मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेसाठी लाभार्थी अनुदान निधी वितरित

शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणा-या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी  वापरासाठी पारेषण विरहित १ लक्ष सौर कृषीपंप टप्प्याटप्यात  उपलब्ध करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस” दिनांक 15 नोव्हेंबर, 2018 च्या व दिनांक 11 सप्टेंबर, 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेसाठी लाभार्थी अनुदान निधी वितरित

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेसाठी लाभार्थी अनुदान निधी वितरित:

“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” ही पूर्णतः राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत टप्याटप्याने एक लक्ष सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे नियोजित आहे. पहिल्या टप्यात 25 हजार नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले असून दुसऱ्या व तिसऱ्या एकत्रीत टप्प्यात 75 हजार नग सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे उद्धिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 10 टक्के हिस्सा देण्यात येणार असून 10 टक्के लाभार्थी व उर्वरित 80 टक्के महावितरण कडील एस्क्रो खात्यातवाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून अदा करण्यात येणार आहे. शासन निर्णंयानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील 75 हजार नग सौर कृषिपंपाच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांचा राज्य शासनाच्या अनुदानाचा 10 टक्के हिस्सा रुपये 118.36 कोटी परिगणित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रयोजनासाठी सन 2019-20 रुपये 3.37098 कोटी तरतूद वितरीत करण्यात आली. आता वित्त विभागाच्या दिनांक 04 मे, 2020 च्या शासन निर्णयातील  सूचना विचारात घेऊन रुपये 25.00 कोटी तरतूद महावितरणला रोखीने वितरीत करण्याचे दिनांक 19 जुन, 2020 रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले. तथापि, बीडीएस प्रणालीवर बील निर्मितीवर निर्बंध असल्याने सदर तरतूद प्रत्यक्ष वितरीत करता आली नाही. परिणामी सदर आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीकडून निधी मागणीबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार ३ व ५ अश्वशक्तीच्या 47589 सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांनी सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी पुरवठादारांची निवड करण्यात आली असून यामध्ये शासन हिस्सा रु. 79.57 कोटी आहे. सदर शासन हिस्स्याच्या रक्कमेपैकी रुपये 62.50 कोटी तरतूद महावितरणला रोखीने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा आणि शासन निर्णय पहा.

हेही वाचा - मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजने अंतर्गत 7.5 एचपी पंपाचे पुरवठादार (Vendor) निवड प्रक्रिया सुरू, जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !! 

Post a Comment

0 Comments