तलाठी कार्यालय नोंदवह्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा वृत्त विशेष सरकारी कामे

सुधारित गाव नमुना १-क (भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमीनी यांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती

मागील लेखामध्ये आपण गाव नमुना १ (जमिनींची नोंदवही), गाव नमुना १ चा गोषवारा, गाव नमुना १-अ (वन जमिनींची नोंदवही) आणि गाव नमुना १-ब (बिन भोगवट्याच्या (सरकारी) जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहिली आहे, या लेखामध्ये सुधारित गाव नमुना १-क (भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमीनी यांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

सुधारित गाव नमुना १-क:

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १७ मार्च २०१२ रोजी शासन निर्णय क्रमांक लोआप्र – २००९ / प्र.क्र. २३८ / ल – ६ अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीवरून, निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतरणास आळा बसावा या दृष्टीने महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका, खंड ४ मधील गाव नमुना क्रमांक १ ( क ) मध्ये सुधारणा करून वरील सुधारित नमुना विहित केला आहे. तसेच खालील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

सर्व निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनींबाबत खात्री करावी.
सर्व प्रकारच्या निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनिंच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्क सदरी “सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी” असा शिक्का मारण्यात यावा.
महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम १९९९ अंतर्गत प्रदान केलेल्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्क सदरी “जमीन प्रदान केल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षापर्यत हस्तांतरणास बंदी” असा शिक्का मारण्यात यावा.
वर दिलेल्या सुधारीत नमुन्यात गाव नमुना क्रमांक १ (क) अद्ययावत करून त्याची एक प्रत दुय्यम निबंधक यांना त्यांच्याकडील डाटाबेस मध्ये नोंद करण्याकामी देण्यात यावी. तसेच एक प्रत तहसिलदार कार्यालयास तालुका नमुना १ अ अद्ययावत करण्यासाठी देण्यात यावी.

गाव नमुना एक – क ही एक दुय्यम नोंदवही आहे. शासनाच्या उपरोक्त सुचानांन्वये गाव नमुना एक – क याचे ( १ ) सुधारित गाव नमुना एक – क, ( २ ) परिशिष्ट – अ आणि ( ३ ) परिशिष्ट – ब असे तीन प्रकार केले गेले आहेत.

वरील सुधारित गाव नमुना एक – क मध्ये भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनी यांची नोंद या नोंदवहीत केली जाते.

यातील स्तंभ १ अनुक्रमांकाचा आहे.

स्तंभ २ मध्ये भूमापन क्रमांक लिहावा.

स्तंभ ३ मध्ये ज्या भोगवटादारास भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून जमीन मंजूर करण्यात आली आहे त्याचे नाव लिहावे.

स्तंभ ४ मध्ये सदर जमिनीचे क्षेत्र हेक्टर – आर मध्ये नमूद करावे.

स्तंभ ५ मध्ये सदर जमिनीची आकारणी रु. पै. मध्ये नमूद करावी.

स्तंभ ६ मध्ये सदर जमीन नवीन किंवा जुन्या शर्तीवर प्रदान करण्यात आली आहे ते नमूद करावे.

स्तंभ ७ मध्ये जमीन प्रदानाचा आदेश क्र. व दिनांक नमूद करावा.

स्तंभ ८ मध्ये जमीन ज्या उपयोगासाठी निहित केली आहे ते प्रयोजन लिहावे.

स्तंभ ९ मध्ये जमीन ज्या प्राधिकरणाने निहित केली असेल उदा. नगरपालिका, ग्रामपंचायत इ. त्याचे नाव लिहावे.

स्तंभ १० मध्ये जर सदर जमीन हस्तांतरण करायची असल्यास त्यासाठी परवानगी देण्यास सक्षम प्राधिकारी कोण आहे त्याचे नाव नमूद करावे.

स्तंभ ११ मध्ये या जमिनीसाठी शासनाकडे जमा करावी लागणारी अनार्जित रक्कम किंवा नजराणा किंवा कब्जे हक्काच्या रकमेचा तपशील नमूद करावा.

स्तंभ १२ मध्ये जर सक्षम अधिकाऱ्याचे सदर जमिनीची विक्री करण्यास परवानगी दिली असेल किंवा शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित केले असतील तर अशा आदेशाचा क्रमांक व दिनांक नमूद करावा.

स्तंभ १३ मध्ये जर अशा जमिनीची तपासणी झाली असेल तर तपासणी अधिकाऱ्याचे पदनाम व तपासणीचा दिनांक नमूद करावा.

स्तंभ १४ हा शेरा स्तंभ आहे.

गाव नमुना एक – क मध्ये ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनींचीही नोंद ठेवावी लागते. याबाबाबत प्रथम ” निहित ” करण्यात आली आहे त्याची स्थिती कनिष्ठ धारकाप्रमाणे असते. हि जमीन ज्या प्रयोजनासाठी ” निहित ” करण्यात आली ते प्रयोजन शासनाच्या परवानगीशिवाय बदलता येत नाही. त्यामुळे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, कलम ५१ अन्वये, शासनाने ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनीवर ग्रामपंचायतीचा मालकी हक्क नसतो, त्यावर शासनाचाच मालकी हक्क असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे निहित जमिनींच्या ७/१२ सदरी मालकाचे नाव या स्तंभात ” शासन ” असाच उल्लेख ठेवावा आणि इतर अधिकार या स्तंभातच ग्रामपंचायतीचे नाव ठेवावे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, कलम ५१ ( १ ब ) मध्ये असे उपबंधित करण्यात आले आहे कि, “मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, कलम ५१ ( १ ) अन्वये ग्रामपंचायतीकडे निहित चराऊ किंवा इतर जमीन जर दिनांक १ ऑक्टोबर १९६५ लगतपूर्वी लागवडीखाली असल्यास, ती जमीन ग्रामपंचायतीकडे निहित म्हणून राहणार नाही व ती एखाद्या व्यक्तीचे अशा तारखेच्या लगतपूर्वी अंमलात किंवा अस्तित्वात असलेले हक्क व हितसंबंध याना आधीन राहून राज्य शासनाकडे पुनर्निहित होईल.” त्यामुळे १ ऑक्टोबर १९६५ च्या लगतपूर्वी संबंधित लागवडीखाली असेल तर ती ग्रामपंचायतीकडे निहित म्हणून राहणार नाही.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८, कलम ५१ ( १ ब ) ची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी तलाठी यांनी खालील कार्यवाही करावी.

( १ ) ग्रामपंचायतीकडे निहित जमीन १ ऑक्टोबर १९६५ च्या लगतपूर्वी ( १९६५ च्या खरीप हंगामात किंवा १९६५ – ६६ च्या रब्बी हंगामात ) लागवडीखाली होती काय ? याची तपासणी करावी.

( २ ) ग्रामपंचायतीकडे निहित जमीन ज्या प्रयोजनार्थ निहित करण्यात आली आहे त्या प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतीला आवश्यक आहे किंवा कसे? तसेच ज्या प्रयोजनार्थ ही जमीन ग्रामपंचायतीकडे निहित करण्यात आली होती त्या प्रयोजनार्थच तिचा वापर होत आहे किंवा कसे ? याबाबत चौकशी करावी.

उपरोक्त ( १ ) चे उत्तर ‘होय’ आणि ( २ ) चे उत्तर ‘नाही’ असल्यास त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदाराला सादर करावा.

अनेक वेळा असे आढळून येते कि, चराऊ जमिनी, ज्या ग्रामपंचायतीकडे ताब्यात देखभालीसाठी दिल्या जातात. त्या जमिनींवर, शासनाची कोणताही परवानगी न घेता, ग्रामपंचायत शाळा, दवाखाना, संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधते.

लोकक्षोभाच्या भितीमुळे याला विरोध होत नाही. परंतु सदर बांधकाम हे शासकीय जमिनीवर असल्यामुळे, संबंधिताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देणे हे तलाठीचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकारांमुळे गाव नमुना नं. १ ते ५ यांची सुसंगती करणे अवघड जाते. यामुळे अशी परवानगी घेतली नसल्यास तलाठी यांनी सदर बांधकामाची नोंद गाव नमुना नं. १इ ( अतिक्रमण नोंदवही ) मध्ये घ्यावी. आणि पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. काही गावात, शासकीय जमिनी स्वतःच्या मालकीच्याच समजून बेकायदेशीर बांधकामे, बेकायदेशीर विहीर खोदणे, बेकायदेशीर शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करणे अशी कामे केली जातात. यांवर नियंत्रण ठेवणे व वेळेत योग्य ती कार्यवाही करणे हे तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांचे कर्तव्य आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे ) नियम १९७१ च्या कलम ४३ ते ४६ अन्वये, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत.

शासनाच्या उपरोक्त सुचानांन्वये सुधारित गाव नमुना एक – क मध्येच वेगवेगळे भाग करून या भागांमध्ये निर्बंधित सत्ताप्रकाराच्या जमिनींची खाली दिलेल्या वर्गवारीप्रमाणे नोंद घेण्यात यावे असे शासनाचे आदेश आहेत. याची एक प्रत तहसिलदार कार्यालयातील जमाबंदी लिपिकाकडे तालुका नमुना १ अ अद्ययावत करण्यासाठी द्यावयाची आहे.

तथापि, उपरोक्त १४ भागाचे नमुने शासनाने विहित केलेले नाहीत. हे १४ भाग आणि त्यांचे नमुने खालील प्रमाणे ठेवण्यास हरकत नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार यांमध्ये जरूर ते फेरबदल करावेत.

१ क ( १ ) : मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी

१ क ( २ ) विविध इनाम व वतन जमिनी ( देवस्थान जमिनी वगळून )

१ क ( ३ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये, विविध योजनांतर्गत प्रदान / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी ( भूमिहीन, शेतमजूर, स्वातंत्र सैनिक इ. )

१ क ( ४ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अन्वये विविध योजनांतर्गत प्रदान/ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमिनी ( गृह निर्माण संस्था, औद्योगिक अस्थापना, शैक्षणिक संस्था, विशेष वसाहत प्रकल्प इ.

१ क ( ५ ) महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९६१ अंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनी

१ क ( ६ ) महानगरपालिका, नगर पालिका व विविध प्राधिकरण यांच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनी अथवा ग्रामपंचायतीकडे गुरेचरणे अथवा इतर प्रयोजनांसाठी वर्ग केलेल्या जमिनी

१ क ( ७ ) देवस्थान इनाम जमिनी

१ क ( ८ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ३६ अ अन्वये आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी

१ क ( ९ ) महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम १६ अन्वये प्रदान केलेल्या जमिनी

१ क ( १०) भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनी

१ क ( ११) भूदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी

१ क ( १२ ) महाराष्ट्र खाजगी वने ( संपादन ) अधिनियम १९७५ तसेच महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम १९६१ अन्वये चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या जमिनी

१ क ( १३ ) भूमिधारीं हक्कान्वये प्राप्त झालेल्या जमिनी

१ क ( १४ ) महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम १९६१ अन्वये कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक धारण करण्यास सूट दिलेल्या जमिनी

विविध प्रयोजनांसाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्याबाबतीत होणारे शर्तभंगाचे प्रकार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तलाठी दप्तरात परिशिष्ट – अ आणि परिशिष्ट – ब अशा दोन स्वतंत्र नोंदवह्या ठेवण्याच्या सूचना शासन पत्र क्र. लेखाप – १०/२०२१/प्र. क्र. १५९/ज – १, दिनांक ०७/०६/२०१२ अन्वये दिलेल्या आहेत.

उपरोक्त परिशिष्ट – अ मध्ये कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींची नोंद एकूण दहा स्तंभात ठेवायची आहे. या नोंदवहीत प्रत्येक पानावर एका मालमत्तेचा तपशील लिहावा. ज्यामुळे कब्जेहक्काने दिलेल्या मालमत्तेची दहा ते पंधरा वर्षाची माहिती भरणे शक्य होईल. नोंदवहीतील पान पूर्ण भरल्यास नवीन पानावर तपशील भरणे सुरु करून अगोदरच्या व नंतरच्या पृष्ठक्रमांकाचा तपशील दोन्ही पृष्ठांवर संदर्भासाठी देण्यात यावा.

स्तंभ क्रमांक १ मध्ये शासकीय जमीनधारकाचे पूर्ण नाव, त्याचा सद्याचा पत्ता तसेच कायमचा पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई – मेल आयडी नोंदवण्यात यावा.

स्तंभ क्रमांक २ मध्ये कब्जेहक्काने शासकीय जमीन प्रदानाचे प्रयोजन नोंदवण्यात यावे.

स्तंभ क्रमांक ३ ते ८ अंतर्गत असलेल्या सहा स्तंभामध्ये कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचा तपशील नोंदविण्यात यावा.

या तपशिलात स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये गावाचे नाव ; स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये सर्वे नंबर ; स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये हिस्सा नंबर ; स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये सदर जमिनीचे क्षेत्र, हेक्टर – आर किंवा चौरस मीटर मध्ये नोंदवावे. स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये कब्जेहक्काच्या रकमेचा तपशील लिहावा आणि स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये शासन किंवा विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश क्रमांक व दिनांक नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक ९ मध्ये कब्जेहक्काने शासकीय जमीन प्रदानाच्या करारातील अटी व शर्ती यांचा भंग झाला आहे किंवा कसे याबाबत पाहणीचा अभिप्राय व दिनांक, तसेच शर्तभंग झालेला आहे किंवा शर्तभंग झालेला नाही हे स्पष्ट नमूद करावे. त्यापुढे तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पदनाम नमूद करावे.

स्तंभ क्रमांक ९ मध्ये जर शर्तभंग झाला असेल तर अशा शर्तभंगाचा तपशील व त्याबाबत केलेली कार्यवाही नमूद करावी.

खालील परिशिष्ट – ब मध्ये भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींची नोंद एकूण सोळा स्तंभात ठेवायची आहे. या नोंदवहीत प्रत्येक पानावर एका मालमत्तेचा तपशील लिहावा. त्यामुळे भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेची दहा ते पंधरा वर्षाची माहिती भरणे शक्य होईल. नोंदवहीतील पान पूर्ण भरल्यास नवीन पानावर तपशील भरणे सुरु करून अगोदरच्या व नंतरच्या पृष्ठक्रमांकाचा तपशील दोन्ही पृष्ठांवर संदर्भासाठी देण्यात यावा. यातील

स्तंभ क्रमांक १ मध्ये नोंद कोणत्या वर्षाची आहे ते वर्ष नमूद करावे.

स्तंभ क्रमांक २ मध्ये शासकीय जमीनधारकाचे ( भाडेपट्टाधारकाचे ) पूर्ण नाव, त्याचा सद्याचा पत्ता तसेच कायमचा पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई – मेल आयडी नोंदवण्यात यावा.

स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये भाडेपट्ट्याने शासकीय जमीन प्रदान करण्याचे प्रयोजन नमूद करावे.

स्तंभ क्रमांक ४ ते ८ अंतर्गत असलेल्या पाच स्तंभामध्ये भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचा तपशील नोंदवण्यात यावा.

या तपशिलात स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये गावाचे नाव ; स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये सर्वे नंबर ; स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये हिस्सा नंबर ; स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये सदर जमिनीचे क्षेत्र, हेक्टर – आर किंवा चौरस मीटर मध्ये नोंदवावे. स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये शासन किंवा विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश क्रमांक व दिनांक नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक ९ ते १२ अंतर्गत असलेल्या चार स्तंभामध्ये भाडेपट्ट्यांच्या वसुलीचा तपशील नोंदवण्यात यावा.

या तपशिलात स्तंभ क्रमांक ९ व १० मध्ये वसुली कोणत्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे तो कालावधी पासून ते पर्यंत या प्रकारे नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक ११ मध्ये वार्षिक भाडेपट्याची रक्कम नोंदवावी तर स्तंभ क्रमांक १२ मध्ये भुईभाड्याची रक्कम वसूल केल्याचा दिनांक नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये भाडे कराराचे नूतनीकरण केल्याचा शासन किंवा विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश क्र. व दिनांक नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक १४ मध्ये भाडेपट्टा हस्तांतरित झाला असल्यास त्याचा तपशील लिहावा व असे हस्तांतरण, शासनाच्या किंवा विभागीय आयुक्तांच्या अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या ज्या आदेशान्वये झालेले आहे त्याचा क्रमांक व दिनांक नोंदवावा.

स्तंभ क्रमांक १५ मध्ये भाडेपट्ट्याने शासकीय जमीन प्रदानाच्या करारातील अटी व शर्ती यांचा भंग झाला आहे किंवा कसे याबाबत पाहणीचा अभिप्राय व दिनांक, तसेच शर्तभंग झालेला आहे किंवा शर्तभंग झालेला नाही हे स्पष्ट नमूद करावे. त्यापुढे तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पदनाम नमूद करावे.

स्तंभ क्रमांक १६ मध्ये जर शर्तभंग झाला असेल तर अशा शर्तभंगाचा तपशील व त्याबाबत केलेली कार्यवाही नमूद करावी.