सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना: 1 लाखांच्या ठेवींना सरकारी सुरक्षा कवच?

November 11, 2026 MSDhulap Team 11 min read

तुम्ही एखाद्या सहकारी पतसंस्थेत पैसे ठेवले आहेत का? बँकेपेक्षा थोडे जास्त व्याज मिळते म्हणून अनेक लोक सहकारी पतसंस्थांमध्ये मुदत ठेव (FD), बचत ठेव किंवा इतर प्रकारच्या ठेवी ठेवतात. मात्र पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आली किंवा तिचे कामकाज बंद पडले तर आपल्या पैशांचे काय होणार, हा प्रश्न अनेक ठेवीदारांना पडतो. अशा ठेवीदारांसाठी सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) महत्त्वाची ठरत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेअंतर्गत पात्र ठेवीदारांच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना या निर्णयाचा फायदा होण्याचा उद्देश आहे.

मात्र हे संरक्षण नेमके कसे मिळणार? पतसंस्था बुडाली तर पैसे परत मिळतील का? प्रत्येक पतसंस्थेला याचा लाभ मिळणार का? सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेचे नियम काय आहेत? हे सर्व प्रश्न आपण या लेखात सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

Table of Contents

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना – Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana:

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) ही पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी तयार करण्यात आलेली व्यवस्था आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखादी पात्र बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आली आणि तिचे अवसायन (Liquidation) झाले, तर संबंधित पात्र ठेवीदारांच्या ठेवींच्या परतफेडीसाठी विशेष निधीतून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या व्यवस्थेत आहे.

या निधीला स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी (Stabilization and Liquidity Support Fund) असे म्हणतात.

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेमागील मुख्य उद्देश म्हणजे पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा विश्वास वाढवणे आणि आर्थिक संकटाच्या वेळी ठेवीदारांचे नुकसान कमी करण्यासाठी मदत करणे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 5 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेला मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी नियामक मंडळाला परतफेडीच्या अटीवर 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना कसे मिळणार संरक्षण?

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची तरतूद.

समजा, एखाद्या व्यक्तीने सहकारी पतसंस्थेमध्ये 50 हजार रुपये ठेवले आहेत. काही कारणामुळे संबंधित संस्था अवसायनात गेली, तर योजनेच्या नियमांनुसार पात्र ठेवीदाराला निधीतून परतफेडीसाठी सहाय्य मिळू शकते.

त्याचप्रमाणे एखाद्या ठेवीदाराची ठेव 1 लाख रुपये असल्यास, पात्रतेच्या अटी पूर्ण झाल्यानंतर त्या मर्यादेपर्यंत संरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे.

मात्र येथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. पतसंस्था अडचणीत आली की प्रत्येक ठेवीदाराला आपोआप पैसे मिळतील, असा या योजनेचा अर्थ नाही. संस्थेची पात्रता, अवसायनाची स्थिती, शासनाने अधिसूचित केलेली अंमलबजावणीची तारीख आणि नियामक मंडळाचे नियम यांचा विचार केला जातो.

म्हणूनच सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेला सरसकट बिनशर्त सरकारी हमी समजू नये.

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय नेमका काय आहे?

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

सहकारी पतसंस्थांमधील पात्र ठेवींना 1 लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देण्याचा निर्णय.
योजनेसाठी नियामक मंडळाला 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता.
हा निधी परतफेडीच्या अटीवर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद.
पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचा विश्वास वाढवणे.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या पात्र संस्थांना तरलता सहाय्य देणे.

राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेचा उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात आला आहे.

राज्यातील सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना दिलासा

महाराष्ट्रात सहकारी पतसंस्थांचे मोठे जाळे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, लहान शहरांमध्ये आणि औद्योगिक परिसरांमध्ये अशा पतसंस्था नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

राज्यात सुमारे 20 हजार नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहे.

या संस्थांमध्ये सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यावरून सहकारी पतसंस्थांमध्ये सामान्य नागरिकांचा किती मोठा आर्थिक सहभाग आहे, हे लक्षात येते.

अनेक ठेवीदार हे नोकरदार, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार, कामगार, शेतकरी कुटुंबातील सदस्य आणि निवृत्त नागरिक असतात. त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीचा काही भाग पतसंस्थांमध्ये जमा असतो.

त्यामुळे ठेवींना संरक्षण मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होणे ही ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बाब आहे.

स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी म्हणजे काय?

आता अनेकांना प्रश्न पडेल की सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेत सरकार नेमका कोणता निधी तयार करणार आहे?

स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी म्हणजे सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि पात्र ठेवीदारांच्या ठेवींच्या परतफेडीसाठी वापरला जाणारा विशेष निधी होय.

या निधीची निर्मिती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 144-25A अंतर्गत करण्यात आली आहे.

या निधीमध्ये पुढील मार्गांनी पैसे जमा होऊ शकतात.

राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिलेले आर्थिक सहाय्य.
सहकारी पतसंस्थांकडून जमा होणारे अंशदान.
निधीतून दिलेल्या सहाय्याची परतफेड.
परतफेडीवर मिळणारे व्याज.
कायद्यानुसार स्वीकारता येणाऱ्या देणग्या आणि इतर आर्थिक मदत.

या निधीचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाकडून केले जाते. निधीचा वापर आणि पात्रतेचे नियम संबंधित कायदेशीर तरतुदी व नियामक मंडळाच्या अटींनुसार ठरतात.

पतसंस्थांना निधीमध्ये किती योगदान द्यावे लागणार?

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेत केवळ सरकारच पैसे देणार नसून सहकारी पतसंस्थांचाही निधी उभारणीत सहभाग अपेक्षित आहे.

प्रत्येक 100 रुपयांच्या ठेवीमागे 10 पैसे अंशदान जमा करण्याची अपेक्षा नमूद करण्यात आली आहे.

याचा साधा अर्थ समजून घेऊया.

समजा एखाद्या पतसंस्थेकडे 1 कोटी रुपयांच्या पात्र ठेवी आहेत. प्रत्येक 100 रुपयांमागे 10 पैसे या दराने अंशदान मोजल्यास 1 कोटी रुपयांसाठी 10 हजार रुपये होतात.

ठेवींची रक्कम	10 पैशांप्रमाणे अंशदान
₹1 लाख	₹100
₹10 लाख	₹1,000
₹50 लाख	₹5,000
₹1 कोटी	₹10,000

ही गणना समजण्यासाठी दिलेले उदाहरण आहे. प्रत्यक्ष आकारणीसाठी नियामक मंडळाने निश्चित केलेली पात्र ठेव, कालावधी आणि नियम लागू होतील.

पतसंस्था बुडाली तर ठेवीदारांना पैसे कसे मिळणार?

हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण बहुतेक लोकांना आपली ठेव सुरक्षित आहे की नाही, हे जाणून घ्यायचे असते.

एखादी सहकारी पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आली किंवा तिचे अवसायन झाले, तर ठेवीदारांच्या दाव्यांची तपासणी आणि परतफेडीची प्रक्रिया संबंधित कायदा व नियमांनुसार केली जाते.

या प्रक्रियेत पुढील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

संबंधित पतसंस्था योजनेअंतर्गत पात्र असणे.
ठेवीदाराची ठेव नियमांनुसार संरक्षित ठेवीत समाविष्ट असणे.
संस्थेच्या अवसायनासंबंधी आवश्यक आदेश झालेले असणे.
शासनाने अधिसूचित केलेली परतफेड सुरू होण्याची तारीख लागू असणे.
ठेवीदाराच्या दाव्याची आवश्यक पडताळणी होणे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 144-27A मध्ये निधीचा वापर आणि पात्र संस्थांच्या ठेवीदारांच्या दाव्यांच्या निपटाऱ्याबाबत तरतूद आहे.

विशेष म्हणजे या कलमानुसार प्रत्यक्ष ठेवीची रक्कम किंवा शासनाने अधिसूचित केलेली कमाल मर्यादा, यापैकी कमी रकमेच्या आधारावर परतफेडीची तरतूद आहे.

बँकांच्या FD आणि पतसंस्थांच्या ठेवींमध्ये काय फरक आहे?

अनेक नागरिकांना बँक आणि सहकारी पतसंस्थेतील मुदत ठेवी सारख्याच वाटतात. मात्र दोन्हींच्या ठेवी संरक्षण व्यवस्थेमध्ये फरक आहे.

बँकांमधील पात्र ठेवींना DICGC अर्थात Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation कडून विमा संरक्षण मिळते. सध्या पात्र बँकेतील ठेवींसाठी एका ठेवीदाराला एका बँकेत मुद्दल आणि व्याज मिळून कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असते.

मात्र प्रत्येक सहकारी पतसंस्था ही DICGC च्या विमा संरक्षणाखाली येतेच असे नाही.

सहकारी पतसंस्थांसाठी महाराष्ट्रात स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजना एकसारख्या समजू नयेत.

मुद्दा	बँक ठेवी	सहकारी पतसंस्था ठेवी
संरक्षण व्यवस्था	DICGC ठेव विमा	स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी
संरक्षण मर्यादा	पात्र ठेवींसाठी ₹5 लाख	योजनेतील मंजूर मर्यादा ₹1 लाख
संरक्षणाचा आधार	DICGC चे नियम	सहकारी कायदा व नियामक मंडळाचे नियम
सर्व संस्थांना लागू?	DICGC विमाधारक बँकांना	योजनेच्या पात्रतेनुसार

बँकांच्या ठेव विम्याबाबत अधिकृत माहिती DICGC च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे: DICGC अधिकृत वेबसाइट.

2025 मध्ये ठेवीदारांच्या संरक्षणाबाबत आणखी काय घडले?

ठेवीदारांच्या संरक्षणाचा विषय पुढेही चर्चेत राहिला. नोव्हेंबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाने खासगी विमा कंपन्यांच्या मदतीने पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याच्या पर्यायावर निर्णय घेतल्याचे वृत्त आले होते.

या प्रस्तावाला चार विमा कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही त्या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

मात्र खासगी विमा कंपन्यांमार्फत प्रस्तावित संरक्षण आणि स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. खासगी विमा योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचना व अटी तपासणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे ठेवीदारांनी केवळ बातमीच्या शीर्षकावरून आपली संपूर्ण ठेव विमाधारक झाली आहे, असा निष्कर्ष काढू नये.

ठेवीदारांनी पैसे ठेवण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी?

सरकारने ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजना आणली असली तरी पैसे गुंतवताना स्वतःची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

तुम्ही सहकारी पतसंस्थेत FD किंवा इतर ठेव ठेवण्याचा विचार करत असाल तर पुढील गोष्टी तपासा.

1. पतसंस्थेची नोंदणी तपासा

संबंधित संस्था सहकार विभागाकडे नोंदणीकृत आहे का, याची खात्री करा.

2. संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट पाहा

पतसंस्थेचा मागील काही वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल तपासा. संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे समजण्यास मदत होईल.

3. जास्त व्याजदराच्या आमिषाला बळी पडू नका

इतर संस्थांपेक्षा खूप जास्त व्याज देण्याचे आश्वासन मिळत असेल तर अधिक चौकशी करा.

4. ठेवीची पावती आणि कागदपत्रे जपून ठेवा

FD पावती, खाते उतारा, नूतनीकरणाची कागदपत्रे आणि इतर व्यवहारांचे पुरावे सुरक्षित ठेवा.

5. संरक्षण योजनेची पात्रता विचारा

तुमची पतसंस्था स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजनेत पात्र आहे का, तसेच तुमची ठेव संरक्षित आहे का, हे संस्थेकडून लेखी स्वरूपात जाणून घ्या.

6. सर्व बचत एकाच संस्थेत ठेवू नका

आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी बचतीचे योग्य नियोजन करा. केवळ जास्त व्याज मिळते म्हणून मोठी रक्कम एकाच पतसंस्थेत ठेवणे टाळा.

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजनेचा सामान्य नागरिकांना काय फायदा?

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे सहकारी पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

विशेषतः ग्रामीण भागात बँकांच्या तुलनेत सहकारी पतसंस्थांशी नागरिकांचे व्यवहार अधिक जवळचे असतात. अनेक ठिकाणी छोट्या बचतीपासून ते मोठ्या मुदत ठेवींपर्यंत आर्थिक व्यवहार केले जातात.

अशा परिस्थितीत ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी विशेष निधी असणे महत्त्वाचे आहे.

यामुळे पुढील फायदे अपेक्षित आहेत.

ठेवीदारांचा पतसंस्थांवरील विश्वास वाढण्यास मदत.
पात्र ठेवीदारांना आर्थिक संकटात सहाय्य.
सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन.
पतसंस्थांच्या कामकाजात स्थैर्य आणण्यास मदत.
सामान्य नागरिकांच्या बचतीच्या हिताचे संरक्षण.

सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजना म्हणजे पतसंस्थेतील प्रत्येक रुपयाला संपूर्ण सरकारी हमी आहे, असा अर्थ होत नाही. संरक्षणाची मर्यादा आणि पात्रतेच्या अटी समजून घेणे आवश्यक आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) म्हणजे काय?

सहकारी पतसंस्थांमधील पात्र ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

2. पतसंस्थेतील किती रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 5 फेब्रुवारी 2024 च्या निर्णयानुसार पात्र ठेवींना 1 लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

3. पतसंस्था बुडाली तर ठेवीदारांचे पैसे परत मिळतील का?

संबंधित पतसंस्था योजनेच्या अटींनुसार पात्र असेल आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, तर निधीतून ठेवींच्या परतफेडीसाठी सहाय्य मिळू शकते. पैसे आपोआप मिळतील असे नाही.

4. महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी पतसंस्थांना या योजनेचा लाभ मिळणार का?

सर्व संस्थांना आपोआप लाभ मिळेल असे नाही. नागरी, ग्रामीण बिगरशेती आणि पगारदार सहकारी पतसंस्थांमधील पात्र संस्थांसाठी ही व्यवस्था आहे. संबंधित संस्थेची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.

5. स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीमध्ये किती रक्कम आहे?

महाराष्ट्र शासनाने सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेसाठी नियामक मंडळाला परतफेडीच्या अटीवर 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली होती.

6. पतसंस्थेतील FD ला बँकेप्रमाणे 5 लाखांचा विमा मिळतो का?

नाही. DICGC चे 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण पात्र बँकांमधील ठेवींना लागू होते. सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था आहे.

7. पतसंस्थेत पैसे ठेवण्यापूर्वी काय तपासावे?

पतसंस्थेची नोंदणी, आर्थिक स्थिती, ऑडिट रिपोर्ट, व्याजदर आणि ठेवी संरक्षण योजनेतील पात्रता तपासावी.

8. सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा?

संबंधित पतसंस्थेची पात्रता, ठेवीदाराच्या दाव्याची पडताळणी आणि नियामक मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार लाभ मिळू शकतो. अधिकृत माहितीसाठी सहकार विभागाशी संपर्क साधावा.

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये लाखो सामान्य नागरिक आपली बचत ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठेवीदारांना आर्थिक अडचणीच्या काळात मदत मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

विशेषतः 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय हा सामान्य ठेवीदारांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र कोणत्याही पतसंस्थेत पैसे ठेवण्यापूर्वी तिची आर्थिक स्थिती आणि संरक्षण योजनेच्या अटी तपासणे आवश्यक आहे.

या लेखात, आम्ही सहकारी पतसंस्था ठेवी संरक्षण योजना (Sahakari Patsanstha Thevi Sanrakshan Yojana) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!