ग्रामपंचायत निवडणूक कशी होते? यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकीत होणार हे बदल

महाराष्ट्र राज्यातल्या आपल्या गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक नेमकी कशी होते, यंदा या प्रक्रियेत नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, याचीच माहिती आता आपण पाहणार आहे.

गावच्या ग्रामपंचायते सदस्य, वॉर्ड कसे ठरतात?

एखादं क्षेत्र किंवा भाग ज्याची लोकसंख्या 1 हजारापेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान 10 रुपये आहे अशा क्षेत्राला गाव म्हणून मान्यता दिली जाते.

अशा मान्यताप्राप्त गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. पण, जर लोकसंख्या 600 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर २ किंवा 3 गावांत मिळून जी ग्रामपंचायत असते तिला गट ग्रामपंचायत म्हणतात.

आपल्या गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात आणि मग या सदस्यांतून सरपंचाची निवड केली जाते.

ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांची संख्या ही गावच्या एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ठरवण्यात येते. ग्रामपंचायतीत कमीत कमी 7 तर जास्तीत जास्त 17 सदस्य असतात.

गावातील लोकसंख्येनुसारच निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं.

ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना – 50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्ग 27%, आरक्षण दिलं जातं.

गावच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायत सदस्य आणि वॉर्डची संख्या किती असावी?

  • लोकसंख्या 600 ते 1500, वॉर्ड 3, सदस्य संख्या 7
  • लोकसंख्या 1501 ते 3000, वॉर्ड 3, सदस्य संख्या 9
  • लोकसंख्या 3001 ते 4500, वॉर्ड 4, सदस्य संख्या 11
  • लोकसंख्या 4501 ते 6000, वॉर्ड 5, सदस्य संख्या 13
  • लोकसंख्या 6001 ते 7500, वॉर्ड 5, सदस्य संख्या 15
  • लोकसंख्या 7501 पेक्षा जास्त, वॉर्ड 6, सदस्य संख्या 17

ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येनुसार निवडणुकीसाठीचा खर्च करण्याची मर्यादा खालील प्रमाणे:.

  • 7 आणि 9 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल, तर सदस्याची खर्चाची मर्यादा 25 हजार.
  • 11 आणि 13 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल तर 35 हजार
  • 15 आणि 17 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल तर 50 हजार.

ग्रामपंचायत सरपंच पदाची निवड कशी होते?

पूर्वीच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. आताच्या सरकारनं हा निर्णय रद्द करत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचं जाहीर केलं आहे.

त्यामुळे आता नवीन सदस्यांपैकी एका उमेदवाराची सरपंच म्हणून निवड करतील. पण, ही प्रक्रिया कशी पार पडते ते एका उदाहरणातून समजून घेऊया.

समजा माझ्या गावातील ग्रामपंचायत अकरा सदस्यांची आहे.

ही निवडणूक शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी अशा पक्षांच्या चिन्हांवर नाही लढवता येत. गावात पॅनल्स तयार केले जातात. सरपंच पद ज्यांना हवं असतं, ते सगळ्यात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचं म्हणजे कोणत्या वॉर्डात कुणाला उभं करायचं हे ठरवतात.

अशाप्रकारे एका बाजूला एक पॅनेल, तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गटाचं पॅनेल ठरवलं जातं. त्याला आपापल्या पसंतीची नावं दिली जातात. एखाद्या गावात दोन किंवा तीनही पॅनेल असू शकतात. याशिवाय एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवू शकतो.

एकदा का या दोन्ही पॅनेलच्या 11 उमेदवारांची नावं फायनल झाली की ते आम्ही सगळे एकत्र लढणार आम्हाला एकच निवडणूक चिन्ह द्या, अशी मागणी करतील आणि मग निवडणूक अधिकारी त्यांना चिन्ह देतात.

मग ही दोन्ही पॅनेल्स आपापला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजे आम्ही गावात कोणकोणती कामं करणार हे मतदारांना सांगतात आणि निवडणुकीला सामोरं जातात.

निवडणुकीच्या निकालानंतर काय?

निकालानंतर दोन शक्यता पाहायला मिळतात एकतर स्पष्ट बहुमत आणि दुसरं म्हणजे जवळपास सारख्या प्रमाणात जागा जिंकण्याची शक्यता असते.

एकूण सदस्य संख्या 11 पैकी एखाद्या पॅनलचे 7 सदस्य निवडून आल्यास बहुमत मिळतं. तेव्हा यामधील सक्षम सदस्यास सरपंच पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडण्यात येतं.

पण, समजा जर 11 सदस्यांपैकी एका पॅनेलचे 6 अन् दुसऱ्या पॅनेलचे 5 सदस्य विजयी झाले, तर सरपंच पदासाठी घोडेबाजाराचे प्रकार घडू शकतात.

म्हणजे काय तर दोन्ही पॅनेलमध्ये आपला सरपंच करण्याची स्पर्धा सुरू होते आणि मग एक-दुसऱ्याच्या पॅनेलमधील सदस्य फोडण्याचे प्रकार घडतात. पॅनेलमधील सदस्यांना वेगवेगळी प्रलोभनं दाखवली जातात आणि मग त्यांना सरपंद पदाचा अर्ज भरण्याच्या दिवशीपर्यंत बाहेर अज्ञातस्थळी नेलं जातं.

ग्रामपंचायत निवडुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक अधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली बैठक बोलवून सरपंचपदासाठीचा अर्ज भरून घेतात.

सरपंच पदासाठी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यास निवडणूक बिनविरोध होते.

पण, सरपंच पदासाठी एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरला, तर अशावेळी हजर सदस्यांचे मतदान घ्यावं लागतं. त्यामुळे निवडणूक अधिकारी हजर सदस्यांचे आवाजी, हात वर करून किंवा गुप्त चिठ्ठी पद्धतीनं मतदान घेतात आणि मतमोजणीनंतर जास्त मते मिळवणारा उमेदवार सरपंच म्हणून विजयी घोषित केला जातो.

पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक का नाही?

“गावाचं क्षेत्र लहान असतं. त्यामुळे लोकसंख्या कमी असते. शिवाय गावातील लोक एकमेकांना चांगलं ओळखत असतात. ते एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करत असले तरी त्यांची विचारधारा पार्टी लाईनवर नसते. त्यांच्यात पक्षअभिनिवेश नसतो. इथं निवडणूक संपली की विरोध संपला असं असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत नाही.”

पण, मग जे पॅनेल्स किंवा गट पडतात ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात का, यापवर त्यांनी सांगितलं, “ग्रामपंचयात निवडणुकीत पॅनेल्स किंवा गट करून निवडणुकीला सामोरं जाता येतं. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संबंधित असूही शकतात किंवा स्वतंत्रही असू शकतात. याविषयी काही एकच असा थंबरूल नाहीये. गावातील कार्यकर्ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील किंवा नसतील, त्या आधारवर ते पॅनेल्स तयार करत असतात.”

यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकीत होणार हे बदल:

1) सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करणार (सरपंच पद राखीव असणार आहे की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे.

2) राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.मतदानानंतर एका वर्षाच्या जात पडताळणीचं प्रमाणपत्र सबमिट करावं लागणार आहे.

हेही वाचा – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ सुधारित – Maharashtra Gram Panchayat Act PDF in Marathi

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.