मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य: जाळी व नौकेसाठी अनुदान!

मासेमारी हा अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. मात्र, मासे पकडण्यासाठी लागणारी जाळी, लहान होड्या आणि इतर साहित्य खरेदी करताना मच्छिमारांना मोठा खर्च करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य (Masemari Sadhan Anudan) देण्याची योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र मच्छिमारांना मासेमारीसाठी लागणारी जाळी खरेदी करण्यासाठी तसेच ठरावीक प्रकारच्या बिगर यांत्रिक नौका खरेदी किंवा बांधणीसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.

महाराष्ट्र शासनाच्या खालील शासन निर्णयामध्ये सागरी आणि अंतर्गत जलक्षेत्रातील मच्छिमारांसाठी अनुदानाच्या सुधारित तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. काही बाबींमध्ये जाळी खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान, तर सागरी क्षेत्रातील पात्र लहान मच्छिमारांसाठी नौकेच्या प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल २.५० लाख रुपये, यांपैकी कमी रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

या लेखात योजनेचे स्वरूप, अनुदानाची मर्यादा, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची पद्धत सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य योजना – Masemari Sadhan Anudan:

मासेमारी करताना जाळी, नौका आणि इतर आवश्यक साधनांची गरज असते. या साहित्याच्या किमती वाढल्यामुळे लहान मच्छिमारांना व्यवसाय सुरू ठेवताना किंवा व्यवसायासाठी आवश्यक साधने खरेदी करताना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात.

ही अडचण कमी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत पात्र मच्छिमारांना मासेमारीची साधने खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये सागरी मत्स्यव्यवसाय आणि भूजलाशयीन म्हणजेच अंतर्गत जलक्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय यांचा विचार केला जातो.

महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या योजनेची माहिती उपलब्ध आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी, मंजूर तरतुदी आणि संबंधित कार्यालयाच्या प्रक्रियेनुसार लाभ मिळण्याची स्थिती बदलू शकते.

योजनेअंतर्गत कोणत्या बाबींसाठी अनुदान मिळते?

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य (Masemari Sadhan Anudan) योजनेत शासन निर्णयानुसार पुढील बाबींचा समावेश आहे.

• तयार मासेमारी जाळी खरेदी.
• सागरी क्षेत्रातील पात्र लहान मच्छिमारांसाठी लाकडी किंवा फायबरची बिगर यांत्रिक नौका बांधणी अथवा खरेदी.
• अंतर्गत जलक्षेत्रातील लहान होड्यांच्या खरेदीसाठी निर्धारित मर्यादेत मदत.

मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या साधनासाठी अनुदानाची रक्कम आणि पात्रतेच्या अटी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप सागरी आहे की अंतर्गत जलक्षेत्रातील, यानुसार संबंधित तरतूद तपासणे आवश्यक आहे.

१. मासेमारी जाळी खरेदीवर किती अनुदान मिळते?

मासेमारीसाठी जाळी हे सर्वांत महत्त्वाचे साहित्य आहे. जाळी खरेदीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना शासन निर्णयातील निर्धारित मर्यादेनुसार अर्थसहाय्य दिले जाते.

सागरी क्षेत्रातील मच्छिमारांसाठी

सागरी क्षेत्रात मासेमारी नौकांवर वापरल्या जाणाऱ्या नायलॉन आणि मोनोफिलामेंटच्या तयार जाळ्यांच्या खरेदीवर अनुदानाची तरतूद आहे.

जोडलेल्या शासन निर्णयानुसार पात्रतेच्या संबंधित अटी पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी जाळ्याच्या किमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय आहे. जाळ्याच्या किमतीची गणना करताना प्रतिकिलो ८०० रुपयांची कमाल मर्यादा नमूद आहे.

नौकेच्या प्रकारानुसार जाळ्याचे अनुमत वजनही वेगवेगळे आहे. उदाहरणार्थ, ३ टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या नौकेसाठी दरवर्षी २०० किलोपर्यंत जाळ्याची तरतूद नमूद आहे. ३ टनांपेक्षा कमी क्षमतेच्या नौकेसाठी १०० किलोपर्यंतची मर्यादा नमूद आहे. रापण संघाच्या प्रत्येक पात्र सभासदासाठी दरवर्षी ५० किलोपर्यंत जाळ्याची तरतूद आहे.

अनुदानाची प्रत्यक्ष रक्कम जाळ्याची किंमत, अनुमत वजन आणि लागू असलेल्या अटींवर अवलंबून असेल.

अंतर्गत जलक्षेत्रातील मच्छिमारांसाठी

तलाव, जलाशय किंवा इतर अंतर्गत जलक्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या पात्र मच्छिमारांसाठीही नायलॉन किंवा मोनोफिलामेंट तयार जाळी खरेदीवर अनुदानाची तरतूद आहे.

शासन निर्णयानुसार पात्र वैयक्तिक मच्छिमार किंवा सभासदासाठी २० किलोपर्यंत जाळी खरेदीवर ५० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. येथेही जाळ्याची किंमत प्रतिकिलो ८०० रुपयांपर्यंत ग्राह्य धरण्याची मर्यादा नमूद आहे.

लक्षात ठेवा: ५० टक्के अनुदान म्हणजे प्रत्येक अर्जदाराला आपोआप अनुदान मिळेल असे नाही. पात्रता, मंजूर निधी, खरेदीचे पुरावे आणि संबंधित विभागाची मंजुरी आवश्यक असते.

२. नौका खरेदीसाठी किती अनुदान मिळते?

मासेमारीसाठी योग्य नौका असणे अनेक मच्छिमारांसाठी आवश्यक असते. मात्र, नौका खरेदी किंवा बांधणीचा खर्च मोठा असल्याने लहान मच्छिमारांना आर्थिक मदतीची गरज भासते.

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य (Masemari Sadhan Anudan) योजनेतील शासन निर्णयानुसार सागरी आणि अंतर्गत जलक्षेत्रातील बिगर यांत्रिक नौकांसाठी पुढील तरतुदी नमूद आहेत.

सागरी क्षेत्रातील लहान मच्छिमारांसाठी

१० टनांपर्यंतच्या लाकडी किंवा फायबर नौकेची बांधणी करण्यासाठी किंवा तयार नौका खरेदी करण्यासाठी पात्र लहान मच्छिमार आणि रापणकारांना मदत देण्याची तरतूद आहे.

या बाबतीत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल २,५०,००० रुपये, यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान अनुज्ञेय आहे. शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रकल्प खर्चाची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे.

उदाहरणार्थ, पात्र प्रकल्पाचा खर्च ४ लाख रुपये असल्यास त्याच्या ५० टक्क्यांनुसार २ लाख रुपये होतात. प्रत्यक्ष अनुदान मात्र विभागाची मंजुरी आणि लागू नियमांनुसारच मिळेल.

अंतर्गत जलक्षेत्रातील नौकांसाठी अनुदान

अंतर्गत जलक्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या बिगर यांत्रिक नौकांसाठी नौकेच्या प्रकारानुसार अनुदानाची कमाल मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे.

वरील प्रकरणांमध्ये प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा तक्त्यातील अनुदान मर्यादा, यांपैकी कमी रक्कम अनुज्ञेय आहे.

या रकमा शासन निर्णयातील तरतुदी दर्शवतात. त्या २०२६ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील चालू मंजुरी किंवा उपलब्ध निधीची हमी नाहीत.

३. योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?

शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

सामान्यतः पुढील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात:

• अर्जदार मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचा सभासद किंवा पात्र वैयक्तिक क्रियाशील मच्छिमार असावा.
• अर्जदार प्रत्यक्ष मासेमारी व्यवसाय करत असल्याचा पुरावा आवश्यक असू शकतो.
• नौकेसाठी अर्ज करताना लागू असलेली नौका नोंदणी, मासेमारी परवाना आणि विमा यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात.
• यापूर्वी संबंधित नौका अनुदानाचा लाभ घेतला आहे का, हे तपासले जाऊ शकते.
• मत्स्यव्यवसाय विभागाकडील कर्जाची परतफेड आणि इतर लागू अटी पूर्ण असणे आवश्यक असू शकते.
• अर्ज मंजूर करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यात निधी उपलब्ध असणे आणि विभागाची प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक असते.

ही सर्व अटी प्रत्येक घटकाला तंतोतंत लागू होतीलच असे नाही. त्यामुळे जाळी खरेदी आणि नौका खरेदी या दोन्हींसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तपासाव्यात.

४. मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याची माहिती आधी घेणे महत्त्वाचे आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास अर्जाच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.

जाळी खरेदीसाठी संभाव्य आवश्यक कागदपत्रे

• विहित नमुन्यातील अर्ज.
• मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे सभासदत्व प्रमाणपत्र किंवा पात्रतेचा पुरावा.
• जाळी खरेदीची पावती.
• जीएसटीसह खरेदी पावती, लागू असल्यास.
• सहकारी संस्था किंवा संघाची शिफारस, लागू असल्यास.
• बँक खात्याचा तपशील.
• आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र, कार्यालयाने मागितल्यास.

जोडलेल्या शासन निर्णयानुसार जाळी खरेदीची जीएसटीसह पावती खरेदीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत जिल्हा कार्यालयात सादर करण्याची तरतूद आहे. सहकारी संस्थेमार्फत अर्ज केल्यास संबंधित संस्थेची शिफारस आणि आवश्यक पंचनामा यांची प्रक्रियाही लागू होऊ शकते.

नौका खरेदी किंवा बांधणीसाठी संभाव्य आवश्यक कागदपत्रे

• विहित नमुन्यातील अर्ज.
• मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे सभासदत्व प्रमाणपत्र किंवा पात्रतेचा पुरावा.
• नौका बांधणीचा करारनामा, लागू असल्यास.
• नौका किंवा इतर साहित्य खरेदीच्या पावत्या.
• बँक खाते तपशील.
• मासेमारी परवाना.
• नौका नोंदणी प्रमाणपत्र.
• विमापत्र.
• विभागाने मागितलेली इतर कागदपत्रे.

अकोला जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या १८ सप्टेंबर २०२५ च्या आवाहनात संस्थेच्या लेटरहेडवरील विनंती अर्ज, संस्थेचा ठराव, सभासदांचा मागणी अर्ज, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश यांचा उल्लेख आहे. ही त्या जिल्ह्यातील आवाहनात नमूद केलेली कागदपत्रे आहेत; प्रत्येक जिल्ह्यातील अद्ययावत यादी कार्यालयाकडून तपासावी.

५. मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी अर्ज करताना पुढील पद्धतीने तयारी करता येईल.

संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा

आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालय किंवा संबंधित सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय अधिकारी यांच्याकडे योजनेबाबत चौकशी करा.

पात्रता तपासा

आपण सागरी मत्स्यव्यवसाय करता की अंतर्गत जलक्षेत्रात मासेमारी करता, हे स्पष्ट करून संबंधित अनुदान घटकाची माहिती घ्या.

अर्जाचा नमुना मिळवा

कार्यालयाकडून अर्जाचा नमुना, कागदपत्रांची यादी, अर्ज स्वीकारण्याची मुदत आणि खरेदीसंबंधी नियम समजून घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे जोडा

अर्जासोबत मागितलेली प्रमाणपत्रे, पावत्या, बँक तपशील आणि संस्थेची शिफारस, लागू असल्यास, सादर करा.

अर्जाची नोंद करून घ्या

अर्ज सादर केल्यानंतर आवक क्रमांक किंवा पोचपावती घ्या. त्यामुळे अर्जाच्या पुढील स्थितीची चौकशी करणे सोपे होते.

मंजुरीची वाट पाहा

विभागाकडून अर्जाची तपासणी, पात्रता, उपलब्ध निधी आणि आवश्यक पडताळणी केली जाऊ शकते. अनुदान मंजूर होण्यापूर्वी कोणतीही खरेदी करणे आवश्यक आहे का, याची खात्री संबंधित कार्यालयाकडून करून घ्या.

६. अनुदानाची रक्कम कशी मिळते?

अनुदानाची रक्कम संबंधित घटकाच्या नियमांनुसार दिली जाते. जाळी खरेदीसाठी पावत्या आणि आवश्यक पडताळणी महत्त्वाची असते. नौकेच्या बाबतीत नौकेची नोंदणी आणि मासेमारी परवाना प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण मंजूर अनुदान देण्याची तरतूद शासन निर्णयात नमूद आहे.

जाळी खरेदीच्या बाबतीतही पंचनामा, पावत्या आणि संबंधित कार्यालयाची मान्यता आवश्यक असू शकते. पात्रता पूर्ण केली म्हणजे लगेच पैसे मिळतील असे नाही. निधीची उपलब्धता, अर्जाचा प्राधान्यक्रम आणि प्रशासकीय मंजुरी यांचा परिणाम होऊ शकतो.

मत्स्यव्यवसाय विभागाची अधिकृत वेबसाइट: https://fisheries.maharashtra.gov.in

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य योजना कोणासाठी आहे?

ही योजना शासन निर्णयातील अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र मच्छिमारांसाठी आहे. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे सभासद आणि पात्र वैयक्तिक क्रियाशील मच्छिमार यांची पात्रता संबंधित घटकानुसार तपासली जाते.

२. मासेमारी जाळी खरेदीवर किती टक्के अनुदान मिळते?

जोडलेल्या शासन निर्णयानुसार निर्धारित अटी पूर्ण झाल्यास पात्र जाळी खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. वजन आणि प्रतिकिलो किंमतीच्या मर्यादाही लागू होतात.

३. नौका खरेदीसाठी कमाल किती अनुदान मिळू शकते?

सागरी क्षेत्रातील पात्र लहान मच्छिमारांसाठी १० टनांपर्यंतच्या लाकडी किंवा फायबर बिगर यांत्रिक नौकेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ₹२.५० लाख, यांपैकी कमी रक्कम अनुज्ञेय आहे. अंतर्गत जलक्षेत्रातील नौकांसाठी स्वतंत्र मर्यादा आहेत.

४. मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

जोडलेल्या शासन निर्णयात सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयामार्फत अर्ज करण्याची पद्धत नमूद आहे. ऑनलाइन अर्जाची सुविधा किंवा जिल्हानिहाय प्रक्रिया सध्या उपलब्ध आहे का, याची खात्री संबंधित कार्यालयाकडून करावी.

५. जाळी खरेदीची पावती किती दिवसांत सादर करावी?

जोडलेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार जाळी खरेदीची जीएसटीसह पावती खरेदीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत जिल्हा कार्यालयात सादर करण्याची तरतूद आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य (Masemari Sadhan Anudan) बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

मासेमारीसाठी लागणाऱ्या जाळी आणि नौकेच्या खर्चामुळे अडचणी येणाऱ्या पात्र मच्छिमारांसाठी मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य (Masemari Sadhan Anudan) ही महत्त्वाची मदतीची तरतूद आहे. शासन निर्णयात जाळी खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान तसेच काही प्रकारच्या नौकांसाठी ठरावीक आर्थिक मर्यादेपर्यंत मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी आपली पात्रता तपासा, आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा आणि जिल्ह्यात अर्ज स्वीकारले जात आहेत का याची खात्री करा. अधिकृत माहितीच्या आधारे योग्य वेळी अर्ज केल्यास अनुदान प्रक्रियेतील अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.

खालील लेख देखील वाचा !

1. महाडीबीटी मत्स्यव्यवसाय योजना २०२६: २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू!
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव
3. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत 90% अनुदानासह मत्स्यव्यवसायातील नवी संधी!
4. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा!
5. नवीन उद्योग सुरु करायचा आहे? तर सरकारच्या “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे वाचाच!
6. महासारथी महाआयडी 2026 | नोंदणी, डाउनलोड व संपूर्ण माहिती!
7. बँक खाते आधार नंबरला ऑनलाईन/ऑफलाईन लिंक करण्याची सविस्तर प्रोसेस !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!