रास्तभाव धान्य दुकानासाठी अर्ज सुरु 2023 – पुणे जिल्हा

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांजकडील शासन निर्णय क्र. राभादु १७१६ / प्र.क्र .२३ ९/ नापु -३१, दिनांक ०६ जुलै २०१७ अन्वये निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार दिनांक ०३ नोव्हेंबर २००७ चा शासन निर्णय तसेच २५ जून २०१० च्या शासन पत्राव्दारे दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करुन राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या कलम १२ ( २ ) ( e ) मधील तरतूदींचा समावेश सदर शासन निर्णयामध्ये केलेला आहे.

त्यानुसार सध्याचे रास्तभाव दुकान परवाने तसेच ठेवून आजमितीस रद्द असलेले व यापुढे रद्द होणारे, राजीनामा दिलेले व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाचे तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात द्यावयाचे रास्तभाव दुकाने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार मंजूर करावयाचे आहेत.

शासन परिपत्रक क्रमांक राभादु -२११७ / प्र.क्र.१५७ / नापु -३१. दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये रास्तभाव दुकान मंजूर करण्यासाठी वर्षभराचा सुधारीत सहामाही कालबध्द कार्यक्रम व कालावधी ठरवून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा ग्रामीणमधील स्वस्त धान्य दुकान परवाने मंजूरीसाठी खाली नमूद तालुकानिहाय गावी / ठिकाणी नवीन रास्तभाव दुकान देणेकामी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

रास्तभाव दुकान परवाना मंजुर करावयाचे गाव / ठिकाणाचे नाव पुढीलप्रमाणे:

वरीलप्रमाणे ठिकाणांसाठी अर्ज संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये रु. १०/- शासनजमा करुन घेऊन उपलब्ध होतील. सदरचे अर्ज दिनांक ०२ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) संबंधीत तहसिल कार्यालयाचे पुरवठा शाखेमध्ये स्विकारण्यात येतील. उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार इच्छूक पंचायत / संस्था / गट यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधीत तहसील कार्यालयाकडे मुदतीत अर्ज सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.

वरील जाहीरनामा काढलेले रास्त भाव दुकान मंजूर करणेबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.राभादु -१७१६ / प्र.क्र.२३९ / नापु -३१, दिनांक ६ जुलै २०१७ व शासनाकडील पत्र क्र. रामादु -१७१६ / प्र.क्र .२३९ / १७ नापु -३१, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्राधान्य क्रमानुसार दुकाने मंजूरीची कार्यवाही करणेत येईल. जाहीरनामा ज्या गावासाठी प्रसिध्द केलेला आहे त्याच गावातील / क्षेत्रातील पंचायत ( ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्यसंस्था ), नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास, महिला स्वयंसहायता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांनी रास्तभाव दुकानासाठी स्वतंत्र अर्जाव्दारे मागणी करावी.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.राभादु १७१६ / प्र.क्र.२३९ / नापु -३१, दिनांक ६ जुलै २०१७ व मा. प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.राभादु / १७१६ / प्र.क्र.२३९ / १७ नापु -३१, दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१८ चे पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राथम्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

१. पंचायत ( ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था )

२. नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट,

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था,

४. संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास

५. महिला स्वयंसहायता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयान्वये संबंधीतांनी अर्ज केल्यानंतर प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाव्दारे करणे आवश्यक राहील. प्राधान्य सूचीनुसार पंचायत / संस्था / गटांची निवड करताना जेष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या व अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक व परतफेड चोख व नियमित असलेल्या व प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण केलेल्या पंचायत / संस्था / गटास प्राधान्य देण्यात येईल.

नविन स्वस्तधान्य दुकान मिळणेकामी अर्ज केलेल्या पंचायत / संस्था / गटांची आर्थिक स्थिती ही किमान ३ महिन्याचे धान्य उचलण्या इतकी सक्षम असावी.

अर्ज करताना अर्जासोबत खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

१. पंचायत ( ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था ) यांचेसाठी ग्रामसभेचा ठराव, ग्रामपंचायतचा दुकान मागणी अर्ज, तेरीज पत्रक, ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेबाबत गटविकास अधिकारी यांचा दाखला.

२. पंचायत ( ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्यसंस्था ), नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र.

३. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे आर्थिक स्थितीबाबत कागदपत्र जसे बँक पासबुकची छायांकित प्रत व बँकेचे प्रमाणपत्र / बैंक स्टेटमेंट.

४. व्यवसाय करावयाच्या जागेचे मालकीबाबत कागदपत्र, जागा भाड्याची असल्यास भाडेपत्र, घर, टॅक्स पावती, ७/२, जागेचे क्षेत्रफळ, व्यवसाय ठिकाणाचे क्षेत्रफळ चौ. फुटमध्ये.

५. बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास कर्जाचा तपशील व परतफेडीचे प्रमाणपत्र ( बँकेचे ) व कर्जाची नियमित परतफेड चालू असलेबाबत संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत्र व कर्जाची परतफेड झाली असल्यास संबंधीत बँकेचे कर्ज पूर्ण फेड केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

६. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे वार्षिक लेखे व हिशोब सन २०१८-१९ पासून आजपर्यंत तपासणी केलेल्या संस्थेचा अहवाल.

७. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव व सर्व सभासदांची नावे, पूर्ण पत्यासह.

८. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे मूळ व आजचे भागभांडवल व सध्या करीत असलेले व्यवसाय व कार्याची संपूर्ण माहिती.

९. रास्तभाव दुकान परवाना मिळण्याबाबत व व्यवसाय करण्यासाठी संमती दर्शविलेला पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचा ठराव.

१०. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास स्वस्त धान्य दुकान स्वतः एकत्रितरित्या चालवतील, कोणीही इतर व्यक्तीस अथवा संस्थेस चालविण्यास देणार नाही किंवा हस्तांतरीत करणार नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र,

११. भाडे तत्वावर दिल्या गेलेल्या जागेसंबंधी मूळ जागा मालकाचे विधीग्राह्य दस्तऐवज.

१२. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे नावे अन्य कोठेही शिधावाटप दुकान कार्यान्वित नसल्याचे रु. १००/- च्या स्टॅपपेपरवर प्रतिज्ञापत्र. ( सदरची माहिती खोटी असल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास नियमाप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल )

१३. पंचायत / स्वयंसहायता गट / संस्था / सार्वजनिक संस्था / न्यास यांचे सदस्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याबाबत रु.१००/- च्या स्टॅपपेपरवर प्रतिज्ञापत्र,

१४. स्वयंसहायता गटाचे सभासद दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास शिधापत्रिका / ग्रामसेवकांचे पत्र / नगरपालिकेकडील पत्र.

सदरचा जाहिरनामा शासन निर्णय क्रमांक राभादु -१७१६ / प्र.क्र.२३९ / नापु -३१, दि.०६ जुलै २०१७ मध्ये दिलेल्या अटी व शर्तीच्या आधीन राहुन काढणेत येत आहे.

हेही वाचा – नवीन रेशनकार्ड किंवा रेशनकार्ड रास्तभाव दुकानासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!