अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी आपण या लेखात सविस्तर पाहणार आहोत.

कलम ५४-१अ. गाव आणि ग्रामसभा यांच्याशी संबंधित विशेष तरतुदी:

कलमे ४,५ यामध्ये किंवा या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी अनुसूचित क्षेत्रातील,- (अ) गाव हे, सर्वसाधारणपणे, विहीत केलेली अशा रीतीने घोषित केलेल्या, परंपरा व रूढी यानुसार आपले व्यवहार चालविणाऱ्या, एखाद्या जन समाजाचा अंतर्भाव असणाऱ्या एखाद्या वस्तीचे किंवा वस्तींच्या गटाचे किंवा पाड्याचे किंवा पाडयांच्या गटाचे मिळून बनलेले असेल.

(ब) खंड (अ) अन्वये घोषित केलेल्या प्रत्येक गावाची एक ग्रामसभा असेल. ती ग्रामसभा, गाव पातळीवरील पंचायतीच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट असतील अशा व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल, आणि पंचायत एक किंवा एकापेक्षा अधिक गावांची मिळून बनलेली असेल.

कलम ५४ -अ. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्य:

अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रत्येक ग्रामसभा पुढील गोष्टी करण्यास सक्षम असेल:-

(अ) आदिवासींच्या परंपरा व रूढी, त्यांची सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधन संपत्ती आणि तंट्यावर निर्णय घेण्याची रूढ पद्धती यांचे रक्षण व जतन करणे.

(ब) सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पंचायतीने अमलात आणावयाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा पंचायतीने त्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प अमलात आणण्याकरिता हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे.

(क) खंड (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांसाठी त्या पंचायतीकडून खर्च करण्यात आलेल्या निधींच्या विनियोगा बाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीला देणे.

(ड) राज्य शासनाच्या किंवा, यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि तसेच विविध दारिद्र्य निर्मूलन व तत्सम अन्य कार्यक्रम किंवा योजना याखाली लाभाधिकारी म्हणून व्यक्ती निश्चित करून त्यांची निवड करणे.

(ई) मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यांवर संबंधित पंचायतीमार्फत बंदी आणणे किंवा त्यांचे विनियमन करणे किंवा त्यावर निर्बंध घालणे.

(फ) महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ (१९९७ चा महा.४५) आणि भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या प्रकरण तीन-अ याच्या तरतुदींना अधीन राहून, तिच्याकडे निहित असलेल्या गौण वनोत्पादनांचे विनियमन, समुपयोजन, व्यवस्थापन आणि व्यापार याबाबत पंचायतीला निर्देश देणे.

(ग) अनुसूचित क्षेत्रांतील जमिनीच्या अन्य संक्रमणास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने व अनुसूचित जमातीची बेकायदेशीरपणे अन्य संक्रमित केलेली जमीन परत देण्याच्या दृष्टीने संबंधित पंचायतीमार्फत जिल्हाधिकाऱ्याला शिफारशी करणे. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे बेकायदेशीरपणे अन्य संक्रमण करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व ती परत देण्यासाठी आवश्यक ती समुचित कारवाई सुरू करणे हे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित पंचायत यांच्यावर बंधनकारक असेल.

(ह) मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६ (१९४६ चा मुंबई ३१) अन्वये सावकारी साठी कोणतेही लायसन देण्याकरिता आणि सावकारी धंद्याचा वार्षिक आढावा घेण्याकरिता संबंधित पंचायतीमार्फत विचारविनिमय करणे, संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर आणि पंचायतीवर बंधनकारक असेल.

(आय) जनजाती उप योजनांसह, स्थानिक योजनांवर व अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने संबंधित पंचायतीला शिफारशी करणे.

(जे) लघु जल संचयाची योजना आखणे व संबंधित पंचायतीने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयास मान्यता देणे आणि तिच्या अधिकार क्षेत्रातील लघु जलाशयांमधील मत्स्यव्यवसाय कार्यक्रमांचे देखील व्यवस्थापन करणे.

स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,”लघु जलसंचय” याचा अर्थ, गाव-तळी, पाझर तलाव, 100 हेक्‍टरपर्यंत ची उपसा सिंचन बांधकामे यांसह, कोणताही पाण्याचा साठा व सिंचन साठा असा आहे;

(के) गाव क्षेत्रामध्ये गाव बाजार स्थापन करण्यास मान्यता देणे. गाव बाजार स्थापन करण्यासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(ल) तिच्या अधिकारीतेत असलेली अनुसूचित क्षेत्रातील कोणतेही जमीन विकास प्रकल्पासाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील अशा प्रकल्पांनी बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यापूर्वी तिच्याशी विचारविनिमय करणे.

(म) गौण खनिजांसाठी खाणी भाडेतत्त्वावर देण्याकरिता कोणतेही लायसन किंवा पर्वेक्षण लायसन साठी कोणतीही परवानगी देण्यापूर्वी आणि लिलावाद्वारे गौण खनिजांचे समूपयोजन करण्यासाठी सवलत देण्यापूर्वी तिच्याशी विचार विनिमय करणे. संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर व पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(न) संबंधित गावात सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सोपविलेल्या संस्थांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या कार्याच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या कार्यावर पर्यवेक्षण करणे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम, प्रकल्प व योजना यांची अंमलबजावणी करण्याची संबंधित असलेले अन्य विभाग यांना योग्य त्या शिफारशी करणे, याबाबतीत ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा समुचित स्तरावर पंचायतीवर बंधनकारक असेल.

स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या व कलम 54 च्या खंड (ड) च्या प्रयोजनांसाठी “सामाजिक क्षेत्र” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१(१९६१ चा महा.५) याची कलम 100, 102, 103 किंवा 123 यांच्या तरतुदी अन्वये जिल्हा परिषदेकडे आणि कलम १०१ अन्वये पंचायत समितीकडे, तसेच या अधिनियमाच्या कलम 45 अन्वये पंचायतीकडे सोपविलेली कोणतीही योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प किंवा काम असा आहे आणि तत्सम काम करणारा राज्य शासनाचा कोणताही विभाग, जो अशा प्रकारच्या योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प व कामे यांची अंमलबजावणी करतो.

(ओ) झाडे पाडण्याबाबत संबंधित पंचायतीमार्फत संबंधित प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करणे. ग्रामसभेने बहुमताने केलेली कोणतीही शिफारस संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर आणि पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(प) पंचायती साठी असलेल्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे. ग्रामसभेने या बाबतीत बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(क्यू) पंचायतीच्या अधिकारीतेत असलेली जमीन, जल साधन संपत्ती, वन आणि इतर सर्व नैसर्गिक साधन संपत्ती यांच्या बाबतीत कोणत्याही सक्षम प्राधिकारी यांनी त्या पंचायतीमार्फत विचार विनिमय करणे.

कलम ५४-ब. अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये:

अनुसूचित क्षेत्रातील प्रत्येक पंचायत: (अ) कलम ५४ अ च्या खंड (ब) अन्वये मान्यता मिळालेल्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांसाठी पंचायतीने खर्च केलेल्या निधींच्या विनियोगा बाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामसभे कडून मिळविल.

(ब) तिच्या अधिकारीतेत असलेली अनुसूचित क्षेत्रातील कोणतीही जमीन, विकास प्रकल्पांसाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील अशा प्रकल्पांनी बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यापूर्वी भूमी संपादन प्राधिकारी तिच्याशी विचार विनिमय करील.

परंतु, प्रत्येक पंचायत, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकारी यांना आपले विचार कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करतील;

(क) संबंधित लायसन प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्यासाठी सक्षम असेल आणि लायसन प्राधिकारी, ग्रामसभेशी विचार-विनिमय केल्याखेरीज, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये गौण खनिजांसाठीच्या पूर्वेक्षण लायसन करिता किंवा खाणी भाडे पट्ट्यावर देण्याकरिता आणि लिलावाद्वारे गौण खनिजांचे समूपयोजन करण्यासाठी सवलत देण्याकरिता कोणतेही लायसन अथवा कोणतीही परवानगी देणार नाही. ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेल्या कोणताही निर्णय हा, समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर व पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(ड) संबंधित गावामध्ये, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सोपविलेल्या संस्थाच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या प्रगतीचे सनियंत्रण करण्यास व त्याच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करण्यास, आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना योग्य त्या शिफारशी करण्यास सक्षम असेल;

परंतु, प्रत्येक पंचायत, पंचायत समित्यांना व जिल्हा परिषदेला शिफारशी कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील. ग्रामसभेने याबाबतीत बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(ई) अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अन्य संक्रमणास प्रतिबंध करण्याच्या आणि अनुसूचित जमातीची, बेकायदेशीरपणे अन्य संक्रमित केलेली जमीन परत मिळवण्याच्या दृष्टीने, अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींच्या जमिनींचे अन्य संक्रमण करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकाऱ्यांला शिफारशी करण्यास सक्षम असेल:

परंतु, प्रत्येक पंचायत, जिल्हाधिकाऱ्याला कोणतीही शिफारस कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचार-विनिमय करील.

(फ) सावकारी साठी कोणतेही लायसन देण्याकरिता, मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६ (१९४७ चा मुंबई ३१) अन्वये नियुक्त केलेल्या निबंधकाला कोणतीही शिफारस करण्यास सक्षम असेल. संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, समुचित स्तरावर पंचायतीवर तसेच संबंधित प्राधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असेल.

परंतु, प्रत्येक पंचायत, निबंधकाला कोणतीही शिफारस कळविण्यापूर्वी, ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील.

परंतु आणखी असे की, सावकारी धंद्याचे कार्यकारी व्यवस्थापन हे पंचायतीकडे असेल;

(ग) महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ (१९९७ चा महा.४५) याच्या तरतुदींना अधीन राहून, तिच्याकडे निहित असलेल्या गौण वनोत्पादनांचे समुपयोजन, व्यवस्थापन आणि व्यापार यांचे विनियमन करण्याबाबत सक्षम असेल;

(ह) लघु जलसंचयाचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल आणि तिच्या अधिकार क्षेत्रातील लघु जलाशयांमधील मत्स्यव्यवसाय कार्यक्रमांचे देखील व्यवस्थापन करेल.

स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या प्रयोजनांसाठी “लघु जलसंचय” याचा अर्थ, गाव-तळी, पाझर तलाव १०० हेक्टर पर्यंतची उपसा सिंचन बांधकामे यांसह, कोणताही पाण्याचा साठा व सिंचन साठा, असा आहे;

(आय) गाव क्षेत्रांमध्ये गाव बाजारासाठी ग्रामसभे कडून मान्यता मिळवल्यावर तो स्थापन करून चालविण्यास सक्षम असेल. याबाबतीत ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(जे) जेथे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या पन्नास टक्क्याहून अधिक असेल अशा अनुसुचित क्षेत्रांमध्ये, अशा पंचायतीच्या अध्यक्ष पदस्थाचे पद हे, केवळ अनुसूचित जमातींच्या व्यक्ती साठीच राखून ठेवण्यात येईल;

(के) ग्रामसभेच्या शिफारशी मिळविल्यावर, गाव क्षेत्रात झाडे पाडण्याकरिता संबंधित प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्यास सक्षम असेल:

परंतु, ग्रामसभे कडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही शिफारशी पंचायतीवर बंधनकारक असतील;

(ल) अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभे कडून तो मान्य करून घेण्यास सक्षम असेल: परंतु, संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, पंचायतीवर बंधनकारक असेल;

(म) पंचायतीच्या अधिकारीतेत असलेली जमीन, जल साधन संपत्ती, वने आणि इतर सर्व नैसर्गिक साधन संपत्ती यांच्या संबंधात, ग्रामसभेशी याबाबतीत विचारविनिमय केल्यावर, कोणत्याही सक्षम प्राधिकारी यांची विचार विनिमय करील;

(न) सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी अमलात आणावयाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प हे अशा पंचायतीने त्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प अमलात आणण्याकरिता हाती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता मिळविण्यात सक्षम असेल.

(ओ) जनजाति उपयोजने सह स्थानिक योजना व अशा योजनांची साधनसंपत्ती यांवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम असेल:

परंतु, संबंधित वार्षिक योजनेच्या एकूण जनजाती उपयोजना निधीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतका निधी, त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित क्षेत्रांमधील ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यात येईल:

परंतु आणखी असे की, पंचायत, ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या प्रयोजनासाठी व मर्यादेत या निधीचा उपयोग करील.

परंतु, तसेच जर पंचायतीमध्ये एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर, संबंधित ग्रामसभेच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या निधीचा वापर करता येईल.

कलम ५४-क. ग्रामसभेच्या सभा:

(१) पंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असेल आणि तो ग्रामसभेच्या सभा बोलवण्यास जबाबदार असेल. असा सचिव, ग्रामसभेच्या सर्व सभांची कार्यवृत्ते तयार करील आणि ठेवील, किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत त्या सभेत अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असलेल्या व्यक्तीकडून याबाबतीत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी, अशी कार्यवृत्ते तयार करील.

(२) पंचायतीचा सचिव, अशा सभांची तारीख निश्चित करण्यापूर्वी पूर्ण पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसतील इतके दिवस अगोदर, ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण, ग्रामसभेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना व सदस्यांना कळवील.

(३) प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेच्या पहिल्या सभेत, सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेचे सदस्य, अध्यक्ष म्हणून काम पाहण्यासाठी पंचायतीच्या उपस्थित सदस्य यातून एकाची निवड करतील. वित्तीय वर्षातील इतर सर्व सभांत, ग्रामसभेच्या सदस्यांच्या बहुमताने निवडून देण्यात येतील अशा व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.

(४) ग्रामसभेने सूट दिली नसेल, तर ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेला संबंधित गाव कोतवाल, तलाठी, पोलीस पाटील, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक, कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचा कनिष्ठ अभियंता व पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित राहतील.

(५) या अधिनियमात किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांत काहीही अंतर्भूत असले, तरी मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींच्या एकूण संख्येच्या 25% किंवा अशा व्यक्तींपैकी शंभर यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येने, ग्रामसभेच्या सभेची गणपूर्ती होईल. गणपूर्ती शिवाय, स्थगित सभेसह कोणतीही सभा घेण्यास मुभा दिली जाणार नाही.

(६) पंचायत क्षेत्रांतर्गत एकाहून अधिक ग्रामसभांशी संबंधित कोणत्याही बाबीवर ग्रामसभांमध्ये कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास, तो त्या पंचायतीच्या सर्व ग्रामसभांच्या संयुक्त सभेपुढे आणला जाईल, आणि अशा संयुक्त सभेत बहुमताने घेतलेल्या निर्णय, प्रत्येक ग्रामसभेने घेतलेला निर्णय आहे, असे मानण्यात येईल.

कलम ५४-ड. अविश्वासाचा प्रस्ताव:

(१) सरपंच आणि उपसरपंच ग्रामसभेने केलेल्या सुचना व ठराव अमलात आणतील. अशा सरपंचाकडून किंवा, यथास्थिती उपसरपंचाकडून कोणतीही बेपर्वाई झाल्यास, जर ग्रामसभेने तीन चतुर्थांश बहुमताने त्या अर्थाचा ठराव केला असेल तर तो सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच म्हणून पदावर असणे चालू राहण्यास किंवा पंचायत सदस्यत्वाचा उर्वरित पदावधी साठी सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून निवडला जाण्यास अनर्ह ठरण्याकरिता पात्र असेल.

परंतु, सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच यांच्या विरोधात असलेला असा कोणताही ठराव शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अमलात आणला जाणार नाही.

(२) पंचायतीचे सर्व कर्मचारी, ग्रामसभेने बहुमताने केलेल्या सूचना व ठराव अमलात आणतील आणि त्यांच्या कामाचा अहवाल ग्रामसभेला सादर करतील. अशा कर्मचाऱ्यांकडून झालेली कोणतीही बेपर्वाई, ग्रामसभेने तीन चतुर्थांश बहुमताने त्या अर्थाचा ठराव केल्यास, विभागीय शिक्षेस पात्र होईल:

परंतु, कोणत्याही कर्मचार्‍याच्या विरोधातील असा कोणताही ठराव, शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय, अमलात आणला जाणार नाही.

(३) ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये गुप्त मतदान पत्रीकेद्वारे अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला आणि रामसभेच्या सदस्यांच्या पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक बहुमताने तो तो अमान्य केला तर, सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच असण्याचे बंद होईल:

परंतु, ग्रामसभेच्या एकूण सदस्यांच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी, ग्रामसभेच्या सचिवास तत्संबंधित नोटीस दिल्यानंतर, सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच, यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणता येईल. ग्रामसभेचा सचिव अशी नोटीस तत्काळ तहसीलदारास देईल.

(४) तहसीलदार, नोटीस मिळाल्यानंतर, त्याला अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी, पंचायतीच्या कार्यालयात ग्रामसभेची विशेष सभा बोलावील. नायब तहसीलदारापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी अशा सभेचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल. ज्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला गेला असेल असा सरपंच किंवा, यथास्थिती उपसरपंच यास, सभेत बोलण्याचा किंवा अन्यथा सभेतील कार्यवाहीत भाग घेण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) असेल.

(५) अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी पोटकलम (४) अन्वये बोलावण्यात आलेली सभा, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या अधिकाऱ्याने तत्संबंधी कारणे लेखी नोंदवल्या शिवाय कोणत्याही कारणासाठी तहकूब केली जाणार नाही.

(६) सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून अडीच वर्षाच्या कालावधीत असा अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही.

(७) पोटकलम (३) खाली संमत करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या विधीग्राह्यतेसंबंधी कोणताही विवाद उपस्थित करण्याची सरपंचाची किंवा, यथास्थिती, उपसरपंचाची इच्छा असेल तर, तो असा प्रस्ताव ज्या तारखेस संमत करण्यात आला असेल त्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत, असा विवाद, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्देशित करील व जिल्हाधिकारी, तो त्याला मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतो 15 दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, आयुक्तांकडे अपील करता येईल आणि आयुक्त शक्यतोवर, असे अपील त्यास मिळाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत त्याचा निर्णय देईल. असा कोणताही निर्णय, पोटकलम (८) खालील दुसऱ्या अपिलाच्या अधीनतेने अंतिम असेल.

(८) आयुक्तांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, पंधरा दिवसांच्या आत, राज्य शासनाकडे अपील करता येईल व राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.

(९) पोट कलम (३) अन्वये सरपंच किंवा, यथास्थिती उपसरपंच यांची पदे रिक्त झाल्यास त्याबाबतीत, असे पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसांच्या आत, सरपंच किंवा, यथास्थिती, उपसरपंच यांच्या पोट निवडणुकीद्वारे, ते भरले जाईल आणि ते पद रिक्त झाले नसते तर, ज्या व्यक्तीच्या जागी त्याला निवडून देण्यात आले असेल त्या व्यक्तीने ते पद जेवढ्या कालावधी करता धारण केले असते, तेवढ्यात कालावधी करता, सरपंच किंवा, यथास्थिती उपसरपंच म्हणून तो, ते पद धारण करील.

(१०) सदस्य, तो ज्या निवडणूक प्रभागामधून निवडून आला असेल अशा प्रभागातील पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या मतदारांनी गुप्त मतदान पत्रिकेद्वारे, अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास, अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचा सदस्य असण्याचे बंद होईल:

परंतु, पोटकलम (३) ते (९) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारासह, अशा अविश्वास प्रस्तावाला लागू होतील.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!