सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कायदेशीररित्या स्थापित संस्था आहे. शासनाकडे नोंदणीकृत असून ही संस्था त्याचे सदस्य किंवा रहिवाशांच्या मालकीचे, हे सदस्यांच्या संमतीने तयार केलेले मालकीचे मॉडेल आहे. गृहनिर्माण संस्था जमीन खरेदी करते, सदनिका बांधते आणि सदस्यांना भोगवटा हक्क देते. आपण या लेखात सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत :-

1) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी गाळा विक्री करण्यापूर्वी संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. मात्र पोटनियमातील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण संस्थेस देय असलेले सेवाशुल्क व इतर रक्कम सदनिका विक्रीपूर्वी भरणे आवश्यक आहे.

2) सभासद सदनिकेत वास्तव्यास नसल्यास व अशा परिस्थितीत सदनिका भाड्याने देण्याची इच्छा असल्यास तसा अर्ज संस्थेकडे सादर करणे व संस्थेची पूर्व परवानगी पोटनियम क्र. ४३ नुसार घेणे आवश्यक आहे.

3) महानगरपालिकेसाठी आवश्यक असणारी एनओसी (सिडको सुचना).

सदनिकेवर कर्ज घेणे :-

1) संस्थेच्या पूर्व परवानगी शिवाय सभासदास सदनिका वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवून कोणतेही कर्ज घेता येत नाही.

2) संस्थेने परवानगी बाबत काहीही न कळवल्यास संबंधीत निबंधकांकडे तक्रार करून कलम ७९(२) (अ) अन्वये संस्थेस त्या संदर्भात निर्देश देण्याची विनंती सभासद करू शकतात.

3) सदनिका गहाण ठेवून शैक्षणिक, आरोग्य, इत्यादी तत्सम तातडीच्या कारणांसाठी सभासदांस कर्ज मिळविणे ज्यावेळी गरजेचे असते त्यावेळी संस्थेने वित्तीय संस्थांच्या / बँकाच्या विहित नमुन्यात संस्थेचा दाखला देणे यास विलंब न लावता अशा प्रकारचे विनंती पत्र सभासदाने दिल्यास संस्थेच्या सचिवाने / चेअरमनने असा दाखला तात्काळ दयावा व पुढील व्यवस्थापक समितीच्या लगतच्या बैठकीत ही बाब अन्य समिती सदस्यांना अवगत करावी.

3) संस्थेने अशाप्रकारे तातडीने दाखला देण्याची कार्यवाही न केल्यास संबंधीत निबंधकांनी कलम ७९ (२) (ब) नुसार प्राधिकृत अधिकारी नेमून दाखला देण्याची कार्यवाही करावी. वित्तिय संस्था / बँकानी हा दाखला ग्राह्य धरावा. संबंधीत सभासदाने या संदर्भात इंडेम्निटी बाँड देणे आवश्यक ठरेल.

4) गृहनिर्माण संस्थेने संस्थेच्या रेकॉर्डमध्ये कोणत्याही सदनिकेच्या संदर्भात वित्तिय संस्था / बँकांनी लेखी कळविल्यास त्यांच्या नावे बोजा नोंदविणे बंधनकारक आहे. तसेच वित्तिय संस्था/ बँकांनी बोजा काढून टाकणेबाबत कळविल्यास बोजा तात्काळ उतरवणे आवश्यक आहे.

5) पोटनियम क्र. ४५ नुसार सभासदास नोकरी करत असलेल्या ठिकाणाहून मालकाकडून- घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घ्यावयाचे असल्यास, तसेच घर खरेदीसाठी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडून किंवा मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी मंजूरी दिलेल्या संस्था किंवा वित्तीय संस्था यांचेकडून घर खरेदीसाठी कर्ज घ्यावयाचे असल्यास संस्थेची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक नाही.

हेही वाचा – गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!