अखेर या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार! शासन निर्णय जाहीर!

September 12, 2026 MSDhulap Team 7 min read

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनामार्फत सुरू असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ (Shetkari Karj Mafi) बाबत सहकार विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक नवा आणि अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

अनेक दिवसांपासून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरत असून, अखेर या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी (Shetkari Karj Mafi) होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रामुख्याने तांत्रिक अडचणीत अडकलेले मयत शेतकरी, वयोवृद्ध खातेदार आणि दुर्गम भागातील आदिवासी बांधव यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

या लेखात आपण शेतकरी कर्ज माफी (Shetkari Karj Mafi) बाबत निर्गमित झालेल्या या ताज्या शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती, पात्रतेचे निकष, अटी आणि Agristack प्रणालीवरील नोंदणी कशी करायची, हे अगदी साध्या आणि सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ (Shetkari Karj Mafi):

महाराष्ट्र शासनाने दि. ०२ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेस अधिकृत मान्यता दिली होती. त्यानंतर योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी विविध शासन निर्णय आणि पूरकपत्रे जारी करण्यात आली.

या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

शेतकरी कर्जमुक्ती (Shetkari Karj Mafi): पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज माफ करणे.
एकवेळ समझोता योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज विशिष्ट मर्यादेबाहेर आहे, त्यांच्यासाठी OTS प्रणालीद्वारे तोडगा काढणे.
प्रोत्साहनपर अनुदान: नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देणे.

मात्र, योजना जाहीर झाल्यानंतर गावपातळीवर काही गंभीर तांत्रिक अडचणी समोर आल्या होत्या. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता किंवा जे शेतकरी अत्यंत वयोवृद्ध होते, त्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळावा, याबाबत संभ्रम होता. तसेच वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनी कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा मुद्दाही प्रलंबित होता.

या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनांनंतर मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीतील निर्णयानुसार आता ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा सर्वसमावेशक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

Table of Contents

अखेर कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार शेतकरी कर्ज माफी चा नवा लाभ? Shetkari Karj Mafi:

शासनाच्या ताज्या निर्णयानुसार प्रामुख्याने दोन मोठ्या घटकांतील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला आहे:

१. मयत आणि वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे वारसदार

गावोगावी अनेक शेतकऱ्यांचे निधन झाले असून, त्यांच्या नावे बँकेत पीक कर्ज शिल्लक होते. तांत्रिक अडचणींमुळे अशा खात्यांना योजनेचा थेट लाभ मिळत नव्हता. आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मयत आणि वयोवृद्ध खातेदारांच्या वारसांबाबत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांना थेट योजनेचा लाभ दिला जाईल.

२. आदिवासी जिल्हे व वैयक्तिक वन हक्क (IFR) शेतकरी

आदिवासी भागातील ज्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वन हक्क (Individual Forest Rights – IFR) अंतर्गत जमिनी मिळाल्या आहेत आणि त्या आधारे बँकांनी त्यांना पीक कर्ज वाटप केले आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत छाननी करून पात्र आदिवासी बांधवांना कर्जमुक्ती(Shetkari Karj Mafi) चा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.

वारसांना शेतकरी कर्ज माफी मिळण्यासाठी शासनाच्या २ महत्त्वाच्या अटी

शासनाने मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिलासा देतानाच ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि कायदेशीर राहावी यासाठी २ प्रमुख अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य केले आहे. वारसांनी खालील बाबींची नोंद घेणे आवश्यक आहे:

अट क्र. १: महसूल दफ्तरी वारस नोंद व Agristack नोंदणी मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी संबंधित जमिनीच्या महसूल दप्तरी (७/१२ व फेरफार) रीतसर आपल्या नावाची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाच्या अॅग्रीस्टॅक (Agristack) या डिजिटल कृषी प्रणालीवर वारस म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य राहील.
अट क्र. २: बँकेच्या रेकॉर्डला नोंद व संमती मूळ शेतकऱ्याच्या संमतीने किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बँकेने ज्या वारसांच्या नावे पीक कर्ज हस्तांतरित/नोंद केले आहे, त्यांची महसूल दप्तरी तसेच बँकेच्या अधिकृत रेकॉर्डला स्पष्ट नोंद असावी. या नोंदीनंतर त्यांनीही Agristack प्रणालीवर आपली माहिती नोंदवणे सक्तीचे असेल.

महत्त्वाची नोंद: जर महसूल नोंद आणि Agristack वरील डिजिटल नोंद पूर्ण नसेल, तर संबंधित वारसदारास कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात पुन्हा तांत्रिक अडचण येऊ शकते. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी.

तालुका पातळीवर भरणार विशेष शिबिरे: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

अनेक शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालय, बँक किंवा कृषी विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी सहकार विभागाने प्रशासनाला थेट फिल्डवर उतरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संयुक्त शिबिरांचे आयोजन: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकत्रित यंत्रणा: या शिबिरांमध्ये सहकार विभाग, महसूल विभाग आणि कृषी विभाग एकाच छताखाली एकत्र येऊन काम करतील.
तातडीने निपटारा: मयत खातेदारांच्या वारसांची महसूल नोंद प्रमाणित करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि Agristack प्रणालीवर त्यांची नावनोंदणी सुलभरीत्या करून घेणे, ही कामे या शिबिरांच्या माध्यमातून जलद गतीने केली जातील.

आदिवासी भागातील तपासणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती

आदिवासी जिल्हे आणि वन हक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची पडताळणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे.

दि. ११ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष जिल्हास्तरीय समिती आधीच कार्यरत आहे.
संबंधित बँकांनी वैयक्तिक वन हक्क (IFR) अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले आहे, त्यांच्या कर्जखात्यांची संपूर्ण यादी या समितीकडे सादर केली जाईल.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती या सर्व प्रकरणांची कसून छाननी करेल आणि समितीच्या अंतिम अहवालानुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ थेट मंजूर केला जाईल.

सहकार विभाग शासन निर्णय: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Shetkari Karj Mafi), 2026 या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय (11-09-2026) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शासनाने घेतलेला हा निर्णय खऱ्या अर्थाने अडगळीत पडलेल्या आणि कायदेशीर अडचणींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी कुटुंबांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. शेतकरी कर्ज माफी (Shetkari Karj Mafi) मिळवण्यासाठी आता संबंधित वारसदारांनी विनाविलंब आपल्या स्थानिक तलाठी कार्यालयात संपर्क साधून महसूल दप्तरी वारस नोंद करून घ्यावी आणि नजीकच्या तालुका शिबिरामध्ये जाऊन Agristack प्रणालीवर नोंदणी पूर्ण करावी. पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता करून या योजनेचा पूर्ण लाभ घ्यावा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी कोणती अट पूर्ण करावी लागेल?

उत्तर: मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी संबंधित जमिनीच्या महसूल दप्तरी (७/१२ वर) अधिकृत वारस नोंद करणे आवश्यक आहे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या Agristack प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

प्रश्न २: Agristack प्रणालीवर नोंदणी कशी आणि कुठे करता येईल?

उत्तर: सहकार, महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुका पातळीवर विशेष शिबिरे भरवली जाणार आहेत. या शिबिरांमध्ये जाऊन शेतकरी बांधव महसूल नोंदीसोबतच Agristack वरील डिजिटल नोंदणी पूर्ण करू शकतात.

प्रश्न ३: वैयक्तिक वन हक्क (IFR) अंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल?

उत्तर: बँकांनी ज्या IFR शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले आहे, त्यांच्या कर्जखात्यांची तपासणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केली जाईल. या समितीच्या छाननी अहवालानुसार पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ दिला जाईल.

पुढील लेख देखील वाचा!