सिंचन विहीर अनुदान योजना – मनरेगा अंतर्गत अर्ज सुरु

महाराष्ट्र शासनाने सिंचन विहीर योजना सुरू केलेली असून या योजनेची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. अपु-या पावसामुळे गेल्या काही वर्षात राज्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली पहायला मिळते. या दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येत आहे. यावर शाश्वत व कायमस्वरुपी उपाययोजना करणेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सिंचन विहीर ही योजना सुरू केलेली आहे.

सिंचन विहीर अनुदान योजना:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये खालील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्यात येतात.

ग्रामपंचायत लोकसंख्या        मंजूर करावयाच्या सिंचन विहीर संख्या

१५०० पर्यंत                                                 ०५

१५०० ते ३०००                                             १०

३००० ते ५०००                                             १५

५००० पुढील                                                २०

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचनांचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने आता राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे सुलभ होणार कारण आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची दोन मधील परिच्छेद-४ मध्ये नमूद करण्यात आल्या प्रमाणे वैयक्तिक लाभाची कामे देताना खालील प्रवर्गातील कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल.

१) अनुसूचित जाती
२) अनुसूचित जमाती
३) भटक्या जमाती
४) निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
५) दारिद्र रेषेखालील इतर कुटुंबे
६) स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे
७) शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
८) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
९) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
१०) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी(वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६(२००७ चा २) खालील लाभार्थी आणि

उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, जे काही लक्षांक उर्वरित असतील त्यांसाठी सर्वसाधारण ओबिसी, इतर प्रवर्गातील लाभार्थी असतील अशा २ हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेल्या लाभार्थ्यांना या योजने अंतर्गत लाभ दिला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे:

१) वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांच्या लाभ घेण्यासाठी
२) विहित नमुन्यातील अर्ज
३) जॉब कार्ड झेरॉक्स
४) ग्रामसभेचा लाभार्थी निवडीचा ठराव
५) जागेचा ८अ व ७/१२ उतारा
६) आधार लिंकिंग केले बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची ठळक झेरॉक्स
७) आधार कार्ड झेरॉक्स
८) तलाठ्याकडील समजुतीचा नकाशा, इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावा सोबत लागणारी कागदपत्रे:

तलाठ्याकडील जातीचा दाखला, ८ अ उताऱ्यावरील सर्व ७/१२ विहीर नसलेला दाखला (तलाठी), तलाठ्याकडील सामायिक विहीर हिस्सा नसलेला दाखला, प्रस्तावित विहिरीच्या ५०० मिटर परिसरात पेयजल स्त्रोत नसल्याची खात्री झाल्यानंतरच दोन विहिरीतील किमान अंतर १५० मीटर असल्याबाबत क्षेत्र तपासणीबाबत शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (ग्रा.पा.पु) यांचा दाखला, लाभार्थी निवडीचा ग्रामसभा ठराव, पात्र विहीर लाभार्थीचा ग्रामसेवकाकडील दाखला, प्रस्तावित विहिरीमुळे संबंधित लाभार्थीचे सलग ६० गुंठे क्षेत्र ओलिताखाली येत असले बाबत तलाठ्याचा दाखला इत्यादी.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष:

सिंचन विहिरीं कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष खालीलप्रमाणे आहे.सिंचन विहीर कार्यक्रमासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

१) लाभार्थीस किमान ६० हे. सलग क्षेत्र असावे. (क्षेत्राची कमाल मर्यादा २ हेक्टर)

२) प्रस्तावित विहीर व अस्तित्वात असलेल्या विहिरीचे अंतर १५० मी. पेक्षा जास्त असणे आवश्यक.

३) प्रस्तावित विहीर व पिण्याचे पाण्याचे सार्वत्रिक स्त्रोत यातील अंतर किमान ५०० मी. पेक्षा जास्त असावे.

४) प्रस्तावित विहिरीपासून ५ टोलच्या आत विद्युत पुरवठा नसल्यास ऑइल इंजिन लावणेबाबतचे हमीपत्र आवश्यक.

५) लाभधारकांच्या ७/१२ वर विहिरीची नोंद असू नये.

६) तलाठी यांच्या स्वाक्षरीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला आवश्यक.

७) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकत्रित भू शेत्र ६० हे. पेक्षा जास्त व सलग असणे आवश्यक.

८) विहीर लाभार्थी जॉब कार्ड धारक असणे आवश्यक व मजूर म्हणून काम करून मजुरी घेणे आवश्यक.

विहिरीच्या खर्चाचे मापदंड:

१) विहिरींच्या बांधकामाची कमाल मर्यादा रु.०३ लाख.

२) खोदकाम मजुरी खर्च रु ७०,००० ते १,००,००० च्या मर्यादेत.

३) क्रेन भाडे रू ९२,०००

४) रु.१,३०,००० विहीर बांधकाम

५) अकुशल कुशल खर्चाचे ६०:४० प्रमाण राखणे करिता मजुरी प्रधान काम घेणे आवश्यक उदा. भूसुधारक वृक्ष लागवड इ. प्रकारची कामे. योजने अंतर्गत करावयाच्या कामांचे अकुशल कुशल खर्चाचे ६०:४० चे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर न ठेवता जिल्हा स्तरावर राखण्यास मान्यता मिळालेली आहे.

६) प्रशासकीय मान्यता दिल्यापासून सलग दोन वर्षात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अनिवार्य आहे.

७) या योजनेअंतर्गत कंत्राटदार/ठेकेदार तसेच मजूर विस्थापित करणाऱ्या यंत्रसामग्री यांना बंदी राहील.

८) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट मध्ये सदर कामाचा समावेश असणे आवश्यक.

९. आकारमान-व्यास ३० फुट. खोली ५० फुट.

सिंचन विहीर अनुदान योजना नमुना अर्ज:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन सुविधा म्हणून वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठी नमुना अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.

सिंचन विहीर अनुदान योजना प्रस्ताव:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजुरी बाबतचा प्रस्ताव डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत शेततळे अनुदान योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!