गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !

आपण या लेखात सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ विषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का?

सातबारा नावावर करण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक बिल्डरने स्वखुषीने जमीन संस्थेच्या नावावर करून देणे याला अभिहस्तांतरण म्हणजेच कन्व्हेअन्स म्हणतात. दुसरा बिल्डर तयार नसेल तर शासनाकडून संस्थेने जमीन नावावर करून घेणे याला मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे डीम्ड कन्व्हेयन्स म्हणतात.

बिल्डर ने जमीन गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर न करण्याची खालील कारणे आहेत.

१) शासनाच्या धोरणात बदल झाल्याने जर जमिनीसाठी चटईक्षेत्र (एफएसआय) वाढ झाल्यास बिल्डरला अतिरिक्त बांधकाम करून अधिक नफा कमावता येतो. वस्तुतः वाढीव चटई क्षेत्र हे संस्थेच्या पर्यायाने सभासदांच्या हक्काचे असते; परंतु सदनिकाधारकांच्या अज्ञानामुळे आजवर अनेकांचे लाखो रुपयांच्या क्षेत्रावर बिल्डरने डल्ला मारला आहे.

२) बिल्डरला टीडीआर म्हणजेच हस्तांतरणीय विकसन हक्क विकत घेऊन अधिक मजल्यांचे किंवा मोकळ्या जागेवर एखादी इमारत उभी करण्याची संधी असते. त्यातून लाखो रुपये कमावता येतात. बिल्डरने अतिरिक्त मजले किंवा अधिकची इमारत बांधली तर त्या गृहनिर्माण प्रकल्पात मर्यादित असलेल्या सेवा सुविधांवर ताण येतो, भागीदार वाढतात, गर्दी होते, वाहन तळाची जागा कमी पडते, त्यामुळे अधिक वाद-विवाद वाढतात, अशा ठिकाणी वास्तव्य करणे त्रासदायक होते.

३) बिल्डर इमारतीवर मोबाईल टॉवर किंवा जाहिरात फलक उभे करून बक्कळ कमाई करतात, गृहनिर्माण संस्था नोंद नसल्याने किंवा संस्था असूनही जमीन नावावर नसल्याने दरमहा लाखो रुपयांचे उत्पन्न बिल्डर घेत राहतो. संस्थेच्या आणि सदनिकाधारकांच्या हाती निराशा आणि हतबलता उरते.

४) पुनर्विकास करताना पुन्हा बिल्डर पुनर्विकासावर दावा करतो. पुनर्विकास आणि त्यातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त लाभावर हक्क दाखवतो.

५) बिल्डर पार्किंगची जागा आणि टेरेसवर हक्क दाखवत राहतो.

६) बिल्डर वाढीव मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम करून ठेवतात. असे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी हातातून कोण कशी जाऊ देईल? बिल्डर साठी सदनिकाधारक ही दुभती गाय असते. त्यामुळे हक्क सोडवत नाही. सदनिकाधारकांनी त्यांच्या हक्का प्रती अधिक जागरुक असले पाहिजे. अंतर्गत हेवेदावे विसरून सामायिक हक्क लवकरात लवकर प्राप्त करून घेतले पाहिजेत. जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यावर बिल्डरच्या जाचातून काही प्रमाणात सुटका होते.

सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे?

बांधकाम प्रकल्पातील किंवा इमारतीतील 51% सदनिकांची विक्री झाली की, बिल्डरने चार महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून दिली पाहिजे, जर बिल्डर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून देत नसेल तर 51% सदनिकाधारकांनी एकत्र येऊन बिल्डरच्या सहकार्याशिवाय गृहनिर्माण स्थापन करून घेतली पाहिजे व गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यावर जर बिल्डरने चार महिन्यात जमिनीचे हस्तांतरण संस्थेच्या नावावर केले नाही, तर बिल्डरच्या सहकार्याशिवाय शासनाकडून मानीव अभिहस्तांतरण करून घेऊन मग सातबारा/प्रॉपर्टी कार्ड वर संस्थेचे नाव लावून घेतले पाहिजे.

सातबारा/प्रॉपर्टी कार्ड सोसायटीच्या नावावर करण्यासाठी प्रामुख्याने खालील कागदपत्रे लागतात.

  1. विहित नमुन्यातील अर्ज,
  2. सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्र,
  3. सर्व सभासदांचे सूची 2 (Index2) भोगवटा दाखला,
  4. नियमितीकरण दाखला,
  5. स्वयंघोषणापत्र,
  6. चालू सातबारा उतारा,
  7. बांधकाम नकाशा चटईक्षेत्र शिलकी बाबत वास्तू विशारदाचा दाखला,
  8. संस्थेची कागदपत्र खरी असल्याबाबत अर्जदाराचे स्वप्रमाणपत्र,
  9. दोन हजार रुपयांची कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा ऑनलाईन फी.

अपार्टमेंटच्या बाबतीत प्रत्येक अपार्टमेंट धारकाचे नाव सातबारा/प्रॉपर्टी कार्डवर लावता येते. डीड ऑफ अपार्टमेंट म्हणजेच खरेदीखत दस्त नोंद केल्यावर तत्काळ स्वतःचे नाव सातबारा/प्रॉपर्टी कार्ड वर लावून घेतले पाहिजे.

ज्या प्रकल्पात केवळ दोन ते चार सदनिका आहे, अशा प्रकल्पातील सदनिकाधारकांनी एकत्र येऊन कंपनी किंवा भागीदारी संस्था स्थापन करून जमीन कंपनीच्या नावावर करून घेता येते.

जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ:

१) सातबारावर गृहनिर्माण संस्थेचे नाव आले की, संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश पूर्ण होतो.

२) सदनिकेची विक्री करणे सोपे होते, सदनिकेवर कर्ज काढणे सुलभ होते.

३) मालमत्ता मोकळी आणि विक्रेय होते, म्हणजेच प्रॉपर्टी क्लिअर टायटल होते.

४) मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज काढणे आणि विक्री करणे सुलभ होते.

५) वाढीव चटई क्षेत्राचा लाभ घेण्यासाठी वाढीव बांधकाम मंजूर करून अधिक बांधकाम करून आर्थिक लाभ मिळवता येतो.

६) टीडीआर विकत घेऊन अधिक मजल्यांचे बांधकाम करून अधिक बांधकाम करून आर्थिक लाभ मिळवता येतो.

७) इमारतींवर मोबाईल टॉवर किंवा जाहिरात फलक उभे करून त्यापासून लाखो रुपये निधी उभारता येतो.

८) सदनिकेची किंमत वाढते.

९) बिल्डरला सुधारित बांधकाम मंजूर करून घेता येत नाही.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!