राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना : अपघात विमा आता २५ लाखांपर्यंत! पाहा नवीन नियम व वर्गणी!

नोकरीमध्ये असताना कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक स्थैर्त्याला नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना म्हणजे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना (Rajya Shaskiya Karmchari Samuh Apghat Vima Yojana) होय. ही योजना कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला अनपेक्षित अपघाताच्या प्रसंगी मोठी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते. वेळेनुसार या योजनेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल, वर्गणीत वाढ आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आजच्या या लेखामध्ये आपण या योजनेचे स्वरूप, सुधारित वर्गणी, विमा संरक्षण आणि इतर सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना – Rajya Shaskiya Karmchari Samuh Apghat Vima Yojana:

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागामार्फत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना (Rajya Shaskiya Karmchari Samuh Apghat Vima Yojana)” १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना केवळ काही मोजक्या विभागांसाठी होती, परंतु नंतर तिची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय वन सेवा (IFoS) तसेच विविध निमशासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला. या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, शासकीय सेवा बजावत असताना जर दुर्दैवाने एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपघातामुळे मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी विकलांगता आली, तर त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट येऊ नये.

गटनिहाय सुधारित राशीभूत विमा रक्कम आणि वर्गणी

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनात झालेली वाढ आणि महागाई निर्देशांक लक्षात घेऊन शासनाने या योजनेच्या वर्गणीत व राशीभूत विमा रकमेत (Capital Sum Insured) सुधारणा केली आहे. सध्या लागू असलेल्या १ एप्रिल २०२३ पासूनच्या सुधारित दरानुसार विविध गटांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वर्गणी आणि विमा रक्कम खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:

1. गट-अ (Group A):

   • राशीभूत विमा रक्कम: ₹२५ लाख

   • वार्षिक वर्गणी: ₹७५०/- + जीएसटी (₹१३५/-) = एकूण ₹८८५/-

2. गट-ब (Group B):

   • राशीभूत विमा रक्कम: ₹२० लाख

   • वार्षिक वर्गणी: ₹६००/- + जीएसटी (₹१०८/-) = एकूण ₹७०८/-

3. गट-क (Group C):

   • राशीभूत विमा रक्कम: ₹१५ लाख

   • वार्षिक वर्गणी: ₹४५०/- + जीएसटी (₹८१/-) = एकूण ₹५३१/-

4. गट-ड (Group D):

   • राशीभूत विमा रक्कम: ₹१५ लाख

   • वार्षिक वर्गणी: ₹४५०/- + जीएसटी (₹८१/-) = एकूण ₹५३१/-

येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कर्मचाऱ्याकडून वर्गणी वसूल करताना तो ज्या पदाचे प्रत्यक्ष वेतन घेत आहे, त्या पदाच्या गटाप्रमाणेच वर्गणी कापली जाते. कालबद्ध पदोन्नती किंवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमुळे वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या मूळ पदाचा विचार न करता, सध्याच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीनुसार वर्गणी व लाभ लागू होतात.

वस्तू व सेवा कर (GST) बाबतची स्थिती

विमा क्षेत्रातील नियमांनुसार आणि शासनाच्या ताज्या परिपत्रकानुसार, राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना (Rajya Shaskiya Karmchari Samuh Apghat Vima Yojana) ही एक ‘समूह विमा योजना’ (Group Insurance Scheme) असल्यामुळे, केंद्र सरकारच्या अलीकडील सर्वसाधारण सूट या योजनेला लागू होत नाही. परिणामी, या योजनेच्या वर्गणीवर नियमानुसार १८% वस्तू व सेवा कर (GST) लागू राहतो. कार्यालय प्रमुखांनी ही वर्गणी आणि जीएसटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वेळेيفर कपात करणे बंधनकारक आहे.

नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी वर्गणी आणि कालावधीचे नियम

पूर्वी फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनातून मार्च ते पुढील मार्च या कालावधीसाठी वर्गणी गोळा केली जात असे. परंतु, जे कर्मचारी फेब्रुवारी महिन्यानंतर नियुक्त होतात किंवा ज्यांची वर्गणी फेब्रुवारी वेतनातून कापली गेलेली नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने अतिशय सुटसुटीत नियम केले आहेत:

• पहिल्या वेतन देयकातून कपात: नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यास नियुक्तीनंतर प्रथमतः प्रत्यक्ष वेतन आहरीत केले जाईल, त्यातून वर्गणी वसूल केली जाते.

• कपात न झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महिनानिहाय वर्गणी तक्ता:

  • एप्रिल ते सप्टेंबर (६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी): पूर्ण वर्गणी + GST

  • ऑक्टोबर ते डिसेंबर (६ महिन्यांपर्यंत): सुधारित निम्मी वर्गणी + GST

  • जानेवारी ते फेब्रुवारी (३ महिन्यांपर्यंत): कमी केलेली वर्गणी + GST

  • मार्च (१ महिना): मार्च महिन्याची वर्गणी आणि पुढील वर्षाची पूर्ण वर्गणी फेब्रुवारी वेतनातून वसूल केली जाते.

सेवानिवृत्ती आणि योजनेची पात्रता

पूर्वीच्या नियमांनुसार सेवानिवृत्तीच्या जवळ आलेल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा विशिष्ट महिन्यांत निवृत्त होणाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलेले होते. परंतु, शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार ही मर्यादा आता पूर्णपणे वगळण्यात आली आहे. म्हणजेच, सेवाकाळात असणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना या अपघाताच्या सुरक्षा कवचाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी आणि विमा दाव्याची प्रक्रिया

• वेळेवर भरणा: विमा अधिनियम १९३८ च्या कलम ६४व्हीबी नुसार सदस्याच्या अपघातापूर्वी विमा वर्गणी संबंधित लेखाशीर्षात जमा होणे अनिवार्य आहे. वर्गणी जमा न झाल्यास विमा दावा मंजूर होत नाही आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख व DDO ची असते.

• त्वरित सूचना: दुर्दैवाने कर्मचाऱ्यास अपघातामुळे मृत्यू किंवा विकलांगता आल्यास, त्याबद्दलची लेखी सूचना संबंधित कार्यालयाने १ महिन्याच्या आत ‘विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई’ यांना देणे आवश्यक असते. त्यानंतर विनाविलंब आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q1. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेसाठी वार्षिक वर्गणी किती आहे?

उत्तर: वर्गणी कर्मचाऱ्यांच्या गटानुसार वेगवेगळी आहे. गट-अ साठी ₹८८५, गट-ब साठी ₹७०८, आणि गट-क व ड साठी प्रत्येकी ₹५३१ (जीएसटीसह) वार्षिक वर्गणी आकारली जाते.

Q2. या योजनेअंतर्गत मिळणारी राशीभूत विमा रक्कम (Capital Sum Insured) किती आहे?

उत्तर: गट-अ साठी २५ लाख रुपये, गट-ब साठी २० लाख रुपये, आणि गट-क व गट-ड साठी १५ लाख रुपये इतकी विमा रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

Q3. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ही योजना कशी लागू होते?

उत्तर: कर्मचाऱ्याचे पहिले वेतन आहरीत केल्यावर त्यातून वर्गणी वसूल केली जाते आणि त्यानंतरच्या महिन्याच्या १ तारखेपासून ती योजना त्या कर्मचाऱ्यासाठी लागू होते.

Q4. अपघात घडल्यास दावा कसा आणि किती दिवसांत सादर करावा लागतो?

उत्तर: कर्मचाऱ्याला अपघात झाल्यास संबंधित कार्यालयाने १ महिन्याच्या आत विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे.

वित्त विभाग शासन निर्णय :

1. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या वर्गणीवर वस्तू व सेवा कर आकारणीबाबत शासन निर्णय (13-05-2026) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
2. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेतील तरतूद वगळणेबाबत शासन निर्णय (06-02-2024) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
3. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना… सुधारणाबाबत शासन निर्णय (05-03-2019) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना (Rajya Shaskiya Karmchari Samuh Apghat Vima Yojana) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा!

1. प्रवास विमा विषयी सविस्तर माहिती !
2. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
3. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना – PMSBY
4. आयुष्मान कार्ड ऑनलाईन डाऊनलोड कसे करायचे? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस!
5. आयुष्मान कार्ड ऑनलाईन डिजिलॉकर मधून डाऊनलोड कसे करायचे? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस!
6. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजना – CM Medical Assistance Fund Scheme.
7. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी मोबाईल ॲप तथा व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन !
8. महाराष्ट्र “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” योजना – CM Relief Fund Scheme
9. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’ योजना : रुग्णांना मिळणार विविध आरोग्य सेवा !
10. ई-संजीवनी ॲप रुग्णांसाठी संजीवनी!
11. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना आता मिळणार २५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य !
12. CGHS लाभार्थी आयडी आयुष्मान भारत हेल्थ आयडीला लिंक करण्याची ऑनलाईन प्रोसेस !
13. प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रांवर औषधे माफक दरात उपलब्ध !
14. ई-श्रम यूएएन कार्डसाठी अशी करा ऑनलाईन नोंदणी!
15. MJPJAY : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
16. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!