ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीबाबत नियम – २०२१

नगरविकास विभागाकडून संदर्भीय क्रमांक १ च्या अधिसूचनेनव्ये एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations ) निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. संदर्भीय पत्र क्रमांक २ अन्वये सदरची अधिसूचना व त्यामधील तरतुदी ग्रामीण क्षेत्रातील घरबांधणी परवानगीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे कळविले आहे.

ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीबाबत नियम – २०२१:

सदर एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations ) मधील खंड क्र. २ मधील २. १. २. (xv) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील ( Low Risk Category )आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Moderate Risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

अ) परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील तरतुदींनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतीकडून खालील कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

१) जागेच्या मालकीची कागदपत्रे

२) मंजूर लेआऊट (plan layout)

३) बिल्डिंग प्लान (p – Line सहित)

४) विकास शुल्क व कामगार उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती

५) आर्किटेकच्या विहीत नमुन्यातील दाखल (proposal is strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०)

ब) सदर परवानगीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विकास शुल्क व कामगार उपकर लागू राहील.

(I ) विकास शुल्क – नगरविकास विभाग, MRTP act, १९६६ Section १२४ (B) नुसार

१) जमीन विकास शुल्क :

अ ) रहिवास : भूखंड क्षेत्र* जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रति चौ. मी. दराच्या १/२ %

आ ) वाणिज्य : भूखंड क्षेत्र* जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रति चौ. मी. दराच्या १ %

२) बांधकाम विकास शुल्क :

अ) रहिवास : भूखंड क्षेत्र* जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रति चौ. मी. दराच्या २ %

आ) वाणिज्य : भूखंड क्षेत्र* जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रति चौ. मी. दराच्या ४ %

एकूण विकास शुल्क = जमीन विकास शुल्क + बांधकाम विकास शुल्क

उपरोक्त विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात येणार.

( II ) कामगार उपकर – उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७. ६. २०१० व २१. ७. २०११ अन्वये बांधकाम उपकराबाबत कार्यवाही करण्यात येणार. उक्त बांधकाम उपकर खालीलप्रमाणे राहील.

उपकर = बांधकामाची किंमत *१%

(बांधकाम किंमत = बांधकाम क्षेत्र चौ. मी. * रेडीरेकनर दर प्रति चौ. मी.)

उपरोक्त कामगार उपकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७. ६. २०१० व २१. ७. २०११ अन्वये संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करणार.

३) उपरोक्त तरतुदी या संबंधित विभागांच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक/नियम/अधिसूचना इ. यांच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत.

४) बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी कृपया नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात तसेच उक्त बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अंमबजावणी करताना अडी अडचणी आल्यास जिल्ह्यतील संबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

उपरोक्त बाबी ग्रामीण क्षेत्रातील घरबांधणी परवानगीच्या अनुषंगाने आपल्या अधिनस्त सर्व संबंधितांच्या व ग्रामपंचायतींच्या निदर्शनास आणण्यात येणार.

शासन निर्णय:- ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीबाबत नियम – २०२१ शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!