मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ०६ ऑक्टोबर २०२६

महाराष्ट्रातील नागरिक, पोलीस कर्मचारी, विद्यार्थी, वडार समाज आणि अनुदानित वसतिगृहांशी संबंधितांसाठी मंत्रिमंडळ निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Decision dated 06 October 2026) बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण 7 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’, वडार समाजासाठी गौण खनिज उत्खननाच्या मर्यादेत वाढ, उच्च शिक्षणातील संशोधनासाठी CM SRISTHI योजना, पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांत नुकसानभरपाईचे धोरण तसेच विद्यार्थी आणि वसतिगृह कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणाऱ्या निर्णयांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय – Cabinet Decision dated 06 October 2026:

या निर्णयांपैकी काहींचा थेट फायदा विशिष्ट घटकांना होणार आहे, तर काही निर्णय राज्यातील शिक्षण, संशोधन आणि प्रशासकीय धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी आणि वडार समाजासाठी झालेल्या निर्णयांकडे संबंधित लाभार्थी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

1) पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’; ₹50 हजार रोख पुरस्कार

पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी कर्तव्य बजावताना अनेकदा जीव धोक्यात घालून काम करतात. गुन्हेगारांविरोधातील कारवाई, बचावकार्य, आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर धोकादायक प्रसंगी उल्लेखनीय धैर्य दाखवणाऱ्या पोलिसांच्या कामगिरीचा सन्मान करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या पुरस्कारामध्ये तीन गोष्टी असतील—₹50,000 रोख पुरस्कार, शौर्य पदक आणि प्रशस्तीपत्र.

म्हणजेच हा केवळ सन्मानाचा पुरस्कार नसून संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या धाडसी कामगिरीची अधिकृत दखल घेतली जाणार आहे.

पुरस्कारासाठी निवड प्रक्रिया करण्यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना केली जाणार आहे. वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा विचार केला जाणार असून, यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी पुरस्कारासाठी विचारात घेतली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 1 मेच्या आधी मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा केली जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे कर्तव्य बजावताना धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल.

2) वडार समाजाला मोठा दिलासा; उत्खनन मर्यादा 500 ब्रास

वडार समाजातील अनेक कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय दगडफोडी आणि उत्खननाशी संबंधित आहे. त्यामुळे गौण खनिजांच्या उत्खननावरील नियम आणि रॉयल्टीचा या समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायावर थेट परिणाम होतो.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने वडार समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वार्षिक उत्खननाची मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, 1968 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यासोबतच पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननातील गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनासाठी म्हणजेच रॉयल्टीसाठी वाढीव सवलतीचा मुद्दाही या निर्णयात आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पूर्वीच्या तुलनेत अधिक उत्खनन मर्यादा उपलब्ध झाल्यामुळे पात्र वडार समाजातील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

वडार समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाचीही स्थापना केली आहे. त्यामुळे समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाच्या विविध उपक्रमांची पार्श्वभूमी यामागे आहे.

3) CM SRISTHI योजनेला मंजुरी; संशोधन आणि Innovation ला चालना

उच्च शिक्षण केवळ पदवी मिळवण्यापुरते मर्यादित न राहता संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष उपयोगी नवकल्पनांना चालना मिळावी, यासाठी CM SRISTHI योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

CM SRISTHI म्हणजे Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions.

या योजनेचा मुख्य भर उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यावर आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था सहभागी होणार आहेत.

यामध्ये पुढील संस्थांचा समावेश आहे:

• राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे
• शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था
• शासकीय तंत्रनिकेतने
• रसायन तंत्रज्ञान संस्था (ICT), मुंबई
• COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना संशोधनाधारित प्रकल्प, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी अधिक संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

4) पोलीस कोठडीतील मृत्यू; कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण

पोलीस कोठडीत असताना एखाद्या व्यक्तीचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक धोरण असणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी नुकसानभरपाई धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा उद्देश अशा गंभीर घटनांमध्ये पीडित कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मिळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि वेळेत करण्याचा आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे नुकसानभरपाईची पात्रता, प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष रक्कम याबाबत पुढील शासन निर्णय किंवा नियमांमध्ये अधिक तपशील उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे लाभार्थींनी अंतिम अंमलबजावणीच्या सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

5) 2,388 अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या वसतिगृहांमध्ये काम करणारे अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील सुमारे 2,388 अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

वसतिगृह व्यवस्थेत या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांच्या निवासापासून भोजन, सुरक्षितता आणि दैनंदिन व्यवस्थेपर्यंत विविध जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात. त्यामुळे मानधनवाढीचा निर्णय या कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारा ठरू शकतो.

मात्र प्रत्यक्ष वाढीची रक्कम, लागू होण्याची तारीख आणि अंमलबजावणीची पद्धत यासाठी संबंधित विभागाचा शासन निर्णय/अंमलबजावणी आदेश पाहणे आवश्यक राहील.

6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ

विद्यार्थ्यांसाठी झालेल्या निर्णयांमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना महत्त्वाची आहे.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र असूनही अर्ज केल्यानंतर प्रवेश मिळू न शकलेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी या योजनेतून मदत दिली जाते.

मंत्रिमंडळाने या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.

अकरावी आणि बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे.

याचा महत्त्वाचा फायदा असा की, शहरात किंवा शिक्षणाच्या ठिकाणी राहून शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या काही मूलभूत खर्चाला आर्थिक आधार मिळू शकतो.

स्वाधार योजना आणि वसतिगृहाशी संबंधित अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे अर्ज, पात्रता किंवा कागदपत्रांबाबत सोशल मीडिया पोस्टपेक्षा अधिकृत सूचना तपासणे योग्य ठरेल.

7) आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ‘स्वयंम’ योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

उच्च शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शिक्षणाशी संबंधित खर्चाचा सामना करावा लागतो. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने स्वयंमसारख्या योजनांना महत्त्व आहे.

या निर्णयामुळे पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये सुधारणा होणार आहे. मात्र नवीन भत्त्यांची अचूक रक्कम आणि अंमलबजावणीची तारीख संबंधित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.

स्वयंम योजनेशी संबंधित प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर माहिती शासनाच्या विभागीय संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली जाते.

कोणाला किती फायदा? एका नजरेत पाहा

या मंत्रिमंडळ निर्णयांचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?

या सात निर्णयांकडे फक्त वेगवेगळ्या विभागांच्या घोषणा म्हणून न पाहता त्यांचा व्यापक परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पोलीस दलासाठी शौर्य पदकामुळे धाडसी कामगिरीला संस्थात्मक सन्मान मिळणार आहे. वडार समाजासाठीचा निर्णय पारंपरिक व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक बाबींना स्पर्श करतो. CM SRISTHI योजनेमुळे उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दुसरीकडे, स्वाधार आणि स्वयंमसारख्या योजनांमधील भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मदत होऊ शकते.

वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीमुळे विद्यार्थ्यांची दैनंदिन व्यवस्था सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

म्हणूनच 6 ऑक्टोबर 2026 चे हे मंत्रिमंडळ निर्णय पोलीस, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महसूल आणि उच्च शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी किती मंत्रिमंडळ निर्णय झाले?

या बैठकीत पोलीस, वडार समाज, उच्च शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकासाशी संबंधित 7 महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यात आले.

2. मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी किती रोख पुरस्कार मिळणार?

साहसी आणि जोखमीची कामगिरी करणाऱ्या पात्र पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ₹50,000 रोख पुरस्कार, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे.

3. मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी 2026 मधील कोणती कामगिरी ग्राह्य आहे?

यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी विचारात घेतली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

4. वडार समाजासाठी 500 ब्रासचा निर्णय काय आहे?

पारंपरिक दगडफोडी व उत्खननाशी संबंधित गौण खनिजांसाठी वार्षिक उत्खनन मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

5. CM SRISTHI योजना काय आहे?

CM SRISTHI ही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि Technological Hubs यांना प्रोत्साहन देणारी योजना आहे.

6. स्वाधार योजनेत काय बदल झाला?

पात्र असूनही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या SC आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वाधार योजनेतील भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

7. स्वयंम योजनेचा फायदा कोणाला होतो?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना ही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची योजना आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.

8. वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ कोणाला मिळणार?

अनुदानित वसतिगृहांतील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

9. मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर लाभ लगेच मिळतो का?

नेहमीच नाही. अनेक वेळा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर संबंधित विभागाकडून शासन निर्णय, अधिसूचना किंवा अंमलबजावणी आदेश जारी केला जातो. त्यामुळे अंतिम अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे.

10. मंत्रिमंडळ निर्णयांची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘शासकीय निर्णय’ आणि ‘मंत्रिमंडळ निर्णय’ विभागात संबंधित अधिकृत कागदपत्रे तपासता येतात.

पुढील महाराष्ट्र कॅबिनेट निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!

1. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २२ सप्टेंबर २०२६
2. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १५ सप्टेंबर २०२६
3. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ८ सप्टेंबर २०२६
4. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 1 सप्टेंबर २०२६
5. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २४ ऑगस्ट २०२६
6. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १८ ऑगस्ट २०२६
7. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ११ ऑगस्ट २०२६
8. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ४ ऑगस्ट २०२६
9. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २८ जूलै २०२६
10. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २१ जूलै २०२६
11. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १४ जूलै २०२६
12. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १६ जून २०२६
13. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ०९ जून २०२६
14. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ०२ जून २०२६
15. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २६ मे २०२६
16. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १५ मे २०२६
17. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ५ मे २०२६
18. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २९ एप्रिल २०२६
19. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २२ एप्रिल २०२६
20. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १३ एप्रिल २०२६
21. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. ७ एप्रिल २०२६
22. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ-निर्णय दि. २७ जानेवारी २०२६
23. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ-निर्णय दि. १७ जानेवारी २०२६
24. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १० फेब्रुवारी २०२६

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!