महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

जमीन रुपांतरण नियम 2025 – वर्ग-2 ते वर्ग-1 प्रक्रिया मार्गदर्शक!

August 22, 2025 MSDhulap Team 4 min read

महाराष्ट्र सरकारने 04 मार्च 2025 रोजी जमीन रुपांतरण नियम (Jamin Rupantar Niyam) 2025 जाहीर केले आहेत. या नियमांनुसार भोगवटादार वर्ग-2, भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन किंवा कब्जेहक्काने धारण केलेली जमीन आता भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करता येणार आहे. या बदलामुळे शेतकरी, नागरिक व सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना मोठा फायदा होणार आहे.

Table of Contents

जमीन रुपांतरण नियम 2025 – Jamin Rupantar Niyam:

भोगवटादार वर्ग-2 म्हणजे शासनाने काही अटींवर दिलेली जमीन.
अशा जमिनी विक्री, गहाण किंवा हस्तांतरणासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते.
आता या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करता येईल.
वर्ग-1 मध्ये रूपांतर झाल्यावर जमीनधारकास मालकीहक्क मिळेल.

रुपांतरणासाठी पात्रता (Eligibility)

भोगवटादार वर्ग-2 जमीन

कृषी, निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणासाठी देण्यात आलेली जमीन.

भाडेपट्ट्याने जमीन

शासनाकडून ठराविक कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन.

कब्जेहक्क जमीन

कब्जा हक्काने धारण केलेली जमीन (उदा. सहकारी गृहनिर्माण संस्था).

रुपांतरण प्रक्रिया (Conversion Process)

1 – अर्ज सादर करणे

जमीनधारकाने जिल्हा अधिकाऱ्याकडे जमीन (Jamin Rupantar) रुपांतरणासाठी अर्ज सादर करावा.

2 – मूल्यनिर्धारण (Premium Calculation)

जमीन कोणत्या उद्देशाने वापरली जाते त्यानुसार प्रीमियम ठरवला जाईल.
उदाहरण: निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक वापरासाठी वेगवेगळा दर.

3 – प्रीमियम भरल्यानंतर आदेश

प्रीमियम भरल्यानंतर जिल्हाधिकारी आदेश जारी करतील.
आदेशानंतर जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित होईल.

महत्वाचे मुद्दे (Key Provisions)

अर्ज शुल्क व अटी

प्रीमियमची रक्कम शासन दराने भरावी लागेल.
एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकरणे राज्य शासनाकडे पाठवावी लागतील.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नियम

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांनी 25% अतिरिक्त FSI प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवावे.
नियम न पाळल्यास जमीन पुन्हा वर्ग-2 मध्ये परत जाईल.

कालमर्यादा

जमीन (Jamin Rupantar) रुपांतरणाचा अर्ज आल्यापासून 3 महिन्यांत निर्णय देणे बंधनकारक.
प्रीमियम भरण्यासाठी नोटीस दिल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत रक्कम भरावी लागेल.

अपवाद

वनक्षेत्रातील जमीन, सार्वजनिक सोयीसाठी दिलेली जमीन या नियमात बसत नाही.

नागरिकांना होणारे फायदे

मालकीहक्क निश्चित होईल.
जमीन विक्री, गहाण, वारसा हस्तांतरण सोपे होईल.
शेतकरी व गृहप्रकल्पांना कायदेशीर सुरक्षा मिळेल.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – Jamin Rupantar Niyam)

प्र. 1: जमीन रुपांतरण नियम (Jamin Rupantar Niyam) 2025 म्हणजे काय?
उ. भोगवटादार वर्ग-2, भाडेपट्टा व कब्जेहक्क जमिनीला वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया.

प्र. 2: अर्ज कुठे करायचा?
उ. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.

प्र. 3: प्रीमियम कसा ठरतो?
उ. जमिनीच्या वापरानुसार (कृषी, निवासी, व्यावसायिक) प्रीमियम आकारला जातो.

प्र. 4: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना काय नियम आहेत?
उ. पुनर्विकास करताना 25% FSI प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखून ठेवावे लागते.

प्र. 5: वनक्षेत्रातील जमीन रूपांतरित करता येते का?
उ. नाही, वनक्षेत्र व सार्वजनिक उपयोगासाठी दिलेली जमीन या नियमात बसत नाही.

जमीन रुपांतरण नियम (Jamin Rupantar Niyam) 2025 मुळे हजारो जमीनधारक व गृहनिर्माण संस्था कायदेशीर अडचणीतून बाहेर पडतील. शासनाने दिलेल्या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या जमिनीचे वर्ग-2 ते वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करून मालकीहक्क निश्चित करा आणि भविष्यासाठी सुरक्षित गुंतवणूक करा.

शासन निर्णय: महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्टयाने / कब्जेहक्काने धारण केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, 2025 दि.04 मार्च, 2025 च्या अनुषंगाने मार्गदर्शन सूचना बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

खालील लेख देखील वाचा !