किमान शिल्लक नसल्यास ‘त्या’ खात्यांना दंड नाही, आरबीआयने दिले सर्व बँकांना निर्देश !

ज्या बँक खात्यांमध्ये २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणताही व्यवहार झालेला नाही, अशी जी बँक खाती निष्क्रिय आहेत त्या बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारू नये, असे निर्देश आरबीआयने सर्व बँकांना दिले आहेत.

किमान शिल्लक नसल्यास ‘त्या’ खात्यांना दंड नाही, आरबीआयने दिले सर्व बँकांना निर्देश !

आरबीआयने बँकांना सांगितले आहे की, कोणतेही व्यवहार होत नसलेल्या खात्यांवर किमान शिल्लक नियम लागू होणार नाही, आरबीआयने म्हटले की शिष्यवृत्ती किंवा थेट लाभ हस्तांतरणासाठी राखून ठेवलेली खाती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरली नसली तरीही बँका त्यांना निष्क्रिय ठरवू शकत नाही.

• निष्क्रिय खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी, सर्फ नो योर कस्टरमर डिटेल्स जमा करावा लागेल, केवायसी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जमा करता येईल.
• खातेधारकाच्या विनंतीनुसार केवायसी व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकते. यासंदर्भात आरबीआयने परिपत्रक जारी केले आहे.

सध्याच्या सूचनांनुसार, बँकांमध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही ठेव खात्यातील क्रेडिट शिल्लक, ज्यावर दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कार्य केले गेले नाही, किंवा दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ दावा न केलेली कोणतीही रक्कम, “च्या परिच्छेद ३(iii) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस” (DEA) फंड योजना, 2014, बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देखरेख केलेल्या डीईए फंडामध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.

खातेधारकांना मदत करण्यासाठी आणि निष्क्रिय खात्यांवरील सध्याच्या सूचना एकत्रित आणि तर्कसंगत करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आढावा घेण्यात आला. पुनरावलोकनाच्या आधारे, खाती आणि ठेवींना निष्क्रिय खाती आणि दावा न केलेल्या ठेवी असे वर्गीकरण करण्याच्या विविध पैलूंचा समावेश असलेल्या बँकांनी केलेल्या उपाययोजनांबाबत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यथास्थिती, अशा खात्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन केले जाईल. आणि ठेवी, अशा खाती/ठेवींमधील फसवणूक टाळण्यासाठी उपाययोजना, तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा, निष्क्रिय खाती/ दावा न केलेल्या ठेवींच्या ग्राहकांचा शोध घेण्यासाठी उचलली जाणारी पावले, खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी त्यांचे नामनिर्देशित/ कायदेशीर वारस, सेटलमेंट दावे किंवा बंद करणे आणि त्यांच्याद्वारे अनुसरण्याची प्रक्रिया. या सूचना (परिशिष्टात दिलेल्या) बँका आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या चालू प्रयत्नांना आणि पुढाकारांना पूरक ठरतील, बँकिंग व्यवस्थेतील दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि अशा ठेवी त्यांच्या हक्काच्या मालकांना/दावेदारांना परत मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

आरबीआय परिपत्रक: निष्क्रिय खाती/बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी- सुधारित सूचना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री जन धन योजना – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!