सहकारी पतसंस्थेतील १ लाखापर्यंतच्या ठेवींना आता राज्य सरकारचे संरक्षण

पत सहकारी संस्था म्हणजे समाजाच्या कल्याणाची काळजी घेणारी संस्था. या सोसायट्या तुम्हाला आर्थिक मदतीसाठी आहेत. पत सहकारी संस्थेची प्राथमिक भूमिका ही आहे की ती ग्रामीण भागातील उत्पादक आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करते.

३ कोटी ठेवीदारांना मिळणार ठेवींच्या सुरक्षेची हमी:

पतसंस्थांमधील १ लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, राज्यातील सुमारे ३ कोटी ठेवीदारांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.

ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केला असून या प्रस्तावावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याचे वृत्त ९ जानेवारीच्या अंकात प्रसिध्द केले होते.

केरळच्या धर्तीवर राज्य सरकारचा निर्णय:

केरळ सरकारने सर्वप्रथम सहकारी पतंसस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर बुधवारी राज्य सरकारने हा निर्णय घेत १ लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरू करण्याचे जाहीर केले व त्यासाठी १०० कोटींचा निधी स्थापन केला.

या योजनेनुसार अवसायनात जाणा-या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रु. १ लाख मर्यादपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे. जरी पतसंस्था बुडाली तरी १ लाखापर्यंतची रक्कम ठेवीदाराला परत मिळेल. या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या कष्टकरी वर्गापासून मध्यमवर्गीयांपर्यंत ३ कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यासही मदत होईल.

सर्वसामान्यांपासून मजुरांपर्यंत लाखो ठेवीदार अशा पंतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करीत असतात. बँकांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असल्याने ते पतसंस्थेत गुंतवणुकीस प्राधान्य देतात. बँक बुडाली वा बँकेत गैरव्यवहार झाला तरी बँकांमधील ठेवींना जसे संरक्षण प्राप्त असते तसे संरक्षण या पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण नसते. त्यामुळे पतसंस्थांमध्ये घोटाळे झाल्यास ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडण्याची व ठेवीदार अडचणीत येण्याची भीती असते. आता ही भीती राज्य सरकारने काहीअंशी दूर केली आहे.

राज्यात २० हजार पतसंस्था, ९० हजार कोटींच्या ठेवी

• राज्यात सुमारे २० हजार नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था / पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत.

• या पतसंस्थांकडे सुमारे ३ कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे रु. ९० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.

• या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम १४४-२५ अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे.

• हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे.

• निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून वर्षाला १०० रुपयांमागे १० पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा – केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 ची ठळक वैशिष्ट्ये ! HIGHLIGHTS OF THE UNION BUDGET 2023-24

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!