महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सामान्य प्रशासन विभाग

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी : गंभीर आजार, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मदत, CSR निधी, पात्रता आणि सोसायटीची उद्दिष्टे जाणून घ्या!

November 3, 2026 MSDhulap Team 13 min read

अनेक वेळा एखाद्या कुटुंबावर अचानक मोठे संकट येते. घरातील व्यक्तीला गंभीर आजाराचे निदान होते, उपचारांचा खर्च लाखोंमध्ये जातो किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे घराचे आणि मालमत्तेचे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा गरजू नागरिकांना मदतीचा अतिरिक्त आधार मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या माध्यमातून गंभीर आणि खर्चिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना सहाय्य, सामुदायिक आरोग्य शिबिरे आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी मदत अशा विविध सामाजिक उपक्रमांना चालना देण्याचे नियोजन आहे.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीसाठी कंपन्यांकडून मिळणारा Corporate Social Responsibility (CSR) निधी हा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत असणार आहे. त्यामुळे गरजू नागरिकांना मदत करण्यासाठी उपलब्ध निधीचे स्रोत अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

Table of Contents

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी – Maharashtra Public Relief Society:

या लेखामध्ये महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society) म्हणजे काय, तिची स्थापना का करण्यात आली, कोणत्या नागरिकांना मदत मिळू शकते, कोणत्या आजारांचा समावेश आहे, निधी कुठून जमा होणार आणि सोसायटीचे कामकाज कसे चालणार, याची सोप्या भाषेत माहिती घेऊया.

1. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीची स्थापना कधी झाली?

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी शासन निर्णय क्रमांक सीआरएफ-2017/प्र.क्र.67/2017/अर्थसं जारी केला आहे.

या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या स्थापनेस आणि कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सोसायटी मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या अधीन राहून कार्य करणार आहे.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीची संकल्पना मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या 23 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांसाठी CSR माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत संकल्पपत्र तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले होते.

त्यानंतर संकल्पपत्रास मान्यता मिळाली. विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर सोसायटी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

सोसायटीच्या कागदपत्रांमध्ये 21 जुलै 2026 रोजी सोसायटी स्थापन करून नोंदणीसाठी पुढाकार घेतल्याचा उल्लेख आहे.

2. या सोसायटीचे अध्यक्ष कोण असणार?

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असणार आहेत.

सोसायटीचे कार्यालय पुढील पत्त्यावर असेल:

मुख्यमंत्री सचिवालय
सहावा मजला, मुख्य इमारत
मंत्रालय, मुंबई – 400032

सोसायटीच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र Governing Body म्हणजेच नियामक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या मंडळामध्ये मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांनी शिफारस केलेले सदस्य यांचा समावेश आहे.

याशिवाय सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी कोषाध्यक्षाचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

3. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश काय?

राज्यातील अनेक कुटुंबांना गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही वेळा सरकारी योजनांमधून किंवा खासगी विम्यामधून संपूर्ण उपचार खर्च भागत नाही.

अशा वेळी गरजू रुग्णांना अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा या सोसायटीच्या स्थापनेमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, दंगली आणि इतर संकटांमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठीही या सोसायटीची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

शासन निर्णय आणि सोसायटीच्या उद्दिष्टांनुसार या संस्थेचे प्रमुख काम म्हणजे CSR आणि इतर कायदेशीर स्रोतांमधून निधी उभारणे आणि तो सामाजिक व सेवाभावी कामांसाठी वापरणे.

4. कोणत्या नागरिकांना या सोसायटीतून आर्थिक मदत मिळू शकते?

सोसायटीच्या नियमावलीमध्ये मदतीसाठी विविध प्रकारच्या लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही मदत केवळ वैद्यकीय उपचारांपुरती मर्यादित नसून संकटात सापडलेल्या गरजू नागरिकांनाही दिली जाऊ शकते.

खालील व्यक्ती आणि घटकांसाठी मदतीची तरतूद आहे.

1. गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण

हृदयविकार, कर्करोग, किडनी निकामी होणे, मेंदूचे आजार, मणक्याचे विकार आणि इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना उपचारांसाठी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे.

विशेषतः ज्या रुग्णांना महागड्या शस्त्रक्रिया किंवा दीर्घकालीन उपचारांची गरज असते, अशा रुग्णांना या माध्यमातून काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळू शकतो.

मात्र, सोसायटीच्या कागदपत्रांमध्ये ही मदत अंशतः (Partial Financial Assistance) असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उपचारांचा संपूर्ण खर्च मिळेल, असे गृहीत धरू नये.

2. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिक

महाराष्ट्रात पूर, भूस्खलन, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक नागरिकांचे मोठे नुकसान होते.

अशा आपत्तीमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना आर्थिक किंवा इतर स्वरूपात मदत करण्याचे उद्दिष्ट सोसायटीने निश्चित केले आहे.

घराचे नुकसान, मालमत्तेची हानी किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झालेल्या गरजू कुटुंबांना मदत करण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते.

3. अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींचे कुटुंब

अपघातामुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडू शकते.

अशा परिस्थितीत अपघातात मृत्यू झालेल्या किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे.

मात्र, ही मदत अशा प्रकरणांमध्ये विचारात घेतली जाईल, जी सध्या लागू असलेल्या योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत किंवा सध्याच्या तरतुदींपेक्षा अधिक खर्चाची आवश्यकता आहे. मदतीचे निकष नियामक मंडळ ठरवणार आहे.

4. दंगलग्रस्त नागरिकांचे कुटुंब

जातीय किंवा सामुदायिक दंगलींमध्ये जीवितहानी, दुखापत किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या नागरिकांच्या अवलंबितांना आर्थिक आणि इतर प्रकारची मदत देण्याची तरतूद आहे.

5. नक्षलवादी हल्ल्यात बाधित कुटुंब

नक्षलवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र शासनाच्या लागू धोरणांनुसार मदत करण्याचे उद्दिष्टही या सोसायटीमध्ये समाविष्ट आहे.

6. दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या संस्था

दिव्यांग नागरिकांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना संस्थात्मक स्वरूपात मदत देण्याची तरतूद आहे.

अशा संस्थांच्या सामाजिक उपक्रमांना आणि त्यांच्या सेवाकार्यांना आर्थिक किंवा इतर मदतीच्या माध्यमातून बळकटी देता येऊ शकते.

7. गरीब आणि गरजू नागरिक

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गरजू आणि संकटात सापडलेल्या नागरिकांना कपडे, जेवण आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरूपात मदत करण्याचेही सोसायटीचे उद्दिष्ट आहे.

वरील सर्व बाबी सोसायटीच्या अधिकृत उद्दिष्टांमध्ये नमूद आहेत.

5. कोणत्या आजारांसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते?

अनेक कुटुंबांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे गंभीर आजारांच्या उपचारांचा खर्च. खासगी रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया, औषधे, तपासण्या आणि उपचारांसाठी मोठा खर्च येतो.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या Memorandum of Association मध्ये खालील आजारांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.

आजार	उपचारांसाठी मदतीची तरतूद
हृदयविकार (Heart Disease)	शस्त्रक्रिया व उपचार
कर्करोग (Cancer)	गंभीर उपचार
किडनी निकामी होणे	संबंधित उपचार
मेंदूचे विकार	गंभीर उपचार व शस्त्रक्रिया
मणक्याचे विकार	उपचार व शस्त्रक्रिया
इतर गंभीर आजार	नियामक मंडळाने ठरविल्यानुसार

येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. वरील आजारांची नावे उदाहरण म्हणून दिली आहेत. याशिवाय इतर गंभीर आजारांचाही विचार नियामक मंडळ करू शकते.

तसेच ज्या रुग्णांना राज्य सरकारच्या विद्यमान वैद्यकीय योजनांमधून किंवा खासगी विम्यातून पुरेसे आर्थिक संरक्षण मिळत नाही, अशा गरजू आणि वंचित घटकांनाही मदत देण्याची तरतूद आहे.

मदत आर्थिक स्वरूपातच असेल असे नाही. काही प्रकरणांमध्ये उपचारांसाठी आवश्यक लॉजिस्टिक मदत किंवा वस्तुरूप मदतही दिली जाऊ शकते.

6. या सोसायटीसाठी निधी कुठून जमा होणार?

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तिच्यासाठी विविध माध्यमांतून निधी उभारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यामध्ये CSR निधीला विशेष महत्त्व आहे.

CSR म्हणजे Corporate Social Responsibility. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पात्र कंपन्यांनी कायद्यानुसार आपल्या नफ्याच्या आधारे सामाजिक जबाबदारीसाठी खर्च करावयाची रक्कम म्हणजे CSR निधी.

या निधीचा वापर आरोग्य, शिक्षण, गरिबी निर्मूलन, आपत्ती मदत आणि इतर कायदेशीर सामाजिक उपक्रमांसाठी केला जाऊ शकतो.

सोसायटीच्या नियमावलीनुसार निधीचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान.
कंपन्यांकडून मिळणारा CSR निधी.
सामाजिक आणि सेवाभावी संस्थांकडून मिळणारे अनुदान.
सार्वजनिक ट्रस्ट आणि इतर संस्थांचे योगदान.
सामान्य नागरिकांकडून मिळणाऱ्या स्वेच्छा देणग्या.
बँक ठेवींवरील व्याज आणि कायदेशीर गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न.

यामुळे केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांमधून आर्थिक संसाधने उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

7. सामान्य नागरिकही या सोसायटीला देणगी देऊ शकतात का?

होय. सोसायटीच्या नियमावलीमध्ये सामान्य नागरिकांकडून स्वेच्छेने देणग्या स्वीकारण्याची तरतूद आहे.

एखाद्या नागरिकाला सामाजिक कार्यासाठी योगदान द्यायचे असेल किंवा गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी मदत करायची असेल, तर तो या सोसायटीच्या माध्यमातून योगदान देऊ शकतो.

याशिवाय कंपन्या CSR अंतर्गत निधी देऊ शकतात. सामाजिक संस्था, सार्वजनिक ट्रस्ट आणि इतर पात्र संस्थांनाही योगदान देता येऊ शकते.

मात्र, देणगी देताना काही महत्त्वाचे नियम पाळावे लागतील.

सर्व निधी अधिकृत आणि पडताळता येणाऱ्या बँकिंग माध्यमातून स्वीकारला जाईल.
सोसायटीच्या नावाने अधिकृत बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
कायद्याने निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रोख देणगी स्वीकारता येणार नाही.
सर्व आर्थिक व्यवहारांची योग्य नोंद ठेवली जाईल.
आर्थिक व्यवहारांचे नियमित लेखापरीक्षण केले जाईल.

म्हणजेच देणगीदारांनी अनधिकृत व्यक्तीच्या वैयक्तिक खात्यावर पैसे पाठवू नयेत. सोसायटीकडून अधिकृत देणगी प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतरच योगदान द्यावे.

8. परदेशातूनही देणगी स्वीकारता येणार का?

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या नियमावलीमध्ये परदेशी योगदानाबाबतही स्वतंत्र तरतूद आहे.

महाराष्ट्राबाहेरील व्यक्तींकडून देणग्या स्वीकारण्याची तरतूद नियमावलीमध्ये आहे. मात्र, परदेशी देणगी आणि विदेशी योगदान यामध्ये कायदेशीर फरक आहे.

विदेशी स्रोतांकडून देणगी किंवा योगदान स्वीकारण्यासाठी Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 म्हणजेच FCRA अंतर्गत आवश्यक नोंदणी किंवा केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी मिळणे बंधनकारक आहे.

त्याशिवाय परदेशी निधी स्वीकारता येणार नाही.

परदेशी योगदानासाठी स्वतंत्र निर्धारित बँक खात्यातून व्यवहार करणे, लेखापरीक्षण आणि आवश्यक अहवाल सादर करणे यासारख्या नियमांचे पालन करावे लागेल.

यासंदर्भातील अधिकृत माहिती गृह मंत्रालयाच्या FCRA विभागात उपलब्ध आहे.

9. सोसायटीचे कामकाज कोण पाहणार?

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या कामकाजासाठी Governing Body म्हणजे नियामक मंडळाची तरतूद आहे.

या मंडळाचे प्रमुख काम म्हणजे निधी उभारणी, आर्थिक मदतीचे निकष निश्चित करणे, अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी धोरण ठरविणे आणि मदतीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.

आवश्यकतेनुसार आरोग्य, आर्थिक व्यवस्थापन, CSR आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेता येईल.

नियामक मंडळाच्या बैठका सामान्यतः वर्षातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार अधिक वेळा होऊ शकतात. विशेष परिस्थितीत तातडीची बैठकही बोलावता येईल.

सोसायटीच्या General Body आणि Governing Body यांची कामे वेगवेगळी आहेत. General Body ही व्यापक देखरेख आणि धोरण मंजुरीची भूमिका बजावते, तर Governing Body दैनंदिन व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी पाहते.

10. सोसायटीच्या पैशांचा हिशोब कसा ठेवला जाणार?

सामाजिक संस्थेच्या कामामध्ये पारदर्शकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या संस्थेकडे कंपन्या, नागरिक आणि इतर संस्थांकडून निधी जमा होणार आहे.

त्यामुळे सोसायटीच्या नियमावलीमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

सोसायटीचे स्वतंत्र बँक खाते असेल.
किमान दोन पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने बँक खाते चालविले जाईल.
आर्थिक व्यवहारांची नोंद ठेवली जाईल.
पात्र सनदी लेखापालाकडून (CA) खात्यांचे लेखापरीक्षण केले जाईल.
वार्षिक आर्थिक अहवाल तयार केला जाईल.
निधीचा वापर केवळ सोसायटीच्या सेवाभावी उद्दिष्टांसाठी केला जाईल.

विशेष म्हणजे, सोसायटीचा उद्देश नफा कमावणे नसून सेवाभावी काम करणे हा आहे. सोसायटीच्या उत्पन्नातील नफा किंवा शिल्लक रक्कम सदस्यांमध्ये वाटता येणार नाही. ती रक्कम संस्थेच्या उद्दिष्टांसाठीच वापरणे अपेक्षित आहे.

11. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी यामध्ये काय फरक आहे?

अनेक नागरिकांच्या मनात हा प्रश्न असू शकतो की मुख्यमंत्री सहायता निधी आधीपासून अस्तित्वात असताना नवीन सोसायटीची गरज का निर्माण झाली?

शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेनुसार, महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याची विद्यमान व्यवस्था आहे.

याशिवाय रुग्णालयांशी सामंजस्य करार, धर्मादाय रुग्णालयांशी समन्वय आणि CSR अंतर्गत उपक्रम राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society) स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे CSR आणि इतर कायदेशीर स्रोतांमधून अधिक व्यापक निधी उभारणे आणि तो विविध सेवाभावी उपक्रमांसाठी वापरणे.

म्हणून ही सोसायटी मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या जागी सुरू करण्यात आली आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. शासन निर्णयात ती निधी उभारणी आणि सामाजिक मदतीसाठीची स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून नमूद आहे.

12. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीसाठी अर्ज कसा करायचा?

हा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सध्या उपलब्ध असलेल्या 2 नोव्हेंबर 2026 च्या शासन निर्णयात सोसायटी स्थापन करण्यास आणि तिच्या उद्दिष्टांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांनी आर्थिक मदतीसाठी अर्ज कुठे करायचा, ऑनलाइन अर्जाची लिंक काय आहे, अर्जाची अंतिम तारीख काय आहे किंवा कोणती कागदपत्रे जोडायची आहेत, याची स्वतंत्र तपशीलवार प्रक्रिया या शासन निर्णयात दिलेली नाही.

त्यामुळे सध्या कोणतीही अनधिकृत वेबसाइट किंवा अर्ज लिंक वापरून अर्ज करू नका.

पुढील काळात सोसायटीकडून अर्ज प्रक्रिया आणि मदतीचे निकष जाहीर झाल्यास त्यानुसार अर्ज करता येईल.

तोपर्यंत गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या विद्यमान अधिकृत प्रक्रियेची माहिती घेणे योग्य ठरेल.

महत्त्वाचे: आधार कार्ड, बँक खाते, वैद्यकीय कागदपत्रे किंवा इतर वैयक्तिक माहिती कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला देऊ नका.

13. महाराष्ट्रातील गरजू नागरिकांसाठी ही सोसायटी किती महत्त्वाची?

महाराष्ट्रात अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

काही कुटुंबांकडे आरोग्य विमा नसतो, तर काहींचा विमा उपचारांचा संपूर्ण खर्च भागवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते.

त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीमुळे घर, शेती किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यानंतर कुटुंबांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आर्थिक आधाराची गरज असते.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ (Maharashtra Public Relief Society) सोसायटीच्या माध्यमातून CSR निधी, सार्वजनिक देणग्या आणि इतर स्रोत एकत्र आणून अशा गरजू नागरिकांसाठी मदतीचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात.

मात्र, प्रत्यक्ष लाभ किती लोकांना मिळेल, मदतीची रक्कम किती असेल आणि अर्ज मंजुरीसाठी कोणते निकष असतील, हे पुढील कार्यपद्धती आणि नियामक मंडळाच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणार आहे.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीबाबत महत्त्वाचे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी म्हणजे काय?

उत्तर: महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक, गंभीर आजारांचे रुग्ण, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त आणि इतर गरजू घटकांना आर्थिक व इतर मदत देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली सेवाभावी संस्था म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society).

प्रश्न 2. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीची स्थापना कधी झाली?

उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी शासन निर्णयाद्वारे या सोसायटीच्या स्थापनेस आणि कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली.

प्रश्न 3. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीचे अध्यक्ष कोण असतील?

उत्तर: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे या सोसायटीचे अध्यक्ष असतील.

प्रश्न 4. कोणत्या आजारांसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते?

उत्तर: हृदयविकार, कर्करोग, किडनी निकामी होणे, मेंदूचे विकार, मणक्याचे विकार आणि नियामक मंडळाने निश्चित केलेले इतर गंभीर आजार यांचा समावेश आहे.

प्रश्न 5. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीतून किती आर्थिक मदत मिळणार?

उत्तर: शासन निर्णयात मदतीची निश्चित रक्कम नमूद केलेली नाही. मदतीचे निकष आणि उपलब्ध निधीनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.

प्रश्न 6. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना या सोसायटीतून मदत मिळेल का?

उत्तर: होय. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना आर्थिक आणि इतर स्वरूपात मदत देणे हे या सोसायटीचे उद्दिष्ट आहे.

प्रश्न 7. सामान्य नागरिक या सोसायटीला देणगी देऊ शकतात का?

उत्तर: होय. नियमावलीनुसार सामान्य नागरिकांकडून स्वेच्छा देणग्या स्वीकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, अधिकृत देणगी प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतरच योगदान द्यावे.

प्रश्न 8. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीसाठी ऑनलाइन अर्ज कुठे करायचा?

उत्तर: उपलब्ध शासन निर्णयामध्ये ऑनलाइन अर्जाची लिंक किंवा स्वतंत्र अर्ज पोर्टल दिलेले नाही. अधिकृत अर्ज प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतरच अर्ज करता येईल.

प्रश्न 9. परदेशातून या सोसायटीला देणगी देता येईल का?

उत्तर: परदेशी योगदान स्वीकारण्यासाठी FCRA अंतर्गत आवश्यक नोंदणी किंवा केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

प्रश्न 10. महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटीचा निधी कोणत्या कामांसाठी वापरला जाईल?

उत्तर: गंभीर आजारांचे उपचार, नैसर्गिक आपत्ती मदत, अपघातग्रस्तांना सहाय्य, आरोग्य शिबिरे, वैद्यकीय संशोधन, दिव्यांग संस्थांना मदत आणि इतर सेवाभावी उपक्रमांसाठी निधी वापरला जाईल.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय: महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी स्थापन करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society) ही राज्यातील गरजू नागरिकांसाठी आर्थिक मदतीचे अतिरिक्त माध्यम निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची संकल्पना आहे.

विशेषतः गंभीर आजारांनी त्रस्त रुग्ण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त आणि अपघातांमुळे संकटात सापडलेल्या नागरिकांना या संस्थेच्या माध्यमातून मदतीचा आधार मिळू शकतो.

CSR निधी, सार्वजनिक देणग्या आणि विविध संस्थांच्या योगदानातून निधी उभारण्याची तरतूद असल्याने सामाजिक क्षेत्रातील मदतीचे स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

मात्र, प्रत्यक्ष मदत कधीपासून मिळणार, अर्ज प्रक्रिया काय असेल आणि किती आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, याबाबत अधिकृत सूचना येणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे नागरिकांनी शासनाच्या अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवावे आणि कोणत्याही अनधिकृत अर्ज किंवा पैशांची मागणी करणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहावे.

या लेखात, आम्ही महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी (Maharashtra Public Relief Society) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !