तींनाही पिंजरा उभारणीसाठी परवानगी मिळू शकते.

३. एका लाभार्थ्याला किती पिंजरे मिळू शकतात?

जर तुम्ही सरकारी अनुदानाच्या (Subsidy) योजनेतून अर्ज करत असाल, तर त्या विशिष्ट योजनेत जेवढे पिंजरे मंजूर असतील तेवढेच मिळतील. परंतु, जर तुम्ही स्वतःच्या भांडवलावर म्हणजेच विनाअनुदानित तत्त्वावर (Non-Subsidized) व्यवसाय सुरू करत असाल, तर शासनाने मोठी मुभा दिली आहे:

• वैयक्तिक लाभार्थी: ९६ घनमीटर आकाराचा एक पिंजरा या हिशोबाने एका व्यक्तीला कमाल ५४ पिंजरे बसवण्यास परवानगी मिळेल.

• सहकारी संस्था / कंपनी / कॉर्पोरेशन: संस्था किंवा कंपन्यांना कमाल ३६० पिंजरे उभारता येतील.

• मोठ्या आकाराचे पिंजरे: जर तुम्हाला ९६ घनमीटरचे छोटे पिंजरे नको असतील, तर तुम्ही ५ पिंजरे एकत्र करून ४८० घनमीटरच्या एका मोठ्या युनिटमध्येही पिंजरा बांधू शकता (अशा वेळी एकूण पिंजऱ्यांची संख्या त्या प्रमाणात कमी होईल).

• एकात्मिक प्रकल्पासाठी विशेष सवलत: जर एखाद्या गुंतवणूकदाराला किंवा कंपनीला बर्फ कारखाना (Ice Factory), मत्स्यप्रक्रिया केंद्र (Fish Processing Unit) असा मोठा मूल्यवर्धित प्रकल्प उभारायचा असेल, तर कच्च्या मालाचा (माशांचा) पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी ३६० पेक्षा जास्त पिंजऱ्यांसाठीही अर्ज करता येईल. यासाठी आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांची विशेष मान्यता घ्यावी लागेल.

४. अर्ज करण्याची पद्धत आणि १५ दिवसांत मंजुरी!

पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) मधील सर्वात जमेची बाजू म्हणजे याची जलद आणि पारदर्शक अर्ज प्रक्रिया. १५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या तलावातील १% जलक्षेत्राचे वाटप हे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Serve) या तत्त्वावर केले जाणार आहे.

1. तीन तलावांचा पर्याय: विनाअनुदानित तत्त्वावर अर्ज करताना अर्जदाराने आपल्या पसंतीनुसार ३ तलावांची किंवा जलाशयांची नावे प्राधान्यक्रमाने अर्जात लिहायची आहेत आणि तो अर्ज जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात सादर करायचा आहे. पहिल्या पसंतीच्या तलावात जागा शिल्लक नसल्यास दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तलावात परवानगी दिली जाईल.

2. १५ दिवसांत वाटप आदेश: तुमचा परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयात जमा झाल्यानंतर, सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला फक्त १५ दिवसांच्या आत जलक्षेत्र वाटपाचा आदेश (Allotment Order) आणि करारपत्राचा नमुना देणे बंधनकारक आहे.

3. भाडे व अनामत रक्कम भरणा: वाटप आदेश मिळाल्यानंतर अर्जदाराने ३० दिवसांच्या आत प्रति पिंजरा ४,००० रुपये प्रथम वर्ष ठेका रक्कम (वार्षिक भाडे) आणि प्रति पिंजरा ४,००० रुपये सुरक्षा अनामत रक्कम (Security Deposit) डीडी (DD), NEFT किंवा RTGS द्वारे जमा करावी लागेल. सोबतच स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी केलेला करारनामा सादर करावा लागेल. (काही अपरिहार्य कारणास्तव उशीर झाल्यास प्रादेशिक उपायुक्त १ महिन्याची मुदतवाढ देऊ शकतात).

4. ९० दिवसांत पिंजरा उभारणी आवश्यक: आदेश मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या (३ महिने) आत पाण्यात प्रत्यक्ष पिंजरा उभारणे गरजेचे आहे. योग्य कारणास्तव यातही १ ते २ महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते, मात्र विहित वेळेत प्रकल्प उभा न केल्यास ठेका आपोआप रद्द होतो आणि भरलेले भाडे जप्त करून फक्त अनामत रक्कम परत केली जाते.

५. पिंजरा बांधकामाचे तांत्रिक नियम आणि सुरक्षितता

पाण्यात पिंजरा बसवताना पर्यावरणाला आणि जलचरांना धोका पोहोचू नये, यासाठी पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) अंतर्गत काही महत्त्वाचे तांत्रिक नियम पाळणे आवश्यक आहे:

• पिंजरा आयताकृती, गोलाकार किंवा इतर कोणत्याही आकाराचा असू शकतो, पण एका युनिटचे आकारमान ९६ घनमीटरच्या मर्यादेत असावे.

• ज्या ठिकाणी पिंजरा बसवला जाईल, तिथे वर्षभर किमान ४ मीटर पाणी असणे आवश्यक आहे.

• पिंजऱ्याचा तळ आणि तलावाचा तळ यामध्ये किमान २ मीटरचे अंतर असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून पाण्याचा प्रवाह आणि स्वच्छता कायम राहील.

• पाण्यात बोट किंवा वाहतुकीसाठी अडथळा येऊ नये म्हणून प्रकल्पाच्या चारही बाजूंनी किमान ६ मीटर जागा मोकळी सोडावी लागेल.

६. जलाशयाशेजारी ५००० चौ. फूट जागा आणि ‘मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्र’ सुविधा!

मासे उत्पादित केल्यानंतर त्यांची साठवणूक, पॅकिंग आणि विक्री करण्यासाठी जलाशयाच्या काठावर जागेची गरज भासते. हीच अडचण ओळखून पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण (Pinjara Matsyapalan Sudharit Dhoran – Cage Fish Farming Policy) मध्ये एक क्रांतिकारी तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक जलाशयाशेजारी सिंचन विभागाकडून जमीन घेऊन महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ तिथे “मत्स्यऔद्योगिक क्षेत्र” (Fisheries Industrial Zone) विकसित करणार आहे. यामध्ये रस्ते, वाहन तळ (Parking), वीज, पिण्याचे पाणी, मालविक्री केंद्र आणि स्वच्छतागृहे अशा सर्व पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पिंजरा प्रकल्पधारकाला आपल्या कामासाठी जलाशयाशेजारी कमाल ५,००० चौरस फूट जागा भाडेपट्टीने दिली जाणार आहे. तसेच हॅचरी किंवा मत्स्यबीज संगोपन केंद्र उभारण्यासाठीही ही जागा भाड्याने मिळू शकेल.

७. ठेक्याचा कालावधी, हस्तांतरण आणि विक्रीचे नियम

• ५+५ वर्षांचा कालावधी: सुरुवातीला हा ठेका ५ वर्षांसाठी दिला जाईल. जर व्यावसायिकाचे काम उत्तम असेल आणि कोणतीही तक्रार नसेल, तर जिल्हास्तरीय समिती पुढील ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देईल. दरवर्षी पुढील वर्षाचे भाडे हे वर्ष संपण्याच्या ६० दिवस अगोदर भरणे आवश्यक आहे.

• प्रकल्प विक्री किंवा बंद करण्याची सोय: जर एखाद्या विनाअनुदानित प्रकल्पधारकाला मुदतीपूर्वीच व्यवसाय बंद करायचा असेल, तर तो ३० दिवस आधी अर्ज देऊन भाडेपट्टा रद्द करू शकतो व त्याला ३० दिवसांत त्याची अनामत रक्कम परत मिळते. तसेच त्याला आपला चालू पिंजरा प्रकल्प दुसऱ्या एखाद्या इच्छुक व्यावसायिकाला किंवा संस्थेला विकायचा असेल, तर विक्री व्यवहारानंतर १५ दिवसांच्या आत नवीन मालकाने भाडेपट्टीसाठी अर्ज केल्यास पुढील ३० दिवसांत प्रकल्प नवीन व्यक्तीच्या नावावर केला जातो.

• वारसाहक्क: दुर्दैवाने वैयक्तिक लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास, उरलेल्या कालावधीसाठी हा प्रकल्प त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची सोयही या धोरणात आहे.

८. मत्स्यसंवर्धकांसाठी बंधनकारक अटी आणि विमा संरक्षण

हा व्यवसाय सुरक्षित आणि शाश्वत राहण्यासाठी शासनाने खालील अटी घातल्या आहेत:

1. प्रमाणित मत्स्यबीज व अहवाल: फक्त शासन प्रमाणित केंद्रातूनच मत्स्यबीज खरेदी करावे लागेल. तसेच बीज खरेदी, मत्स्यखाद्य आणि उत्पादनाचा मासिक अहवाल दर महिन्याला सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात द्यावा लागेल.

2. तिलापिया आणि प्रतिबंधित माशांवर नियंत्रण: तलावातील जैवविविधतेला घातक असणारे प्रतिबंधित मासे पाळण्यास आणि प्रतिबंधित प्रतिजैविके (Antibiotics) वापरण्यास सक्त मनाई आहे. जर ‘तिलापिया’ (Tilapia) प्रजातीचे मासे पाळायचे असतील, तर राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

3. पोटठेका (Sub-lease) देता येणार नाही: स्वतःच्या नावावर घेतलेले जलक्षेत्र दुसऱ्या कोणालाही पोटठेक्याने देता येणार नाही, तसे आढळल्यास ठेका तत्काळ रद्द होईल.

4. सुरक्षा साधने आणि विमा (Insurance): पिंजरा प्रकल्पावर आणि बोटीवर लाईफ सेव्हिंग जॅकेट, रिंग बोया, सोलर एलईडी लाईट्स आणि प्रथमोपचार पेटी ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच पिंजरा उभारल्यापासून १ महिन्याच्या आत पिंजऱ्यांचा आणि तिथे काम करणाऱ्या कामगारांचा विमा (Insurance) काढणे अनिवार्य असून त्याची प्रत कार्यालयात जमा करावी लागेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: शासनाचे पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण नेमके कोणासाठी आहे?

उत्तर: राज्यातील १८ ते ६० वयोगटातील कोणताही नागरिक, सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, मत्स्यविज्ञान पदवीधर, मच्छीमार सहकारी संस्था, कंपन्या आणि बचत गट पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण अंतर्गत तलावात मत्स्यसंवर्धन करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

प्रश्न २: एका पिंजऱ्यासाठी वर्षाला किती खर्च (भाडे) सरकारला द्यावा लागतो?

उत्तर: या धोरणानुसार एका ९६ घनमीटरच्या पिंजऱ्यासाठी प्रति वर्ष फक्त ४,००० रुपये भाडे (ठेका रक्कम) आणि पहिल्या वर्षी ४,००० रुपये सुरक्षा अनामत रक्कम (Deposit) भरावी लागते.

प्रश्न ३: पिंजरा मत्स्यपालन सुधारित धोरण अंतर्गत अर्ज कुठे करावा आणि मंजुरी कधी मिळते?

उत्तर: यासाठी तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याच्या ‘सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय’ कार्यालयात विहित नमुन्यात (परिशिष्ट ‘अ’ नुसार) अर्ज करावा लागेल. परिपूर्ण अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत १५ दिवसांच्या आत जलक्षेत्र वाटप आदेश दिला जातो.

प्रश्न ४: जर मला पिंजऱ्यासाठी दिलेला तलाव बदलायचा असेल तर ते शक्य आहे का?

उत्तर: होय! जर तुम्हाला जिल्ह्यांतर्गत दुसऱ्या तलावात बदली हवी असेल तर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि विभागांतर्गत इतर जिल्ह्यात बदल हवा असेल तर प्रादेशिक उपआयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांना तलाव बदलून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

खालील लेख देखील वाचा !

1. महाडीबीटी मत्स्यव्यवसाय योजना २०२६: २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू!
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव
3. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत 90% अनुदानासह मत्स्यव्यवसायातील नवी संधी!
4. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा!
5. नवीन उद्योग सुरु करायचा आहे? तर सरकारच्या “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे वाचाच!
6. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
7. बँक खाते आधार नंबरला ऑनलाईन/ऑफलाईन लिंक करण्याची सविस्तर प्रोसेस !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!