महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

सुधारित मनोधैर्य योजना २०२४

महाराष्ट्र शासनाकडून बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात दिनांक २.१०.२०१३ पासून “मनोधैर्य योजना” सुरू करण्यात आली आहे. तद्नंतर दि.१.८.२०१७ व दि.३०.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त सन २०१३ च्या मनोधैर्य योजनेत सुधारणा करून राज्यात “नवीन सुधारित मनोधैर्य योजना” अंमलात आणण्यात आली आहे.

अॅसिड हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या/जखमी झालेल्या पीडितांप्रमाणेच ज्वालाग्रही/ज्वलनशील पदार्थांच्या (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी) हल्लयामुळे बळी पडलेल्या हल्ल्यातील पीडितांचा देखील मनोधैर्य योजनेत समावेश करणे तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ नुसार पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षाखालील वयोगटातील पीडितेस मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळणेबाबतची मागणी मागील बऱ्याच कालावधीपासून होत आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत मनोधैर्य योजनेच्या निकषात बदल करुन योजनेची व्याप्ती वाढविणे तसेच योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याकरीता मनोधैर्य योजनेबाबतचे पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सर्वसमावेशक एकच शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सुधारित मनोधैर्य योजना २०२४:-

मनोधैर्य योजनेबाबतचे दि.२१.१०.२०१३, दि.२५.११.२०१३, दि.०१.०८.२०१७, दि.३०.१२.२०१७, दि.०८.०२.२०१८, दि.१६.०२.२०१८ तसेच मनोधैर्य योजनेकरीता गठीत करण्यात आलेल्या District Trauma Team बाबतचा शासन निर्णय दि.२६.८.२०१४ हे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, सुधारीत मनोधैर्य योजना राबविण्याबाबतचा एकच सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सुधारीत मनोधेर्य योजनेतील अॅसिड हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या जखमी झालेल्या पीडितांप्रमाणेच ज्वालाग्रही/ज्वलनशील पदार्थांमुळे (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल इत्यादी) झालेल्या हल्ल्यातील पीडितांचा देखील मनोधैर्य योजनेत समावेश करण्यात येत आहे. तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ नुसार पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षाखालील वयोगटातील पीडितेस मनोधैर्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत.

सुधारीत मनोधैर्य योजना हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील, सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असणार नाही.

सुधारित नवीन मनोधैर्य योजनेअंतर्गत खालील दाखल गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील पीडित महिला/बालकांना अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल.

१) बलात्कार (Rape) :- भारतीय दंड विधानचे कलम Section ३७५ and ३७६, ३७६ (२), भारतीय दंड संहिता (IPC) चे ३७६ (A), ३७६ (B), ३७६ (C), ३७६ (D), ३७६ (E). अंतर्गत दाखल प्रकरणे

२) बालकांवरील लैगिक अत्याचारप्रतिबंध Prevention Of Child Sexual Offence (POCSO): Section ३, ४, ५ & & of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, २०१३ अंतर्गत दाखल प्रकरणे.

३) अ) अॅसिडहल्ला (Acid Attack) :- भारतीय दंड विधान चे कलम ३२६ व ३२६BSections ३२६A and ३२६B of Indian Penal Code (IPC) अंतर्गत दाखल प्रकरणे.

ब) ज्वालाग्रही/ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस) द्वारे करण्यात आलेल्या हल्ल्यातर्गतची प्रकरणे.

४) पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षाखालील पीडित मुली :- “अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ (Immoral Traffic (Prevention) Act १९५६ (PITA) नुसार पोलीस घाडीत सुटका करण्यात आलेल्या बलात्कार/लैंगिक अत्याचार या गुन्ह्यातील घटनांमधील १८ वर्षांखालील वयोगटातील पीडित अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे.

यासंदर्भात अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ (Immoral Traffic (Prevention) Act १९५६ (PITA) नुसार पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षांवरील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सद्य:स्थितीत राज्यात केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजना कार्यान्वीत आहे. केंद्र शासनाने उज्ज्वला व स्वाधार या दोन केंद्र पुरस्कृत योजना प्रशासकीय कारणास्तव एकत्रित करून, “शक्ती सदन” योजना ही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व सक्षमीकरणाकरिता राबविण्यात यावी असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार दि.२९ मार्च, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सबब, सदर महिलांचे शक्ती सदन योजनेंतर्गत पुर्नवसन करण्यात येईल.

सुधारीत मनोधैर्य मनोधैर्य योजनेची उपरोक्त प्रमाणे सुधारणा करुन, मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविल्यानंतर खालील बाबींना मान्यता देण्यात येत आहे.

१) मा. उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. २१६५/२०१४ व रिट याचिका क्र.३१२३/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भूतलक्षी प्रभावाने दि.३१.१२.२००९ ते दि.२१.१०.२०१३ या कालावधीतील दाखल, पात्र व प्रलंबित प्रकरणांसाठी सदर मनोधैर्य योनजेच्या पूर्वीच्या दिनांक २१.१०.२०१३ च्या निकषांनुसार लाभ अनुज्ञेय करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अंदाजे रु.२७,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष फक्त) इतक्या निधीस मान्यता देण्यात येत आहे.

२) दि.२१.१०.२०१३ ते ३०.१२.२०१७ कालावधीत क्षती सहाय्य मंडळाकडे दाखल झालेली परंतु दि.३०.१२.२०१७ अखेर दाखल, पात्र व प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना पुर्वीच्या दि.२१.१०.२०१३ च्या निकषानुसार भूतलक्षी प्रभावाने तसेच त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अर्थसहाय्य करण्यासाठी अंदाजे रु.५.५९,७५,०००/- इतक्या निधीस मान्यता देण्यात येत आहे.

३) स्वतंत्र घटक नवीन बाब म्हणून ज्वालाग्रही पदार्थांच्या (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी ज्वलनशील हल्ल्यातील पीडित महिला/मुली) पीडितांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी प्रतिवर्षी अंदाजे रु.१,९३,००,०००/- इतक्या निधीस मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर नवीन मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांच्या अर्थसहाय्याच्या मागणीचे अर्ज स्वीकारण्याचे, पीडितांच्या अर्थसहाय्याच्या दाव्यांवर निर्णय घेऊन पीडितांस देय असणाऱ्या रक्कमांचे वाटप करण्याचे पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांच्या स्तरावरुन आवश्यक ती अधिसूचना/विनियम/मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करुन, त्यांना जिल्हास्तरावरील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांकडे सोपवू शकतील. ही एक Single Window System असेल.

सदर नवीन मनोधैर्य योजनेच्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील निकषानुसार पीडितांस अर्थसहाय्य देताना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी:-

  • या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत सुरु करण्यात आलेली “Manodhairya Assistance Account” (MAA) खाती बंद करुन त्या ऐवजी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (PLA account) सुरु करण्यात यावे.
  • राज्य शासनामार्फत दरवर्षी यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  • या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत उघडण्यात आलेल्या PLAA/c या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये खाजगी कंपन्यांकडून/संस्थांकडून CSR व इतर च्या माध्यमातून देणगीच्या स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या निधीचा समावेश असेल.
  • जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यासंदर्भातील खालील कागदपत्रांची सत्यासत्यता तपासल्या शिवाय पीडित्तास अर्थसहाय्य मंजूर करणार नाही:-
  1. १) खबर प्रथम अहवाल (एफआयआर)
  2. २) अधिकृत शासकीय, निमशासकीय संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेला प्राथमिक वैद्यकीय अहवाल.
  3. ३) मा. न्यायाधीशांसमोर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम-१६४ (CRPC १६४) अन्वये नोंदविण्यात आलेला पीडितेचा जबाब.

(मात्र, गंभीर गुन्ह्यातील घटनांच्या बाबतीत सादर करावयाच्या पीडिताचा जबाब घेण्यास मुभा देण्याचे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना असतील.)

  • याअनुषंगाने पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करताना घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी अधिकची माहिती/कागदपत्रे तसेच संबंधित अन्य प्राधिकाऱ्यांचे मत मागविण्याचे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना असतील.
  • पीडिताच्या बाबतीत मागविण्यात आलेल्या माहितीबाबतची गोपनीयता राखण्याची जबाबदारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची राहील.
  • पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करताना याबाबतच्या गुन्ह्यासंदर्भातील फौजदारी न्याय प्रकरणातील मा.न्यायालयाचे आदेश/निर्णय इत्यादीचा आधार घेवून, पीडितेस अर्थसहाय्य मंजूर करता येणार नाही.
  • तथापि, संबधीत पीडित महिलेने मा. न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या जबाबाशी तिने न्यायालयात एकनिष्ठ राहणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, यासंदर्भात पीडिताने न्यायालयात जाणीवपूर्वक जबाब फिरविल्यास/गुन्हा सिध्द न झाल्यास / दावा खोटा सिध्द झाल्यास पीडितेस दिलेले अर्थसहाय्य तिच्याकडून प्रचलित जमीन महसूली कायद्याप्रमाणे वसुल करण्यात यावे.

सदर मनोधैर्य योजनेनुसार पीडितास अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील:-

  1. घटनेसंदर्भातील FIR ची प्रत व अन्य कागदपत्रे संबंधित पोलीस तपासणी अधिकारी ई- मेलद्वारे अथवा अन्य माध्यमातून एक (०१) तासाच्या आत संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तसेच संबंधित जिल्हा महिला विकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवतील.
  2. तद्नंतर संबंधीत पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या One Stop Centre मार्फत त्यांना तात्काळ सेवा पुरविण्यात येतील.
  3. सदर One Stop Centre केंद्रांनी पीडितांस नजीकच्या शासकीय/निमशासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी कार्यवाही करावी.
  4. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे कागदपत्रे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत पीडितास रु.३० हजार इतकी रक्कम पीडिताच्या वैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
  5. तद्नंतर प्रकरणाची सखोल तपासणी करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण १२० दिवसाच्या आत उर्वरित अर्थसहाय्याची रक्कम संबंधित पीडितास मंजुर करेल.
  6. पीडितांस मंजुर करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी २५% इतक्या रक्कमेधून रु.३०,०००/- वैद्यकीय उपचारासाठी रोखीने अदा करण्यात येतील व उर्वरित रक्कमेचा धनादेश खालीलप्रमाणे अदा करण्ययात यावा:-
  • पिडीतेच्या बँक खात्यात,
  • पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास वारसाच्या बँक खात्यात,
  • पिडीत अज्ञान असल्यास तिचे पालकत्व स्विकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात. पिडीत सज्ञान झाल्यानंतर सदर बँक खात्यातील रक्कम पिडीताच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी.

उर्वरित ७५% रक्कम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत खालीलप्रमाणे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल व याबाबतच्या पावतीची प्रत सात दिवसाच्या आत संबंधीतास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

  • पिडीतेच्या बँक खात्यात,
  • पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास वारसाच्या बँक खात्यात,
  • पिडीत अज्ञान असल्यास तिचे पालकत्व स्विकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात. पिडीत सज्ञान झाल्यानंतर सदर बँक खात्यातील रक्कम पिडीताच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी.

७) सदर योजनेअंतर्गत पीडितास मंजूर करावयाच्या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेसाठी तीच्या स्वत:च्या नावे KYC norms असलेले बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे.

८) पीडित व्यक्ती अज्ञान असेल तर त्याच्या बाबतीत पालकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बँक खाते उघडण्यात यावे.

९. सदर मनोधैर्य योजनेनुसार पीडितांस द्यावयाच्या अर्थसहाय्या व्यतिरीक्त पीडिताच्या पुनर्वसनासाठी पीडितांस खालील प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात याव्यात :-

अ.क्र. सेवा सेवा पुरविणारे
1 जिल्हा स्तरावर One Stop Centre कार्यरत असल्याने मनोधैर्य योजनेबाबतची कार्यवाही सदर One Stop Centre मार्फत करण्यात यावी. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
2 सदर योजनेअंतर्गत पीडित महिला / बालकास सर्व शासकीय, निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, खाजगी रूग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येईल. जिल्हा शल्य चिकित्सक
3 सदर दुर्दैवी घटनांमधील HIV/AIDS बाधीत महिलांना/बालकांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपरोक्त शासकीय, निमशासकीय रुग्णालयात मोफत पुरविण्यात येतील. जिल्हा शल्य चिकित्सक
4 तसेच सदर पीडित महिलेस महिला आर्थिक विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व इतर विभागाशी समन्वय साधून नोकरी / व्यावसायिक प्रशिक्षण देवून तिचे पुनर्वसन करण्यात यावे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
5 याशिवाय सदर पीडित महिलेस वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या One Stop Centre मार्फत त्यांना समुपदेशन/कायदेविषयक सल्ला इत्यादी विनामूल्य पुरविण्यात येतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
6 महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेची पोलीस स्टेशनला नोंद झाल्यापासून ते पीडित महिलेस जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यथा:स्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मंजूर अर्थसहाय्याचा लाभ मिळेपर्यंत तसेच, सर्व प्रकारचे सहाय्य उदा. समुपदेशन, न्यायीक बाबी संदर्भात मार्गदर्शन, वैद्यकीय अहवालाची उपलब्धता, बँकेमध्ये पीडितेच्या वारसाच्या नावे खाते उघडणे, पोलीस अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांच्याशी त्याचप्रमाणे मनोधैर्य योजनेच्या लाभाची द्विरुक्तीटाळण्यासाठी समन्वय साधून पीडितेस सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची जबाबदारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे राहिल व त्याबाबचे नियंत्रण राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची राहील. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा महिलाव बाल विकास अधिकारी
7 पोलिस तपासणी/मदत (घटनेसंदर्भातील FIR, अन्य संबंधित कागदपत्रे) स्थानिक पोलिस अधिकारी

मनोधैर्य योजनेवरील खर्च “मागणी क्र.एक्स-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज कल्याण, १०३-महिला कल्याण, (२४) (०१) पीडित महिला आणि बालक “मनोधैर्य” योजना ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) (२२३५ बी-१८३) (योजनांतर्गत)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सदर योजनेसाठी “नियंत्रक अधिकारी” आणि सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

मनोधैर्य योजनेचे अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडेच राहतील. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक अहवाल विहित प्रपत्रात (परिशिष्ट “ब”) दर महिन्याच्या ०५ तारखेपर्यंत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे तसेच महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करण्याची जबाबदारी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची असेल.

सदर योजनेअंतर्गत पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे संदर्भात आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी कौशल्य विकास विभागाशी समन्वय साधून पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासंदर्भात नियोजन करावे.

कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटनांमधील पीडित महिलांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी राज्यात घडणाऱ्या अशा प्रकारच्या सर्व दुर्घटनांचे स्वतंत्र कक्षाद्वारे संनियंत्रण करावे. सदर घटनांचे संनियंत्रण योग्य प्रकारे करण्याकरीता स्वतंत्र आज्ञावली (Software) किंवा स्वतंत्र वेब पोर्टल (Web Portal) तयार करण्याची कार्यवाही राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई/आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी समन्वयाने करावी.

सुधारित मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितांना मंजूर करावयाच्या अर्थसहाय्याचा तपशिल.

अ.क्र. घटनेचे विवरण अर्थसहाय्य शेरा
1 बलात्कार
अ) घटनेचा परिणाम स्वरुप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतिमंदत्व / शारीरिक अपंगत्व आले असेल तर रु.१०,००,०००/- पर्यंत मंजूर रक्कमेपैकी ७५ % रक्कम १० वर्षासाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर २५% रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी रु.३० हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश असेल)
आ) सामुहिक बलात्कार व अशा प्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र स्वरुपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर रु.१०,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे
इ) बलात्काराच्या घटनेमुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास, रु.१०,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे
ई) बलात्काराच्या गुन्ह्यातील वरील “अ”, “आ” व “इ” मधील प्रकरणे वगळून इतर घटनांमधील पीडित महिला असेल तर रु.३,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे
2 POCSO अंतर्गत बालकांवरील लैगिक अत्याचार :-
अ) घटनेमध्ये पीडित बालकास लिंगभेद न करता कायमस्वरुपी मतिमंदत्व किंवा अपंगत्व आल्यास रु.१०,००,०००/- पर्यंत मंजूर ७५% रक्कमेपैकी रक्कम १० वर्षासाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर २५% रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी रु.३० हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश असेल.)
आ) बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील “अ” येथील नमूद प्रकरणे वगळून इतर घटनांमधील पीडित बालक असेल तर, रु.३,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे
3 अॅसिड हल्ला
अ) घटनेमध्ये पिडित महिला/ बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या कोणत्याही भागाची हानी झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास, रु.१०,००,०००/- पर्यंत मंजूर रक्कमेपैकी ७५ % रक्कम १० वर्षासाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर २५% रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात (यामध्ये येईल. वैद्यकीय खर्चासाठी रु.३० हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश असेल.)
आ) अॅसिड हल्ल्याच्या “अ” येथील नमूद प्रकरणे वगळून इतर घटनांमधील पीडित महिला असेल तर घटनांमधील पीडित महिला/बालक असेल तर, रु.३,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे
4 ज्वालाग्रही/ज्वलनशील (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी) पदार्थाद्वारे हल्ला”
अ) घटनेमध्ये पिडित महिला / बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या कोणत्याही भागाची हानी झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास, रु.१०,००,०००/- पर्यंत मंजूर रक्कमेपैकी ७५ % रक्कम १० वर्षासाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर २५% रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात येईल. (यामध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी रु.३० हजार इतक्या रक्कमेचा समावेश असेल.)
आ) ज्वालाग्रही/ज्वलनशील (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचागॅस इत्यादी) पदार्थाद्वारे हल्ल्याच्या गुन्ह्यातील “अ” येथील नमूद प्रकरणे वगळून इतर घटनांमधील पीडित महिला/बालक असेल तर. रु.३,००,०००/- पर्यंत वरीलप्रमाणे

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय : बलात्कार (Rape)/ बालकांवरील लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault), सिड हल्ला (Acid Attack) व ज्वालाग्रही/ज्वलनशील पदार्थांमुळे (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी ज्वलनशील पदार्थ) बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात सुधारित मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – पंचायत राज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.