मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १७ जानेवारी २०२६

January 17, 2026 MSDhulap Team 2 min read

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 17 January 2026) निर्णयांमध्ये प्रशासकीय व सांख्यिकी यंत्रणेचा बळकटीकरण, अटल सेतू टोल सवलतीबाबत मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2), तिरुपती देवस्थानसंबंधी निर्णय, ई-बस सेवेसाठी महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय, भाजीपाला व कृषी बाजारपेठ विकास, यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्प, मुंबई पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प, युवकांसाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी, इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay) निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय – Mantrimandal Nirnay 17 January 2026:

1) प्रशासकीय व सांख्यिकी यंत्रणेचा बळकटीकरण:

राज्याच्या नियोजन व सांख्यिकी विभागासाठी सुमारे 1,901 पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा व विभागीय स्तरावर नियोजन, विकास आराखडे आणि आकडेवारी संकलन अधिक सक्षम होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होण्यासाठी होईल.

2) अटल सेतू टोल सवलतीबाबत:

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूवरील टोल सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई व नवी मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

3) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2):

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा–2 साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्स्यास मंत्रिमंडळ निर्णयाने मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे लोकल रेल्वे प्रवाशांसाठी सुविधा सुधारणा, नवीन पायाभूत कामे व प्रवासी सुरक्षिततेला चालना मिळणार आहे.

4) तिरुपती देवस्थानसंबंधी निर्णय:

तिरुपती देवस्थानासाठी उलवे येथील भूखंड शुल्क माफ करण्याचा मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि भाविकांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होतील.

5) ई-बस सेवेसाठी महत्त्वाचा:

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी 1,000 ई-बस खरेदीसाठी निधी वितरणाच्या यंत्रणेला मंत्रिमंडळ निर्णयाने मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढेल व प्रदूषणात घट होईल.

6) भाजीपाला व कृषी बाजारपेठ विकास:

ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथे मल्टी-मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळेल, साठवणूक सुविधा वाढतील आणि उत्पन्नात सुधारणा होईल.

7) यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्प:

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी सुमारे 4,775 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

8) मुंबई पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प:

मुंबईतील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 45,000 शासकीय निवासस्थाने बांधण्यास मंत्रिमंडळ निर्णयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

9) युवकांसाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी:

राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी’ (MAHIM) स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कुशल तरुणांना जागतिक स्तरावर संधी मिळणार आहेत.