मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 3 सप्टेंबर 2025: नव्या योजना, विकास प्रकल्प व जनहिताचे निर्णय!

September 3, 2025 MSDhulap Team 4 min read

महाराष्ट्र सरकार दर आठवड्याला घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे विविध निर्णय घेतले जातात. यावेळी जाहीर करण्यात आलेले मंत्रिमंडळ निर्णय (Mantrimandal Nirnay)हे सामाजिक योजनांमध्ये वाढ, मेट्रो प्रकल्पांना गती, रेल्वे व रस्ते सुविधा, शिक्षणातील सुधारणा आणि मजूर कायद्यांतील बदल अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.

Table of Contents

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. 3 सप्टेंबर 2025 – (Mantrimandal Nirnay):

या लेखात आपण एकेक करून पाहूया की या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay) निर्णयांमुळे सामान्य नागरिकांवर कसा प्रभाव पडणार आहे.

१. सामाजिक योजनांमध्ये वाढ

सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रवणबळ योजना या दोन्ही योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत ₹१,००० ची वाढ करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
आधी या योजनांतर्गत ₹१,५०० मदत मिळत होती. आता ती थेट ₹२,५०० प्रति महिना इतकी होणार आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे ४.५ लाखाहून अधिक कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारने ₹५७० कोटींची तरतूद केली आहे.

२. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत राज्य सरकारची स्वतंत्र शिष्यवृत्ती मिळत होती.
मात्र आता केंद्र सरकारची पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त रक्कम मिळणार असून शैक्षणिक खर्चाचा मोठा भार हलका होईल.

३. मेट्रो प्रकल्पांना गती

महाराष्ट्रातील शहरी भागात मेट्रो प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे.

मुंबई मेट्रो लाइन-११ (वडाळा – गेटवे ऑफ इंडिया) प्रकल्पासाठी तब्बल ₹२३,४८७ कोटींचा निधी मंजूर.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो लाइन-२, लाइन-४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा-२ यांना कर्ज मंजुरी.
पुण्यातील स्वारगेट–कात्रज मार्गावर दोन नवीन मेट्रो स्टेशन उभारण्यासाठी ₹६८३ कोटींची तरतूद.

४. रेल्वे व लोकल सुधारणा

मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी २३८ नवीन लोकल गाड्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ₹४,८२६ कोटी निधी मंजूर.
मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP-3B) अंतर्गत १३६ किमी नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्यात येणार असून यात वसई–पंढरपूर कॉरिडॉर, आसंगी–कसारा चौथी लाईन यांचा समावेश आहे.
पुणे ते लोणावळा दरम्यान चौथ्या ट्रॅकसाठी ₹५,१०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.

५. रस्ते व पायाभूत सुविधा प्रकल्प

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणारा उन्नत मार्ग – ₹६,३६३ कोटी खर्च मंजूर.
नागपूर आउटर रिंग रोड प्रकल्पासाठी ₹१३,७४८ कोटींची मंजुरी.
नागपूरमध्ये इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर (IBFC) उभारण्यासाठी ६९२ हेक्टर जागेवर ₹६,५०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर.

६. न्यायव्यवस्था व अन्य प्रकल्प

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल बांधण्यासाठी ₹३,७५० कोटींचा निधी मंजूर.
या ठिकाणी आधुनिक कोर्ट हॉल, जजेसची निवासस्थाने, ग्रंथालय व सभागृह उभारले जाणार आहेत.

७. मजूर कायद्यात सुधारणा

गुंतवणूक वाढवण्यासाठी व रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी मजूर कायद्यात बदल:

कारखाना कायदा १९४८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा.
कामाचे तास वाढवून १२ तासांपर्यंत करण्यास मंजुरी.
ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतनाची तरतूद.
आता कंपन्यांना अधिक लवचिकता मिळणार असून मजुरांना जास्त कमाईची संधी मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णयांचे जनतेवरील परिणाम

सामाजिक योजनांमुळे वृद्ध, विधवा, निराधार नागरिकांना थेट आर्थिक मदत.
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षणासाठी चांगला आधार.
मेट्रो, रेल्वे व रस्ते प्रकल्पांमुळे प्रवास जलद व सोयीस्कर.
न्यायालयीन संकुलामुळे न्यायव्यवस्थेतील कार्यक्षमता वाढेल.
मजूर कायद्यातील सुधारणा गुंतवणूक व रोजगार वाढविण्यासाठी उपयुक्त.

मंत्रिमंडळ निर्णय (Mantrimandal Nirnay) हे केवळ राजकीय औपचारिकता नसून ते थेट जनतेच्या जीवनाशी निगडित असतात. या बैठकीत घेतलेले निर्णय सामाजिक मदत वाढवणारे, पायाभूत सुविधा उभारताना वेग देणारे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारे ठरले आहेत. पुढील काळात हे निर्णय प्रत्यक्षात येताच महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

पुढील मंत्रिमंडळ निर्णय लेख देखील वाचा (Cabinet Decision)!