कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान 2022-23 : सौर कृषीपंप योजना सुरु!

January 10, 2023January 10, 2023 MSDhulap Team

राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने दिनांक २२ जुलै, २०१९ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या व वेळोवेळी दिलेल्या महाभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यास व त्याची उद्दिष्टे, कार्यपध्दती, अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, आर्थिक अनुदान तसेच राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत राबविण्यास दिनांक १२ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर कुसुम महाभियानाच्या पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याबाबतच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत ऑगस्ट, २०२२ अखेर केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला एकूण २,००,००० पारेषण विरहीत सौर पंप मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर २,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपापैकी १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपाची अंमलबजावणी महाऊर्जाद्वारे करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. आता उर्वरित केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपाची अंमलबजावणी स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत महावितरण कंपनीकडून राज्यातील मागणी नोंदविलेल्या प्रलंबीत कृषि पंप विद्युत जोडण्यांच्या पुर्ततेसाठी (Paid Pending) करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान 2022-23 : सौर कृषीपंप योजना सुरु!:-

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याबाबतच्या घटक व (Componant B) अंतर्गत ऑगस्ट, २०२२ अखेर महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण २,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपापैकी केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत महावितरण कंपनीकडून राज्यातील मागणी नोंदविलेल्या प्रलंबीत कृषि पंप विद्युत जोडण्यांच्या पुर्ततेसाठी (Paid Pending) आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१) केंद्र शासनाच्या अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालयाकडून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारित केलेले निकष तसेच या योजनेचा मुळ शासन निर्णय क्र. उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र. सौरप्र- २०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा- ७, दिनांक १२.०५.२०२१ मधील उर्वरित सर्व तरतूदी जशाच्या तशा लागू राहतील आणि योजनेची अंमलबजावणी करताना महावितरण आणि महाऊर्जा यांनी सर्व निकषांचे तंतोतंत पालन करावे.

२) राज्यात सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्टेट नोडल एजन्सीव्दारे (महाऊर्जामार्फत) पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. स्टेट नोडल एजन्सीव्दारे तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करण्यासाठी सदर पोर्टलमध्ये समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून महावितरणचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही महाऊर्जाच्या मदतीने महावितरणने करावी व त्यासाठी येणारा खर्च महावितरणने करावा.

३) कुसुम घटक “ब” अंतर्गत जिल्हानिहाय सौर कृषि पंपाची संख्या निर्धारित करताना शहरी लोकसंख्या वगळता ग्रामिण लोकसंख्येच्या समप्रमाणात सौर कृषि पंपांची संख्या निर्धारित करावी.. ही सर्व कार्यवाही करण्यासाठी महाऊर्जा योजनेच्या समन्वयासाठीची भूमिका पार पाडेल. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सौर कृषि पंपांची मागणी विचारात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात न्यायोचीत प्रमाणात पंप आस्थापित होतील याबाबतची खबरदारी घ्यावी. सदर योजनेतून पेंड पेंडीग यादीमधील लाभार्थ्यांना पंप वितरीत करण्यात येणार असल्याने एखाद्या जिल्ह्यात सौर कृषि पंपांची मागणी कमी असल्यास सदर जिल्ह्यातील अधिकचे सौर पंप मागणी असणाऱ्या जिल्ह्यात सुकाणू समितीच्या मान्यतेने वळती करावेत.

४) सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर लाभार्थ्याला त्याची विक्री करता येणार नाही, अशी विक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या लाभार्थ्यावर गुन्हा नोंदविण्यात यावा व गुन्हा सिध्द झाल्यास सदर लाभार्थी राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहणार नाही. या शर्तीची अंमलबजावणी सुद्धा क्रमशः महाऊर्जा आणि महावितरण कंपनीची राहील.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय : राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान, महावितरणमार्फत पंप आस्थापीत करणे बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.