एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? जाणून घ्या सविस्तर

आपल्या ग्रामपंचायतीने ठरवले, तर गावाच्या विकासासाठी दरवर्षी कोटीभर रुपये गावात येऊ शकतात. जिल्हा परिषद अध्यक्षापेक्षा सरपंच अधिक सक्षम असतो. गावखेड्यांचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांनी विविध ११४० योजना तयार केल्या आहेत. यातील मोजक्याच योजनांची नावे ग्रामसेवक व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना सांगता येतात. गावांच्या गरजेनुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे सर्वच योजना एका गावासाठी लागू पडतात, असे नाही. तरीही सरसकट प्रत्येक गावासाठी सहज राबविता येतील, अशा योजनांची संख्या शेकड्याने आहे. त्यातील थोड्याच योजना जरी योग्य पद्धतीने राबविल्या तरी गावे समृद्ध होऊ शकतात. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, पाटोदा अशी अनेक गावांची यादी होऊ शकते, ज्यांनी मोजक्याच योजना गावात राबविल्या आणि गावांची नावे जगाच्या नकाशावर ठळक अक्षरात उमटविली. आपण या लेखामध्ये ग्रामपंचायतीला एका वर्षात किती निधी मिळतो याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो?

एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? जाणून घ्या सविस्तर:

ग्रामपंचायतीचे मुख्य निधी उत्पन्नाचे स्रोत:

 ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध कर आकारले जातात. त्यात घरपट्टी, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी, आरोग्य, शिक्षण, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, स्वच्छतेसाठीचे कर आकारले जातात. त्याशिवाय संबंधित गावातील जागा गावठाण, गायरान, औद्योगिक वसाहत, शेती या क्षेत्रामध्ये त्याची कर आकारणीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीस उत्पन्न प्राप्त होत असते. गावातील एकूण महसुलापैकी (ग्रामनिधी पैकी) ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो. उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.

गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे. भूमिगत गटारी. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड. अद्ययावत ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या टुमदार इमारती आणि वाड्यावस्त्यांवर पोहोचलेले नळकनेक्शन करून आपले गाव आदर्श करण्याच्या दृष्टीने आणि गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणू शकतो. 

राज्य आणि केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळणारे विविध निधी:

१) वित्त आयोग निधी (Finance Commission Fund):

वित्त आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 अन्वये भारतीय राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकार आणि वैयक्तिक राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करण्यासाठी अधिसूचनेची स्थापना केलेली कमिशन असतात. वित्त आयोगाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर अबंधित / मुक्तनिधी प्राप्त होतो, नुकताच राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा झाला आहे. 

२) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी:

महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा 2005, हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश 'कामाच्या अधिकाराची हमी' मिळवणे आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता, त्या केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यातील ग्रामपंचायतीला निधी मिळतो.

३) स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत निधी:

स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” या नावाने सर्व भारतभर राबविण्यांत येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रये रेषेच्या वरील आर्थिकदृष्टया मागास कुटूंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यांत येते.

तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही ग्राम पंचायतींना अनुदान देण्यांत येते. वैयक्तिक शौचालयाचा नियमित वापर करुन त्याची सवय लागावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता वर्धन या घटकांवर विशेष भर दिला जातो.

४)घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी:

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जातात, त्यासाठी ग्रामपंचायतीला घरकुल योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत असतो. 

५) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी:

6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणा-या भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे. शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरु करणे आणि शाळा असतील त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान आणि शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे असे उपक्रम या कार्यक्रमांर्गत राबवले जातात.शालेय शिक्षण व्यवस्थापनात पंचायती राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना, जमातींच्या स्वायत्त परिषदा यांना प्रभावीरित्या सहभागी करून घेण्याचा एक प्रयत्न असतो, त्यासाठी ग्रामपंचायतीला सर्व शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत असतो. 

६) 


लेख अपडेट होत आहे. 


वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

0 Comments