MPSC ची रिक्त पदे भरण्याचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. दि. 4 मे 2020 आणि दि. 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.

शासन निर्णय: कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपायायोजना करण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – डिसेंबरपर्यंत पोलीस भरती करणार – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!