प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव

मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवत आहे – ही योजना भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदार विकासाद्वारे ब्लू क्रांती घडवून आणणारी योजना आहे. मच्छिमारांच्या कल्याणासह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी 20050 कोटी. PMMSY ची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जात आहे.

मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता आणि गुणवत्तेपासून ते तंत्रज्ञान, काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा आणि विपणनापर्यंत मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीतील गंभीर अंतर दूर करण्यासाठी PMMSY डिझाइन केले आहे. मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकांचे सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करताना मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करणे, शोधण्यायोग्यता वाढवणे आणि एक मजबूत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन फ्रेमवर्क स्थापित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ची उद्दिष्टे:

  • शाश्वत, जबाबदार, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या संभाव्यतेचा उपयोग करा.
  • जमीन आणि पाण्याचा विस्तार, तीव्रता, विविधीकरण आणि उत्पादक वापर करून मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.
  • काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता सुधारण्यासह मूल्य शृंखला आधुनिक आणि मजबूत करा.
  • मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालकांचे उत्पन्न दुप्पट आणि अर्थपूर्ण रोजगार निर्मिती.
  • कृषी GVA आणि निर्यातीमध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे योगदान वाढवणे.
  • मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांसाठी सामाजिक, भौतिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करा.
  • एक मजबूत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक फ्रेमवर्क तयार करा.

PMMSY चे लक्ष्य:

1. मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता:

  • 2018-19 मधील 13.75 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत मत्स्य उत्पादनात वाढ.
  • मत्स्यपालन उत्पादकता सध्याच्या 3 टनांच्या राष्ट्रीय सरासरीवरून 5 टन प्रति हेक्टर वाढवणे.
  • घरगुती मासळीचा वापर दरडोई 5 किलोवरून 12 किलोपर्यंत वाढवणे.

2. आर्थिक मूल्यवर्धन:

  • कृषी GVA मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे योगदान 2018-19 मध्ये 7.28% वरून 2024-25 पर्यंत सुमारे 9% पर्यंत वाढवणे.
  • 2018-19 मधील रु. 46,589 कोटींवरून 2024-25 पर्यंत निर्यात कमाई रु. 1,00,000 कोटी पर्यंत दुप्पट करणे.
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणि उद्योजकता वाढीस सुलभ करणे.
  • काढणीनंतरचे नुकसान 20-25% वरून सुमारे 10% पर्यंत कमी करणे.

3. उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती वाढवणे:

  • मूल्य शृंखलेत 55 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
  • मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाभार्थी:

  • मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
  • मासे उत्पादक
  • मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
  • अनुसूचित जाती/ जमाती/महिला/वेगळ्या सक्षम व्यक्ती
  • मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात बचत गट (बचत गट) / संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी)
  • मत्स्यपालन सहकारी
  • मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन
  • केंद्र सरकार आणि त्यातील घटक
  • राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था
  • उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
  • राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे (एसएफडीबी)
  • मासे उत्पादक संघटना / कंपन्या (एफएफपीओ / सीएस)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव PDF फाईल 2022:

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव संपूर्ण भरून आणि त्यामधील आवश्यक कागदपत्रे तालुका सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे जमा करा.

टोल फ्री क्रमांक: मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (NFDB), टोल फ्री क्रमांक 1800-425-1660

हेही वाचा – गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.