कुसुम सोलर पंप योजना सुरु, महाराष्ट्र सरकारचा नवीन शासन निर्णय जारी – Kusum Solar Pump Scheme

राज्य शासनाने दिनांक १८ डिसेंबर, २०२० रोजी जाहीर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात बहुतांश वीजनिर्मिती औष्णिक पध्दतीने होत आहे. त्यामुळे वायु प्रदुषणात भर पडत असून हवामानावर विपरित परिणाम होत आहे. यासाठी वापरण्यात येणारी खनिज संपत्तीची उपलब्धता मर्यादित प्रमाणात आहे. त्यामुळे पर्यावरण पोषक तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी सौर ऊर्जा हा स्रोत शाश्वत व निरंतर स्वरुपाचा व महत्वाचा आहे. तसेच पॅरीस करारातील शाश्वत विकास ध्येय क्र ७ नुसार “परवडण्याजोग्या व स्वच्छ ऊर्जा” व लक्ष्य क्र.७.२ मध्ये निश्चित केलेल्या “सन २०३० पर्यंत जागतिक संमिश्र ऊर्जेमध्ये नवीकरण योग्य ऊर्जेच्या हिश्यात भरीव वाढ करणे” त्याबाबत लक्ष्यास भारताने कटीबद्धता दर्शविली आहे.

महाराष्ट्र हे एक कृषीप्रधान राज्य असून शेतकरी हा देशाच्या पाठीचा कणा आहे. त्याला बळ देण्याकरिता इतर सोयीसवलती सोबतच वीजदर सवलतीच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येत आहे. त्याला आणखी बळकट करण्याकरीता नित्यनुतनशील पर्यावरणस्नेही ऊर्जेच्या माध्यमातून केंद्रीय अनुदान, राज्याचे अनुदान व लाभार्थीचा हिस्सा विचारात घेऊन कुसुम महाभियानाची अंमलबजावणी करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

कुसुम सोलर पंप योजना:

राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने दिनांक २२ जुलै, २०१ ९ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या व वेळोवेळी दिलेल्या महाभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यास व त्याची उद्दिष्टे, कार्यपध्दती, अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, आर्थिक अनुदान यांस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

सदरच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार खालीलप्रमाणे अभियानांतर्गत घटक राबविण्यात येतील :

१) घटक अ (Componant A) : – विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यात शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचा समूह सहभागी होऊ शकतील. केंद्र शासनाने राज्यासाठी या अंतर्गत एकूण ३०० मेगावॅट क्षमतेचे कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीद्वारे करण्यात यावी.

२) घटक ब (Componant B) : – पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे- याअंतर्गत एकूण १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जाद्वारे करण्यात यावी.

३) घटक क (Componanta C) : – पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे, तसेच खाजगी सहभागाने पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे- या अंतर्गत मंजूर ९००० पारेषण संलग्न सौर कृषी संयंत्र आस्थापित करण्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीद्वारे करण्यात यावी.

अभियानांतर्गत घटक “अ” विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे:

अभियान “अ ” अंतर्गत उपकेंद्र पातळीवर विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील व यामधे केंद्र शासनाने प्रस्तावीत केलेल्या कुसुम महाअभियानाच्या घटक “अ” (पूर्णत:) व घटक” क “(अंशत:) चा समावेश असेल.

१) अभियानाचे स्वरुप/अंमलबजावणी/कार्यपध्दती

१) या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पांव्दारे विद्युतीकरण करण्यात येईल. तसेच भविष्यात सदर अभियानाच्या कालावधीत केंद्र शासनाने घटक “अ” अंतर्गत सदरची मर्यादा वाढविल्यास त्याप्रमाणे वाढीव मर्यादा लागू राहील.

२) या अभियानांतर्गत पुढील ५ वर्षांत एकूण ५००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहे.

३) सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात यावा.

४) या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/जल उपभोक्ता संघटना/सौर ऊर्जा विकासक सौर ऊर्जा निर्मीतीसाठी सहभागी होऊ शकतात.

५) या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प संबंधित शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/जल उपभोक्ता संघटना/विकासक यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनींवर उभारण्यात येतील किंवा महावितरण त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक स्रोतातून अथवा कुसुम योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्थ सहाय्यातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मालकी हक्काने अथवा भाडे पट्टयांने जमीन उपलब्ध करुन देईल. सदर जमिनीचा मोबदला विकासकाकडून कसा वसूल करावा याबाबतचा निर्णय महावितरणने घ्यावा.

६) असे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पडीक वा अनुत्पादित शेतजमिनींचा वापर करण्यात यावा, असे प्रकल्प अशा शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत शेतजमिनींवरही उभारता येऊ शकतील. Stits खाली शेतकन्यांना अनुकूल शेती व शेतीपुरक व्यवसाय करता येईल.

७) अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीने कार्यपद्धती निश्चित करुन खरेदी करावी. त्याबाबत महावितरण कंपनी व विकासक यांच्यामध्ये वीज खरेदी करारनामा करण्यात यावा.

८) असे प्रकल्प वीज खरेदी करारनाम्याच्या दिनांकापासून ९ महिन्यांच्या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात यावेत.

९) अशा प्रकल्पासाठी CuF हा सरासरी किमान १५ % प्रती वर्षे असणे आवश्यक राहील.

१० ) असे प्रकल्प On-line portal व्दारे स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) यांचेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

११) असे प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व मुलभूत/पायाभूत सुविधांचा खर्च विकासकाद्वारे करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकल्पापासून ते वीज उपकेंद्रापर्यंत वीजेचे निष्कासन करण्यासाठी होणारा सर्व संबंधित विकासक करतील.

१२) या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरण कंपनीद्वारे संबंधित वीज उपकेंद्रांची यादी संबंधितांना महावितरण कंपनीच्या पोर्टलवर उपलब्ध राहील. त्यात त्या – त्या वीज उपकेंद्रावरील उपलब्ध क्षमतेचा उल्लेख असेल.

या अभियानांतर्गत इछुक शेतकरी सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/जल उपभोक्ता संघटना सौर ऊर्जा उत्पादकाद्वारे मागणी करण्यात आलेली क्षमता एखादया विशिष्ट उपकेंद्रासाठी अधिसूचित क्षमतेपेक्षा जास्त असेल तर सौर ऊर्जा उत्पादक निवडण्यासाठी महावितरणकडून स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात येईल आणि जर एकच निविदा प्राप्त झाल्यास वीज खरेदी दर करार हा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सल्ल्याने महावितरणद्वारे ठरविण्यात यावा.

२) सौर ऊर्जा विकासकाच्या निवडीचे निकष:

१ ) एका सौर ऊर्जा विकासकाला एकाच उपकेंद्रासाठी एकापेक्षा जास्त निविदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

२ ) दाखल निविदेमध्ये किंवा ई-रिव्हर्स लिलावामध्ये निविदादारांनी नमूद केलेल्या वीज दरांच्या सर्वात कमी दराच्या निविदाकारांची निवड केली जाईल.

३ ) सौर विकासक/सौर मॉड्यूल, इनव्हर्टर आणि इतर उपकरणासाठी लागू असलेल्या एमएनआरई/बीआयएस मानांकन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या निकषाचे पालन करेल.

४ ) विकासकाचे नेटवर्थ किमान रु.१ कोटी प्रति मेगावॅट एवढे असणे गरजेचे आहे. तथापि, सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासासाठी इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/जल उपभोक्ता संघटना यांचेकडून प्रस्ताव आल्यास त्यांना त्यांचा पात्रतेचे निकष पुर्ण करणारा प्रकल्प विकासक निवडण्याची मुभा राहील.

५ ) विकासकाना ना परतावा प्रक्रिया शुल्क रु .५००० प्रति मेगावॅट भरणे आवश्यक आहे.

३) वीजदर व वीज खरेदी करार कालावधी:

या अभियानांतर्गत प्रकल्पांतून निर्माण होणारी सौर ऊर्जा ही कमाल रु.३.३०/- प्रती युनिट व ज्या ठिकाणी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल त्या ठिकाणी निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनीमार्फत खरेदी करण्यात येईल. सदरच्या वीज दरामध्ये महावितरण कंपनीमार्फत आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने बदल करता येईल. वीज खरेदी कराराचा कालावधी २५ वर्षांपर्यंत राहील.

४) बँक गॅरटी:

१) बँक गॅरंटीच्या रुपात EMD: रु.१ लाख प्रति मेगावॅट EOI सहित देण्यात यावी.

२) Performance Bank Gurantee ( PBG ): रु.५ लाख प्रति मेगावॅट LOA देण्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत देण्यात यावी.

३) Earnest Money Deposit ( EMD ) एन्कॅशमेन्ट: सौर ऊर्जा उत्पादकाने मर्यादित कालावधीत वीज खरेदी करार न केल्यास EMD एन्कॅश करण्यात यावी.

५) केंद्र शासनाचे अनुदान:

केंद्र शासनामार्फत या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान भाग भांडवलासाठी रु.६.६ लक्ष प्रती मेगावेंट प्रती वर्ष अथवा ४० पैसे प्रती युनिट दरानुसार पहिल्या ५ वर्षाकरीता आर्थिक सहाय्य करेल. सदरचे आर्थिक सहाय्य हे केंद्र शासनातर्फे महावितरण कंपनीला देण्यात यावे.

६) प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती

अभियान “अ” अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.

अभियानांतर्गत घटक “ब” पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे:

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण -२०२० ला दिनांक ०९.१२.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली असून त्याअंतर्गत पुढील ५ वर्षात ५,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या वर्षात १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मंजूरी प्रदान केली असून त्या अंतर्गत अनुज्ञेय कर वगळता रु.१९६९५० कोटीच्या तरतूदीस सहमती प्राप्त आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाचे पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाचे अनुदान सहाय्यित “अटल सौर कृषीपंप योजना” तसेच राज्य शासनाची “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात आल्या आहेत / येत आहेत.”

अटल सौर कृषीपंप योजना अंतर्गत टप्पा -१ मध्ये ५६५० व टप्पा -२ मध्ये ७००० सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना अंतर्गत टप्पा-१ मध्ये २५००० सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले असून टप्पा २ व ३ मधील ७५००० सौर कृषीपंपांपैकी ३२००० सौर कृषीपंप नोव्हेंबर, २०२० अखेर आस्थापित करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे “किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम)” वित्त वर्ष २०१ ९ – २०२० ते २०२२-२०२३ या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या उक्त “कुसुम” महाभियानातील “घटक ब” अंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करावयाचे आहेत. या अंतर्गत केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण १,००,००० सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत पंपाची आधारभूत किंमत अथवा निविदा किंमत यापैकी कमी असलेल्या रक्कमेवर केंद्र शासनाचे ३० टक्के वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

तथापि, या आधीच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित “अटल सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचा हिस्सा ५ टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतका होता. तसेच राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना अंतर्गत लाभार्थी हिस्सा १० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतकाच आहे. सदर योजनांसाठी उर्वरित हिस्स्याचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी अनुक्रमे १.०४ पैसे प्रति युनिट शहरी औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून आणि १० पैसे प्रति युनिट शहरी व ग्रामीण औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३ अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या वीजविक्री करात प्रती युनिट वाढ करुन अतिरिक्त बीज विक्रीकर आकारुन उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रस्तावाधीन योजनेसाठी उक्त प्रति युनिट अतिरिक्त वीज विक्रीकर यापुढेही चालू ठेवून उर्वरित निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१) अभियानांतर्गत घटक “ब” चे उदिष्ट :

माननीय उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्यानुसार आणि नुकत्याच जाहीर केलेल्या कृषी वीज जोडणी धोरणास माननीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देतेवेळी राज्यात पुढील पाच वर्षात पाच लाख सौर कृषी पंप बसवण्याचे निश्चित केले आहे. यापैकी ९० टक्के पारेषण विरहित सौर कृषी पंप बसवण्याचे या अभियानांतर्गत नियोजन आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने कुसुम अभियानाअंतर्गत मंजूर केलेल्या १,००,००० सौर कृषी पंपांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाद्वारे पुढील कालावधीत मजूर संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा समावेश या अभियानांतर्गत करावयाच्या ५,००,००० पंपांत समावेश करण्यात यावा.

२) उदिष्टाचे अश्वशक्ती, प्रकार निहाय निच्छिती व वर्गवारी निहाय वाटप:

सर्वसाधारणपणे मागील पुर्वानुभव, अपेक्षित मागणी व किंमतीचा विचार करुन ६० टक्के पंप हे ३ अश्वशक्ती क्षमतेचे, ३० टक्के पंप हे ५ अश्वशक्ती क्षमतेचे व १० टक्के पंप हे ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे असतील. त्यानुसार ५ वर्षांसाठी ३ HP चे ३,००,०००, ५ HP चे १.५०,००० व ७.५ HP चे ५०,००० एवढी उदिष्टांची निश्चिती करण्यात येत आहे. सर्व वर्गवारीतील सौर कृषीपंप है DC पंप राहतील.

एकूण उदिष्टाच्या २२.५ टक्के इतके पंप केंद्र शासनाच्या मजूरीच्या अटीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करीता राखीव राहतील. त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुन्हा अनुक्रमे १३.५ टक्के व ९ टक्के गृहीतक वाटपाकरीता निश्चित केले आहे. उर्वरित ७७.५ टक्के इतके उदिष्ट सर्वसाधारण वर्गाच्या लाभार्थ्यांना वाटप होणे नियोजित आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावर एकूण ५,००,००० सौर कृषीपंपांचे उद्दिष्ट विवरणपत्र “अ” नुसार ३HP.,५HP व ७.५ HP मध्ये व त्यातील प्रकारानुसार सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता वाटप करण्यात यावे.

एकूण वरील उद्दिष्टांपैकी ५० टक्के सौर कृषीपंप हे ३४ जिल्ह्यात त्या जिल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वाने वाटप करण्यात येईल. ज्या जिल्ह्याचे उदिष्ट पुर्ण होईल त्या जिल्ह्यातील पंपाची मागणी असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित ५० टक्के सौर कृषीपंपामधून वाटप करण्यात येईल. एखाद्या जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पुर्ण करण्यास सदर जिल्हा असमर्थ ठरल्यास सदर जिल्हातील उर्वरित पंपांचे फेरवाटपाचे अधिकार मा. मंत्री ( ऊर्जा ) यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीकडे राहतील. जिल्ह्यामधील सौर कृषीपंपाचे वितरण “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर करण्यात यावे.

३) अभियानांतर्गत घटक “ब” साठी लागणारा निधी व निधीचा स्रोत

सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाने दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये ३०,००० व दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० च्या पत्रान्वये ७०,००० याप्रमाणे एकूण १,००,००० सौर कृषीपंपांस मान्यता दिलेली आहे. दिनांक १८ डिसेंबर, २०१९ च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार विहित केलेली ३HP,५ HP व ७.५HP करिता आधारभूत किंमत विचारात घेता, प्रत्येक वर्षी १,००,००० नग सौर कृषीपंपाच्या एकूण योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी सुमारे रू.१९६९.५० कोटी इतक्या रक्कमेची आवश्यकता भासणार आहे. या व्यतिरिक्त अनुज्ञेय कराची रक्कम अदा करावी लागणार आहे. तसेच केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या पंपाच्या आधारभूत किंमत/निविदा किंमत यामध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार योजनेची एकूण रक्कम निर्धारित होणार आहे. पंपाच्या किंमतीबाबतच्या प्राप्त ज्ञापनानुसार केंद्र शासनाचा अपेक्षित हिस्सा, राज्य शासनाचा हिस्सा, लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित रकमांची आवश्यकता व अशा रक्कमा कोणत्या स्त्रोतातून उपलब्ध करण्यात येणार आहेत याबाबतचा विस्तृत आराखडा विवरणपत्र “अ” येथे नमूद केला आहे. स्रोत निहाय टक्केवारी, लागणारा आर्थिक निधी व रक्कमांची उपलब्धता खालीलप्रमाणे राहील:

(अ) केंद्र शासनाचा हिस्सा –

केंद्र शासनाने ३HP , ५ HP व ७.५HP करीता केंद्रीय आधारभूत किंमती निश्चित केल्या आहेत. प्रतिवर्षी मंजूर १,००,००० पंपांसाठी सौर कृषीपंपांच्या किंमतीच्या ३० टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. याप्रमाणे अशी रक्कम रू.५८५.०० कोटी इतकी परिगणित होते. केंद्र शासनाचा हिस्सा परस्पर स्टेट नोडल एजन्सीला उपलब्ध करून देण्यात यावा.

(ब) राज्य शासनाचा हिस्सा:

(१)अर्थसंकल्पिय अनुदान: राज्य शासनाचा अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा राहील. अशी रक्कम रू.१५१.१२ कोटी इतकी परिगणित होत आहे. याकरिता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या मागणी क्र. के -६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२ – सौर, १०२ प्रकाश व्होल्ट, (०१) -सौर ऊर्जा कृषीपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (०१) (०१), सौर विजेवरील कृषीपंप बसविण्यासाठी सहायक अनुदान, (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), ३३, अर्थसहाय्य, (२८१००९०२) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे.

विशेष घटक योजनेंतर्गत ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व ३० टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा वगळता उर्वरित एकूण ६५ टक्के हिस्सा संबंधीत विभागाच्या नियतव्ययातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांसाठीचा राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा सुमारे रु.१७१.११२५ कोटी असून सदर हिस्सा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून मागणी क्र. एन -३, लेखाशिर्ष २८१००९९२ अंतर्गत तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व ३० टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा वगळता उर्वरित एकूण ६५ टक्के हिस्सा संबंधीत विभागाच्या नियतव्ययातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अनुसूचित जमातीच्या अर्जदारांसाठी राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा सुमारे रु .११४.०७५ कोटी असून सदर हिस्सा आदिवासी विकास विभागाकडून मागणी क्र. टी -५, लेखाशिर्ष २८१००९७४ अंतर्गत तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे.

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण -२०२० ला दिनांक ०९.१२.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात आली असून त्याअंतर्गत ५,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप पुढील ५ वर्षात आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी या अभियानांर्गत १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करावयाचे असून शासनाकडून अंदाजे रू. ४३६.३१ कोटी निधीची आवश्यकता राहील. त्यामुळे ५ वर्षात अंदाजे रू. ४३६.३१ कोटी प्रति वर्ष शासनाकडून अपारंपारिक ऊर्जा धोरण -२०२० अंतर्गत मान्यतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात यावा.

(२) उर्वरीत रक्कम (अतिरिक्त वीज विक्रीकर वसुली) : – सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषि योजनेंतर्गत निधी उपलब्धतेसाठी वाढीव वीज विक्रीकर १.०४ पैसे (अधिसूचना दिनांक २१ एप्रिल, २०१५) व वाढीव वीज विक्रीकर १० पैसे (अधिसूचना दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८) प्रति युनिट या दराने आकारण्यात येत आहे. वाढीव वीज विक्रीकर १.०४ पैसे प्रमाणे दरवर्षी अंदाजे रु.४० कोटी तसेच वाढीव वीज विक्रीकर १० पैसे प्रमाणे दरवर्षी रु.६२५ कोटी जमा होणे अपेक्षित आहे. सदरचा अतिरिक्त वीज विक्रीकर यापुढेही चालू ठेवून या अभियान “ब” अंतर्गत उर्वरित निधी उपलब्ध करण्यात येईल. यानुसार अतिरिक्त वीज विक्रीकराद्वारे दरवर्षी सुमारे रु.६६५ कोटी रक्कम महावितरणकडील एस्क्रो अकाउंट मध्ये जमा होणे अपेक्षित असून डिसेंबर, २०२६ पर्यंत जमा होणाऱ्या रक्कमेमधून ही योजना राबविण्यात येईल. सदर निधी आवश्यकतेनुसार व शासनाच्या सुचनांनुसार स्टेट नोडल एजन्सीला वर्ग करण्यात यावा‌.

(क) लाभार्थी हिस्सा:-

१)सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता प्रतिवर्ष ७७५०० सौर कृषीपंप वाटप नियोजित असून याकरीता सुमारे रू. १५११.२५ कोटी इतका निधी लागणार आहे. यामध्ये लाभार्थी हिस्सा १० टक्के राहील.

२) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थासाठी १० टक्के लाभार्थी हिस्स्यापैकी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून घेण्यात येईल. अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरिता प्रतिवर्ष असणान्या १३५०० सौर कृषी पंपाकरीता लाभार्थी हिस्सा सुमारे रू.१३.१६२५ कोटी व अनुसुचित जमातींच्या लाभार्थ्यांकरीता प्रतिवर्ष असणाऱ्या ९००० सौर कृषी पंपाकरीता लाभार्थ्यांकडून लाभार्थी हिस्सा सुमारे रू.८.७७५ कोटी घेण्यात यावा.

(ड) वस्तू व सेवाकर (GST)/ अनुज्ञेय कर :-

कुसुम योजनेंतर्गत मे. EESL मार्फत राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये निविदेतील सौर कृषीपंपाच्या किंमतीत वस्तु व सेवाकर/अनुज्ञेय कर समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपावरील लागू असणाऱ्या वस्तु व सेवाकर /अनुज्ञेय कर यांची रक्कम राज्यास भरणे आवश्यक आहे. अशी वस्तु व सेवाकर/ अनुज्ञेय कर रक्कम अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा होणाऱ्या रकमेतून देण्यात यावी.

४) लाभार्थी निवडीचे निकष

१ ) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील.

२) २.५ एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे सौर कृषीपंप, २.५१ ते ५ एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि ५ एकरावरील शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय राहील. तसेच पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाचे मागणी केल्यास तो अनुज्ञेय राहील.

३) कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० दि. १८.१२.२०२० रोजी घोषीत करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपाचे वाटप देय राहील.

४) वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहिर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी सुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहतील.

५) ज्या शेतकऱ्यांकडे बोअरवेल, विहिर व नदी इ.ठिकाणी शाश्वत पाण्याचा स्रोत आहे याची खात्री महाऊर्जाद्वारे करण्यात येईल. तथापि, जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी सदर पंप वापरता येणार नाहीत.

६)अटल सौर कृषी पंप योजना -१, अटल सौर कृषी पंप योजना -२ व मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील.

७) मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील.

८) ज्या शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाची आवश्यकता आहे असे शेतकरी ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषीपंप आस्थापित करु शकतात, परंतु ते ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषीपंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरीत अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील.

९) सौर कृषीपंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्यांने करणे आवश्यक राहील.

५) अभियानांतर्गत घटक “ब” ची अंमलबजावणी :

सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी विहित कालावधीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्टेट नोडल एजन्सीची राहील. ही स्टेट नोडल एजन्सी महाऊर्जा राहील.

६) योजनेची कार्यपध्दती:-

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती प्रस्तावित करण्यात येत आहे:

१) राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सीकडून प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, जिल्हा कृषी अधिकारी इ. यांच्या समन्वयाने राबविण्यात येईल.

२) या अभियानाची प्रसिध्दी स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल. योजनेची प्रसिध्दी, समन्वय साधण्यासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च, सेवा शुल्क व अभिकरण शुल्क इत्यादी अनुषंगिक बाबींच्या खर्चासाठी एकूण निधीच्या १ टक्के राहील.

३ ) सदर अभियानाची अंमलबजावणी करतांना लाभार्थ्यांकडे शाश्वत पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असल्याची खात्री स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता स्टेट नोडल एजन्सीव्दारे ऑनलाईन तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलचा वापर करण्यात येईल, ज्यामध्ये अर्जदाराला विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा असेल. अर्जदाराचे स्थळ परीक्षण महाऊर्जाव्दारे करण्यात येईल व लाभार्थी निवडीच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

४) या अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने, नोडल एजन्सी ही केंद्र शासनाने ठरविलेल्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करणारे कंत्राटदार पॅनेलवर राहतील. हे सर्व कंत्राटदार त्यांचे दर जाहीर करतील. कंत्राटदाराने जाहीर केलेला दर किंवा केंद्र शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत किंमत या पैकी कमी किंमतीप्रमाणे खर्चाच्या टक्केवारीनुसार अनुदान मर्यादित राहील. कंत्राटदाराची निवड लाभधारकाद्वारे केली जाईल. केंद्र शासनाने निवडलेले कंत्राटदार व त्यांचे दर हे मानीव सूचीबद्ध राहतील. जर केंद्र शासनाचे अनुदान हे केंद्र शासनाने निवडलेल्या कंत्राटदारांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पंपांसाठीच उपलब्ध असेल तर केंद्र शासनाच्या उद्दिष्टापर्यंतचे पंप या कंत्राटदारांसाठी राखीव राहतील.

५ ) शेतकऱ्याच्या शेतीसाठी किती क्षमतेचा कोणत्या सूचीबध्द पुरवठादाराचा सौर कृषीपंप बसवायचा आहे हे लाभार्थी ठरवतील, परंतु त्याने धारण केलेल्या जमिनीला देय असलेल्या पंपाचे अनुदान निवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा कमी असल्यास त्या अनुदानास तो पात्र राहील. लाभार्थीस देय असलेल्या पंपाचे अनुदान निवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा अधिक असल्यास तो निवडलेल्या पंपाच्या किंमतीवर अनुदानास पात्र राहील. तसेच लाभार्थ्यास अनुज्ञेय क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेचा पंप बसवता येईल. परंतु अशा लाभार्थीना त्यांच्या जमीन धारणेप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले अनुदानच देय राहील व अधिकचा खर्च स्वतः लाभार्थ्यास करावा लागेल.

६) सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून ५ वर्षांसाठीचा सर्वंकष देखभाल व दुरुस्ती करार (रु.१००/ – च्या स्टॅम्स पेपरवर) स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल. हमी कालावधीत सुरक्षा अनामत बैंक गॅरंटी स्टेट नोडल एजन्सीकडे असल्याने पुरवठादाराने अशी सेवा पुरविली नाही तर ती रक्कम अशा रकमेतून वसूल करण्यात येईल. तसेच तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.

७ ) सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यांस हस्तांतरीत करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थीची राहील.

८) सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर त्याची आस्थापना ( Installation ) व कार्यान्वित अहवाल विभागीय कार्यालय, स्टेट नोडल एजन्सी यांच्याकडून स्टेट नोडल एजन्सीच्या कार्यालयाच्या मुख्यालयास तसेच त्याचा एकत्रित अहवाल/गोषवारा शासनास सादर करण्यात यावा.

९) केंद्रीय वित्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागणी करून सदर निधी प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी स्टेट नोडल एजन्सीची राहील.

१०) आस्थापित करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांत्रिक तपासणी स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत करण्यात यावी.

११) अभियानाची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी आवश्यक असणारे अर्जाचे विहित नमुने, आस्थापना अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र व अनुषंगिक बाबी व तांत्रिक तपासणी नमुना इ. स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत निर्गमित करण्यात यावेत.

१२) सदर अभियानाचे आवश्यक लेखे स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत ठेवण्यात यावेत.

१३) राज्य शासनाच्या व इतर आर्थिक स्त्रोतातून स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व भौतिक व आर्थिक अहवाल वेळोवेळी सादर करण्यात यावेत.

अभियानांतर्गत घटक “क” पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करणे:

केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने सुरु करण्यात आलेल्या अभियानाच्या घटक “क” अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने त्यांचेकडील सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण होणारी अतिरिक्त चीज नेट मिटरींगद्वारे महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये टाकण्यात यावी. सदर अतिरिक्त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात यावा.

१) निकष व उदिष्टे :-

१) या अभियानांतर्गत शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पध्दतीच्या कृषीपंपाच्या क्षमतेच्या दुप्पट क्षमतेपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती सयंत्र आस्थापित करता येईल.

२) या अभियानांतर्गत एकूण ५0,000 कृषीपंपाचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून सौर ऊर्जीकरण करण्याचे नियोजित आहे.

३) सदर अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. यात सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये त्या त्या आवश्यकतेनुसार महाऊर्जाचाही सहभाग असेल. या अभियान “क” करीता महावितरण कंपनी “अंमलबजावणी यंत्रणा” राहील.

(४) सदर अभियानांतर्गत निर्मित सौर ऊर्जा वीज कृषी ग्राहक कृषी पंपासाठी वापरू शकेल व अतिरिक्त वीज ग्रीड मधून ज्यावेळी सौर ऊर्जा उपलब्ध नसेल त्यावेळी वापरू शकेल.

५) शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठयाची आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या “फिड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.

६) शेतकऱ्यामार्फत ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलव्दारे निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के पर्यंतच मर्यादित असेल.

७) शेतकऱ्यामार्फत निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरीता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

८) या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प “On-line portal” व्दारे स्टेट नोडल एजन्सीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

९) सदर अभियानांतर्गत घटक “क” ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर राबविण्यात येईल.

१०) या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.

२) निधी व निधीचा स्रोत:-

अ) केंद्र शासनाचा हिस्सा : – या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० % रक्कम केंद्र शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येईल.

ब) राज्य शासन हिस्सा : या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने आता राज्याकरीता मंजूर केलेल्या सौर कृषि पंपांकरिता सुमारे एकूण रू. ६७.५० कोटी निधीची आवश्यकता आहे. राज्याकरीता मंजूर झालेल्या पंप संख्येत भविष्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ५ वर्षांत एकूण ५०,000 पंपांचे उद्दिष्ट असून जर केंद्र शासनाकडून यापेक्षा कमी उद्दिष्ट देण्यात आल्यास या अभियानाच्या परिणामाचा विचार करुन सुकाणू समिती उरलेले उदिष्ट राज्याच्या हरित ऊर्जा किंवा अतिरिक्त वीज विक्री कराद्वारे निधी उपलब्ध करुन सदर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन करेल.

सदर निधी अभियान “ब” अंतर्गत प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अतिरिक्त वीज विक्रीकराव्दारे व हरित उर्जा निधीतून उपलब्ध करण्यात येईल, असा निधी कमाल रु.५० कोटी प्रति वर्ष इतका राहील.

३) लाभार्थी हिस्सा :

या अभियानांतर्गत लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहील.

४) वस्तू व सेवाकर ( GST/अनुज्ञेय कर :-

कुसुम योजनेंतर्गत मे. EESL मार्फत राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये निविदेतील सौर कृषीपंपाच्या घटकांच्या किंमतीत वस्तु व सेवाकर/अनुज्ञेय कर समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपाच्या घटकांवरील लागू असणाऱ्या वस्तु व सेवाकर/अनुज्ञेय कर यांची रक्कम राज्यास भरणे आवश्यक आहे. अशी वस्तु व सेवाकर/अनुज्ञेय कर रक्कम अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा होणाऱ्या रकमेतून देण्यात यावी.

राज्यस्तरीय सुकाणू समिती:

सदर अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार अभियानात सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.

सदर समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतील-

मा.मंत्री (ऊर्जा) – अध्यक्ष

प्रधान सचिव (ऊर्जा) – सदस्य अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी- सदस्य

महासंचालक, महाऊर्जा – सदस्य सचिव (घटक “ब” करिता)

संचालक, (वाणिज्य), महावितरण कंपनी – सदस्य सचिव (घटक “अ” करिता) संचालक, (प्रकल्प), महावितरण कंपनी – सदस्य सचिव (घटक “क” करिता)

आवश्यकतेनुसार या अभियानाशी संबंधीत विभागातील सचिव हे निमंत्रित सदस्य म्हणून राहतील.

समितीचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील –

१) या अभियानाच्या निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे व त्यात आवश्यकतेनुसार योग्य ते बदल करणे / वेळोवेळी आढावा घेणे.

२) या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या/येणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा वा बदल करणे.

३) या अभियानाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.

४) या अभियानाचा दर ३ महिन्यांनी शासनस्तरावर आढावा घेण्यात येईल.

५) या प्रस्तावात नमूद अधिकारांचे पालन करतील.

शासन निर्णय : राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान अंतर्गत कुसुम सोलर पंप योजनेचे अर्ज लवकरच सुरु होतील, तोपर्यंत योजनेसाठी पात्रता निकष नीट तपासून पहा जेणे करून अर्ज ऑनलाईन सुरु झाल्यानंतर अर्ज लगेच भरला जाईल. शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना; सौर कृषी पंपांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु – Kusum Solar Pump Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!