मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 18 नोव्हेंबर 2025

November 18, 2025 MSDhulap Team 5 min read

महाराष्ट्र सरकार दर आठवड्याला विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय (Mantrimandal Nirnay 18 November 2025) घेत असते. हे निर्णय राज्यातील विकास, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय, शिक्षण, शहर नियोजन आणि नागरिककल्याण यावर थेट प्रभाव पाडतात. नुकत्याच घेतलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल समोर आले आहेत. हे निर्णय सामान्य जनतेला समजेल अशा सोप्या, बोलक्या भाषेत येथे समजावून सांगितले आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय राज्यातील विकासाच्या दिशेला स्पष्ट करतात. अलीकडे घेतलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये शहर विकास, परवडणारी घरे, भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता, कौशल्य विद्यापीठातील नवी पदे, महिला व बाल संरक्षण कायद्यातील बदल, तसेच सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. या प्रत्येक मंत्रिमंडळ निर्णयामागे एक सामाजिक व विकासात्मक विचार आहे ज्याचा फायदा भविष्यात संपूर्ण राज्याला होणार आहे.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Mantrimandal Nirnay 18 November 2025:

या लेखात आपण या सर्व मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 18 November 2025) निर्णयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण पाहू — कोणते प्रकल्प मंजूर झाले, कोणत्या क्षेत्रांना निधी मिळाला आणि कोणत्या योजना पुढे राबवल्या जाणार आहेत.

1) नगर विकास विभाग — संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकास

या मंत्रिमंडळ निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील जमिनींचा सुयोग्य वापर करण्यास प्राधान्य देणे. या जमिनी किंवा लँड बँक हे राज्याच्या शहर विकासाचा पाया आहेत. त्यामुळे त्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी “संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर” विकसित करण्याचे धोरण जाहीर झाले आहे.

याचा अर्थ काय?

सिडको, एमएमआरडीए, एनए प्राधिकरणे, महापालिका अशा संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध आहे.
आता ही जमीन मोकळी ठेवण्याऐवजी एकात्मिक वसाहती, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रे, आधुनिक निवासी टाउनशिप, स्मार्ट पायाभूत सुविधा यांसाठी वापरली जाणार आहे.

हा मंत्रिमंडळ निर्णय मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करेल, रोजगार निर्माण करेल आणि शहरांची रचना व्यवस्थित, नियोजनबद्ध करेल. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये या धोरणाचा परिणाम पहायला मिळेल.

2) गृहनिर्माण विभाग — म्हाडाच्या मोठ्या प्रकल्पांचा पुनर्विकास

या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे मुंबई शहर व उपनगरातील म्हाडाच्या २० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.

याचा प्रत्यक्ष फायदा:

मुंबईत सर्वात मोठी समस्या म्हणजे “परवडणारी घरे.”
पुनर्विकासानंतर तिथे मोठ्या प्रमाणात सुलभ किंमतीची घरे निर्माण होतील.
जुन्या, जीर्ण इमारतींचे आधुनिक टॉवरमध्ये रूपांतर होईल.
पायाभूत सुविधा, ओपन स्पेस, पार्किंग, सुरक्षा यामध्ये सुधारणा होईल.

हा मंत्रिमंडळ निर्णय मुंबईत घरांच्या उपलब्धतेची तूट कमी करण्यासाठी निर्णायक ठरेल.

3) मदत व पुनर्वसन विभाग — भूसंपादन प्रकरणांचा जलद निपटारा

भूसंपादन (Land Acquisition) ही महाराष्ट्रात सर्वात गुंतागुंतीची, वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. अनेक लोकांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून मंत्रिमंडळाने नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय होणार यामुळे?

अधिकारी व कर्मचारी वर्ग वाढेल.
२०१३ च्या अधिनियमानुसार भरपाई, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल.
नागरिकांची “न्यायप्राप्ती” प्रक्रिया वेगवान होईल.
सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण कमी अडथळ्यांमध्ये पूर्ण होईल.

हा मंत्रिमंडळ निर्णय नागरिक-सरकार दोन्हींसाठी फायदेशीर आहे.