सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान: पात्रता, अर्ज व किती पैसे मिळतात?

गावात किंवा शहरात सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करण्याचा विचार आहे? ग्रंथालय सुरू केल्यानंतर शासनाची मान्यता कशी मिळते, सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) कोणत्या अटींवर मिळते, किती पुस्तके असणे आवश्यक आहे आणि अर्ज कुठे करायचा, असे अनेक प्रश्न संस्थांच्या किंवा ग्रामस्थांच्या मनात असतात.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या नियोजन, परिरक्षण, संघटन आणि विकासासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 करण्यात आला असून त्याअंतर्गत 1970 मध्ये सहाय्यक अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) तसेच इमारत व साधनसामग्रीसाठी मान्यतेचे नियम करण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक ग्रंथालयाला शासनमान्यता मिळवण्यासाठी ठरावीक ग्रंथसंख्या, सदस्यसंख्या, दैनिके-नियतकालिके, जागा, सुविधा आणि कामकाजाच्या वेळांसारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यानंतर ठरावीक प्रक्रियेतून शासनमान्यता आणि अनुदानाचा विचार केला जातो.

सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान – Sarvajanik Granthalay Anudan:

शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कामकाजासाठी शासनाकडून सहाय्य/परिरक्षण अनुदानाची तरतूद आहे. मात्र केवळ ग्रंथालय सुरू केले म्हणून आपोआप (Sarvajanik Granthalay Anudan) अनुदान मिळत नाही. ग्रंथालयाने संबंधित नियमांनुसार आवश्यक अटी पूर्ण करून शासनमान्यता मिळवणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अद्ययावत अधिकृत माहितीनुसार राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्थेची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालय (Directorate of Libraries) पार पाडते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर सध्या राज्यात 11,436 सार्वजनिक ग्रंथालये असल्याचे नमूद केले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयाला शासनमान्यता मिळवण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?

सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करण्यासाठी काही मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.

ग्रंथालयासाठी:

• किमान 301 ग्रंथ असणे आवश्यक आहे.
• त्यामध्ये 20 टक्के बालवाङ्मय असणे अपेक्षित आहे.
• ग्रंथालयासाठी पुरेशी जागा असावी.
• जागा आरोग्यप्रद, स्वच्छ, चांगल्या उजेडाची आणि हवेशीर असावी.
• आवश्यक फर्निचर व साधनसामग्री असावी.
• स्वच्छताविषयक सुविधा असाव्यात.
• किमान 26 वर्गणीदार सदस्य असावेत.
• किमान 4 दैनिके आणि 6 नियतकालिके उपलब्ध असावीत.
• ग्रंथालयाने किमान 3 तास सेवा देणे अपेक्षित आहे.

ग्रंथालय कोणत्याही धर्म, वंश, जात, पंथ, स्त्री-पुरुष, जन्मस्थान किंवा वंशपरंपरेच्या आधारावर भेदभाव न करता संबंधित जनतेसाठी विनामूल्य वापरासाठी खुले ठेवण्याची अटही नमूद आहे.

ग्रंथालयाची नोंदणी आवश्यक आहे का?

होय. स्वतंत्र सार्वजनिक ग्रंथालयाची नोंदणी आवश्यक आहे. कागदपत्रानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत ग्रंथालय पात्र ठरू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करता येते.

सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी किती पुस्तके आवश्यक आहेत?

प्राथमिक स्तरावर किमान 301 ग्रंथ असणे आवश्यक आहे. त्यात 20 टक्के बालवाङ्मयाचा समावेश असावा.

मात्र शासनमान्यता मिळाल्यानंतर ग्रंथालयाची वर्गवारी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ किंवा ‘ड’ अशी ठरवली जाते आणि प्रत्येक वर्गासाठी ग्रंथसंख्या व इतर निकष वेगळे आहेत.

शासनमान्य ग्रंथालयाची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गवारी कशी होते?

वर्गवारी करताना ग्रंथसंख्या, ग्रंथांचे किमान मूल्य, दैनिके, नियतकालिके, सदस्यसंख्या, कामाचे तास आणि कर्मचारी आकृतीबंध यांसारखे निकष विचारात घेतले जातात.

महत्त्वाचे: प्रत्यक्ष अर्ज करण्यापूर्वी लागू असलेले अद्ययावत नियम आणि शासनाच्या सूचना तपासणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 1970 च्या नियमांसोबत 2012 मधील सुधारित नियम आणि 1 जानेवारी 2025 च्या महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) अध्यादेश/कायद्याची माहिती उपलब्ध आहे.

नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयाला प्रथम कोणता वर्ग मिळतो?

नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयाला प्रथम वर्षी ‘ड’ वर्गाची मान्यता मिळू शकते. तसेच एखाद्या ग्रंथालयाचा प्रस्ताव नियमांनुसार मंजूर झाला नाही, तर पुढील वर्षी नवीन प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

लोकसंख्येनुसार किती ग्रंथालये असू शकतात?

कागदपत्रात ग्रंथालय सेवेची गरज लक्षात घेऊन लोकसंख्येनुसार पुढील प्रमाण दिले आहे:

एक लाखापुढे पुढील प्रमाणे ग्रंथालयांची संख्या विचारात घेतली जाते.

सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदानासाठी अर्ज कसा करायचा?

ग्रंथालयाची स्थापना आणि नोंदणी झाल्यानंतर शासनमान्यता व अनुदानासाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करता येतो.

कागदपत्रानुसार प्रक्रियेत:

1. ग्रंथालयाची स्थापना व आवश्यक नोंदणी करणे.
2. शासनमान्यतेसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करणे.
3. आवश्यक कागदपत्रे जोडणे.
4. प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये सादर करणे.
5. मागील 12 महिन्यांचा सनदी लेखापालाचा अंकेक्षण अहवाल जोडणे.
6. ₹500 प्रक्रिया शुल्क भरणे.
7. ग्रंथालय निरीक्षकाकडून प्रत्यक्ष तपासणी होणे.
8. निर्धारित निकषांनुसार गुणांकन होणे.
9. प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी ग्रंथालय संचालकांकडे सादर होणे.

सध्या ग्रंथालय अनुदानाची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे का?

महाराष्ट्र शासनाच्या 14 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सन 2023-24 पासून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानाची कार्यवाही Library Grant Management System (LGMS) द्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रणालीमध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचा ग्रंथालय क्रमांक हा User ID म्हणून वापरला जातो. संबंधित ग्रंथालयाच्या अधिकृत ई-मेल आणि मोबाईल क्रमांकावर प्रणालीची लिंक, पासवर्ड आणि OTP पाठविण्याची व्यवस्था नमूद आहे. ग्रंथालयाने वार्षिक अहवाल आणि अंकेक्षण अहवालातील माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सध्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही Library Grant Management System (LGMS) उपलब्ध असल्याचे दिसते.

सार्वजनिक ग्रंथालयाला किती अनुदान मिळते?

शासनमान्यतेच्या प्रथम वर्षी ₹500 ते ₹30,000 पर्यंत तदर्थ अनुदान, निधी उपलब्धतेनुसार, दिले जाऊ शकते.

तसेच शासनमान्य ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्याची तरतूद आहे. हे अनुदान मागील वर्षातील अनुज्ञेय खर्चाच्या 90 टक्क्यांपर्यंत किंवा त्या वर्गासाठी निर्धारित कमाल अनुदानापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यानुसार देण्यात येते.

म्हणून “प्रत्येक ग्रंथालयाला इतकेच रुपये मिळतात” असे सरसकट सांगणे योग्य नाही. प्रत्यक्ष रक्कम पात्र खर्च, वर्गवारी आणि लागू कमाल मर्यादा तसेच उपलब्ध निधी यावर अवलंबून असते.

परिरक्षण अनुदान म्हणजे काय?

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या मागील वर्षातील अनुज्ञेय खर्चावर आधारित दिले जाणारे अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) म्हणजे परिरक्षण अनुदान.

कागदपत्रानुसार ते साधारणपणे दोन समान हप्त्यांमध्ये किंवा एकत्रित स्वरूपात दिले जाऊ शकते. वार्षिक अहवाल जूनपर्यंत सादर करणे आवश्यक असून पहिला हप्ता साधारणपणे ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये आणि वार्षिक तपासणी व अंकेक्षण अहवालानंतर दुसरा हप्ता फेब्रुवारी/मार्चमध्ये मंजूर करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.

ग्रंथालय अनुदान कोणत्या खर्चासाठी वापरता येते?

अनुज्ञेय खर्चामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे:

• कर्मचारी वेतन
• ग्रंथ खरेदी
• नियतकालिके
• इतर वाचनीय साहित्य
• प्रवास
• लेखनसामग्री
• जागेचे भाडे
• कर
• वीज
• फर्निचर इत्यादी.

याशिवाय वाचनीय साहित्यावर ठरावीक प्रमाणात खर्च करण्याची अटही नमूद आहे.

ग्रंथालयाची वर्गवारी वाढवता येते का?

ग्रंथालयाचा दर्जा किंवा वर्ग बदलण्यासाठी सध्याच्या दर्जामध्ये किमान तीन वर्षे समाधानकारकपणे कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

दर्जा/वर्ग बदलासाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. त्यासोबत प्रक्रिया शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. तीन वर्षांचे सनदी लेखापालाचे अंकेक्षण अहवालही सादर करण्याची अट नमूद आहे. त्यानंतर ग्रंथालय निरीक्षक तपासणी व गुणांकन करून प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी ग्रंथालय संचालकांकडे पाठविला जातो.

फिरत्या ग्रंथालय केंद्राला अनुदान मिळते का?

ज्या वस्तीसाठी स्थायी स्वरूपाची ग्रंथालय सेवा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी फिरते ग्रंथालय केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनमान्यता व अनुदानाची तरतूद असल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे.

‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गाच्या शासनमान्य ग्रंथालयांनी चालविलेल्या फिरत्या ग्रंथालयाच्या जास्तीत जास्त चार शाखा घटकांना मान्यता व अनुदान मिळू शकते. स्वतंत्रपणे फिरते ग्रंथालय केंद्र चालविण्याचीही तरतूद आहे. प्रत्येक उपकेंद्रासाठी मागील वर्षातील खर्चाच्या 90 टक्के किंवा जास्तीत जास्त ₹8,000, यापैकी कमी रक्कम (Sarvajanik Granthalay Anudan) अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद कागदपत्रात नमूद आहे.

जिल्हा आणि तालुका ग्रंथालयाचा दर्जा म्हणजे काय?

जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये समन्वय साधणे, सदस्य नोंदणी, ग्रंथांची देवाणघेवाण, मार्गदर्शन आणि वाचनविषयक कार्यक्रमांना मदत करणे अशा कामांसाठी जिल्हा व तालुका ग्रंथालयाचा दर्जा देण्याची तरतूद आहे.

एका जिल्ह्यासाठी आणि एका तालुक्यासाठी एकाच ग्रंथालयाला हा दर्जा देण्यात येतो.

ग्रामस्थांनी सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करताना काय लक्षात ठेवावे?

गावात ग्रंथालय सुरू करण्यापूर्वी केवळ पुस्तके जमा करण्यावर लक्ष केंद्रित करू नये. सुरुवातीपासूनच नोंदणी, योग्य जागा, सदस्यसंख्या, बालवाङ्मय, दैनिके-नियतकालिके, फर्निचर, स्वच्छता, नियमित कामकाज आणि आर्थिक नोंदी यांची व्यवस्था करणे महत्त्वाचे आहे.

शासनमान्यता मिळाल्यानंतरही वार्षिक अहवाल, अंकेक्षण आणि इतर आवश्यक माहिती वेळेत सादर करणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या LGMS व्यवस्थेमुळे शासनमान्य ग्रंथालयांच्या अनुदान प्रक्रियेत ऑनलाइन माहिती व कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारीही महत्त्वाची ठरते.

सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान : वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) कोणाला मिळते?

शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांना लागू नियम व निकषांनुसार सहाय्य/परिरक्षण अनुदान मिळू शकते. अनुदान आपोआप मिळत नाही; पात्रता व लागू प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

2. नवीन ग्रंथालयाला सुरुवातीला कोणता वर्ग मिळतो?

नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयाला प्रथम वर्षी ‘ड’ वर्गाची मान्यता मिळू शकते.

3. ‘ड’ वर्गासाठी किती पुस्तके लागतात?

कागदपत्रातील वर्गवारीनुसार ‘ड’ वर्गासाठी 301 ग्रंथ, किमान ₹25,000 ग्रंथमूल्य, 4 दैनिके, 6 नियतकालिके आणि 26 सदस्य अशी माहिती दिली आहे.

4. सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी स्वतंत्र नोंदणी आवश्यक आहे का?

स्वतंत्र सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक असल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र नोंदणीची आवश्यकता नसल्याचेही नमूद आहे.

5. सार्वजनिक ग्रंथालय (Sarvajanik Granthalay Anudan) अनुदानासाठी अर्ज कुठे करायचा?

प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे. सध्याच्या शासनमान्य ग्रंथालयांच्या अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) कार्यवाहीसाठी LGMS प्रणालीचा वापर केला जातो.

6. प्रथम वर्षी किती अनुदान मिळू शकते?

प्रथम वर्षी निधी उपलब्धतेनुसार ₹500 ते ₹30,000 पर्यंत तदर्थ अनुदान देण्याची तरतूद नमूद आहे. ही माहिती संबंधित कागदपत्राच्या संदर्भातील आहे; अर्ज करण्यापूर्वी सध्याचे लागू नियम तपासणे आवश्यक आहे.

7. ग्रंथालयाचा वर्ग बदलता येतो का?

हो. किमान तीन वर्षे समाधानकारक कामकाज केल्यानंतर लागू अटी पूर्ण करून वर्ग/दर्जा बदलासाठी प्रस्ताव सादर करता येतो.

8. LGMS म्हणजे काय?

LGMS म्हणजे Library Grant Management System. महाराष्ट्र शासनाने सन 2023-24 पासून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानाच्या कार्यवाहीसाठी ही प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गावात सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करणे म्हणजे केवळ पुस्तके आणि कपाटांची व्यवस्था करणे नव्हे. शासनमान्यता मिळवण्यासाठी ठरावीक ग्रंथसंख्या, सदस्यसंख्या, दैनिके-नियतकालिके, जागा, सुविधा आणि नियमित कामकाज यांसारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan) मिळवण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनमान्यता मिळाल्यानंतरही वार्षिक अहवाल, अंकेक्षण आणि लागू आर्थिक नियमांचे पालन करणे. 2023-24 पासून सहाय्यक अनुदानाच्या कार्यवाहीसाठी LGMS वापरण्याचा शासन निर्णय झाल्यामुळे सध्याच्या व्यवस्थेत ऑनलाइन माहिती व कागदपत्रे सादर करण्यालाही महत्त्व आहे.

त्यामुळे गावात किंवा शहरात नवीन ग्रंथालय सुरू करण्याचा विचार असल्यास प्रथम संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या अद्ययावत सूचनांची पडताळणी करूनच पुढील प्रक्रिया करणे योग्य ठरेल.

या लेखात, आम्ही सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदान (Sarvajanik Granthalay Anudan): पात्रता, अर्ज व किती पैसे मिळतात? विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !

1. आपल्या गावासाठी सरकारने दिलेला निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
2. एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर
3. ग्रामसभेचे अधिकार, नियम आणि नागरिकांचे हक्क जाणून घ्या!
4. ग्राम रोजगार सेवकांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना!
5. कोतवाल (महसूल सेवक) विषयी संपूर्ण माहिती – पात्रता, मानधन, कर्तव्ये आणि अधिकार
6. पोलीस पाटील विषयी सविस्तर माहिती; पात्रता, निवड प्रक्रिया, कर्तव्ये आणि अधिकार!
7. ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?
8. तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?
9. आशा स्वयंसेविकांची संपूर्ण माहिती – नियुक्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, मानधन आणि जबाबदाऱ्या/कामे.
10. अंगणवाडी सेविकांची संपूर्ण माहिती – नियुक्ती प्रक्रिया, पात्रता, अटी व शर्ती
11. भ्रष्टाचारी किंवा अकार्यक्षम सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी तुम्हालाही घाबरतील फक्त हे काम करा !
12. आमदार निधी कुठे खर्च होतोय? नागरिक म्हणून मतदारसंघाच्या विकास कामात कसं सहभागी व्हायचं आणि विकासकामांवर लक्ष कसे ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

महत्त्वाची सूचना:-  महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 1970 च्या नियमांसह त्यातील 2012 मधील सुधारणा तसेच 2025 मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायद्यातील बदल उपलब्ध आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष अर्ज करण्यापूर्वी सध्याचे लागू नियम, शासन निर्णय आणि ग्रंथालय संचालनालयाच्या सूचना तपासाव्यात.