महाराष्ट्र “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” योजना – CM Relief Fund Scheme

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” या न्यासाची नोंदणी करण्यात आली आहे. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र यांच्या अध्यक्षतेखाली याचे व्यवस्थापन केले जाते. मा. मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची एकूण देखरेख आणि नियंत्रण पाहतात.

महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजनेची उद्दिष्टे:-

शासन निर्णय क्रमांक सीआरएफ-२००१/प्र.क्र.१९७/२००१/२५, दि. १५/११/२००१ अन्वये या निधीची उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. ती खालीलप्रमाणे आहेत –

1. राज्यातील तसेच उर्वरित देशातील नैसर्गिक आपत्तींमधील आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना मदत करणे.
2. जातीय दंगलीत मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तसेच ज्यांना दुखापत झालेली आहे आणि/किंवा ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
3. दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या किंवा दुखापत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
4. रुग्णांना उपचार आणि /किंवा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
5. अपघाती मरण पावलेल्या (मोटार/रेल्वे/विमान/जहाज अपघात वगळता) व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
6. आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदतीची आवश्यकता असणाऱ्या विविध संस्थांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
7. शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चर्चासत्रे आणि संमेलने आयोजित करण्यासाठी आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.
8. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय आस्थापनांच्या इमारती बांधण्याकरीता अंशत: आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विनियोगासाठीचे उद्देश:

विविध आपत्तीतील आपद्ग्रस्तांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा प्रमुख उद्देश असला तरी, नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त खालील विविध बाबींकरीता निधीचा विनियोग करण्यात येत असतो.

१. नैसर्गिक आपत्ती प्रकरणी अर्थसहाय्य निकष:

राज्यात तसेच देशात नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत झालेल्या नागरीकांच्या पूर्नवसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पाकरीता वेळोवेळी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या घोषणेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. उदा. :

१. लडाख येथे ढगफूटीमुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती २०१०

२. जम्मू काश्मिर राज्यात पूर परिस्थिती, २०१४

३. दक्षिण भारत त्सुनामी भूकंप, २००४

४. ओरिसा व गुजरात येथे चक्रीवादळामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती २००१

५. महाराष्ट्र राज्यात सन २००५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती

६. महाराष्ट्र राज्यात सन २०१३ मध्ये तीव्र दुष्काळामुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती

७. उत्तराखंड राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती

८. महाराष्ट्र राज्यात ऑगस्ट २०१४ मध्ये माळीण, आंबेगाव, महाराष्ट्र येथील प्रचंड ढग स्फोट आणि भूस्खलनामुळे झाल्याने पूर.

२. अपघातामुळे कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती मृत पावल्यास:

अशा कुटुंबाचे पुनर्वसन होण्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून अर्थसहाय्याचा विचार करण्यात येतो. ज्यांना कोणत्याही प्रकारे विमा संरक्षण नाही तसेच शासनाकडून किंवा शासनाच्या अन्य योजनामधून आर्थिक मदत मिळालेली नाही. अशा प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसहाय्य देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

अशा प्रकरणांमध्ये संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून त्यांच्या शिफारसीसह सविस्तर अहवाल व सोबत खालील नमूद कागदपत्रे प्राप्त करुन घेऊन अर्थसहाय्याचे प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशार्थ सादर करण्यात येतात.

• पोलीस पंचानामा (एफआयआर)
• शव विच्छेदन अहवाल
• मृत्यू प्रमाणपत्र.

मदत निधी योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कडे पाठविला जातो. मदत थेट प्राप्तकर्त्याला प्रदान केली जाणार नाही.

वित्तमालाचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते:

पंचनाम्यानुसार नुकसानीचे प्रमाण	मंजूर अर्थसहाय्य
रु.२५,०००/- पर्यंत	रु. ३,०००/-
रु. २५,००१/- ते रु. ४९,९९९/- पर्यंत	रु. ५,०००/-
रु. ५०,०००/- ते रु. ९९,९९९/- पर्यंत	रु. १०,०००/-
रु. १,००,०००/- ते रु. १,४९,९९९/- पर्यत	रु. १५,०००/-
रु. १,५०,०००/- व त्यापेक्षा जास्त	रु. २०,०००/-

अशा प्रकरणामध्ये अर्थसहाय्य मंजूरीच्या रकमेमध्ये वाढ व घट करण्याचे सर्व अधिकार मा. मुख्यमंत्री महोदयांना आहेत. अशा प्रकरणामध्ये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यापूर्वी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून पुढील कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्यात येते.

१. जिल्हाधिकारी यांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल.
२. नुकसानीचा पंचनामा (महसूल अधिकारी यांनी सांक्षाकित केलेला)
३. बाधीत व्यक्तीचा आर्थिक स्थितीचा तपशील.

३. वैद्यकीय अर्थसहाय्य प्रकरणी निकष:

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : सीआरएफ-२००१/प्रक्र १९७/२००१/२५, दिनांक १५.११. २००१ मधील उद्दिष्ट क्रमांक ४ नुसार राज्यातील गरजू व गरीब रूग्णांवरील शस्त्रक्रिया/उपचारासाठी निधीतून अंशत: अर्थसहाय्य रुग्णालयाचे नावे प्रदान केले जाते.

१. वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र (खाजगी रुग्णालयास वैद्यकीय खर्च १.०० लक्षाच्या वरील असल्यास शासकीय रुग्णालयातील अधीक्षक/जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे)
१.१. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने अंतर्गत रुग्णालय असून सदर योजनेचा लाभ रुग्णास मिळत नसलेबाबत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रमाणपत्रावर प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
२. महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड/रहिवासी दाखला/आधार कार्ड क्रमांक
३. तहसिलदार यांनी प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला (कुटुंबाचे सर्व स्रोतांचे मिळून मागिल आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न रु. १.०० लाखापेक्षा कमी असलेबाबत)
४. नोंदणीकृत भ्रमणध्वणी क्रमांक
५. मा. आमदार/खासदारांचे शिफारस पत्र

रुग्णालयास प्रदानाबाबत तपशिल:

• बँक खाते क्रमांक
• रुग्णालयाचे ज्या बॅकेत खाते आहे त्या बँकेचे नाव व शाखा
• रुग्णालयाचे खाते ज्या नावाने आहे ते नाव
• आय एफ एस सी (IFSC) कोड नंबर
• रुग्णालयाचा ई-मेल

सदर मदत हि प्रत्येक रुग्णास ३ वर्षातून एकदा देण्यात येईल. उपरोक्त गोष्टिंची पूर्तता केल्यानंतर खालील प्रमाणे अंशत: अर्थसहाय्य करण्यात येते.

अंदाजित खर्च	अर्थसहाय्य
रु.२०,०००/- पर्यंत	रु.१०,०००/-
रु.२०,००१/- ते रु.४९,९९९/- पर्यंत	रु.१५,०००/-
रु.५०,०००/- ते रु.९९,९९९/- पर्यंत	रु.२०,०००/-
रु.१,००,०००/- ते रु.२,९९,९९९/- पर्यंत	रु.३०,०००/-
रु.३,००,०००/- ते रु.४,९९,९९९/- पर्यंत	रु.४०,०००/-
रु.५,००,०००/- व त्यापेक्षा जास्त	रु.५०,०००/-

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीबाबतची कार्यपध्दती आरोग्यासाठीच्या शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये अर्ज करण्यापूर्वी खालील प्रमाणे प्राथम्याने कार्यवाही करावी.

1) महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना (मोफत उपचार): –

या योजनेच्या आपल्या जिल्हयाच्या समन्वयकास फोन करुन पेशंटला नामतालिकेवरील (Empaneled) दवाखान्यात ऍडमिट करावे. (www.jeevandayee.gov.in) सोबत जिल्हा समन्वयकंचे नाव व संपर्क क्रमांकाची यादी.

2) चॅरिटी हॉस्पीटल (मोफत/५०% बीलात सूट): –

जिल्हयातील चॅरिटी हॉस्पीटलमधील उपलब्ध बेडबाबत माहिती चॅरिटी इन्स्पेक्टर/त्यांचे कार्यालयातून घेवून त्यानुसार रुग्णास चॅरिटी बेड उपलब्ध असलेल्या दवाखान्यात ऍडमिट करावे. (www.charity.maharashtra.gov.in).

3) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (RBSK) (मोफत उपचार)-

०-१८ वर्षे वयापर्यंतच्या पेशंटसाठी या योजनेअंतर्गत मोफत उपचार केले जातात. आपल्या जिल्हयाच्या समन्वयकास फोन करुन योजनेतील दवाखान्यात ऍडमिट करावे. (https://rbsk.gov.in)

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी:

1) ह्दययरोग, २) मेंदूरोग, 3) नवजात बालके, 4) मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, 5) यकृत प्रत्यारोपण, 6) कर्करोग, 7) अपघात, 8) कॉकलर इम्प्लांट, 9) डायलिसिस, 10) ह्दय प्रत्यारोपण, 11) CVA व 12) Bone Marrow Transplant या 12 गंभीर आजारांसाठी उपरोक्त तीनही योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या आणि राज्यातील या योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकिय समितीमार्फत तपासून अर्थसहाय्य दिले जाते. सविस्तर माहिती व रुग्णालयाची यादी वेबसाईटवर आहे (cmrf.maharashtra.gov.in).

१) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, धर्मादाय रुग्णालये यामध्ये लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये या प्रयोजनार्थ उपलब्ध सिमित निधीचा यथोचित वापर व्हावा म्हणून उपरोक्त योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून लाभ देण्यात येतो.

२) रुग्णालयातून डिस्चार्ज झाल्यानंतर त्या प्रकरणांची शहानिशा करणे शक्य नसल्यामुळे अशा रुग्णांना अर्थसहाय्य देय नाही.

३. राज्याबाहेरील रुग्णालयांवर महाराष्ट्र शासनाचे यंत्रणांचे नियंत्रण नसते. तसेच त्यांचेकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र घेणे शक्य होत नसल्यामुळे राज्याबाहेरील रुग्णालयांना अर्थसहाय्य प्रदान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे.

४. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यांचेकडील समितीच्या शिफारशीनुसार व त्यांनी अर्थसहाय्याची शिफारस केल्यास त्या रक्कमेच्या ५०% इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येत आहे.

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी:

1. अर्ज (विहीत नमुन्यात)
2. वैद्यकिय खर्चाचे अंदाजपत्रक/प्रमाणपत्र मुळप्रत डॉक्टरांच्या सही व शिक्यासह (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.)
3. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. 1.60 लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.)
4. रुग्णाचे आधारकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)
5. रुग्णाचे रेशनकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)
6. संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
7. रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.

महत्वपूर्ण सूचना:

१. डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. तसेच अर्ज करण्यापूर्वी खालील शासकीय योजनांसाठी पात्र असल्यास लाभ घ्यावा.

२. रुग्ण महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजना/आयुष्यामान भारत/राष्ट्रीय बालक स्वास्थ कार्यक्रम/धर्मदाय रुग्णालय इत्यादी कोणत्याही एका योजनेत लाभार्थी असल्यास अर्ज स्विकारण्यात येणार नाही.

३. अर्जात दर्शविलेल्या माहितीशी संबंधीत कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अर्जदाराने स्व साक्षांकित (Self- Attested) करुन सोबत जोडणे अनिवार्य आहे.

४. संशयास्पद अथवा खोटी/ बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल.

अर्ज नमुना: वैद्यकीय अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी अर्ज नमुना डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजने संदर्भात महत्त्वाचे शासन निर्णय:

१. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष
२. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना डॉक्टरांच्या समितीकडून छाननीचे निकष

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संदर्भात अधिक माहितीसाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज करा:

मुख्यमंत्री कार्यालयाने कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी यांना जन माहिती अधिकारी म्हणून आणि सह संचालक (निधी व लेखा) यांना अपीलीय अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. आपणास विनंती आहे की आपण कृपया आपले माहितीचा अर्ज/अधिकार अपील या अधिकाऱ्यांकडे पाठवा. उपरोक्त अधिकाऱ्याकडे पत्रव्यवहाराकरिता पत्ता या संकेतस्थळाच्या ‘संपर्क साधा’ या विभागात उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. या अधिनियमांतर्गत विवक्षित माहिती विनाविलंब उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने संबंधित विभागांतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘जन माहिती’ अधिकाऱ्यांकडे थेट अर्ज सादर करावा. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी याकरीता विहित नमुन्यात रुपये १०/-(दहा फक्त) इतके शुल्क पुढीलपैकी एका प्रकारे जमा करावे.

अ) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात रोखीने जमा करावे.
आ) ‘कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय’ या पदनामाने काढण्यात आलेल्या व मुंबई येथे देय असलेला, रुपये १०/- इतक्या रकमेचा धनादेश/धनाकर्ष.
ई) शुल्कामधून सूट मिळण्यासाठी दारिद्रय रेषेखालील असल्याचे वैध प्रमाणपत्र जोडावे.

संपर्क: कार्यालयाचा पत्ता :- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई-४०००३२ दूरध्वनी क्रमांक – ०२२-२२०२६९४८

प्रशासकीय अधिकारी-

डॉ सुदिन गायकवाड
मा. मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई
दुरध्वनी: 022 22026948

श्री. सुभाष नागप
सहायक संचालक, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
दुरध्वनी: ०२२-२२०२५५४०

श्री. शिरीष पालव
लेखा अधिकारी, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
ई मेल: [email protected]

श्री. शिल्पा नातू
कक्ष अधिकारी, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
ई मेल: [email protected]