प्रधानमंत्री पिक विमा योजना २०२०-२१ अनुदान निधी मंजूर

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि. २९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे.

भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे.

सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

शासन निणर्य : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन 2021 साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. 973,16,47,758/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!