पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा (BPDP/DPDP) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

आपण या लेखात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा (BPDP/DPDP – Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना पाहणार आहोत. भारतीय राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरूस्ती अन्वये, पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदा-यांच्या प्रदानाची आवश्यकता विशद केली आहे. प्रभावी विकेंद्रीकरण करतांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकारांचे हस्तांतरण (Devolution), पारदर्शकता आणि सहभागी दृष्टीकोन यांचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता समाजातील विविध घटक जसे शेतकरी, महिला, युवक/युवती, अनुसूचित जाती/जमाती, इत्यादींचा संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभाग असणे आवश्यक आहे.

पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा – Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Arakhada:

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये “ग्राम पंचायत विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार “आमचं गाव, आमचा विकास” या उपक्रमांतर्गत “ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना संविधानिक दर्जा मिळाला तसेच एकसमान प्रशासकीय रचनाही मिळाली. काळाच्या ओघात पंचायती राज संस्था बळकट झाल्या असून त्या ग्रामशासनात आणि विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. त्या ग्रामीण भारताची ओळख बनत आहेत, विशेषतः ग्रामपंचायती त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील विकासात मोलाची भूमिका बजावत आहेत.सन २०१५ पासूनच आपल्या भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) तयार करीत आहेत.

पंचायती राज मंत्रालयाने सर्वंकष अशा “ग्राम पंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना” सन २०१८ साली तयार केल्या. सन २०१८ व २०१९ मध्ये सर्वकष असे ग्राम विकास आराखडे (GPDPS)”सबकी योजना, सबका विकास” या नावाने तयार करण्यासाठी भारत सरकारच्या पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एकत्रितरित्या “लोक आराखडा मोहीम” (People’s Plan Campaign -PPC) जाहीर केली. अशा प्रकारच्या मोहिमेमुळे ग्राम विकास आराखड्यांची गुणवत्ता लक्षणयरित्या सुधारली आहे.

पंचायती राज मंत्रालयाने पंधराव्या वित्त आयोगाला केलेल्या शिफारशींमध्ये ग्रामपंचायती बरोबरच विभाग पंचायती आणि जिल्हा पंचायतींना अनुदान देण्याविषयी विनंती केली होती. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी नुसार भारत सरकारने २०२०-२१ साठी विभाग पंचायती आणि जिल्हा पंचायतींना अनुदान देण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) पंचायत समिती विकास आराखडा (Block Panchayat Development Plan BPDP) आणि जिल्हा परिषद विकास आराखडा (District Panchyat Development Plan-DPDP) तयार करण्यासाठी सर्वकष सूचना असाव्यात असा विचार समोर आला.

ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवरील नियोजनासंदर्भात घटनात्मक तरतुदी:

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ जी मध्ये पुढील तरतुदी आहेत:

“२४३ G पंचायतींचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या संविधानाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे या दृष्टीने त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल.

१) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करणे;

२) अनुसूची ११ मध्ये नमूद केलेल्या बाबीसंबंधातील योजनासहित यांच्याकडे सोपवण्यात येतील अशा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय विषयक योजनांची अंमलबजावणी करणे”

वरील तरतुदी या पंचायतराज संस्थांच्या तिन्ही स्तरांना सक्षम करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आहेत. यानुसार राज्य सरकार त्यांचे अधिकार आणि प्राधिकार पंचायतराज संस्थांना देऊ शकेल, यानुसार भारतीय राज्यघटनेच्या अकराव्या परिशिष्टातील जे विषय नमूद आहेत त्यानुसार आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे नियोजन करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे त्यांना सोयीचे होईल. या तरतुदींमध्ये कर लावणे आणि त्याद्वारे निधी उभारण्याचे अधिकार पंचायत राज संस्थांना देण्याचाही समावेश आहे. भारतीय राज्य घटना अनुच्छेद २४३० अन्वये केंद्र, राज्य आणि पंचायतींच्या क्षेत्रात राबविल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचे/योजनांचे एकत्रिकरण आणि समालोकन करून आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी पंचायत समिती विकास आराखडा (BPDP) तयार करण्यास पंचायत समितींना आदेशीत करण्यात आले आहे.

याशिवाय स्थानिक प्रशासन म्हणून स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवा पुरविणे आणि त्यांच्या भागातील गरीब व उपेक्षित घटकांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणे ही देखील स्थानिक प्रशासन व पंचायत समित्यांची जबाबदारी आहे. तसेच उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम आणि जबाबदारीने वापर करून सर्वसमावेशक योजनेच्या अंमलबजावणीद्वारेच हे साध्य केले जाऊ शकते व वेगवेगळ्या स्तरावर करण्यात येणाऱ्या कार्याची पुनरावृत्ती टाळता येवू शकते.

मागील दोन अडीच दशकामध्ये राज्य व केंद्र शासनाने पंचायत समिती स्तरावर सहभागात्मक नियोजन प्रक्रियेस प्रोत्साहन दिले आहे. तथापि अपुरी संसाधने, लोकसहभागाचा अभाव इत्यादी आव्हानांमुळे सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी पंचायत समिती विकास आराखडा (BFDP) तयार करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तथापि १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या अनुदानातून व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सक्रियतेमुळे पंचायत समिती विकास आराखडा (BPDP) तयार करण्यास चालना मिळाली असून पंचायत समिती विकास आराखडा सहभागात्मक व सर्वसमावेशक पद्धतीने तयार करण्याची वेळ आलेली आहे.

पंचायत समिती विकास आराखडा तयार करणे ही ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया आहे. ती टप्या टप्याने पूर्ण होणाऱ्या साखळी योजनांच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) पूर्ण केल्यानंतर पंचायत समितीने पंचायत समिती विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेचा कलम २४३G नुसार जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्रात पंचायत, राज्य व केंद्राचे असे सर्व कार्यक्रम/ योजना एकत्रित करून आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी जिल्हा परिषद विकास आराखडा तयार करणे व अमलात आणण्याबाबत निर्देश आहेत. याव्यतिरिक्त, स्थानिक सरकार म्हणून जिल्हा पंचायत स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवा पोहचविणे आणि लोकसंख्येतील गरीब आणि उपेक्षित घटकांच्या सुरक्षिततेची पूर्तता करण्याची जबाबदारी स्वीकारते. उपलब्ध संसाधनांच्या कार्यक्षम आणि जबाबदार वापराद्वारे आणि त्यांची प्राथमिकता पूर्ण करण्यासाठी संसाधनांचा विस्तार करून केवळ गरजांवर केंद्रित योजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे हे साध्य केले जाऊ शकते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जि.प. व राज्य शासनाच्या अन्य विभागांमार्फत हाती घेतलेली कामे दुबार केली जाऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

पंचायत समिती विकास आराखडा दीर्घकालीन स्वरुपाचा (पाचवर्षांसाठी) तयार करावयाचा असून त्यापैकी एका वर्षामध्ये अंमलबजावणी योग्य असलेल्या कामाचा अग्रक्रम निश्चित करावयाचा आहे. पंचायत समित्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमता यांचा विचार करून अंमलबजावणी करण्यास योग्य कामे हाती घ्यावयाची आहेत. अशी कामे हाती घेताना दोन किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायतीना लाभ होईल अशी कामे प्राधान्यक्रमाने घ्यावीत.

गेल्या अडीच दशकांमध्ये जिल्हा पंचायत पातळीवर सहभागात्मक नियोजन प्रक्रियेस प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार नेहमीच पुढाकार घेत आहेत. तथापि, अपुरी संसाधने, लोकांचा सहभाग, क्षमता वाढ आणि यासारख्या विविध आव्हानांमुळे ग्रामीण भागासाठी व्यापक आणि दूरदर्शी जिल्हा विकास योजना (डीडीपी) तयार होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. मात्र आता जिल्हा विकास योजनाकरिता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाद्वारे भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय सहभागामुळे मोहिमेला चालना मिळाली आहे. म्हणूनच, जिल्हा विकास आराखडा व्यापक पद्धतीने तयार करण्याची आणि समानता व समावेशकतेसह त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याची वेळ आली आहे.

शिवाय, जिल्हास्तरावर केंद्र व राज्य सरकारची अंमलबजावणी करणा-या विविध योजना व बहुतांश संस्था आहेत. म्हणूनच जिल्हा स्तरावर नियोजनात अभिसरणांना मोठी संधी आहे. ग्रामीण भागासाठी जिल्हा विकास योजना तयार करणे ही कालबद्ध प्रक्रिया आहे. ग्रामपंचायत व पंचायत समीतीकडून जीपीडीपी आणि बीपीडीपी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन आराखडा तयार केला जावा.

पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा (BPDP/DPDP) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना – (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada):

१. पंचायत समितीचे विकास आराखडे हे जिल्हा परिषद विकास आराखडा (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीस मुलभूत घटक म्हणुन उपयुक्त असतील.

जिल्हा परिषद विकास योजना उपलब्ध स्रोतांनुसार प्राधान्याने लोकांच्या गरजा, मूलभूत सेवा आणि त्यांच्या आकांक्षा यांच्याशी समरस असावी.

ही योजना पंचवार्षिक स्वरुपाची असावी आणि अंमलबजावणीसाठी वार्षिक स्वरुपात जिल्हा सभेमध्ये ठरविलेल्या विषयानुरुप प्राधान्याने अमलात आणावी.

२. सहसचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अर्ध शासकीय पत्र दि. २४ मे २०२१ नुसार पंचायत समिती विकास आरखडा व जिल्हा परिषद विकास (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) आराखडा तयार करताना ६० टक्के बंधित निधी व ४० टक्के अबंधित निधी ची तरतूद करावयाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

३. पंचायत समिती विकास आरखडा व जिल्हा परिषद विकास (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) आराखडा तयार करताना मिशन अंत्योदय, ई ग्राम मानचित्र, MGNREGA, PMGSY, SECC, MSRLM इत्यादी माहितीच्या आधारे विकासाच्या कमतरतेचा/गरजेचा शोध घ्यावा.

आराखड्यातील प्राप्त तरतूद व विकासाच्या कमतरता विचारात घेवून (Gap Antyasis) त्यानुसार योजनांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा.

केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विविध खात्यांच्या योजनेशी सांगड घालून योजनांचे अभिसरण करण्यात यावे.

४. हा आराखडा दूरदृष्टी ठेवून आदर्शवत व अंमलबजावणी योग्य दीर्घकालीन असावा.

जिल्हा सभेच्या आलेल्या प्राथमिकतांच्या आधारे मानवी संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमता वापरून मोठ्या प्रमाणात उपक्रमांची योजना आखून अंमलबजावणी करू शकते जिल्हा परिषदकडून योजना, अंमलबजावणी व देखरेख करणे शक्य आहे.

या व्यतिरिक्त, प्रत्येक जिल्हा परिषदेने योजना उपक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पंचायत समाविष्ट आहेत अशी कामे प्राधान्याने घ्यावीत. सर्वसाधारणपणे जिल्हा विकास आराखडा सर्व ग्रामपंचायतींनी आणि पंचायत समितींनी आपली विकास योजना पूर्ण केल्यानंतर करावा.

५. तत्पूर्वी समाज आणि प्रशासन यंत्रणेच्या मनोवृत्तीमध्ये बदल, घडवून आणण्यासाठी, योग्य दृष्टीकोन देण्यासाठी वातावरण निर्मीती प्रक्रियेला खूप महत्त्व आहे. म्हणूनच, डीडीपी प्रक्रियेतील प्रथम मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी माहिती व संप्रेषण (IEC) वापर करावा.

६. पंचायत समिती व जिल्हा पंचायत आराखडा BPDP/DPDP च्या चांगल्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीकरिता पंचायत समिती व जिल्हा पंचायत स्तरावर असलेले कार्यरत अधिकारी व पदाधिकारी व कार्यकर्त्याची क्षमता बांधणी करणे तथा त्यांचे प्रशिक्षण आयोजन करून त्यांना प्रशिक्षित करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रत्येक राज्याने BPDP/DPDP करिता क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण यासाठी राज्य स्तरावर व जिल्हा स्तरावर प्रवीण प्रशिक्षक तयार केले आहेत.

त्यांच्या मदतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पुढाकार घेवून आपल्या जिल्ह्यामधील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विकास आराखडा (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) शी सबंधित सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांचे यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण आयोजित करावे

७. शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ सोबत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमधील प्रकरण ३ मध्ये यंत्रणेची भूमिका व अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य व जबाबदारी सविस्तर देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार पंचायत समिती व जिल्हा परिषद आराखडा तयार करताना सर्व यंत्रणा व अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी वेळेवर पार पाडावयाची आहे.

८. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद आराखडा मध्ये समाविष्ट कामांची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार हाती घेतलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची असून संबंधित सक्षम तांत्रिक अधिकारी व यंत्रणेने तांत्रिक मान्यता द्यावयाची आहे.

९. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या संदर्भाने शासन निर्णय क्रमांक निविदा- २०२१ दि. २७ मे २०२१ नुसार रुपये १० लक्ष (सर्व कर अंतर्भूत करून) रक्कमेवरील कामाकरिता ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

१०. मंजूर विकास आराखड्यातील कामे, प्रकल्प व योजना इत्यादींची वेळेत व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध वेळापत्रक तयार करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे, त्याचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रण करणे हे पंचायत समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.

पूर्ण झालेली कामे, प्रकल्प व योजना अंमलबजावणी संदर्भातील माहिती ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर अपलोड करावयाची आहे.

त्याचप्रमाणे पूर्ण झालेली कामे, प्रकल्प व योजना यांची सर्व देयके पीएफएमएस पोर्टलमार्फत करावयाची आहेत.

पंचायत समिती विकास आराखड्यातील कामे, प्रकल्प व योजना पूर्ण करण्यात कोणत्याही परिस्थितीत दिरंगाई होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी.

विकास आराखड्यातील कामांची अंमलबजावणी करताना कामांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी.

विकास आराखडा (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) अंमलबजावणी करताना स्थानिक लोकांना जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील या गोष्टीचा विचार करावा.

११. पंचायत समिती विकास आरखडा तयार करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना प्रकरण -१ व जिल्हा परिषद विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना प्रकरण -२ मध्ये दिलेल्या आहेत.

पंचायत समिती विकास आरखडा व जिल्हा परिषद विकास (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) आराखडा तयार करण्यासंदर्भात विविध यंत्रणांच्या भूमिका, कर्तव्ये व जबाबदारी प्रकरण -३ मध्ये देण्यात आली आहे.

१२. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद आराखडा या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सर्वांचा सहभाग व गरजेवर आधारित प्राधान्य क्रमाने तयार करावा. NIC यंत्रणेशी समन्वय करून आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून घ्यावी व केंद्र शासनाने निश्चिती केलेल्या मुदतीमध्ये- ई ग्राम स्वराज पोर्टलवर वेळेवर उपलोड करावा.

पंचायत समिती विकास आराखडा व जिल्हा परिषद विकासआराखडा (Panchayat Samiti zilla parishad Vikas Aarakhada) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना:

प्रकरण १  पंचायत समिती विकास आराखडा (BPOP) तयार करणे  

१. पंचायत समिती विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया

२. पंचायत समितीस्तरीय नियोजन समिती आणि क्षेत्रिय कार्यकारी गटाची स्थापना

३. पंचायत समितीस्तरीय नियोजन समिती आणि क्षेत्रिय कार्यकारी गटाचे प्रशिक्षण

४. पंचायत समिती विकास आराखडा तयार करण्यासाठी वातावरण निर्मिती

५. ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे एकत्रिकरण करणे आणि विकासात्मक गरजांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे

६. परिस्थिती विश्लेषण आणि विकास स्थितीबाबतचा अहवाल

७. विकासात्मक दृष्टीकोन कृती कार्यक्रम

८. पंचायत समित्यांचे नियोजन करण्यासाठी संसाधने

९. तालुका स्तरावरील नियोजनाची महत्वाकाक्षी क्षेत्रे

१०. विशेष पंचायत स्तरीय सभा आणि कार्यान्वयीन विभागाचा सहभाग

११. क्षेत्रिय विभागाच्या योजना आणि कार्यक्रमांचे अभिसरण

१२. प्रकल्प विकास

१३. आराखडा निर्मिती व पंचायत विकास आराखड्यास मजुरी

१४. आराखडा अमलबजावणी

१५. देखरेख प्रणाली, अनुभवाधारीत बदल करणे व पंचायत समिती विकास आराखड्यामध्ये बदल

प्रकरण २ जिल्हा परिषद विकास आराखडा (DPDP) तयार करणे 

१. जिल्हा विकास आराखड्याची प्रक्रिया

२. जिल्हा पंचायत नियोजन समिती व क्षेत्रिय कार्यगटाची स्थापना

३. जिल्हा पंचायत नियोजन समिती व क्षेत्रिय कार्यगटाचे प्रशिक्षण

४. जिल्हा विकास आराखड्यासाठी वातावरण निर्मिती

५. ग्रामपंचायत विकास आराखडा व तालुका विकास आराखडा यांचे एकत्रिकरण करून विकासाच्या गरजा व प्राधान्यक्रम ठरविणे

६. परिस्थिती विश्लेषण आणि विकास स्थितीबाबतचा अहवाल

७. विकासात्मक दृष्टीकोन कृती कार्यक्रम

८. जिल्हा परिषद स्थरावर नियोजनासाठी उत्पन्नाच्या बाबी

९. जिल्हा पातळीवर नियोजन करताना लक्ष केंद्रीत करावयाचे क्षेत्र

१०. विशेष जिल्हा सभा व राज्यशासनाच्या इतर विभागांचा सहभाग

११. जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राज्यशासनाच्या व इतर विभागाच्या

१२. योजना व कार्यक्रमांचा कृती संगम प्रकल्प विकास

१३. आराखडा तयार करणे व जिल्हा विकास आराखड्यास मान्यता

१४. योजना अंमलबजावणी

१५. देखरेख प्रणाली, अनुभवाधारीत बदल करणे व जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये बदल

प्रकरण ३. यंत्रणांच्या भूमिका, कर्तव्ये व जबाबदारी 

१. अधिकारी व कर्मचा-यांची कर्तव्य व जबाबदारी

२. विविध घटकांच्या भूमिका

३. तंत्रज्ञान, माहीती व तांत्रिक सहाय्य

४. उपक्रमाचे सनियंत्रण

हेही वाचा – ग्रामपंचायत विकास आराखडा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर (GPDP)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!