महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मोठा बदल - मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे, तसेच वाहतुकीवरील निर्बंध उठवले

मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या खारगे समितीच्या अहवालातील शिफारशीच्या अनुषंगाने, मोहाफुलांवर सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ या कायद्यात असलेले निर्बंध शिथिल करण्याबाबतचा दि. 0४-0५-२०२१ रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मोठा बदल - मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे, तसेच वाहतुकीवरील निर्बंध उठवले

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ मोठा बदल - मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे, तसेच वाहतुकीवरील निर्बंध उठवले:

मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे व्यक्त केला आहे.  वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत देखील मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती.

मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता कुठलीही परवानगीची गरज राहणार नाही.

मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह्फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील.  मोहफुल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षाकील ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह्फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संथा, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक  आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या खारगे समितीच्या अहवालातील शिफारशीच्या अनुषंगाने, मोहाफुलांवर सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ या कायद्यात असलेले निर्बंध शिथिल करण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - खावटी अनुदान योजना - लॉकडाऊन पॅकेज मधील या कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंसोबत 2 हजार रुपये रोख पैसे देण्यात येणार

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments