ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व अटी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ व ८ नुसार)

ग्रामसभा हा पंचायतराजचा गाभा आहे. पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा् परिषद यांचा काराभार लोकप्रतिनिधींव्दारे चालतो. म्हणजेच निवडणुकिव्दारे मतदान करुन आपण आपले प्रतिनिधींव्दारे चालतो. आपण आपले प्रतिनिधी निवडतो. आपण देशाचा, राज्याचा काराभार चालवण्यासाठीही खासदार, आमदारांना अशाच प्रकारे निवडणुकीव्दा्रे निवडुन देतो. आपले प्रतिनिधी म्हणून ते काम करतात. ही प्रतिनिधिक लोकशाही झाली. आपला देश विस्तृत पसरलेला आहे. लोकसंख्याही प्रचंड आहे. त्या‍मुळे त्या् ठिकाणी प्रतिनिधीक लोकशाही आवश्यक आहे. पण थेट लोकशाही गावपातळीवर येऊ शकते. लोकशाहीचे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण गाव स्तरावर शक्य आहे. ग्रामसभा ही ख-या अर्थाने लोकशाही संस्था आहे. कारण गावातील प्रत्येक प्रौढ मतदार व्यक्ती त्या गावच्या ग्रामसभेची सदस्य असते. तिला ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याचा, आपले मत मांडण्या‍चा अधिकार आहे.

ग्रामसभा म्हणजे काय?

ग्रामपंचायत ही भारतीय खेड्यांमधील एक मूलभूत ग्रामीण शासित संस्था आहे. ही भारतातील तळागाळातील पातळीवर लोकशाही रचना आहे. हे एक राजकीय संस्था असून, खेड्याचे मंत्रिमंडळ म्हणून काम करतात. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या सामान्य मंडळाचे काम करतात. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम ७ व ८ अन्वये ग्रामसभा घेण्याची तरतूद आहे.

ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व अटी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ व ८ नुसार)

ग्रामसभा वास्तव:

अर्थात हे चित्र सार्वत्रिक म्हणता येणार नाही. कारण आजही अनेक ठिकाणी ग्रामसभा फक्त कागदावरच होत आहेत. काही ठिकाणी उपस्थिती फारशी नसते, तरीदेखील नंतर सह्या घेवुन कॉलम फुल्ल असल्याचे सांगितले जाते किंवा कॉलम अभावी सभा तहकूब करुन मूठभरांच्या् उपस्थित सभा घेतली जाते. पंचायत समिती वेळापत्रक करुन पाठवते आणि त्यानुसार ग्रामसभा उरकल्या जातात. पुष्कळदा गावातले उरुस, जत्रा, लग्न अशा स्थानिक गोष्टींचा विचार न करता लोकांच्या सोयीच्या‍ वेळांचा विचार न करता पंचायत समितीच्या अधिका-यांच्या वेळानुसार वेळा ठरवून दौरे उरकले जातात आणि ग्रामसभा होतात. पण यामुळे ग्रामसभेच्या अर्थच हरवून जातो. त्यामागचा विचार पुसुन टाकला जातो. ही वस्तूस्थिती आहे. अशी उदासीनता असेल तर ग्रामसभा हा पंचायत राज्याचा पाया भक्कम कसा होणार म्हणून ग्रामसभेचे नियम उदिृष्ट नीट समजावून घेतली पाहीजेत.

ग्रामसभेची उदिृष्टें:

गावचा दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी आपण ग्रामपंचायत सदस्य निवडून देतो. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ग्रामसेवक हा सरकारी कर्मचारी असतो.

१) आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी कारभार नीट चालवत आहेत की नाही हे ग्रामसभेने पहायचे असते. ते मनमानी कारभार करत असतील तर त्यांना ग्रामसभेत जाब विचारता येतो.
२) ग्रामसभेत ग्रामस्थ‍ आपल्या अडीअडचणी मांडू शकतात.
३) गावाच्या कारभाराला वळण लावण्यासाठी बहुमताने काही निर्णय घेवू शकतात.
४) गावच्या विकासाचे निर्णय ग्रामसभेत होणार आहेत.
५) विकास योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, त्यास मान्यता देण्याबरोबरच विविध योजनांचे लाभार्थी निवडण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला मिळाले आहेत.
६) यशवंत ग्राम समृद्धिसारख्या योजनांमुळे गावाचा विकास करण्यासाठी काय विकास योजना आखायच्या, याचे अधिकारही ग्रामसभेस मिळाले आहे.
७) परिसरातील दारुची दुकाने बंद करण्या्बाबतचे अधिकारही शासनाने ग्रामसभांना दिले आहेत, त्यामुळे साहजिकच ग्रामसभांचे महत्व वाढले आहे.

ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व अटी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ व ८ नुसार):

१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष विहित करण्यात येईल अशा तारखेस, अशा वेळी व जागी आणि अशा रीतीने ग्रामसभेच्या निदान चार सभा घेण्यात येतील आणि जर सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, पुरेशा कारणाशिवाय अशा चार सभांपैकी कोणतीही सभा घेण्यास कसूर केली तर तो, यथास्थिती, सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदावधीसाठी त्या अधिकारपदावर निवडला जाण्यास निरर्ह ( अनर्ह ) ठरेल. आणि अशी सभा बोलावण्यात कोणतीही कसूर केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी जबाबदार असल्याचे आढळुन आले तर पंचायतीचा सचिव देखील निलंबित करण्यास आणि संबद्ध नियमांन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्याच्या विरुद्ध अशी इतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र असेल. असे पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल.  

परंतु, सरपंचास स्वतःहून कोणत्याही वेळी ग्रामसभेची बैठक बोलावता येईल, आणि स्थायी समितीने, पंचायत समितीने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने मागणी केल्यावर, त्या मागणीत विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत सरपंचाने ग्रामसभेची बैठक बोलावली पाहिजे. आणि तसे न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने गट विकास अधिकाऱ्याला, त्याला अशी बैठक बोलावण्यास सांगितल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत अशी बैठक बोलावण्यास सांगितले पाहिजे. पोट कलम ( ३ ) च्या उपबंधात काहीही अंतर्भूत असेल, तरी त्याने, किंवा त्या बाबतीत गट विकास अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने अशा बैठकीचा अध्यक्ष म्हणून काम चालवले पाहिजे.    

परंतु आणखी असे कि, ग्रामसभेच्या दोन सभांदरम्यान चार महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल इतका कालावधी उलटण्यास मुभा असेल. 

परंतु आणखी असे कि, सरपंचाने किंवा, यथास्थिती, उपसरपंचाने विनिर्दिष्ट कालावधीत कोणतीही अशी सभा बोलविण्यात कसूर केल्यास, सचिव सभा बोलाविल आणि अशी सभा ही सरपंचाच्या किंवा, यथास्थिती, उपसरपंचाच्या सहमतीने बोलावण्यात आली आहे असे गृहीत धरण्यात येईल. 

२) स्थायी समितीने, पंचायत समितीने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला ग्रामसभेच्या बैठकीचे कामकाज चालू असताना भाषण करण्याचा व अन्य रीत्या त्यात भाग घेण्याचा अधिकार असेल, परंतु त्याला मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. 

३ अ) - या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, पंचायतीच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भरविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामसभेच्या सभांच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंच अध्यक्षस्थानी असेल, आणि सरपंच व उप-सरपंच या दोघांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेच्या त्या सभेत उपस्थित असलेला, वयाने सर्वात जेष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षस्थानी असेल. पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल त्या बाबतीत, ती ग्रामसभा एक आठवड्याच्या कालावधीसाठी तहकूब करण्यात येईल, आणि अशा तहकुबीनंतर पुन्हा भरविण्यात आलेल्या अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंच अध्यक्षस्थानी असेल, आणि सरपंच व उप-सरपंच या दोघांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेच्या त्या सभेत उपस्थित असलेला, वयाने सर्वात जेष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षस्थानी असेल. अशा सभेत पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल तर गट विकास अधिकाऱ्याने त्याबाबतीत प्राधिकृत केलेला अधिकारी अध्यक्षस्थानी असेल.  

४) एखाद्या व्यक्तीला ग्रामसभेच्या बैठकीला हजर राहण्याचा हक्क आहे किंवा काय या विषयी कोणताही वाद निर्माण झाल्यास, अध्यक्षस्थानी असलेली व्यक्ती, यथास्थिती, संपूर्ण गावाच्या किंवा त्याच्या प्रभागाच्या मतदाराच्या यादीतील नोंद लक्षात घेऊन अशा विवादाचा निर्णय करील. आणि तिचा निर्णय अंतिम असेल. 

५) ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांची सभा, पोट - कलम ( १ ) अन्वये बोलावलेल्या ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी घेण्यात येईल. आणि सरपंच अशा सभेची कार्यवृत्ते ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेसमोर आणील किंवा आणण्याची व्यवस्था करील, आणि ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करील, आणि पंचायत अशा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खात्री करील. 

परंतु, जर ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर, ती त्याबद्दलच्या कारणांची नोंद करील. 

५-अ) - प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रत्येक पंचायत सदस्य, ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी आणि ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांच्या सभेपूर्वी, अशा प्रभागातील सर्व मतदारांची सभा बोलाविल आणि अशा प्रभाग सभेमध्ये, प्रभागाचा विकास राज्याचा किंवा यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत लाभार्थी योजनांसाठी व्यक्तिगत लाभार्थीची निवड करणे, विकास प्रकल्प व कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित प्रश्नावर आणि प्रभाग सभेला योग्य वाटतील अशा, ग्रामसभेच्या नियमित सभेसमोर विचारार्थ आणि निर्णयार्थ ठेवले जाण्याची शक्यता असलेल्या इतर संबंधित प्रश्नावर चर्चा करण्यात येईल. असा सदस्य आपल्या सहीनिशी अशा सभेची कार्यवृत्ते ठेवील आणि त्या कार्यवृत्ताची एक प्रत पंचायतीला अवश्य पाठविल आणि त्या पंचायतीच्या अभिलेखाचा भाग होईल. 

६) गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर देखील ग्रामसभेचे शिस्तविषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या त्यांच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. 

परंतु ग्रामसभा ठरावाद्वारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आपल्या कामाच्या ठिकाणी नियमित व वेळेवर उपस्थितीसह त्यांचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करण्याचे आपले प्राधिकार पंचायतीला सोपवू शकेल. उपस्थिती नोंदविण्याची आणि पर्यवेक्षणाची रीत, शासन राजपत्रातील आदेशाद्वारे, वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे असेल.  

७) ग्रामसभा किंवा यथास्थिती, पंचायत ही, अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्यांकडून घडलेली कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट असल्यास त्याबाबत संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याला अहवाल देईल. गटविकास अधिकारी, असा अहवाल मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत त्यावर विचार करील. अशी प्रकरणे व त्यावर केलेल्या कार्यवाही यांचा पंचायत समितीच्या नियमित सभांमध्ये आढावा घेण्यात येईल. गटविकास अधिकाऱ्याने, विनिर्दिष्ट केलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत असे अहवाल निकालात काढण्यात कसूर केली तर, उक्त कालावधी संपल्यावर ते अहवाल निकालात काढण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित होतील, आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्याकडे अशा रीतीने हस्तांतरित झालेल्या अहवालांवर, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निर्णय घेईल. 

८) ग्रामसभा, राज्य शासनाच्या किंवा यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनांकरिता लाभधारकांची निवड करील. 

(9) ग्रामसभा सर्वसाधारपणे, तिच्या पुढील सभेचा दिनांक, वेळ आणि ठिकाण तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करील. 

१०) ग्रामसभेने किंवा यथास्थिती, पंचायतीने सूट दिलेली नसेल, तर गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील. 

११) ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेचे कार्यवृत्त, ग्रामपंचायतीचा संबंधित सचिव एका स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये तयार करील व ठेवील आणि त्याच्या अनुपस्थितीत, सभेचे कार्यवृत्त, सरपंच निर्देश देईल त्याप्रमाणे गावात काम करणारा शिक्षक, तलाठी किंवा अंगणवाडी सेविका यासारखा कोणताही शासकीय, निमशासकीय किंवा पंचायतीचा कर्मचारी तयार करील, आणि ते अभिलेखासाठी पंचायतीकडे सुपूर्द केले जातील. 

परंतु, ग्रामसभेची कार्यवृत्त नोंदवही, हजेरी पुस्तक व इतर संबद्ध अभिलेख सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवणे आणि त्यांची योग्य ती सुरक्षितता राखणे ही संबंधित पंचायतीच्या सरपंच व सचिव यांची संयुक्त जबाबदारी असेल आणि अन्यथा शाबीत केले असेल, त्याखेरीज अशा अभिलेखाच्या नोंदीमध्ये किंवा त्याच्या आशयामध्ये कोणतेही अनधिकृत फेरबदल करणे, फेरफार करणे, लबाडीने खोट्या नोंदी करणे किंवा अशा अभिलेखास हानी पोहचवणे किंवा त्यास विरूपित करणे यांसाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि ते, भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित तरतुदीअन्वये खटला भरण्यास पात्र असतील.

पंचायतीने लेखा विवरणपत्र, इत्यादी ग्रामसभेपुढे ठेवणे व ग्रामसभेची कर्तव्य:

पंचायतीने लेखा विवरणपत्र, इत्यादी ग्रामसभेपुढे ठेवणे व ग्रामसभेची कर्तव्ये - ( १ ) प्रत्येक वित्तीय वर्षातील. ग्रामसभेची पहिली बैठक ते वर्ष सुरु झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत भरवली पाहिजे आणि पंचायतीने अशा बैठकीपुढे पुढील गोष्टी ठेवल्या पाहिजेत-  

( एक ) वार्षिक लेखा विवरणपत्र 

( दोन ) मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल 

( तीन ) चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजलेला विकास व इतर कार्यक्रम 

( चार ) मागील लेखापरीक्षेचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे ( कोणतीही असल्यास )

( पाच ) स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीने किंवा पंचायत समितीने याबाबत प्राधीकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी इतर कोणतेही बाब. 

१- अ - पंचायत प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा, विकासविषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवील आणि त्याची माहिती पंचायतीच्या सुचना फलकावर लावील. 

( २ ) ग्रामसभेस, तिच्यापुढे पोट कलम ( १) किंवा पोट कलम ( १- अ ) खाली मांडलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व बाबींवर चर्चा करता येईल आणि ग्रामसभेने कोणत्याही सूचना केल्या असतील तर त्यांचा ग्रामपंचायत विचार करेल. 

( ३ ) राज्य सरकार सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे फर्मावली अशी इतर कोणतीही कामे ग्रामसभा पार पाडील.

ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये:

कलम अ नुसार प्रत्येक ग्रामसभा- ( एक ) पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी, मान्यता देणे. 

( दोन ) विकास कामांवर कोणताही खर्च करण्याची परवानगी देणे. 

( तीन ) अशा पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावांसंबंधात पंचायतीकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली मते कळविणे, यासाठी सक्षम असेल. 

विकेंद्रीकरण:

केंद्रीकरण म्हणजे एकच केंद्र असणे आणि त्याच्या भोवती सत्ता, पैसा, संसाधने एकवटली जाणे. विकेंद्रीकरण हा याच्या विरुध्द शब्द/संकल्पना आहे. विकेंद्रित सत्ता असे शब्दप्रयोग तुम्ही ऐकले असतील. पंचायतराज व्यवस्थेबाबतीत तर सत्तेंच विकेंद्रीकरण हा शब्द नेहमीच वापरला जातो. तो त्याचा गाभा आहे अस म्हटल जात. याचा अर्थ काय तर गावाचा कारभार गाव चालवेल. ती सत्ता ग्रामपंचायतीकडे दिलेली आहे. मुंबईतले महाराष्ट्र सरकार किंवा दिल्लीतले केंद्र सरकार ते चालवणर नाही. कारण गाव कसे आहे, त्यामध्ये कोणती साधनसंपत्तीं आहे. लोकांचे  प्रश्न कोणते आहेत हे सगळे त्या गावातल्या लोकांनाच चांगले माहिती असत. दिल्लीत किंवा मुंबईला बसून ते ठरवणे, गाव विकासाचे नियोजन करणे योग्यप्रकारे आणि व्यवस्थित रित्या होत नाही असा अनुभव आहे. त्यामुळे दिल्लीत ठरवलेल्या योजना प्रत्यक्षात गावापर्यंत पोचतात तेंव्हा गावाच्या वाटयाला फारच थोडे पोचते, हे होऊ नये व ख-या अर्थाने गावांचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास व्हावा म्हणून नियोजन गरजेचे आहे.

१) गावाला आपल्या गरजा ठरवता येतात कोणती गरज अधिक महत्वाची आहे, कोणती आधी भागवायची कोणती नंतर हे गावातील लोकच चांगल्या प्रकारे ठरवु शकतात.
२) या गरजा भागवण्यासाठी कोणती संसाधने लागणार आहेत, कोणती संसाधने गावामध्येच उपलब्ध आहेत यांची माहितीही गावालाच असू शकते.
३) योजना वरुन आली की ती परकी वाटते. लोकांनीच गावपातळीवर योजना तयार केली की ती त्यांना आपली वाटते, ते त्यांच्या अंमलबजावणीत मनापासून सहभागी होतात, म्हणून ती योजना यशस्वीही होते. पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम ठरवुन ते यशस्वीपणे राबवल्याची कीतीतरी उदाहरणे आहेत.
३) लोकांचा नियोजनात सहभाग असल्याने लोकांना जबाबदारी घेण्याचीही प्रेरणा मिळते. त्यामुळे पाण्यासाठी केवळ विहीर बांधुन ते थांबत नाहित तर विहिर स्वच्छ राहील, पाणी जपून वापरले जाईल याचीही काळजी घेतली जाण्याची शक्यता वाढते.

ग्रामपंचायत ग्रामसभा या गोष्टी करता घेतली जाते:

१) पक्षा-पक्षातले, गटागटाचे राजकारण विकास कामाच्या आड येता कामा नये. वंचित घटकांचे हित डोळयासमोर ठेवून निर्णय घ्यायला हवेत. म्हणूनच ग्रामसभेला सर्वांनी उपस्थिती असणे, तिथे लोकशाही पध्दतिने निर्णय होणे महत्वाचे आहे.

२) विकासकामाचे अग्रक्रम ठरवताना कोणाचा विकास, कशा प्रकाराचा विकास हे प्रश्न जागरुकपणे, सातत्याने विचारायला हवेत. शाळेचे छप्पर गळत असताना, शाळेत स्वच्छ‍तागृह नसताना, गावाला कमान हवी त्या‍मुळे गावाची शान वाढते असे कोणी म्हणत असेल तर जागरुक राहून योग्य निर्णय घेता यायला हवा. कामात कुठेही, कोणत्या ही प्रकारचा भ्रष्टाचार होत नाही ना, संसाधनांची उधळमाधळ होत नाही.

३) ग्रामसभेची तरतुद आल्यानंतर सुरवातीला काही वर्षात तर ग्रामसभा हा शब्दही फार जणांना ठाऊक नव्‍हता. ते गावातल्या बडया, मूठभर प्रस्थापित पुरुष माणसांचं काम अशीच समजूत होती. आज हे चित्र काही ठिकाणी हळूहळू, थोडे थोडे बदलत आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणचे सामाजिक संस्था-संघटना कार्यरत आहेत त्या ठिकाणी बदल आशावादी आहेत. महिला मंडळ, बचत गटातल्या स्त्रीया माहिती मिळाली, जागृती झाली की एकत्र जमुन ग्रामसभेला जाऊ लागल्या आहेत. नोटीस अजेंडा नाही मिळाला तर, तक्रार करु लागल्या आहेत. आपले प्रश्न धीटपणे मांडू लागल्या आहेत. ग्रामसभा झाल्या नाही तर तसा जाब संरपंचाला विचारु लागल्या आहेत. त्यामुळे बायांचा चावडीवर, पंचायतीत काय काम हे संकेत धुडकावले जात आहेत.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments