ग्रामपंचायत कर आकारणी व दाव्यांच्या रकमांची वसुली (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ ते १३० नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार ग्रामपंचायत कर आकारणी व दाव्यांच्या रकमांची वसुली हे प्रकरण आपण सविस्तर पाहणार आहोत, तसेच यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ नुसार पंचायतीने कर व फी भरणे, कलम १२५ नुसार पंचायतींनी बसविलेल्या करांऐवजी कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देणे, कलम १२६ नुसार बाजारांवरील फी वगैरेचा मक्ता देणे, कलम १२७ नुसार जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसविणे व तो वसूल करणे, १२७-अ नुसार उपकर तहकूब करणे किंवा त्याची माफी देणे, कलम १२८ नुसार पंचायतीच्या करात वाढ करण्याचे पंचायत समितीचे अधिकार, कलम १२९ नुसार कर व अन्य येणे रकमांची वसुली, कलम १३० नुसार वसूल न होण्याजोग्या रकमा निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देण्याचे जिल्हाधिकार्‍याचे अधिकार. सविस्तर पाहणार आहोत.

ग्रामपंचायत कर आकारणी कशी केली जाते?

बांधकामाच्या भांडवली मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर पुढीलप्रमाणे कर ग्रामपंचायत आकारणी करते. इमारतीचे भांडवली मूल्य पुढील गणिती सूत्रानुसार निश्चित केले जाते.

इमारतीचे भांडवली मूल्य = 【 (इमारतीचे क्षेत्रफळ × जमिनीचे वार्षिक मूल्यदर ) + (इमारतीचे क्षेत्रफळ × बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामेचे दर × घसरा दर) 】× इमारतीच्या वापरानुसार भरांक

इमारतीवरील कराचा दर:

१. झोपडी किंवा मातीची इमारत

किमान दर : ३० पैसे; कमाल दर: ७५ पैसे

२. दगड, किंवा विटा वापरलेली मातीची इमारत

किमान दर: ६० पैसे; कमाल दर: १२० पैसे

३. दगड, विटांची व चुना किंवा सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत

किमान दर: ७५ पैसे; कमाल दर: १५० पैसे

४. आरसीसी पद्धतीची इमारत

किमान दर: १२० पैसे; कमाल दर: २०० पैसे

जमिनीवरील कराचा दर:

जमिनीच्या प्रति रुपये १००० च्या भांडवली मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर

किमान दर: १५० पैसे; कमाल दर: ५०० पैसे

मनोऱ्यावरील कराचे दर:

मनोऱ्याचे तळघर (प्रति चौरस फूट)

किमान दर: ३ रुपये; कमाल दर: ८ रुपये

मनोऱ्यातील खुली जागा ( प्रती १०० चौरस फूट)

किमान दर: २० पैसे; कमाल दर: ४० पैसे

कलम १२४ नुसार पंचायतीने कर व फी आकारणे:

(१) राज्य शासनाकडून जे किमान व कमाल दर निश्चित करण्यात येतील त्यांस अधीन राहून विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा माफ़ीस अधीन राहून, पंचायत या पोट- कलमाच्या खंड ( एक ), ( एक – अ ) आणि (एक अअ) मध्ये निर्दिष्ट केलेले कर बसविल. आणि कलम ४५, पोट – कलम ( १ ) अन्वये पंचायतींनी कोणत्याही पाणीपुरवठा योजना हाती घेतल्या असतील त्याबाबतीत, पंचायत, या पोट – कलमाच्या खंड ( आठ ) आणि ( बारा ) मध्ये निर्देश केलेले कर देखील बसविल आणि तिला या पोट कलमाच्या उर्वरित खंडामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले सर्व किंवा कोणतेही कर बसवता येतील व माफी आकारता येईल.

१) गावाच्या सीमेतील इमारती मग त्या कृषी आकारणीस अधीन असोत किंवा नसोत व ज्या कृषी आकारणीस अधीन नाहीत अशा जमिनी यांवरील कर

२) ग्रामनिधीमधून पंचायतीने हाती घेतलेल्या योजना किंवा प्रकल्प यापासून मिळालेल्या जमिनींवर सुधार आकार

३) स्थानिक पंचायत कर

४) यात्रेकरूंवरील कर

५) जत्रा, उत्सव, व इतर करमणूकी यांवरील कर

६) सायकली व जनावरांकडून ओढल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील कर

७) संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ च्या उपबंधास अधीन राहून पुढील व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या यांवरील कर

( अ ) दुकान चालविणे व हॉटेल चालविणे

( ब ) वाफेवर, तेलावर, विदुयतशक्तीवर किंवा शारीरिक श्रमाने चालणाऱ्या यंत्राच्या साह्याने चालवलेला (शेतीव्यतिरिक्त ) कोणताही व्यापार किंवा आजीविका

( क ) गुरांच्या बाजारातील दलालीचा धंदा किंवा आजीविका

८) सार्वजनिक शौचकूप बांधण्यासाठी किंवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी किंवा बांधणी व सुस्थितीत ठेवणे या दोन्हीसाठी व केरकचरा काढून नेण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सामान्य स्वच्छता उपकर

९) इमारती व जमिनी यांवर आकारलेल्या पट्टीच्या स्वरूपात किंवा कोणत्याही वर्गाच्या प्रकरणातील परिस्थितीनुसार अंगीकार करता येईल अशा अन्य कोणत्याही स्वरूपात आकारता येईल अशी सामान्य पाणीपट्टी

१०) दिवाबत्ती कर

११) संविधानान्वये राज्य विधानमंडळास राज्य जो कर बसवण्याची शक्ती आहे व जो, राज्य सरकारने मंजूर केला आहे असा मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८, कलम, २० मध्ये उपबंधित केले असेल त्या व्यतिरिक्त मोटार वाहनांवरील कर किंवा पथकर नसलेला इतर कोणताही कर

१२) बाजार व आठवड्याचे बाजार यांवरील फी

१३) गाड्यांचा व टांग्याचा तळ यांवरील कर

१४) पंचायतीकडून नळांच्या द्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याबद्दल खास पाणीपट्टी, अशी पाणीपट्टी पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याबद्दल घेण्यात येणारे आकार धरून इतर कोणत्याही स्वरूपात बसवता येईल व ती कोणत्याही वर्गाच्या प्रकरणातील परिस्थितीनुसार अंगिकारण्यात येईल अशा पद्धतीने निश्चित करता येईल.

१५) पंचायतीमध्ये निहित असलेल्या विहिरी व तलाव यांमधून घरगुती उपयोगाव्यतिरिक्त व गुरांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी पुरवलेल्या पाण्याबद्दल फी

१६) कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा तात्पुरते इमले उभारणे, उपांगे ठेवणे किंवा तिचा तात्पुरता भोगवटा करणे याबद्दल फी

१७) पंचायतीकडून साफ करण्यात येणारे खाजगी शौचकूप, जागा व आवारे यांवरील खास स्वच्छता उपकर

१८) जमिनीवर मग ती पंचायतीच्या मालकीची असो किंवा नसो बांधलेली मलकुंडी साफ करण्याबद्दलची फी

१९) पंचायतीमध्ये निहित असलेल्या गुरे चारण्याच्या जमिनीवर गुरे चारण्याबद्दलची फी

२०) पंचायतीच्या मालकीच्या किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही बाजारात किंवा जागेत विकल्या जाणाऱ्या गुरांच्या नोंदीणी साठी फी

(२) पोट – कलम ( १ ), खंड ( एक ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला इमारती व जमिनी यावरील कर, त्या इमारतींच्या किंवा जमिनींच्या मालकांकडून किंवा भोगवटादारांकडून वसूल करता येईल.

परंतु, जर घराचा किंवा जमिनीचा मालक गाव सोडून गेला असेल किंवा सापडत नसेल तरी, अशी इमारत किंवा जमीन ज्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, अशा मालकाकडून वसूल करावयाच्या काराबद्दल जबाबदार असेल.

(३) राज्य सरकारला, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निर्देश देता येईल कि, पोट – कलम ( १ ), खंड ( एक ) मध्ये उल्लेख केलेला इमारती किंवा जमीनी यांवरील कर हा, ज्या क्षेत्रातील लोकसंख्या मुख्यत्वेकरून अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती यांची आहे त्या क्षेत्रातील सर्व इमारती व जमिनी किंवा इमारतींचा किंवा जमिनींचा कोणताही वर्ग यावर बसविण्यात येणार नाही.

(अ) सुधार आकार बसवण्याच्या प्रयोजनार्थ, पंचायत कोणताही योजना किंवा प्रकल्प यापासून लाभ मिळालेल्या जमिनीचे मालक किंवा अशा जमिनीमध्ये हितसंबंध असल्याचे समजण्यात येणाऱ्या व्यक्तींना, अशा नोटीस देईल, चौकशी करील व कोणत्याही हरकतींची सुनावणी केल्यानंतर अशा कोणत्याही योजनेपासून किंवा प्रकल्पापासून लाभ मिळालेल्या जमिनी, अशा कोणत्याही योजनेचा किंवा प्रकल्पांच्या परिणामी अशा जमिनींच्या मूल्यात झालेली वाढ अशा जमीनपैकी प्रत्येक जमिनीवर बसवता येईल असा सुधार आकाराचा दर व ज्या तारखेपासून असा सुधार आकार बसवण्यात येईल ती तारीख, निश्चित करील. राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे सुधार आकार बसवण्याच्या संबंधात अशा आकारामधून माफी देण्यासंबंधी तरतूद धरून पूरक व अनुषंगिक बाबींसाठी नियम करता येतील.

(४) असा कोणताही कर किंवा फी आकारल्या मुळे बसवल्यामुळे किंवा लादल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पंचायत समितीकडे अपील करता येईल. पंचायत समितीच्या आदेशाविरुद्ध स्थायी समितीकडे आणखी अपील करता येईल, आणि स्थायी समितीचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल. ज्या बिलाविरुद्ध तक्रार करण्यात आली असेल ते बिल सादर करण्यात आल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत पहिले अपील करण्यात येईल. आणि पंचायत समिती ज्या तारखेस अपिलाचा निर्णय करील त्या तारखेपासून 30 दिवसांत नंतरचे अपील करण्यात येईल.

(५) राज्य सरकारला, तक्रार केल्यानंतर किंवा अन्यथा, कोणत्याही वेळी असे आढळून येईल की, पंचायतीकडून बसवल्या जाणार्‍या कोणत्याही कराचा किंवा फी चा भार हा अनुचित आहे किंवा अशा कराची किंवा फी ची किंवा त्याच्या किंवा तिच्या भागाची आकारणी ही, सर्वसाधारण जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अनिष्ट आहे किंवा त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनांना किंवा वचनांचा भंग झाला आहे किंवा त्यामुळे गावाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे तर, राज्य सरकार याबाबतीत ते ठरवील अशा कालावधीत, उक्त कराच्या किंवा फीच्या बाबतीत जो कोणताही आक्षेप विद्यमान असल्याचे त्यास वाटत असेल तो आक्षेप दूर करण्यासाठी उपायोजना करण्यास उक्त पंचायतीस भाग पाडू शकेल. अशा रीतीने ठरवलेल्या कालावधीत राज्य सरकारची खात्री होईल अशा रीतीने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही तर, राज्य सरकारला, त्या पंचायतीस स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा कराच्या किंवा फीच्या संबंधातील आक्षेप दूर करण्यात येईपर्यंत, अशा कराची किंवा फीची किंवा त्याच्या अशा भागाची आकारणी तहकूब करता येईल.

कलम १२५ नुसार पंचायतींनी बसविलेल्या करांऐवजी कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देणे:

१) अधिनियमान्वये जे नियम करण्यात येतील अशा कोणत्याही नियमांच्या अधीन, आणि अशी पंचायत ज्या सुखसोई पुरविते त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही सुखसोई कारखान्यांच्या क्षेत्रात कारखान्यांकडून पुरविण्यात येतात ही गोष्ट लक्षात घेऊन, पंचायतीने बसवलेल्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही करांच्या ऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान स्वीकारण्यासाठी पंचायतीला राज्य सरकारच्या मंजुरीने कोणत्याही कारखान्याशी करार करता येईल.

(२) पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेला कोणताही करार होऊ शकत नसेल तेथे, ती बाब विहित केलेल्या रीतीने राज्य सरकारकडे निर्णयासाठी पाठवता येईल आणि संबंधित पंचायतीला व कारखान्याला आपले म्हणणे ऐकवण्याची संधी दिल्यानंतर राज्य सरकारला अशा अंशदानाची रक्कम ठरवता येईल. राज्य सरकारचा निर्णय संबंधित पंचायत व कारखाना यांच्यावर बंधनकारक राहील.

२०१८ ची सुधारणा: सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.११, कलम २ अन्वये हे कलम वगळण्यात आले आहे. परंतु हे कलम वळण्यापूर्वी पंचायतीने केलेला करार अमलात असेल तर तो करार ज्या कालावधीपर्यंत केलेला असेल तो कालावधी संपल्यानंतरच संपुष्टात येईल. तसेच जर एखादा करार अमलात असताना या कायद्यानुसार एखादा कोणताही नवीन कर लादण्यात आला किंवा सदरहू कारखान्याने आपल्या जागेत कोणतेही नवीन बांधकाम केले किंवा अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये संपूर्णपणे फेरबदल केला तर ग्रामपंचायत त्याबाबतीत स्वतंत्रपणे कर बसवील व तो आकारील आणि जमा करील.

कलम १२६ नुसार बाजारांवरील फी वगैरेचा मक्ता देणे:

पंचायतीने बाजार व आठवड्याचे बाजार यावर तिने बसवलेली कोणती फी ही वसूल करण्यासाठी जाहीर लिलावाने किंवा खाजगी कराराने मक्ता देणे हे विधी संमत असेल. परंतु, मक्त्याच्या शर्तीच्या योग्य पूर्तीसाठी मक्तेदाराने तारण दिले पाहिजे.

कलम १२७ नुसार जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसविणे व तो वसूल करणे:

राज्य सरकार एखाद्या पंचायतीच्या अधिकारीतेत असलेल्या क्षेत्रात, राज्य सरकारला सामान्य जमीन महसूल म्हणून द्यावयाच्या प्रत्येक रकमेच्या प्रत्येक रुपयावर शंभर पैसे दराने एक उपकर बसविल आणि त्यानंतर राज्य सरकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये बसवावयाच्या कोणत्याही उपकराशिवाय आणखी असा उपकर अशा क्षेत्रात बसतील व तो वसूल करील.

पोट कलम (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या उपकर बसवण्याच्या आणि वसूल करण्याच्या प्रयोजनासाठी मुंबई क्षेत्रात, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, कलमे १४४ चौथ्या अनुसूचीसह,१४५,१४७ व १४९ यातील उपबंध, विदर्भ क्षेत्रात कलम १५१ चे उपबंध आणि हैदराबाद क्षेत्रात कलम १५२ चे उपबंध हे ज्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या कलम १४४, कलम १५१ किंवा यथास्थिती, कलम १५२ अन्वये बसवण्यात येणारा उपकर बसवण्याच्या संबंधात लागू होतात त्याप्रमाणे ते अशा उपकराच्या संबंधात लागू होतील.

कलम १२७-अ नुसार उपकर तहकूब करणे किंवा त्याची माफी देणे:

ज्या पंचायतीला उपकर देय आहे अशा पंचायतीने अर्ज केल्यानंतर राज्य सरकारला अशा पंचायतीच्या अधिकारीतेच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कोणत्याही वर्षात कोणत्याही भागाची वसुली तहकूब करता येईल किंवा त्याचे माफी देता येईल.

कलम १२८ नुसार पंचायतीच्या करात वाढ करण्याचे पंचायत समितीचे अधिकार:

१) जर पंचायतीचे उत्पन्न कलम 45, पोट कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी आहे असे पंचायत समितीचे मत असेल तर, पंचायत समिती तिच्या मते आवश्यक असेल अशा मर्यादेपर्यंत पंचायतीला आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत उपाय योजना करण्यास फर्मावू शकेल. पंचायतीने आवश्यक त्या मर्यादेपर्यंत आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी पुरेशी उपायोजना करण्यात कसूर केल्यास कलम 124 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कर किंवा फी यापैकी कोणत्याही कर किंवा फी बसवण्यास किंवा वाढवण्यास पंचायत समिती तिला फर्मावू शकेल.

परंतु, याबाबत विहित करण्यात येईल अशा कमाल दरापेक्षा अधिक दराने कोणताही कर किंवा फी बसवण्यास किंवा वाढवण्यास पंचायत समितीने पंचायतीला भाग पाडता कामा नये.

२) पोटकलम (१) अन्वये दिलेल्या आदेशाविरुद्ध पंचायतीस स्थायी समितीकडे अपील करता येईल आणि स्थायी समिती अशा अपिलावर ती निर्णय देईपर्यंत अशा आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करता येईल.

कलम १२९ नुसार कर व अन्य येणे रकमांची वसुली:

१) जेव्हा कोणताही कर किंवा फी देय झाली असेल तेव्हा पंचायतीने शक्य तो विलंब न लावता असा कर किंवा फी देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस तिच्याकडून येणे असलेल्या रकमेबद्दल बिल देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे व अशा बिलात अशी रक्कम ज्या तारखेस किंवा तारखेपूर्वी भरली पाहिजे ती तारीख विनिर्दिष्ट केली असली पाहिजे.

२) जर कोणत्याही व्यक्तीने या अभीनियमान्वये किंवा नियमान्वये तिच्याकडून पंचायतीस येणे असलेला कोणताही कर किंवा फी किंवा इतर कोणत्याही रक्कम भरणा करावयाच्या विनिर्दिष्ट तारखेस किंवा तत्पूर्वी भरण्यात कसूर केली तर पंचायतीने कसूर करणाऱ्यावर विहित केलेल्या नमुन्याप्रमाणे एक मागणीचा लेख बजावण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

३) पोट कलम (१) अन्वये सादर करावयाचे प्रत्येक बिल व पोटकलम (२) अन्वये बजवावयाच्या प्रत्येक मागणीचा लेख पंचायतीच्या अधिकाऱ्याने किंवा पंचायतीच्या सेवकाने याबाबत पुढील रीतीने बजावला पाहिजे

अ) ज्या व्यक्तीच्या नावाने बिल किंवा लेख काढलेला असेल, त्या व्यक्तीस ते बिल किंवा तो लेख देऊन किंवा देऊ करून; अथवा

ब) जर अशी व्यक्ती सापडत नसेल तर तिचे माहीत असलेले शेवटचे राहण्याचे ठिकाण त्या गावाच्या सिमेत असल्यास अशा ठिकाणी ते बिल किंवा तो लेख ठेवून किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही पौंढ पुरुषास किंवा सेवकास ते बिल किंवा तो लेख देऊन किंवा देऊ करून; अथवा

क) जर अशी व्यक्ती त्या गावाच्या सीमेत राहात नसेल किंवा सरपंचास किंवा ते बिल किंवा लेख देण्याविषयी निर्देश देणाऱ्या अन्य व्यक्तीस तिच्या इतर ठिकाणाचा पत्ता माहीत असेल तर ते बिल किंवा तो लेख पाकिटात घालून व त्यावर उक्त पत्ता लिहून डाक नोंदणीद्वारा त्या व्यक्तीस पाठवून; अथवा

ड) जर पूर्वोक्त मार्गांपैकी कोणताही मार्ग उपलब्ध नसेल तर ते बिल किंवा तो लेख एखाद्या इमारती संबंधी किंवा जमिनीसंबंधी असल्यास अशा इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या एखाद्या ठळक भागावर कमीत कमी दोन पंचांसमक्ष लावण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

४) मागणीचा लेख ज्या रकमेबद्दल काढण्यात आला असेल ती रक्कम अशा बजावणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत भरण्यात आली नाही तर पंचायतीस कसूर करणाऱ्याची जंगम मालमत्ता विहित केलेल्या रीतीने अटकावून ठेवून व विकून अशी रक्कम वसूल करता येईल.

(अ) पोट कलम (२) अन्वये काढलेल्या मागणीच्या प्रत्येक लेखाबद्दलची फी

(ब) पोट कलम (४) अन्वये आणलेल्या प्रत्येक टाचेबद्दलची फी;

(क) पोट कलम (४) अन्वये ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही पशुधनाच्या पोसण्याच्या खर्चाबद्दलची फी; ही विहित करण्यात येतील अशा दरांनी आकारली जाईल.

५) पूर्वगामी पोट कलमात काहीही असले तरी नियमानुसार मागणी केल्यावर द्यावयाच्या कोणताही कर किंवा फी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने वसूल केली जाईल.

६) जर पंचायतीस वर सांगितल्याप्रमाणे येणे असलेला कर किंवा फी किंवा अन्य रक्कम वसूल करता येत नसेल तर तिला येणे असलेल्या थकबाकीचे एक विवरणपत्र मामलेदार, तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार किंवा महालकरी यांच्याकडे पाठवून अशी थकबाकी वसूल करण्याची विनंती करता येईल आणि असे थकबाकीचे विवरणपत्र मिळाल्यावर मामलेदाराने, तहसीलदाराने किंवा नायब तहसीलदाराने किंवा महालकऱ्याने अशी थकबाकी जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करण्याची कार्यवाही केली पाहिजे.

७) जर पंचायत तिला येणे असलेला कोणताही कर, किंवा फी कोणतीही रक्कम वसूल करण्यात कसूर करील किंवा या कलमाची पोटकलमे (२) व (४) अन्वये कारवाई करण्यात हयगय करील,

तर पंचायत समितीस उक्त रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल.

असा अर्ज मिळाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांने त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर आणि ती वसुली योग्य झाली असेल त्या तारखेपासून तीन वर्षाची मुदत संपलेली नाही याविषयी खात्री करून घेतल्यानंतर अशी रक्कम कलम १३० अन्वये निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देण्यात आला नसेल तर ती जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करण्याची कार्यवाही केली पाहिजे.

कलम १३० नुसार वसूल न होण्याजोग्या रकमा निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देण्याचे जिल्हाधिकार्‍याचे अधिकार:

(अ) कलम १२९, पोटकलम (८) अन्वये पंचायत समितीने अर्ज केल्यावर त्यास वसूल करता येईल अशी कोणतीही रक्कम;

(ब) कलम १२९, पोटकलम (७) अन्वये पंचायतीस येणे असलेली व मामलेदार तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी यांच्यामार्फत वसूल करता येईल, अशी कराची किंवा फी ची कोणतीही थकबाकी किंवा अन्य कोणतीही रक्कम

ग्रामनिधी चा भाग बनणारी जी कोणतीही रक्कम चोरण्यात आली असेल किंवा जिचा दूर विनियोग करण्यात आला असेल आणि त्याबाबत जिच्यावर अभियोग केला असेल, अशी व्यक्ती यथोचितरित्या दोषमुक्त करण्यात आली असेल, ती रक्कम;

(क) पंचायतीस, या अभिनियमान्वये किंवा अन्यथा येणे असलेली कोणतीही अन्य रक्कम, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्ये अशी रक्कम किंवा थकबाकी वसूल न होण्याजोगी असेल तर, निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देता येईल.

परंतु, आयुक्तांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक असलेली कोणतीही रक्कम खंड किंवा खंड (क) अन्वये निर्लेखित करता येणार नाही.

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

One thought on “ग्रामपंचायत कर आकारणी व दाव्यांच्या रकमांची वसुली (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ ते १३० नुसार)

  • September 6, 2021 at 7:32 pm
    Permalink

    अनुसूचित जाती/जमाती यांच्याबाबत घर, जमीन कर माफ बाबत शासन परिपत्रक पाठवा

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!